“सगळ्या ३२ संघटना नौजवानांना विनंती करतोय की कुणालाही त्रास होता कामा नये. कुणीही काहीही नुकसान करणार नाही. कुणी कुणाशी भांडणार नाही. या आपल्या लढ्याला कुणीही गालबोट लावणार नाही,” हे आवाहन ऐकू येत होतं. “दिल्ली पोलिसांनी दिलेल्या अधिकृत मार्गावरूनच आपण मोर्चा काढणार आहोत. आपण जगाला दाखवून देऊ की शांततापूर्ण मोर्चा कसा असतो,” ट्रॅक्टरवर बसवलेल्या लाउडस्पीकरवरून नेता सांगत होता.
२६ जानेवारी, सकाळचे ९.४५ वाजले होते, आणि ट्रॅक्टर्सचा जत्था मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया मेट्रो स्टेशन जवळून निघाला होता जेव्हा लाउडस्पीकरवरून आवाज आला. सेवाभावी कार्यकर्ते पुढे गेले आणि मानवी साखळी करून त्यांनी सगळ्यांना थांबायला सांगितलं जेणेकरून नेते काय सांगतायत ते सगळ्यांना समजेल.
मोर्चा पश्चिम दिल्लीच्या टिक्रीहून सकाळी ९ वाजता निघाला होता. किसान मजदूर एकता जिंदाबादचे नारे घुमत होते. जत्थ्यासोबत अनेक आंदोलक आणि सेवाभावी कार्यकर्ते पायी निघाले होते – काहींच्या हाताता तिरंगा होता तर काहींच्या हातात आपापल्या संघटनेचे झेंडे. “जे पायी चालत निघाले आहेत, त्यांना आमची विनंती आहे की त्यांनी ट्रॅक्टरवर बसून घ्या. आपल्याला दूरचं अंतर जायचं आहे,” लाउडस्पीकरवरच्या नेत्यानी आवाहन केलं. तरीही पायी जाणारे अनेक चालत राहिले.
हा जत्था शांतपणे पुढे जात होता आणि मुंडकाच्या वस्तीतले अनेक जण रस्त्याच्या कडेने आणि रस्त्याच्या दुभाजकावर उभं राहून हे दृश्य पाहत होते. हा अभूतपूर्व जत्था अनेक जण आपापल्या फोनमध्ये चित्रित करत होते, काही जण हात हलवत अभिवादन करत होते आणि काही तर ढोलाच्या तालावर नाचतही होते.
त्यातलाच एक, मुंडकाचा रहिवासी, ३२ वर्षीय विजय राणा त्याच्या वस्तीतून निघालेल्या या जत्थ्यातल्या शेतकऱ्यांवर झेंडूच्या पाकळ्या उधळायला इथे आला होता. “जर राजकारण्याचं स्वागत असं फुलं उधळून केलं जातं, तर मग शेतकऱ्यांचं का नाही?” तो विचारतो. राणा स्वतः शेतकरी आहे आणि मुंडका गावात आपल्या १० एकरात गहू, भात आणि दुधी भोपळ्याची शेती करतो. तो म्हणतो, “शेतकरी काही सैनिकांहून कमी नाहीत. जर सीमेवरच्या सैनिकांनी सीमा सोडली तर देश कुणाच्याही ताब्यात जाऊ शकेल. तसंच शेतकऱ्याशिवाय हा देश उपाशी राहील.”
देशाच्या ७२ व्या प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने निघालेला हा प्रचंड ट्रॅक्टर मोर्चा ३२ संघटना आणि संस्थांनी दिल्लीच्या तीन मुख्य सीमांहून आयोजित केला होता – टिक्री (पश्चिमेकडे), सिंघु (वायव्येकडे) आणि गाझीपूर (पूर्वेकडे) – या तिन्ही ठिकाणी २६ नोव्हेंबर २०२० पासून हजारो शेतकरी तीन कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी घेऊन ठाण मांडून बसले आहेत.
प्रजासत्ताक दिनाच्या आधी पत्रकार परिषदेत पोलिसांनी सांगितलं की टिक्रीहून सुमारे ७,००० ट्रॅक्टर निघतील. भारतीय किसान युनियन (एकता उग्राहन) चे वृत्तपत्र समन्वयक सिंघारा सिंग मान यांनी मला सांगितलं की त्यांच्या संघटनेचे कमीत कमी ६,००० ट्रॅक्टर टिक्रीच्या मोर्चात सामील झाले. तर पंजाब किसान युनियनचे राज्य समिती सदस्य सुखदर्शन सिंग नट्ट म्हणाले की त्यांना काही असा आकडा सांगता येणार नाही. मात्र त्यांचा मुख्य उद्देश होता की हा मोर्चा शांततेच काढायचा. त्यांनी सांगितलं की सकाळी ८.४५ च्या सुमारास त्यांच्या संघटनेचे सगळे ट्रॅक्टर टिक्रीला एका मागोमाग रांगेत उभे होते. आणि शेवटचे काही ट्रॅक्टर परतले तोपर्यंत संध्याकाळचे ६ वाजले होते. त्यामुळे कुणालाही काहीच मोजणी करता आली नाही.
टिक्री सीमेजवळच्या आंदोलकांसाठी दिल्ली पोलिसांनी दिलेला वर्तुळाकार मार्ग असा होताः नंगलोई, नजफगढ, झरोडा कलान, केएमपी एक्सप्रेस वे (दिल्लीच्या पश्चिम वेशीवर) आणि तिथून परत टिक्रीला – एकूण ६४ किलोमीटरचा मार्ग. सुरुवातीला दिल्ली पोलिसांनी टिक्री, सिंघु आणि गाझीपूरहून निघणाऱ्या जत्थ्यांसाठी तीन मार्ग निश्चित केले होते. पण शिंघारा सिंग मान म्हणतात की अनधिकृतपणे मात्र पोलिस आणि संघटनांच्या नेत्यांमध्ये नऊ मार्गांची चर्चा झाली होती.
पण दुपार झाली आणि नंगलोई चौकात, उड्डाणपुलाच्या खाली पुरता गोंधळ माजला होता. ठरवलेल्या रस्त्यावर पुढे नजफगढच्या दिशेने जाण्यासाठी उजवीकडे वळायचं असताना देखील काही व्यक्ती आणि शेतकऱ्यांचा एक छोटा गट सरळ पीरगढी चौकाच्या दिशेने जाऊन मध्य दिल्लीत पोचावं असा आग्रह धरत होता. कार्यकर्ते आणि समन्वयक तरीही नजफगढच्या दिशेने मोर्चाला उजवीकडे वळण्यासाठी दिशा दाखवत होते.
त्यानंतर सुमारे २० मिनिटांनी शेतकऱ्यांच्या एका गटाने नंगलोई चौकात बॅरिकेड तोडले, याच ट्रॅक्टरवर बसलेले लोक शिट्ट्या वाजवत होते, आरोळ्या ठोकत होते. स्थानिक लोक आपापल्या घराच्या गच्च्यांमधून हा सगळा गोंधळ पाहत होते. आणि त्यातले अनेक काय चाललंय ते पहायला रस्त्यावर उतरले. गोंधळ घालणाऱ्यांवर आमचं लक्ष आहे असं पोलिस वारंवार सांगत होते. सगळी परिस्थिती टिपून घेण्यासाठी पोलिसांनी ड्रोनचाही वापर केला.
या सगळ्या गोंधळात, दिल्लीचा सेवाभावी कार्यकर्ता गुरदियाल सिंग नंगलोई चौकात एका कोपऱ्यात उभारलेल्या मंचावर गेला आणि पुन्हा एकदा त्यांना सगळ्यांना नजफगढच्या दिशेने उजवीकडे वळण्याची विनंती केली. “आपल्याला आपल्या मागण्या ऐकल्या जाव्यात असं वाटत असेल तर आपण योग्य दिशेनेच [दिल्ली पोलिसांनी ठरवून दिलेल्या मार्गानेच] जायला पाहिजे. माझी सगळ्यांना विनंती आहे की हा मोर्चा शांततेत आणि प्रेमानेच पुढे घेऊन जाऊ या,” तो म्हणाला.
“लाखो लोक मोर्चात सामील झाले होते. अनेक जण आसपासच्या भागातून आले होते. आम्ही सगळे सतत ठरवलेल्याच मार्गाने जाण्याची आणि शिस्तीत जायची विनंती करत होतो. पण प्रत्येकावर लक्ष ठेवणं अवघड होतं,” टिक्री सीमेवर तळ ठोकून असलेल्या पंजाब किसान युनियनच्या राज्य समिती सदस्य जसबीर कौर नट्ट मला सांगतात.
दुपारी नंगलोई चौकात झालेल्या गोंधळानंतरही मूळच्या ठरलेल्या रस्त्यावरून मोर्चा शांतपणे पुढे गेला. या जत्थ्यात पंजाब किसान युनियन, अखिल भारतीय किसान सभा आणि भारतीय किसान युनियन आणि इतरही संघटनांच्या शेतकरी ट्रॅक्टर घेऊन सामील झाले होते. भारतीय किसान युनियन (एकता उग्राहन) चा आणखी एक जत्था नजफगढला समोरच्या दिशेने येऊन सामील झाला. त्यांनी केएमपी एक्सप्रेसवेवरून मोर्चा नेला (आखून दिलेला मार्ग वर्तुळाकार आहे – टिक्रीहून तुम्ही नंगलोईच्या रस्त्याने जाऊ शकता किंवा केएमपी वरून आणि एकाच ठिकाणी पोचता).
नंगलोई-नजफगढ मार्गावर जाणाऱ्या अनेक ट्रॅक्टरपैकी एकावर होती, हरयाणाच्या हिसार जिल्ह्याच्या सुरेवाला गावातली ३५ वर्षीय पूनम पट्टर. ती तिच्या कुटुंबासोबत १८ जानेवारी रोजी टिक्रीला आली. तेव्हापासून ती (टिक्री सीमेजवळ) बहादूरगढ इथे आपल्या ट्रॉलीत मुक्काम करतीये. पूनम गृहिणी आहे आणि ती सांगते की या मोर्चात सहभागी होण्यासाठीच केवळ ती ट्रॅक्टर चालवायला शिकली.
“राजपथावर दर वर्षी प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी शेतकरी शेतात राबतायत त्याचे देखावे दाखवले जातात. पण वास्तव हे इथे आहे. या मोर्चातून शेतकरी दाखवतायत की तेच या देशासाठी अन्न पुरवतायत,” ती सांगते. “जोपर्यंत आंदोलन सुरू आहे, तोपर्यंत मी इथे मुक्काम करणार आहे. जर सगळेच जण इथे येऊन सामील झाले ना तर ते खरंच योग्य आणि कौतुकास्पद ठरेल.”
बाकी बहुतेक ट्रॅक्टर पुरुष चालवत होते आणि बाया ट्रॉल्यांमध्ये बसल्या होत्या. “आम्हाला दाखवून द्यायचंय की आम्ही काही दहशतवादी नाहीयोत. आम्हाला मोदी सरकारला सांगायचंय की आमची एकजूट कुणीही मोडू शकत नाही,” पंजाबच्या संगरूर जिल्ह्यातल्या मेहलन गावातली जसविंदर कौर सांगते. तीदेखील एका ट्रॉलीत बसलीये. “आम्ही इथे या काळ्या कायद्यांच्या विरोधात आंदोलन करण्यासाठी आलो आहोत. हे कायदे रद्द होत नाहीत तोपर्यंत आम्ही परत जाणार नाही. आम्ही आमचं आंदोलन शांततेत पार पाडू आणि कुणालाही त्रास होऊ देणार नाही.”
शेतकरी ज्या कायद्यांविरोधात आंदोलन करतायत ते कायदे सगळ्यात आधी, ५ जून २०२० रोजी वटहुकूम म्हणून जाहीर करण्यात आले आणि नंतर १४ सप्टेंबर २०२० रोजी कृषी विधेयकं म्हणून संसदेत सादर झालेले त्याच महिन्याच्या २० तारखेपर्यंत विरोध असतानाही हे कायदे मंजूर देखील करून घेण्यात आले. शेतमाल व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व समन्वय) कायदा, २०२० , शेतकरी (सक्षमीकरण व संरक्षण) हमीभाव व कृषी सुविधा करार कायदा, २०२० आणि अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) कायदा, २०२० .
या कायद्यांमुळे मोठ्या कॉर्पोरेट समूहांना शेतकरी आणि शेतीचं क्षेत्र अधिकाधिक व्यापता येईल आणि ज्यामुळे शेतीवर अवलंबून असलेल्यांच्या उपजीविका मोठ्या प्रमाणावर मोडकळीस येतील असं चित्र सगळ्या शेतकऱ्यांना दिसतंय. या कायद्यांमध्ये शेती करणाऱ्यासाठी आधारभूत असणाऱ्या इतर घटकांनाही दुय्यम ठरवलं गेलं आहे, जसं की किमान आधारभूत किंमत (हमीभाव), कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आणि शासनाकडून होणारी खरेदी, इत्यादी. या कायद्यांमुळे कोणाही भारतीय नागरिकाला कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करता येणार नाही आणि या तरतुदीने भारतीय संविधानातल्या अनुच्छेद ३२ चाच अवमान होत असल्याने त्यावर टीका होत आहे.
जसविंदर कौर २६ नोव्हेंबर पासून टिक्रीच्या सीमेवर आहेत आणि त्यांच्या घरी, मेहलानला फक्त दोनदा जाऊन आल्या आहेत. “मी गेल्या वर्षी ऑगस्टपासून या विरोधात आंदोलन करतीये. सुरुवातीला आम्ही आमच्या गावात निदर्शनं केली. त्यानंतर आम्ही पतियाळाला जाऊन पाच दिवसांचं आंदोलन केलं,” त्या सांगतात. “एखाद्या आईचं पोटचं पोर इथे इतक्या थंडीत आंदोलन करत असेल तर आई तिथे घरात बसून राहू शकेल का?” त्या विचारतात. ११ जानेवारी रोजी भारताच्या सरन्यायाधीशांनी असं विधान केलं होतं की स्त्रिया आणि वृद्धांना थंडी आणि कोविड-१९ च्या परिस्थितीत घरी परत जाण्यासाठी ‘प्रवृत्त’ करावं, त्याचा इन्कार करत त्या म्हणतात.
संगरूरमध्ये, त्यांचं कुटुंब त्यांच्या सात एकरात प्रामुख्याने गहू आणि भाताचं पीक घेतं. “आम्ही इतरही अनेक पिकं घेऊ शकतो,” त्या म्हणतात. “पण एमएसपी फक्त गहू आणि भातालाच मिळते. त्यामुळे मग आम्ही बाकी पिकं घेत नाही.” त्या सांगतात की एकदा त्यांनी मटाराचं पीक घेतलं. “आम्ही तो मटार २ रुपये किलो भावात विकला. त्यानंतर मात्र आम्ही गहू किंवा भात सोडून दुसरं कोणतंच पीक घेतलेलं नाही. पण आता सरकार या पिकांनाही एमएसपी देणार नसेल तर मग आम्ही काय करावं?”
याच ट्रॉलीत मेहलान गावता २४ वर्षीय सुखवीर सिंग होता. त्याच्या कुटुंबाची गावात सहा एकर शेतजमीन आहे. “सरकार सांगतं की त्यांनी मक्याचा भाव १८०० रुपये क्विंटल ठरवला आहे,” तो म्हणतो. “पण मी ६०० रुपये भावाने मका विकलाय. आमच्या गावातल्या कुणालाही विचारून पहा, त्यांना याच्याहून जास्त भाव मिळालाय का ते. आमची ही स्थिती आहे. आता सरकारने एमएसपीची हमीच दिली नाही तर काय होईल? म्हणून आम्ही आमचे हक्क मागण्यासाठी रस्त्यावर उतरलोय.”
जसविंदर आणि सुखवीर दोघंही भारतीय किसान युनियन (एकता उग्राहन) या संघटनेचे सदस्य आहेत. मी त्यांच्याशी बोलत होते तेव्हा दुसऱ्या ट्रॅक्टरमधलं कुणी तरी आलं आणि त्यांना सांगितलं की त्यांच्या युनियनच्या नेत्यांनी प्रत्येकाला परत जायला सांगितलंय.
सुमारे २.३० वाजता मी त्यांच्या ट्रॉलीतून उतरले, त्यांनी दिल्लीच्या वायव्येला असलेल्या झरोडा कलान टाउनशिपपासून ट्रॅक्टर उलट्या दिशेने वळवला आणि आपल्या मुक्कामी रवाना झाले. ही नगरी नंगलोई-नजफगढपासून ११ किलोमीटरवर आहे. तोपर्यंत या जत्थ्याने एकूण टिक्रीपासून २७ किलोमीटर अंतर पार केलं होतं.
दुपारपर्यंत, मला मुख्य जत्थ्यातून फुटून त्यांच्या स्वतःच्या इच्छेनुसार पुढे जाणारे किमान चार ट्रॅक्टर तरी दिसले होते. तेव्हा पोलिसांनी काहीही कारवाई केली नव्हती. पण दुपारी २ वाजेपर्यंत, जेव्हा सिंघु आणि गाझीपूरहून निघालेले काही शेतकरी आणि व्यक्ती आयटीओपर्यंत आणि लाल किल्ल्यावर पोचल्याच्या बातम्या यायला लागल्या, तेव्हा टिक्रीपासचे काही गटही पुढे सरळ जाऊन लाल किल्ल्यावर जायचा हट्ट धरून बसले. तेव्हा मात्र पोलिस आणि या गटांच्या सदस्यांमध्ये हातापायी सुरू झाली. पोलिसांनी लाठीमार आणि अश्रूधुराचा वापर केला. हे सगळं ४.३० वाजेपर्यंत सुरू राहिलं.
केएमपी एक्सप्रेस मार्गावरून ४ वाजायच्या सुमारास भारतीय किसान युनियन (एकता उग्राहन) चे जे ट्रॅक्टर नंगलोई चौकापर्यंत पोचले होते त्यांनी देखील टिक्रीपाशी आपल्या मुक्कामी परतायचं ठरवलं.
झरोडा कलान नगरीपाशी वाहनांच्या कोंडीत आपल्या ट्रॅक्टरमध्ये अडकलेले संगरूर जिल्ह्याच्या शेरपूर तालुक्यातले ६५ वर्षीय कानन सिंग म्हणतात, “गेले दोन महिने आम्ही रस्त्यावर राहतोय. तीन कृषी कायदे रद्द करून घेण्यासाठी आम्ही इथे आलो होतो. ते जेव्हा होईल तेव्हाच आम्ही पंजाबला परत जाऊ.”
रात्री ८ वाजेपर्यंत, आंदोलन शेतकरी, इतर शेतकरी नेत्यांच्या संयुक्त मंचाने, म्हणजेच संयुक्त किसान मोर्चाने या हिंसेमध्ये आपला काहीही सहभाग नसल्याचं जाहीर केलं आणि हिंसाचाराचा कडक शब्दात निषेध केला. “आज ज्या नकोशा आणि स्वीकार्ह नसलेल्या घटना घडल्या त्याचा आम्ही निषेध करतो आणि त्याबद्दल खेद व्यक्त करतो. अशा कृतींमध्ये सहभागी असलेल्यांशी आमचा कुठलाही संबंध नाही. आम्ही पूर्ण प्रयत्न करून देखील काही संस्था आणि व्यक्तींनी निश्चित केलेल्या मार्गाचं उल्लंघन केलं आणि या निषेधार्ह कृतीत भाग घेतला. आमच्या शांततापूर्ण चळवळीमध्ये समाजविघातक तत्त्वं घुसली होती,” असं त्यांच्या विधानात म्हटलं होतं.
“चुकीच्या गोष्टी करणाऱ्यांमुळे आम्हाला परतण्यास सांगण्यात आलं,” सुखवीर मला म्हणाले. “ती आमची माणसं नव्हती. हे असलं काहीही करायला आम्ही दिल्लीला आलो नव्हतो. आम्ही फक्त हे कायदे रद्द करून घेण्यासाठी आलोय.”
“आम्ही उद्या देखील परत जायला तयार आहोत, सरकारने कायदे रद्द केले की झालं,” पंजाब किसान युनियनच्या राज्य समिती सदस्य जसबीर कौर नट्ट म्हणतात. “तसं झालं तर आम्ही इथे कशाला थांबू? आम्ही त्या एका कारणासाठी तर इथे आंदोलन करतोय – हे काळे कायदे रद्द करा.”
शीर्षक छायाचित्रः सत्यराज सिंग
अनुवादः मेधा काळे