बजट ला लेके घेरी-बेरी करत मोर सवाल मन ला अनसुना करत बाबा साहेब कहिथे, “येकर बारे मं मोला कुछु नइ मालूम.”
ओकर घरवाली मंदा सवाल करथे, “सरकार ह हमन ले कब पूछिस के हमन ला काय चाही? येकर बगैर वो हमर बर कइसने फैसला लेय सकथे? हमन चाहत हवन के हमन ला महिना के तीसों दिन काम-बूता मिलय.”
पुणे जिला के शिरुर तालुका के कुरुली गाँव के बहिर इलाका मं बसे ओकर एक खोली के टीना-टपरा वाले घर मं आज बिहनिया ले दूसर दिन ले चहल-पहल रहिस. बाबा साहेब बताथे, “हमन 2004 मं जालना ले इहाँ आय रहेन. हमर तीर कभू अपन गाँव नइ रहिस. हमर लोगन मन हमेशा गाँव के बहिर रहत रहिस काबर के हमन सरलग पलायन करत रहिथन.”
वइसे, वो ये नइ बताय के भील पारधी, जेन ला कभू अंगरेज राज मं आपराधिक’ जनजाति करार देय गे रहिस, वो मन ला 70 बछर बाद घलो समाजिक भेदभाव झेले ला परथे अऊ कतको जिनिस ले बहिर रखे जाथे. महाराष्ट्र मं अनुसूचित जनजाति के रूप मं सूचीबद्ध होय के बाद घलो वो मन ला अक्सर अतियाचार सेती पलायन करे ला परथे.
ये साफ आय के वो मन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ला बजट पेश करे बखत अपन भासन मं पलायन के सवाल ला लेके बोलत सुने नइ यें, गर वो मन सुने रइतिन, त ले घलो समाज उपर ओकर कोनो असर नइ परे रइतिस. निर्मला सीतारमण ह 2025 -26 के अपन बजट भासन मं कहे रहिस, “हमर मकसद गाँव-देहात इलाका मं भरपूर काम के मौका देना आय, जेकर ले पलायन एक ठन उपाय होय, जरूरत नइ.”
