"एवढं राबतो, तरी पैसा मागे पडत नाही"

मंगला हरिजन आजवर कामानिमित्त कुठे कुठे गेलीये ते प्रत्येक गाव तिला आठवतं. "कुंचुर, कुरागुंड, क्याटनकेरी… मी वर्षभर रत्तिहळ्ळीला पण गेली होती," ती कर्नाटकच्या हावेरी जिल्ह्यातील हिरेकेरुर तालुक्यातील गावांची नावं सांगत होती. मंगला एक शेतमजूर असून शेतावर रोजंदारी करण्यासाठी रोज आपल्या गावाहून १७-२० किमी अंतर प्रवास करते.

"गेली दोन वर्षं मी कोननतळीला जातेय," ती सांगते. कोननतळी आणि मंगलाचं मेनशिनाहल ही दोन्ही गावं हावेरीच्या राणीबेन्नुर तालुक्यात येतात. हिरेकेरुर तालुका तिथून ३५ किमी लांब आहे. मंगला आणि मेनशिनाहलच्या शेजारी असलेल्या मडिगा केरी – अर्थात मडिगा या दलित समाजाची वस्ती – येथील महिला ८-१० जणींच्या गटात कामासाठी बाहेर पडतात.

प्रत्येकीला दिवसाला १५० रुपये मिळतात, पण वर्षाचे काही महिने हाताने परागीकरण करण्याच्या कामाचे त्यांना अधिकचे ९० रुपये मिळतात. या कामासाठी त्या जिल्हाभर फिरतात आणि ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतात काम असतं ते शेतकरी त्यांची ऑटोरिक्षाने येण्या-जाण्याची सोय करतात. "ऑटोवाला दिवसाचे रू. ८००-९०० मागतो, म्हणून ते [शेतकरी] आमच्या मजुरीतून १० रुपये कापतात," मंगला म्हणते, "आधी प्रवास करायला ऑटो नसायचे. आम्ही पायीच चालायचो."

काटक बांधा आणि दिसायला बारीक असलेली ३० वर्षीय मंगला, तिचा नवरा आणि त्यांची चार मुलं असे सगळे एका खोलीच्या कुडाच्या झोपडीत राहतात. मंगलाचा नवराही रोजंदारीवर कामाला जातो. त्यांच्या झोपडीत एक बल्ब पेटलाय. खोलीचा एक कोपरा स्वयंपाकासाठी आणि एक कपडे ठेवण्यासाठी. दुसऱ्या बाजूला भिंतीला लागून स्टीलचं मोडकं कपाट आहे, आणि मधली जागा जेवण आणि झोपी जायला असते. बाहेर कपडे धुण्यासाठी एक दगड आणि भांडी घासायची जागा.

"याच वर्षी आम्हाला क्रॉसिंगच्या कामाचे दिवसाला २४० रुपये मिळायला लागलेत. मागील वर्षीपर्यंत आम्हाला १० रुपये कमी मिळायचे," मंगला म्हणते. तिच्यासारख्या हाताने परागीकरण करणाऱ्या मजूर या प्रक्रियेला क्रॉस किंवा क्रॉसिंग म्हणतात. परागीकरण केल्यानंतर आलेल्या पिकातून विक्रीसाठी बी काढून घेतलं जातं.

हिवाळा आणि पावसाळ्यात जेव्हा हाताने परागीकरण करण्याचं काम मिळतं, तेव्हा मंगला महिन्यातले १५-२० दिवस कमाई करून घेते. ती टोमॅटो, भेंडी आणि दुधीच्या हायब्रीड (संकरित) प्रजाती तयार करण्यात मदत करते, ज्याचं उत्पादन हे शेतकरी खासगी बियाणे उद्योगासाठी घेतात. नॅशनल सीड असोसिएशन ऑफ इंडिया (एनएसएआय) नुसार भारतात संकरित भाजी बियाणे उद्योगाची उलाढाल रू. २,६०० कोटी एवढी आहे. मंगला या उद्योगाच्या अगदी प्राथमिक पातळीवर काम करते. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक हे देशात भाजी बियाणे उत्पादन करण्यात अग्रेसर आहेत, आणि कर्नाटकात हावेरी आणि कोप्पाल जिल्हे या उद्योगाच्या केंद्रस्थानी आहेत.

हावेरीच्या गावागावातल्या महिला या कामासाठी त्यांच्या गावाहून लांब जायला तयार असतात कारण गावातल्या शेतात काम करून त्यांना थोडे जास्त पैसे मिळतात. अठ्ठावीस वर्षांची रजिया अलादिन शेख सन्नादी लग्नानंतर चार वर्षांनी नवऱ्याचा जाच सहन करायचा नाही असं ठरवून हिरेकेरुरमधील आपल्या माहेरी कुडापली गावी परत आली. आपल्या दोन मुलींची जबाबदारी असल्याने तिला काम शोधावं लागलं.

तिच्या गावी शेतकरी मका, कापूस, भुईमूग आणि लसणाचं पीक घेतात. "आम्हाला [शेतमजुरी करून] दिवसाला १५० रुपये मिळतात. त्यात तर लिटरभर तेलसुद्धा मिळत नाही. म्हणून आम्ही इतर ठिकाणी काम शोधायला जातो," रजिया म्हणते. तिच्या शेजारणीने तिला हाताने परागीकरण करणाऱ्या महिलांच्या गटात सामील होतेस का असं विचारल्यावर तिने मुळीच वेळ दवडला नाही. "ती मला म्हणाली घरी बसून तरी काय करणारे? ती मला सोबत कामावर घेऊन गेली. आम्हाला या कामाचे दिवसाला २४० रुपये मिळतात."

उंच आणि सडपातळ रजिया चार जणीत उठून दिसते. तिचं लग्न २०व्या वर्षी एका दारुड्या माणसाशी लावून देण्यात आलं आणि ती त्याच्यासोबत गदग जिल्ह्यात शिराहट्टी तालुक्यात राहायला गेली. तिच्या आईवडिलांनी मागतील तो हुंडा देऊनही तिचा छळ होत राहिला. "माझ्या आईवडिलांनी तीन पावन [एक पावन सोनं म्हणजे आठ ग्रॅम] सोनं आणि रू. ३,५००० रोकड दिली. आमच्या समाजात आम्ही भरपूर भांडी आणि कपडा देतो. घरी काहीच उरलं नव्हतं, त्यांनी सगळं देऊन टाकलं," रजिया म्हणते. "लग्नाआधी माझ्या नवऱ्याचं एका अपघाताच्या घटनेत नाव आलं होतं. कोर्टाच्या कामासाठी तो माझ्याकडे ५,००० किंवा १०,००० रुपये मागत राहायचा," ती सांगते.

रजियाच्या पतीने विधुर आहे असं सांगत पुन्हा लग्न केलंय. रजियाने त्याच्याविरुद्ध चार महिन्यांपूर्वी खटला दाखल करून पोटगी आणि मुलींचा खरंच मागितला होता. "तो एकदाही आपल्या मुलींना भेटायला आला नाहीये," ती म्हणते. रजियाला महिला आयोग आणि महिला व बालकल्याण मंत्रालय यांसारख्या संस्था माहीत नाही जेणेकरून तिला मदत मिळू शकेल. शेतमजुरांसाठी असलेल्या शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी गावात तिला मार्गदर्शन करणारं कोणी नाही. तिची नोंद शेतकरी म्हणून होत नसल्याने तिला शेतकऱ्यांना मिळणारे लाभही घेता येत नाहीत.

"मला जर एखाद्या शाळेत स्वयंपाक करायची नोकरी मिळाली तर नियमित वेतन मिळेल," रजिया म्हणते. "पण ज्यांच्या ओळखी आहेत त्यांनाच अशा नोकऱ्या मिळतात. सगळेजण म्हणतात की सगळं ठीक होईल, पण मला सारं काही एकटीनेच करणं भाग आहे. मला मदत करणारं कोणीच नाही." रजिया ज्या शेतकऱ्याकडे काम करते तो एका बहुराष्ट्रीय कंपनीला बियाणं विकतो. त्या कंपनीची वार्षिक उलाढाल रू. २०० ते रू. ५०० कोटींच्या घरात आहे. पण रजियाला त्या उत्पन्नाचा अगदीच फुटकळ हिस्सा मिळतो. "इथे तयार होणारं बियाणं पुढे नायजेरिया, थायलंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिकेला पाठवण्यात येतं," त्या बियाणे कंपनीचा एक कर्मचारी सांगतो. तो राणीबेन्नुर तालुक्यातील १३ गावांमध्ये बियाणे उत्पादनाचं निरीक्षण करतो.

मंगला सारख्या राज्यातल्या राज्यात स्थलांतर करणाऱ्या महिला कामगार भारताच्या बियाणे उत्पादनाचा अविभाज्य भाग आहेत. एनएसएआयच्या अंदाजानुसार देशाच्या बियाणे उद्योगाचं एकूण मूल्य रु. २२,५०० कोटी असून तो जगात पाचव्या क्रमांकावर आहे. त्यात संकरित बियाणे (मका, ज्वारी, कापूस, भाज्या, तांदूळ आणि तेलबिया) उद्योगाचा वाटा रू. १०,००० एवढा आहे.

मागील काही वर्षांत सरकारी धोरणामुळे बियाण्याच्या व्यवसायात खासगी क्षेत्राने भरारी घेतली आहे. भारताच्या कृषी आणि कृषक कल्याण मंत्रालयाने या वर्षी मार्च महिन्यात लोक सभेत सादर केलेल्या एका अहवालानुसार देशात ५४० बियाणे कंपन्या आहेत. पैकी ८० कंपन्यांमध्ये संशोधन आणि विकास सुविधा आहेत. मंत्रालयानुसार खासगी क्षेत्राचा बी उत्पादनातील हिस्सा २०१७-१८ मध्ये ५७.२८ टक्क्यांवरून २०२०-२१ मध्ये ६४.४६ टक्क्यांवर गेला आहे.

अब्जावधी रुपयांची उलाढाल करणाऱ्या बी उत्पादन क्षेत्राची भरभराट होत असतील तरी मंगलासारख्या हावेरीतील महिला शेतमजुरांचं राहणीमान मात्र सुधारलं नाही. मंगलाच्या शेजारी राहणारी २८ वर्षीय दीपा डोनेअप्पा पुजार म्हणते: "किलोभर बियांचे त्यांना [शेतकऱ्यांना] १०,००० ते २०,००० रुपये मिळत असतील. २०१० मध्ये त्यांना ६,००० रुपये किलो असा भाव मिळायचा, पण आजकाल त्यांना किती पैसा मिळतो ते आम्हाला सांगत नाहीत. अजूनही तेवढाच पैसा मिळतो असं म्हणतात." तिच्यासारख्या कामगारांचा मोबदला वाढायला हवा, असं ती म्हणते. "एवढं राबतो, तरी पैसा मागे पडत नाही: हातात काहीच शिल्लक राहत नाही," ती म्हणते.

त्यात हाताने परागीकरण करण्याचा त्रास तो वेगळाच, दीपा सांगते. "कष्टाचं काम आहे. शिवाय स्वयंपाक, झाडलोट, धुणं भांडी… सगळी कामं आम्हालाच करावी लागतात."

"कामावर गेलो की ते [शेतकरी] फक्त घड्याळ पाहतात. जराही उशीर झाला की आम्हाला म्हणतात की उशिरा येऊन रू. २४० कसे मिळणार. आम्ही ५:३० वाजता कामावरून निघतो आणि घरी येईस्तोवर ७:३० वाजलेले असतात," दीपा सांगते. "मग झाडलोट करा, चहा आणि रात्रीचं जेवण करा. झोपेपर्यंत मध्यरात्र होऊन जाते. इथे काम नसल्यामुळे आम्हाला एवढ्या लांब कामाला जाणं भाग आहे." फुलांच्या केसराकडे पाहून पाहून त्यांच्या डोळ्यावर ताण पडतो, ती म्हणते. "केसाएवढा बारीक असतो तो."

हाताने परागीकरण करण्याचं काम अगदी थोडाच काळ असल्यामुळे उरलेल्या वर्षभर या महिलांना कमी मजुरीवरच काम करणं भाग आहे. "मग परत १५० रुपये रोजीने कामाला जायचं, काय करणार?," दीपा म्हणते. "त्यात काय काय विकत येणार? किलोभर फळंच हल्ली १२० रुपयांना मिळतात. किराणा, मुलांसाठी आणि आल्यागेल्यांसाठी खाऊ विकत घ्यावा लागतो. संथे [आठवडी बाजार] हुकला की काही विकत घेता येत नाही. म्हणून बुधवारी आम्ही कामाला जात नाही - आम्ही तुम्मीनाकट्टी [साधारण २.५ किमी लांब] इथे भरणाऱ्या संथेला जाऊन आठवडाभराचं सामान विकत घेतो."

मजुरांच्या कामाचे तासदेखील अनिश्चित असतात, आणि कुठलं पीक घेतलं जातंय त्यानुसार दर हंगामानिशी बदलत जातात. "मक्याची कापणी करायला जातो, तेंव्हा पहाटे चारला उठून पाचपर्यंत शेतात पोहचायचा प्रयत्न करतो. कधीकधी रोड कच्चा असतो, मग ऑटो येत नाही, आणि आम्हाला हातात मोबाईल किंवा बॅटरीचा टॉर्च घेऊन पायी चालत जावं लागतं. आम्ही दुपारी घरी परत येतो." भुईमुगाची काढणी करण्यासाठी त्या पहाटे ३:०० च्या सुमारास निघतात आणि दुपारपर्यंत घरी येतात. "भुईमुग काढायची २०० रुपये रोजी मिळते, पण ते काम महिनाभरच असतं."  कधीकधी त्यांना न्यायला शेतकरी गाड्या पाठवतात. "नाहीतर ते येण्याजाण्याची जबाबदारी आमच्यावर सोपवून देतात," दीपा म्हणते.

एवढं होऊनही त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी सामान्य सुविधांचाही अभाव आहे. "एकही संडास नाही. जमीनदार म्हणतात की कामावर येण्याआधी घरून सगळं उरकून येत जा. त्यांना वाटतं या सगळ्यात वेळ वाया जातो." त्यांची मासिक पाळी असली की फार अडचण होते. "आमची पाळी आली की आम्ही जाड कापड किंवा पॅड वापरतो. कामावरून घरी परत येईपर्यंत ते बदलायला कुठे जागाच नसते. दिवसभर उभं राहून त्रास होतो."

यात दोष त्यांच्या परिस्थितीचा आहे, असं दीपाला वाटतं. "आमचं गाव खूपच मागासलेलं आहे," ती म्हणते. "नाही तर असं काम का करावं लागलं असतं?"

अनुवाद: कौशल काळू