‘आम्ही पूर्वीही मोर्चा काढलाय, आणि पुन्हाही काढू’

“आम्ही शेठकडून १००० रुपये उसने घेतलेत, इथे यायला. त्या बदल्यात आम्ही त्यांच्या शेतात ४-५ दिवस काम करू,” ४५ वर्षांच्या विजयाबाई गांगुर्डे सांगतात. त्या २३ जानेवारी रोजी दुपारी नाशिकला आल्या. मुंबईला निघणाऱ्या जत्थ्यात सहभागी होण्यासाठी शहरातल्या गोल्फ क्लब मैदानात येणाऱ्या वाहनांपैकी अगदी सुरुवातीला पोचलेल्या एका निळ्या आणि नारिंगी रंगात रंगवलेल्या टेम्पोने त्या इथे पोचल्या.

विजयाबाईंच्या ४१ वर्षांची बहीण, जाराबाई जाधव देखील नाशिकच्या दिंडोरी तालुक्यातल्या मोहाडीहून त्यांच्यासोबत आल्या आहेत. २००-२५० रुपये मजुरीवर त्या दोघीही शेतमजुरी करतात.

या दोघी बहिणी नव्या कृषी कायद्यांना विरोध करण्यासाठी इथून १८० किलोमीटरवर मुंबईच्या आझाद मैदानातल्या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी इथे आल्या आहेत. मुख्यतः नांदेड, नंदुरबार, नाशिक आणि पालघरचे सुमारे १५,००० शेतकरी इथे जमले आहेत. “आम्ही आमच्या उपजीविकेसाठी मोर्चा काढतोय,” ताराबाई सांगतात.

दिल्लीच्या वेशीवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना समर्थन देण्यासाठी २५-२६ जानेवारी रोजी संयुक्त शेतकरी कामगार मोर्चाने मुंबईत धरणे आंदोलन आणि राज्यपालांचं निवास स्थान असणाऱ्या राजभवनावर मोर्चा असं आंदोलन आयोजित केलं आहे. अखिल भारतीय किसान सभेच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राच्या २१ जिल्ह्यांमधून शेतकरी मुंबईतल्या या आंदोलनासाठी जमले आहेत.

गेल्या दोन महिन्यांपासून प्रामुख्याने पंजाब आणि हरयाणाचे लाखो शेतकरी दिल्लीच्या सीमांवर पाच ठिकाणी आंदोलन करत आहेत. सरकारने ५ जून २०२० रोजी वटहुकुमाद्वारे लागू केलेले हे कायदे १४ सप्टेंबर रोजी संसदेत विधेयक म्हणून सादर झाले आणि त्याच महिन्याच्या २० तारखेला ते कायदे म्हणून पारित देखील केले.

हे कायदे आहेतः शेतमाल व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व समन्वय) कायदा, २०२०, शेतकरी (सक्षमीकरण व संरक्षण) हमीभाव व कृषी सुविधा करार कायदा, २०२० आणि अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) कायदा, २०२०.

हे कायदे आले तर आपल्या उपजीविका उद्ध्वस्त होतील तसंच शेती क्षेत्र बड्या कॉर्पोरेट कंपन्यांसाठी जास्तीत खुलं केलं जाईल आणि शेती आणि शेतकऱ्यांवर त्यांचा जास्त ताबा येईल असं शेतकऱ्यांचं मत आहे. या कायद्यांमुळे कोणाही भारतीय नागरिकाला कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करता येणार नाही आणि या तरतुदीने भारतीय संविधानातल्या अनुच्छेद ३२ चाच अवमान होत असल्याने त्यावर टीका होत आहे.

विजयाबाई आणि ताराबाई, दोघी मल्हार कोळी आदिवासी समाजाच्या आहेत आणि दोघींनी मुंबईला जाऊन परत येण्यासाठी टेम्पोत जागा मिळावी म्हणून १००० रुपये प्रत्येकी भरले आहेत. त्यांच्याकडे पैसे नव्हते म्हणून त्यांनी हे पैसे उसने घेतले आहेत. “[कोविड-१९] लॉकडाउनच्या काळात आम्हाला काही कामच नव्हतं,” ताराबाई म्हणतात. “राज्य सरकारने प्रत्येक कुटुंबाला २० किलो गहू मोफत देण्याचा शब्द दिला होता, पण फक्त १० किलोचं वाटप झालं.”

आंदोलनासाठी मोर्चा काढण्याची ही काही विजयाबाई आणि ताराबाईंची पहिली वेळ नाहीये. “आम्ही दोन्ही मोर्चांना आलो होतो – २०१८ आणि २०१९ मध्ये,” त्या सांगतात. २०१८ साली मार्च महिन्यात नाशिक ते मुंबई पायी आलेला किसान लाँग मार्च आणि त्याचा पाठपुरावा म्हणून २०१९ साली काढण्यात आलेला शेतकऱ्यांचा मोर्चा, ज्यामध्ये शेतकऱ्यांनी त्यांची जमिनीचे हक्क, शेतमालाला रास्त भाव, कर्जमाफी आणि दुष्काळ निवारणाच्या मागण्या सादर केल्या होत्या. आणि नव्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात निघालेला नाशिकमधला हा काही पहिला जत्था नाहीये. २१ डिसेंबर २०२० रोजी सुमारे २,००० शेतकरी नाशिकमध्ये जमले. ज्यातले तब्बल १००० शेतकरी दिल्लीच्या वेशीवर आंदोलन करणाऱ्या त्यांच्या उत्तर भारतातल्या बंधुभगिनींबरोबर आंदोलनाला बसले.

“आमचा, आदिवासींचा आवाज ऐकू जायचा असेल तर एकच मार्ग आहे – [आमच्या हक्कांसाठी] मोर्चा. आणि या वेळी सुद्धा आम्ही आमचा आवाज ऐकायला लावणारच,” विजयाबाई सांगतात. अखिल भारतीय किसान सभेच्या नेत्यांची भाषणं ऐकण्यासाठी त्या ताराबाईंबरोबर गोल्फ क्लब मैदानाच्या मधल्या भागात चालल्या आहेत.

सगळी वाहनं जमा झाल्यावर हा जत्था संध्याकाळी ६ वाजण्याच्या सुमारास नाशिकहून निघाला. नाशिक जिल्ह्याच्या इगतपुरी तालुक्यातल्या घाटनदेवी मंदिरामध्ये जत्था रात्रीच्या मुक्कामासाठी थांबला. रात्रीच्या जेवणासाठी अनेकांनी साधी चटणी-भाकर बांधून आणली होती. रात्रीचं जेवण झाल्यावर मंदिराच्या आवारात जमिनीवर टाकलेल्या ताडपत्रीवर आपल्या शाली अंथरल्या आणि पाय पसरले.

इथून आझाद मैदान १३५ किलोमीटर लांबवर.

दुसऱ्या दिवशी, इगरपुरीच्या जवळ कसारा घाट उतरायचा आणि मुंबई-नाशिक महामार्गाला लागायचं असं नियोजन होतं. सकाळी ८ वाजता सगळ्यांची निघण्याची तयारी सुरू होती. शेतमजुरांचा एक गट शेतीमध्ये आपल्या लेकरांचं काय भवितव्य आहे याची चर्चा करत होता. “माझा मुलगा आणि मुलगी – दोघांनी पदवी पूर्ण केलीये. तरी दोघं जण १००-१५० रुपये इतक्या फुटकळ रोजावर शेतात मजुरी करतायत,” त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातल्या नांदुर्की पाड्याचे ४८ वर्षीय मुकुंदा कोनगिल म्हणतात. मुकुंदा यांच्या मुलाने बीकॉम केलं आहे आणि मुलीने बीएड. “नोकऱ्या फक्त बिगर-आदिवासींना मिळतात,” वारली समाजाचे मुकुंदा म्हणतात.

“माझ्या मुलाने कष्टाने कॉलेज पूर्ण केलं, आणि आता तो रोज शेतात घाम गाळतोय,” नांदुरकीपाड्याच्याच जानीबाई धनगरे म्हणतात. त्याही वारली आहेत. “माझ्या मुलीची पंधरावी झालीये. त्र्यंबकमध्ये तिने नोकरी शोधली पण कामंच नाहीत. मला सोडून तिला मुंबईला जायचं नव्हतं. लई लांब आहे आणि घरच्यासारखं खाणं कुठे मिळतं,” त्या सांगतात. राहिलेल्या भाकरी बांधून पिशवी टेम्पोत ठेवता ठेवता त्या म्हणतात.

हे शेतकरी आणि शेतमजूर हातात बावटा घेऊन आणि नव्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात घोषणा देत १२ किलोमीटरचा घाट उतरून महामार्गावर आले. हे तिन्ही कायदे रद्द झाले पाहिजेत आणि त्यासोबत नवीन कामगार विधेयकं देखील मागे घ्यावीत, उत्पादन खर्च भरून निघेल अशा रितीने शेतमालाला किमान हमीभाव द्यावा आणि देशभर धान्य खरेदीच्या सुविधा सुरू कराव्यात या आंदोलकांच्या मागण्या आहेत असं अखिल भारतीय किसान सभेचे अध्यक्ष अशोक ढवळे सांगतात. “केंद्र सरकारच्या नवउदार आणि कॉर्पोरेट धार्जिण्या धोरणांविरोधात दिल्लीत आणि देशभरातल्या लाखो शेतकऱ्यांनी जो ऐतिहासिक संघर्ष सुरू केला आहे त्यात या मोर्चाचं योगदान महत्त्वाचं ठरणार आहे,” या मोर्चाबरोबर प्रवास करत असलेले ढवळे म्हणतात.

महामार्गाला लागल्यावर आंदोलक आपापल्या वाहनांमध्ये बसले आणि ठाण्याच्या दिशेने मार्गस्थ झाले. वाटेत अनेक संघटनांनी त्यांना पाण्याच्या बाटल्या, खाणं आणि बिस्किटं दिली. ठाण्यातल्या एका गुरुद्वारेत सगळे जेवणासाठी थांबले.

२४ जानेवारी, संध्याकाळचे ७ वाजले आणि हा जत्था दक्षिण मुंबईच्या आझाद मैदानात पोचला. थकले भागले असले तरी अंगातला जोश कमी झाला नाही. आणि मग पालघरचे काही शेतकऱ्यांचे पाय तारपाच्या सुरावर थिरकू लागले.

“मला भूक लागलीये. माझं सगळं अंग ठणकतंय. पण चार घास खाल्ले आणि विश्रांती घेतली की मी एकदम ठीक होईन,” शेतमजुरांच्या एका गटाबरोबर एका ठिकाणी मुक्काम करता करता विजयाबाई म्हणतात. “आमच्यासाठी हे काही नवीन नाहीये. आम्ही आधीही मोर्चा काढला होता आणि पुन्हाही काढू.”

अनुवादः मेधा काळे