“हे बघा, रडणं थांबवा. करू आपण काही तरी. मी बघते, मदत मिळेल तुम्हाला लागलीच,” सुनिता भोसले सांगते. अहमदनगर जिल्ह्याच्या श्रीगोंदा तालुक्यातल्या कणसेवाडी गावातून हा फोन आला होता.
ऐंशी वर्षांच्या शांताराम चव्हाणांना काही गावकऱ्यांनी बेदम मारहाण केली होती. का तर त्यांनी त्यांच्या स्वतःच्या रानात बांध घातला म्हणून. त्यांच्या लेकीने, पिंटीने त्यांना अहमदनगरच्या सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये नेलं. चाळिशीच्या पिंटीलाच सुनिता फोनवर समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करत होती.
त्यानंतर तिने अहमदनगरच्या एका कार्यकर्त्याला फोन लावला. “त्या चव्हाणला परत मारलंय. आताच्या आता पोलिस चौकीत जावा. ३०७ खाली [भारतीय दंड विधानानुसार खुनाचा प्रयत्न] तक्रार दाखल करायला सांगा. आणि काय होतंय ते मला कळवत चला,” सुनिता त्यांच्याशी बोलते आणि फोन ठेवते.
दोन क्षण शांत बसलेली सुनिता संतापून म्हणते, “कसं काय करू शकतात ते असं? अहो, त्याची स्वतःची जमीन आहे. दुसऱ्यांदा घडलंय हे. आधीच त्यांनी त्याचा एक हात मोडलाय. आता काय जीव घेऊन शांत बसणारेत का काय?”
शांताराम चव्हाणांप्रमाणे सुनिता भोसलेदेखील फासे पारधी समाजाची आहे – आदिवासी विभागाने अनुसूचित जमात म्हणून या जमातीची नोंद केली आहे. या समुदायाने कित्येक दशकांपासून भेदभाव आणि हिंसा सहन केली आहे.
सुनिता भोसलेंना अनेकदा पारधी लोकांकडून मदतीसाठी फोन येतात
पारधी आणि इतर आदिवासी जमातींवर इंग्रज सरकारने गुन्हेगार जमात कायद्याखाली (Criminal Tribes Act - CTA) ‘गुन्हेगार’ असा शिक्का मारला. “हा १८७१ सालचा गुन्हेगार जमात कायदा आणि त्यात नंतरच्या काळात झालेल्या सुधारणांच्या आधारे १२० समुदायांना “गुन्हेगार जमात” जाहीर करण्यात आलं, म्हणजेच या जमाती जन्मतःच गुन्हेगार असून गुन्हे करणे हाच त्यांचा व्यवसाय आहे असा याचा अर्थ होतो. या कायद्याने इंग्रज राजवटीला भटक्या जमातींना गुन्हेगार ठरवण्याचे, शिक्षा करण्याचे, विलग करण्याचे आणि त्यांच्या वसाहतींमध्ये त्यांना स्थानबद्ध करण्याचे अधिकार दिले,” असं टाटा समाजविज्ञान संस्था, मुंबई यांच्या गुन्हेगारी शास्त्र आणि न्याय केंद्राच्या ‘अ स्टेटस ऑफ पारधीज इन मुंबई सिटी’ या अहवालात असं नमूद करण्यात आलं आहे.
१९५२ साली भारत सरकारने हा कायदा रद्दबातल ठरवला आणि या जमातींना ‘विमुक्त’ केलं. यातल्या काही आता अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागास वर्गीय प्रवर्गात समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत.
२०११ सालच्या जनगणनेनुसार, महाराष्ट्रात २,२३,५२७ पारधी राहतात आणि छत्तीसगड, गुजरात, कर्नाटक आणि मध्य प्रदेशातही काही प्रमाणावर हा समाज राहतो. पारध्यांमध्येही वेगवेगळ्या पोट-जमाती आहेत, त्यांच्या मूळ धंद्यावरून किंवा लक्षणांवरून त्यांची नावं पडली आहेत. पाल पारधी (पालात राहणारे), भिल्ल पारधी (जे शस्त्रास्त्रं वापरायचे) आणि फासे पारधी (जे फास लावून शिकार करायचे).
एकूण सुमारे १५०० भटक्या आणि निम-भटक्या जमाती तसंच राष्ट्रीय भटक्या विमुक्त आणि निमभटक्या जमाती आयोगाने सूचित केलेल्या १९८ विमुक्त जमातींपैकी पारधी समुदाय सगळ्यात वंचित आहे. शिक्षण, रोजगार, अन्य सुविधांच्या बाबतचं हे वंचन तीव्र आहे. बहुतेक वेळा त्यांच्याकडे गुन्हेगार म्हणूनच पाहिलं जातं आणि तसा ठपका त्यांच्यावर ठेवला जातो.
“आम्हाला आजही गुन्हेगार समजलं जातं,” सुनिता सांगते. “गावात काही जरी गुन्हा घडला तर पोलिस पहिलं पारध्यांवरच आळ घेतात कारण तसं करणं सोपं आहे ना. पण खरं तर पारध्यांवरच प्रचंड गंभीर असे अत्याचार होतात, तुम्हीच ऐकलं ना आता. आमच्यावरचा हा कलंक मिटायलाच पाहिजे.”
सुनिताची ओळख आता पारध्यांच्या हक्कांसाठी लढणारी अशी झाली आहे. पण हा प्रवास फार मोठा आहे.
पुणे जिल्ह्याच्या शिरुर तालुक्यातल्या आंबळे गावामध्ये जिल्हा परिषदेच्या शाळेत इयत्ता सहावीत शिकत असताना सुनितानेही या भेदभावाचे चटके सोसले आहेत. “आमच्या जमातीवरून मला खूप चिडवलं जायचं. ते असं का वागतायत तेच मला समजायचं नाही.”
सुनिताचे वडील पोटासाठी अधून मधून घोरपडी, मोर, ससे आणि आणि इतर छोट्यामोठ्या प्राण्यांची शिकार करायचे. तिची आई, शांताबाई तिच्या बहिणीसोबत, अनितासोबत भीक मागायची आणि धाकटा भाऊ घरी असायचा. “आम्ही बहुतेक वेळा उपाशीच असायचो,” ती सांगते. “मला आठवतंय, शाळेत आम्हाला दूध मिळायचं. मी पोटभर दूध पिऊन घ्यायचे कारण घरी खायला काहीच नसणार हे मला माहित असायचं. आमचे शिक्षक पण चांगले होते. मला हवं तेवढं दूध द्यायचे ते. पारध्यांचे हाल त्यांना माहित होते. भीक मागून आणलेलं अन्न पाच जणात काय पुरणार? भाकरी तर कधी आम्हाला पहायलासुद्धा मिळायची नाही.”
शांताबाई (डावीकडे) म्हणतात, ‘माझी पोरगी आमच्या समाजासाठी काय तर करतीये ते बघून ऊर भरून येतो माझा’
गावाबाहेर एका खोपटात हे कुटुंब रहायचं. सुनिता फक्त तीन वर्षांची असताना तिच्या वडलांनी मारझोड करत तिच्या आईचा डावा हातच मोडला. ‘दवाखाना वगैरे आमच्यासाठी शक्यच नव्हतं,’ ती सांगते. ‘मग काय, तिचा हात तसाच लुळा राहिलाय...’
या घटनेच्या तीन महिन्यांनंतर तिच्या वडलांचा मृतदेह अहमदनगरमधल्या रांजणगाव रस्त्यावरच्या रुळपट्टीवर सापडला. “पोलिस म्हणाले, अपघात आहे, पण माझ्या आईला वाटत होतं की माझ्या बापाला कुणी तरी मारलं असणार त्यामुळे पोलिसांनी तपास करावा,” सुनिता सांगते. “पण कुणी काही लक्षच दिलं नाही कारण तो पारधी होता ना आणि गावात एखादा खून झाला किंवा दरोडा पडला तर पोलिस त्यालाच नेहमी अटक करून घेऊन जायचे. तिनी अगदी एसपीला भेटायचा पण प्रयत्न केला. पण काहीही झालं नाही.”
तिच्या स्वतःच्या समाजात किती भेदभाव चालतो याचीही सुनिताला जाणीव आहेः “पारध्यांची पोरं शाळेतून गळती होतात याचं एक कारण म्हणजे बालविवाह,” ती म्हणते. “बायांना आजही दुय्यमच समजलं जातं. लग्न झालेल्या बाईला तिचा संसार घराच्या आत ठेवता येत नाही. तिला अंघोळही घरात करता येत नाही. पारधी जात पंचायत जे मनमानी निवाडे करते ते बहुतेक वेळा अशाच धारणेवर आधारित असतात की बायांचा ‘विटाळ’ होतो, आणि या निवाड्यांमुळे पारध्यांमध्ये मोठं भीतीचं वातावरण तयार होतं.”
पारधी कुटुंबांमध्ये, लग्न झालेल्या बाईला तिचे कपडे घरात ठेवायची परवानगी नाही; ते घराच्या बाहेर वेगळ्या खोलीत ठेवलेले असतात
दरम्यानच्या काळात शिक्षणाला प्रोत्साहन देणाऱ्या आणि पुणे जिल्ह्यात पारधी समाजावर होणाऱ्या अत्याचाराच्या घटनांवर कार्यरत कार्यकर्त्यांसोबत काम करत असताना भारतीय दंड विधान आणि अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायद्याच्या तरतुदींशी सुनिताची ओळख झाली. “माझी अशी इच्छा आहे की प्रत्येक पारधी व्यक्तीला हे कायदे माहित हवेत म्हणजे मग पोलिस त्यांना फसवू शकणार नाहीत,” ती म्हणते.
ती हळूहळू शिरुर तालुक्यात आणि पुण्यात एकनाथ आवाड आणि राजेंद्र काळेंसारख्या मोठ्या कार्यकर्त्यांना भेटू लागली, त्यांची भाषणं ऐकू लागली. “माझ्यासाठी ते फार प्रेरणादायी ठरले आहेत. ते पारधी वस्त्यांवर जायचे आणि या समाजामध्ये असणाऱ्या गैरसमजुती दूर करायचा प्रयत्न करायचे, ते सगळं मी जवळून पहायची. आमच्या परिस्थितीवर मात करायची असेल तर आम्ही जागृत होणं आणि शिक्षण घेणं गरजेचं आहे हे माझ्या लक्षात येऊ लागलं,” ती सांगते.
मग सुनितानेदेखील आंबळ्यातल्या आणि आसपासच्या पारधी कुटुंबांना भेट द्यायला सुरुवात केली, त्यांना शिक्षणाचं महत्त्व पटवून द्यायला आणि रुढ चालीरितींचे दुष्परिणाम समजावून सांगायला सुरुवात केली. हे करत असतानाच ती तिच्या भावासोबत आणि बहिणीसोबत शेतीत काम करतच होती.
तिच्या लक्षात येत होतं की पारधी समाजासमोर इतरही अनेक समस्या होत्या – त्यांची कायमची भटकंती, भीक मागणं, शिकार किंवा बारकी सारकी कामं करणं या सगळ्याचा परिणाम असा की बहुतेकांकडे रेशन कार्ड नाही, निवडणूक ओळख पत्र नाही, नीट शिक्षण नाही का आरोग्याच्या सेवा नाहीत. सुनिताने स्वतःच्या समाजासाठी झोकून देऊन काम करायचं ठरवलं आणि त्यामुळे तिने लग्नही केलं नाही.
२०१० साली तिने आपलं काम नीट पार पाडता यावं यासाठी क्रांती नावाची सेवाभावी संघटना सुरू केली. पुणे जिल्ह्याच्या दौंड आणि शिरूर आणि अहमदनगर जिल्ह्याच्या श्रीगोंदा तालुक्यातल्या २२९ गावांमध्ये आता क्रांती संघटनेचं काम सुरू असल्याचं सुनिता सांगते.
सुनिताच्या अंदाजानुसार या २२९ गावांमध्ये मिळून पारधी समाजाची लोकसंख्या २५,००० च्या आसपास आहे. पन्नास स्वयंसेवक आणि कार्यकर्त्यांच्या मदतीने ती आठवड्याला किमान तीन केसेस तरी हातात घेते – मारहाणीपासून ते बलात्कार, दरोडा किंवा खुनाच्या खोट्या गुन्ह्यांपर्यंत. पीडित व्यक्तीला भेटणं, तिच्याशी किंवा त्याच्याशी बोलणं, गरज पडेल तेव्हा पोलिसात तक्रार दाखल करणं, वकील देणं, त्याची/तिची फी देणं आणि केसचा पाठपुरावा करणं अशी सगळी कामं ती करते. “आतापर्यंत अत्याचाराच्या एकाही घटनेत न्याय मिळालेला नाही. खोट्या आरोपांच्या केसेसमध्ये ९९% वेळा लोक निरपराध असल्याचं दिसतं.”
आताशा लेकरांना शाळेत पाठवण्याची इच्छा असणाऱ्या आणि तशी क्षमता असणाऱ्या पालकांची संख्या वाढू लागली आहे, करडे गावात इयत्ता १० वीत शिकणाऱ्या आरती काळेला (डावीकडे) पोलिसात जायचंय
दरम्यान, महाराष्ट्रातल्या अनेक संस्थांनी सुनिताला फेलोशिप आणि पुरस्कार दिले आहेत. आणि सुनिताने हा सगळा पैसा पारधी समाजातल्या शालेय विद्यार्थ्यांची फी भरण्यासाठी किंवा औषधोपचारांवर खर्च केला आहे. तिच्या संघटनेसाठी वैयक्तिक देणग्यांमधूनच निधी उभा होतो. “हे काम चालू रहावं यासाठी मी छोट्या छोट्या देणग्या घेते. माझ्याबरोबर स्वयंसेवक म्हणून काम करणारे सगळे पारधी समाजातले आहेत. मी माझ्या नऊ एकर जमिनीत ज्वारी, बाजरी आणि हरभऱ्याचं पीक घेते, त्यातला काही हिस्सा मी या स्वयंसेवकांना देते. मी काही त्यांना पगार देऊ शकत नाही, मात्र त्यांना पैशाची गरज असेल तर मी त्यांना जमेल तशी मदत करते. यातले बहुतेक सगळे बेरोजगार आहेत किंवा शिकणारी तरूण पोरं आहेत.”
आपल्या समाजातल्या प्रत्येकाला जातीचा दाखला मिळाला पाहिजे जेणेकरून त्यांना सरकारी योजनांचा चांगल्या पद्धतीने लाभ घेता येऊ शकेल हे सुनिताचं एक ध्येय आहे. “मला ना सगळ्या पारधी समाजाची माहिती एकत्र करायची आहे, खरं तर हे सरकारनेच करायला पाहिजे, अशाने त्यांना त्यांची धोरणं जास्त चांगल्या पद्धतीने राबवता येतील,” ती म्हणते. “कोणत्याच सरकारी योजना आजवर आमच्यापर्यंत पोचलेल्या नाहीत.”
“[अनुसूचित जमातींसाठी] हजारो कोटींचं बजेट असूनही या समाजाच्या विकासासाठी कसलाच पैसा खर्च करण्यात आलेला नाही,” भटक्या विमुक्त जमातींचा राष्ट्रीय समन्वय असणाऱ्या लोकधारा या मंचाच्या महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष अॅडव्होकेट पल्लवी रेणके सांगतात. २०१६ साली प्रकाशित झालेल्या इंडियास्पेन्ड या मालिकेतून असं समोर येतं की गेल्या ३५ वर्षांमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या कल्याणासाठी ठेवण्यात आलेले, मध्यान्ह पोषण आहार, शिष्यवृत्ती आणि पीक विम्यासारख्या योजनांसाठीचे तब्बल २.८ लाख कोटी रुपये खर्चच करण्यात आलेले नाहीत.
सुनिताः ‘मी आंबेडकर आणि सावित्रीबाई फुलेंच्या पावलावर पाऊल टाकत जाणार आहे’
‘[अनुसूचित जमातींसाठी] हजारो कोटींचं बजेट असूनही या समाजाच्या विकासासाठी कसलाच पैसा खर्च करण्यात आलेला नाही,” भटक्या विमुक्त जमातींचा राष्ट्रीय समन्वय असणाऱ्या लोकधारा या मंचाच्या महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष अॅडव्होकेट पल्लवी रेणके सांगतात.
सुनिताच्या अंदाजानुसार या २२९ गावांमधल्या ५०% पारध्यांकडे आता निवडणूक ओळख पत्र आणि रेशन कार्ड आहेत. आणि पालकही आता मुलांना शाळेत सोडायला राजी आहेत – २०११च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रात या समाजातील साक्षरतेचं प्रमाण केवळ ६४% आहे त्यामुळे हे जास्तच गरजेचं आहे. “तरुण पिढीला आता पुढे जायचंय,” ती म्हणते.
“शिक्षणाने खरंच आमचं आयुष्यच बदलून गेलंय. आता माझं मुख्य ध्येय म्हणजे चांगली नोकरी मिळवायची आणि माझ्या कुटुंबासाठी चांगला पैसा कमवायचा,” २४ वर्षीय जितेंद्र काळे सांगतो. तो पारध्यांची दहा घरं असणाऱ्या करडे गावचा आहे आणि त्याचे आई-वडील शेतमजूर आहेत. त्याने कृषी पदविका घेतली आहे आणि त्याचा धाकटा भाऊ पोलिस भरती परीक्षेची तयारी करतोय. करड्याच्या जिल्हा परिषद शाळेतल्या १५ वर्षांच्या आरती काळेलाही पोलिसात भरती व्हायचंय. “मला लग्नच करायचं नाहीये. मला शिकायचंय आणि मी शिकणारच आहे,” ती म्हणते.
सुनिता सध्या तिच्या आईबरोबर आंबळ्यामधल्या आपल्या दोन खोल्यांच्या पक्क्या घरात राहते. २००३ मध्ये त्यांनी हे घर बांधलंय. तिच्या बहिणीचं लग्न झालंय, तिचा भाऊ पुण्याच्या राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीमध्ये माळीकाम करतो आणि तिथेच त्याच्या कुटुंबासह राहतो. सुनिताच्या आईला आपल्या लेकीचा फार अभिमान आहे. “एक बाई म्हणून म्या लई सोसलंय, इतर समाजाच्या बायांपेक्षा आमच्या समाजात बायांची हालत लईच बेकार आहे. माझी पोरगी आमच्या समाजासाठी काही तरी करतीये ते पाहून ऊर भरून येतो माझा,” शांताबाई म्हणतात.
त्यांच्या नव्या घरात एक कपाट फक्त संघटनेच्या फायली आणि कागदपत्रांनी भरलेलं आहे. “मी बाबासाहेब आंबेडकर आणि सावित्रीबाई फुलेंच्या मार्गाने जाणार आहे – त्यांनी मागास समाजाच्या शिक्षणासाठी, हक्कांसाठी आणि समानतेसाठी लढा उभारला,” सुनिता म्हणते. “पण अजूनही बरंच काय काय करायचंय. आणि त्यासाठी मला लोकांचा पाठिंबा हवाय... राजकारणात काही आमचं प्रतिनिधीत्व नाही. मग आमच्यासाठी आवाज कोण उठवणार...?”
अनुवादः मेधा काळे
