“माझं नाव इंदू आहे, पण माझ्या पहिल्या आधार कार्डावर त्यांनी ते ‘हिंदू’ केलं होतं. म्हणून मग मी नवीन कार्डासाठी [दुरुस्तीसाठी] अर्ज केला, पण त्यांनी परत ते ‘हिंदू’ असंच लिहिलं.”
या कारणामुळे जे इंदू आणि अमडागुरच्या सरकारी प्राथमिक शाळेत चौथीत शिकणाऱ्या इतर चौघा जणांना त्यांची शिष्यवृत्ती मिळणार नाही. कारण इतकंच की आधार कार्डावर त्यांची नावं चुकीची छापलीयेत. या चौघातले तिघे दलित आहेत आणि एक मुस्लिम. आंध्र प्रदेशच्या अनंतपूर जिल्ह्यातलं अमडागुर हे अगदी गरीब मंडलांपैकी एक आहे.
ह्या सगळ्या कटकटी सुरू झाल्या तेव्हा जगरसुपल्ली इंदूच्या शाळेने आणि घरच्यांनी तिच्यासाठी नव्या आधार कार्डासाठी अर्ज केला. तिची जन्म तारीख आणि नवा फोटो परत नोंदवण्यात आला आणि खरंच तिच्या नावाचं एक नवं आधार कार्ड देण्यात आलं. मात्र या कार्डावरही तिचं नाव परत तेच – ‘हिंदू’. या घोळामुळे इंदूच्या शाळेला तिच्या नावाचं बँक खातं उघडता येत नाहीये – यासाठी तिचं आधार कार्ड असणं सक्तीचं आहे आणि तेही तिचं खरं आणि बाकी कागदपत्रांशी जुळणारं नाव असलेलं. इतरही चार विद्यार्थ्यांपुढे हेच वाढून ठेवलंय.
आंध्र प्रदेशात अनुसूचित जाती, अनुसूजित जमाती आणि मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना पाचवीपासून पुढे दर वर्षी १,२०० रुपये शिष्यवृत्ती मिळते. अमडागुरच्या या शाळेतल्या चौथीच्या वर्गातल्या २३ विद्यार्थ्यांपैकी केवळ एकच वरच्या जातीचा आहे. इंदू आणि इतर २१ विद्यार्थ्यांच्या नावची शिष्यवृत्ती शक्यतो फेब्रुवारीच्या दरम्यान त्यांच्या बँक खात्यावर जमा होते. मात्र या पाच विद्यार्थ्यांचं बँकेत खातं नाहीये.
या शाळेच्या बहुतेक विद्यार्थ्यांचे पालक सीमांत शेतकरी किंवा शेतमजूर आहेत, जे अधून मधून कामासाठी बंगळुरूला स्थलांतरित होतात. शाळेचे मुख्याध्यापक एस. रोझय्या यांच्या मते या शिष्यवृत्तीतून पालक त्यांच्या मुलांसाठी “सरकार पुरवत नाही त्या गोष्टी खरेदी करू शकतात जसं जादा पेनं, पुस्तकं आणि कधी कधी तर कपडेदेखील.” इंदू आणि तिच्या वर्गमित्रांसाठी नव्या वर्षाची सुरुवात फारशी सुखाची नाहीये बहुधा.
