नागेंद्र यांनी इंदूचे सगळे तपशील घेतले मात्र त्यांना छापील पावती देता आली नाही, त्यामुळे त्यांनी तिला हाताने लिहिलेलीच पावती दिली. “प्रिंटर काम करेनासा झालाय,” ते म्हणाले. ही सगळी माहिती वेबसाइटवर टाकायला एखादा आठवडा लागेल असं त्यांनी सांगितलं. “मी अजून हे स्कॅन आधार वेबसाइटवर टाकलेले नाहीत. सगळी माहिती माझ्या लॅपटॉपवर (ऑफलाइन) आहे,” त्यांनी सांगितलं. त्या दिवशी नागेंद्रकडे आलेल्या अर्जांची पडताळणी एक दुसरा संचालक येऊन करतो आणि नागेंद्रला त्या दुसऱ्या संचालकाकडे स्वतःचा लॅपटॉप प्रत्यक्ष घेऊन जावं लागतं.
“जो व्यक्ती शिष्यवृत्तीचं सगळं काम बघतो तो म्हणाला की बँकेत (भारतीय स्टेट बँकेच्या सर्व्हरमध्ये) काही तरी अडचण आहे त्यामुळे पुढच्या महिन्याच्या ३ तारखेपर्यंत तरी कुणालाच खातं उघडता येणार नाहीये,” रोशय्या सांगतात. पण आता या पाच विद्यार्थ्यांना त्यांची शिष्यवृत्ती मिळेल याची त्यांना खात्री आहे कारण आता त्यांची आधार कार्डं दुरुस्त झाली आहेत. “बँकेत खातं काढल्यानंतर त्यांचं नाव शिष्यवृत्तीसाठी नोंदवायला तासभरही वेळ लागत नाही,” रोशय्या सांगतात. “या मुलांना या वर्षी शिष्यवृत्ती नक्की मिळणार.”
आधारमध्ये गोंधळाच्या हजारो घटना घडत असताना इतक्या तत्परतेने कसा काय प्रतिसाद मिळाला असेल? “हा आता अगदी संवेदनशील विषय झालाय आणि सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल झाल्या आहेत, त्यामुळे असेल कदाचित,” ए चंद्रशेखर सांगतात. ते एका महाविद्यालयाचे माजी प्राचार्य असून आंध्र प्रदेश व तेलंगणमध्ये कार्यरत असणाऱ्या ह्यूमन राइट्स फोरम या संघटनेच्या केंद्रीय समन्वय समितीचे सदस्य आहेत. “या यंत्रणेवर लोकांनी विश्वास ठेवावा अशी त्यांची इच्छा आहे. त्यामुळे मग त्यांच्याकडे दुरुस्तीसाठी १ लाख अर्ज आले असले आणि त्यातल्या १० हजार अर्जांमधल्या दुरुस्त्या त्यांनी केल्या तर लोकांना या यंत्रणेबाबत [आधार] थोडा तरी विश्वास वाटेल. एका बाजूला त्यांचा हा प्रयत्न चालू आहे तर दुसरीकडे त्यांना प्रत्यक्षात जमिनीवर काय चाललं आहे याचीदेखील कल्पना आहेच.”
अनुवाद - मेधा काळे
