‘माई रे माई संथालन के बिहान होई कहिया’

पुर्णिया जिला के मक्का बेल्ट (भुट्टा के सघन खेती वाला इलाका) के एक हिस्सा से गुजरे वाला मेन डामर रोड आजकल दुनो साइड से सोना जइसन दमक रहल बा. खेत में भुट्टा कट चुकल बा. किसान लोग खेत से सटल रोड किनारे भुट्टा के पियर दाना सब सुखावे खातिर बिछा देले बा. चंदवा-रुपसपुर आदिवासी टोली पहुंचनी, त देखनी संथाल मरद आ मेहरारू लोग लकड़ी के हल जइसन चीज से दाना सब उलट-पलट के सुखा रहल बा. कहूं एगो चौकीदार पहरा दे रहल बा आउर ऊ जल्दिए लोग के दरवाजा पर जमींदार के हिस्सा वसूले खातिर पहुंचे वाला बा. जमींदार लोग के जमीन पर ई आदिवासी लोग पीढ़ियन से बटाईदार के रूप में खटत आ रहल बा. आउर ओह लोग के भूमि सुधार कानून अइला के बरसन बादो आपन फसल के एक हिस्सा देवे पड़ेला.

मेन रोड से तनिए दूर, गांव लगे संथाल आदिवासी लोग के पुरखा भी स्मारक से पहरा दे रहल बा. स्मारक पचास बरिस पहिले भइल जनसंहार के इयाद में बनावल गइल बा. लोहा के जाली से घेरल मैदान में एगो चबूतरा पर उज्जर खंभा ठाड़ बा जेकरा पर मार्बल के तख्ती लागल बा. एकरा पर 22 नवंबर 1971 के जमींदार लोग के हाथों बेरहमी से मारल गइल 14 लोग के नाम लिखल बा.

“पूरा गांवे जइसे श्मशान घाट बन गइल रहे. एक-एक घर से चीख-पुकार सुनाई देत रहे, धुंआ उठत रहे. चारों ओरी हो-हल्ला मचल रहे. ऊ लोग (जमींदार के निजी सेना) 45 घर आग में झोंक देलक.” उमिर बीत गइल, बाकिर आजो शिवनारायण के जवानी में देखल ऊ जनसंहार ना भुलाला. एतना समय बादो बिहार में हालात बहुत नइखे बदलल.

ओह घरिया भी ‘जमीन खातिर लड़ाई रहे,’ शिवनारायण मुर्मू कहेलन जे आज 70 बरिस के बाड़न. जनसंहार में उनकर दू ठो रिस्तेदार लोग मारल गइल. “सूरज अस्त ना भइल रहे.” 2025 के जुलाई में सांझ में बात होखत-होखत अचानक ऊ अतीत में चल गइलन. “ऊ लोग बंदूक, लाठी आ कुल्हाड़ी लेले आइल आउर हमनी के चारो ओरी से घेर लेलक. आदिवासी लोग के एक-एक घर फूंक देवल गइल. रस्ता में जे आइल गोली मार देवल गइल, या जिंदा जरा देवल गइल,” ऊ बतइलन.

बाकिर शिवनारायण खातिर ई सदमा एकरो से जादे गहिर रहे. ओह जनसंहार के कोई सात बरिस पहिले, जब ऊ मुस्किल से 10 बरिस के होखिहन, उनकर बाऊजी लखन लाल हेम्ब्रम के हत्या कर देवल गइल. कारण उहे, जमीन. “ऊ पढ़ल-लिखल रहस आउर संथाल आदिवासी के जमीन के हक खातिर अदालत में लड़ाई लड़त रहस. एक बेरा ऊ जमींदार के आदमी लोग के छोड़े गइलन, बाकिर वापस ना अइलन. तीन दिन बाद उनकर लाश घर से कोई चार किमी दूर जंगल में मिलल. गरदन काटल रहे.” केहू के सजा ना भइल.

पुर्णिया में भइल जनसंहार के कोई दस साल बाद जब एगो निचला अदालत 25 से 30 जमींदार के 20 साल के कैद के सजा सुनलइक, त शिवनारायण के लागल समय बदल रहल बा.

बाकिर उनका आधे सच पता रहे.

“कोई 25-30 जना के सजा भइल रहे. बाकिर बाद में एगो दोसर अदालत में सभे के बरी कर देवल गइल. केकरो सजा ना भइल,” हर्षवर्धन कहलन. पचपन बरिस के हर्षवर्धन चंदवा-रुपसपुर हत्याकांड के आरोपी जमींदार लक्ष्मी नारायण सुधांशु के पोता बाड़न. ऊ कहेलन, “ऊ घटना ना होखे के चाहत रहे. हमरा अफसोस बा. एह चलते एगो समूचा पीढ़ी 20 से 30 बरिस ले केस में फंसल रहल आ पूरा जिनगी कुछ आउर ना कर पाइल.”

हर्षवर्धन दावा करेलन कि संथाल लोग के जमीन कबो मिलबे ना कइल. “ऊ जमीन हमनी के बा. हमनी आजो टैक्स देत बानी, बाकिर ओकरा पर खेती नइखी कर सकत. संभव बा कि ओह लोग के बटाई पर जमीन मिलल होखे. बाकिर जमीन पर मालिकाना कबो उनका लगे ना रहल.”

संथाल लोग 19वीं सदी में ब्रिटिश सरकार (ईस्ट इंडिया कंपनी के मार्फत) बिहार में जंगल साफ करे आ जमीन पर खेती करे खातिर लावल गइल रहे, ताकि आमदनी (राजस्व) बढ़ावल जा सको. इतिहासकार क्रिस्टोफर वी. हिल आपन किताब ‘रिवर ऑफ सॉरो’ में संथाल लोग के बिहार आवे आउर जमीन खातिर संघर्ष के बारे में बिस्तार से बतइले बाड़न. उनकर कहनाम बा कि ऊ लोग नेपाल आ पश्चिम बंगाल से लागल बिहार के उत्तरी इलाका में आइल. ई दरभंगा राज के सबले बड़ आ अमीर जमींदार लोग के इलाका रहे. आदिवासी लोग कइएक समूह में आइल. हर समूह के अगुआई एगो संथाल नेता करत रहे. नेता लोग से जंगल के जमीन साफ करावे आउर बाद में ओकरा पर खेती खातिर आपन आदमी लेके आवे के कहल गइल रहे.

आदिवासी नेता खेती करे वाला से लगान लेवे आउर दरभंगा राज के देवे. धीरे-धीरे संथाल लोग बिना किराया के कागज (रसीद) के बटाईदार बन गइल. ऊ लोग हर तरह के काम कइलक- जंगल आ दलदली जमीन जोते से लेके फसल के योजना बनावे, बिया बोवे, फसल काटे, छांटे आउर छीले तक. बाकिर आखिर में, पट्टा के समझौता के हिसाब से उपज के एक हिस्सा जमींदार के देवे पड़त रहे.

“ऊ लोग हमेशा खातिर ‘आपन इच्छा से बटाईदार’ बनल रह गइल. आउर बिचौलिया लोग आपन नाम पर जमीन लिखवा के ताकतवर हो गइल,” आनंद चक्रवर्ती ‘रिजनल सर्वे एंड सेट्लमेंट’ पर आपन रिपोर्ट में लिखत बाड़न.

उपज के हिस्सा जमींदार के ना देवे वाला संथाल आदिवासी जमीन से बेदखल कर देवल जात रहे. जमीन पर अधिकार खातिर ओह लोग के संघर्ष कबो सफल ना भइल. 1938 के बादो ना, जब ऊ लोग पुर्णिया के जिला मजिस्ट्रेट विलियम जॉर्ज आर्चर के चिट्ठी भेजलक, ना तब जब 1940 के दसक में ऊ लोग बिना रसीद के जमींदार के हिस्सा देवे से मना कर देलक, आउर ना आजादी के बाद जब 1950 में जमींदारी खत्म करे वाला बिहार भूमि सुधार अधिनियम लागू भइल.

जमीन पर मालिकाना हक के ई सब मामला खाली एगो-दूगो जिले तक सीमित ना रहे. बिहार सरकार के 2023 के जाति सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से, राज्य में संथाल लोग के आबादी कोई 5.76 लाख बा. राज्य के 21,99,361 के कुल आदिवासी आबादी के ई 26.18 प्रतिशत बा. उत्तर बिहार के अधिकांश संथाली लोग आजो जमीन पर आपन मालिकाना हक खातिर लड़ रहल बा.

देस बंटे से पहिले बिहार आदिवासी आबादी के मामला में सबले बड़ राज्य रहे. जब 2000 में बिहार बंटल तब इहंवा के अधिकांश आदिवासी लोग नयका झारखंड के हिस्सा में आ गइल. एहि से अब आदिवासी लोग के चरचा जादेतर झारखंडे के संदर्भ में कइल जाला.

बिहार में मात्र 22 लाख संथाल आदिवासी लोग रह गइल बा, जे राज्य के कुल आबादी के मात्र 1.68 प्रतिशत बा. इहे ना, ई लोग आधा दरजन से जादे जिला सब में बिखरल रहे. सरकारी आंकड़ा के हिसाब से बिहार के 45,000 से जादे गांव में से मात्र कोई 180 गांव आदिवासी बहुल बा. मतलब साफ बा, बिहार में उनका लगे झारखंड के आदिवासी लोग जइसन ताकत आ एकजुटता नइखे.

शिवनारायण अब 1971 के बाद सरकार से मिलल आपन 0.9 एकड़ जमीन जोतेलन. “जमींदार आजो दावा करेला कि ई जमीन हमनी के ना, ओह लोग के बा. बाकिर हमनी सरकार के किराया भरतानी. जमीन के विवाद सुलटे के चाहीं. ना त ऊ लोग धनवान बा, कबो जमीन हड़प सकता.” शिवनारायण खातिर जमीन से होखे वाला कमाई से जादे जमीन से भावनात्मक जुड़ाव मायने रखेला. ऊ कहेलन, “एगो मकई उगावे में दस रुपइया खरचा होखेला. एगो रुपइया के फायदा नइखे. बाकिर हमनी लगे जमीन बा, हमनी खेती करतानी. इहे बहुत बा. हमनी के पुरखा लोग खेती करत आइल, त हमनी काहे छोड़ीं?”

इहंवा से कोई 100 किमी दूर सुपौल जिला के हांसा गांव में 50 बरिस के एगो आउर संथाल आदिवासी बाड़न, तालेश्वर बास्की. ऊ आपन बाप के पदचिह्न पर चलत बाड़न. “सरकार कवनो उपाय निकाले,” संगे पिन कइल कागज के मोट बंडल उलटत ऊ बेर-बेर इहे कहत बाड़न. आपन माटी के घर के बाहर बइठल ऊ 200 संथाल आदिवासी लोग के जमीन के कागज जांचत बाड़न. ऊ देखत बाड़न कि कागज पर खाता संख्या आउर खेती वाला जमीन के रकबा (क्षेत्रफल) सही-सही लिखल बा कि ना.

सरकार से उनकर शांतिपूर्ण लड़ाई चल रहल बा. इलाका में सामाजिक कार्यकर्ता के मदद से आवेदन लिखे, सरकारी आफिस जाए आ जमीन के मालिकान हक से आजो वंचित बटाईदार लोग के मांग के आगू बढ़ावे के काम. काहे कि एह में से केहू कानूनी लड़ाई लड़े में सक्षम नइखे. बास्की बतावत बाड़न, “बाऊजी कोई दस बरिस पहिले गुजर गइलन. तब हम जिम्मेवारी उठइनी. ई कागज सब हमनी जिला मुख्यालय में केतना बेरा ले गइनी, बाकिर कवनो जवाब ना मिलल.”

अंतिम बेरा ऊ लोग 31 मार्च 2025 के सुपौल के भूमि सुधार उप-कलेक्टर के ऑफिस में अरजी जमा कइले रहे. ऊ लोग जब एगो अधिकारी के कागज देलक, त ऊ ई कहत लउटा देलक कि कागज पर का लिखल बा, बुझात नइखे. बास्की कहेलन, “त हम पूछनी, जदि ऊ कागज नइखन पढ़ सकत, त नौकरी कइसे मिल गइल.”

बिहार में संथाली लोग के दावा बा कि ऊ लोग 1950 से 56 के बीच राज्य में लागू भइल बिहार भूमि सुधार कानून से कइएक दसक पहिले आपन जमीन पर खेती करत आइल बा. कानून में आदिवासी लोग के जमीन पर स्पष्ट मालिकाना हक मिले के चाहीं. बाकिर अइसन ना भइल. बिचौलिया सब आपन नामे जमीन लिखवा लेलस आ गलत तरीका से किराया वसूल करत रहल.

हांसा गांव के किसान, 48 बरिस के लाल सोरने कहेलन, “हमनी के पुरखा लोग जब इहंवा आइल, त ई पूरा जंगल रहे. माटी उपजाऊ रहे, एह से ऊ लोग जंगल काट के जमीन खेती लायक बनइलक. फसल होखे लागल त जमींदार जमीन पर दावा करे आ गइल. फेरु ऊ लोग कहलक, ‘चल तू लोग उगाव, कुछ हमनियो के दे दीह’, हमनी के पुरखा लोग मान गइल.”

पछिला डेढ़ दसक में आदिवासी लोग के जमीन बिना ओह लोग के जानकारी के बेच देवे के मामला तेजी से बढ़ल बा. तालेश्वर कहेलन, “सरकार से कवनो जवाब ना मिलल. पता ना का चल रहल बा. जदि ऑफिस से ना हो सकता, त हमनी के बताव. बाकिर बाबुओ लोग हमनी के नइखे बतावत. जमींदार लोग हमनी के जमीन बेच रहल बा.” उनकर अनुमान के हिसाब से उनकर गांव में जमींदार लोग पहिलहीं 10 एकड़ जमीन बेच चुकल बा.

आठ बरिस पहिले 2017 में हांसा गांव के 55 बरिस के सूरत लाल मर्मू के कुछ अनजान लोग उनका जमीन पर जाए से रोक देलक. ऊ बतावेलन, “खेत जोते गइनी, त उहंवा कुछ लोग पहिले से रहे. ऊ लोग कहलक कि ई जमीन अब हमार नइखे, जमीन मालिक ओह लोग के बेच देलन. आउर अब ऊ लोग ओह जमीन पर घरो बना लेले बा.”

सूरत लाल जमीन के मालिक लोग के बहुत खोजलन, बाकिर केहू ना मिलल. उहंवा एक ना, कइएक मालिक लोग रहे. उनका गिनतियो ठीक से नइखे पता, काहेकि ऊ त खाली चौकीदार के ही संपर्क में रहेलन. उनकर कहनाम बा, “जमींदार चौकीदार रखले बा, जे लाठी लेके घूमत रहेला. ऊ देखत रहेला कि कब फसल कटल. ऊ इहो जानेला कि केकरा लगे केतना अनाज बा. आउर ओकर आधा हिस्सा ले जाला.”

मुर्मू लगे त अब खाली दुइए एकड़ जमीन बचल बा. बाकिर उनका डर बा कि इहो जमीन बिका जाई आउर ऊ भूमिहीन हो जइहन. ऊ एकर शिकायत लेके केतना बेरा भूमि सुधार कलेक्टर के कार्यालय गइल बाड़न. बाकिर कोई जवाब ना मिलल. ऊ कहेलन, “अंतिम बेर जब गइल रहीं, त करियर कोट वाला बाबू पूछलन कि खतियान में केकर नाम बा. हम कहनी हमार बाऊजी के, जे अब नइखन. त ऊ तपाक से कहलन कि तोहर बाऊजी नइखन, त तोहर एह जमीन पर हक नइखे. हमरा लहर चढ़ गइल. कहनी जदि हमार बाऊजी मर गइलन, त जमींदारो के मर गइल होइहन. त जमीन त उनको ना रहल. हम ओकरा से पूछनी कि ऊ एह जमीन के ‘अनाबाद बिहार सरकार’ के नाम काहे ना लिख देत बाड़न (बेनाम जमीन, जेकरा सरकारी जमीन मानल जाला)”

आदिवासी परिषद के राज्य अध्यक्ष विजय उरांव कहेलन, “बिहार में जमीन मालिक लोग सिकमी जमीन (जे बंटाईदार किसान के पट्टा पर देवल जात रहे) बिना आदिवासी लोग के बतइले बेच देवत रहे. ई आम बात रहे. बाकिर जदि कोई सिकमीदार (खेती करे वाला किसान) मर जाए, त ओकर पट्टा खत्म ना होखेला. ओकर बेटो सिकमीदार बनके ओह जमीन पर दावा कर सकत बा.”

समाजशास्त्री आ लेखक तेजकर झा के कहनाम बा कि एह जमीन पर कानूनी हक संथाल समुदाय के बा. “जदि केहू ओह लोग के जमीन के दावा करत बा आउर बेच दे रहल बा, त ई पूरा तरीका से गैरकानूनी बा. जवन जमीन पर संथाल लोग खेती करता, ऊ ओह लोग के बा- आउर जदि ऊ लोग अदालत जाई, त उहे लोग के पक्ष में फैसला आई.”

बाकिर विजय उरांव के हिसाब से, ई प्रक्रिया जादे आसान बा. “आदिवासी लोग के खाली स्थानीय सर्किल अधिकारी के मालिकाना हक खातिर अरजी देवे के होखेला, जे ओकरा भूमि अभिलेख निदेशालय भेज देवेला. निदेशालय ओह लोग के हक दे सकता.” बाकिर संगे ऊ इहो कहतारन कि प्रक्रिया आसान बा, पर अधिकारी लोग ध्यान ना देवे.

सूरत लाल के जमीन में से 0.625 एकड़ जमींदार चुप्पे बेच देलक. बचल जमीन पर ऊ लोग जे उगावेला, ओकरो आधा हिस्सा जमींदार के देवे पड़ेला, जइसन की पुरखा लोग के समय से नियम बा. “हमनी जादेकर के धान, मकई आ रागी उगावेनी. खेती कइल बड़ा मिहनत के काम बा, आउर महंगो पड़ेला. एक कोठा (0.03125 एकड़) जमीन जोते में 1,500 रुपइया लाग जाला. खटिले हमनी, आउर आधा अनाज मालिक (जमींदार) ले जाला.”

“ई लोग एक दिन हमनी के सब जमीन हड़प लीही. जमाबंदी (जमीन के रिकॉर्ड) साफ हो जाव, आ सरकार हमनी के किराया रसीद देवे लागे, त कुछ राहत मिली,” ऊ कहलन.

एह बीच, 20 आ 27 बरिस के उनकर सयान लरिका लोग तमिलनाडु के कारखाना में काम करे गइल बा. उहो लगे जिला सब में ईंट-भट्ठा पर काम करे जाला. कबो-कबो त काम खातिर पंजाब आ दिल्ली जइसन जगह जाए पड़ेला. सूरत लाल पूछेलन, “आपन उगावल आधा अनाज ओह लोग के देत रहम, त परिवार के गुजारा कइसे होई?”

स्टोरी तक्षशिला फेलोशिप 2025 के तहत लिखल आ छापल गइल बा.

अनुवाद: स्वर्ण कांता