Rahul M.

Kamaljit Kaur

Translator

large_01-RM-Fake_ration_cards_or_a_faulty_Aadhaar.jpg

medium_01-RM-Fake_ration_cards_or_a_faulty_Aadhaar.jpg

small_01-RM-Fake_ration_cards_or_a_faulty_Aadhaar.jpg

thumbnail_01-RM-Fake_ration_cards_or_a_faulty_Aadhaar.jpg

01-RM-Fake_ration_cards_or_a_faulty_Aadhaar.jpg

“ਮੈਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਚੌਲ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ ਰਹੇ?” ਮੋਹੰਮਦ ਨੇ ਜਨਮਭੂਮੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁੰਮਾਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ
ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਏ ਮੰਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਇਕੱਠ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਯੋਜਿਤ
ਇੱਕ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ (ਵਾਰਤਾਲਾਪ) ਸਭਾ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੁੰਮਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ
ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹੰਮਦ ਦਾ ਨਾਮ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਰਨੂਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ
ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੋਈ 250
ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। “ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਾਂ ਵਾਈਜ਼ੈਗ (ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ, ਕਰੀਬ 800
ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ) ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।”ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਠਾਣ ਮੋਹੰਮਦ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਤੋਂ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ
ਆਉਂਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ-ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ
ਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ਼ ਜੁੜਵਾਇਆ। ਅਲੀ (52 ਸਾਲਾ), ਜੋ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ ਹਨ, ਨੇ
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਇਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਫ਼ੌਰਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ
ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਅਨੰਤਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਮਦਾਗੁਰ ਮੰਡਲ
ਦੇ ਤੁੰਮਾਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਐੱਸ) ਦੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ।





ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਲੀ ਜਿਹੇ ਬੀਪੀਐੱਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਪੀਡੀਐੱਸ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ
ਕਾਰਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ
ਮਸ਼ੀਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡੀਲਰ, ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਸੂਚੀ
ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ
ਆਨਲਾਈਨ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,“ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੇੜੇ ਮਾਰੇ ਪਰ ਮੇਰਾ
ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਭਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਪੰਜ ਨਾਮ ਦਿਖਾਉਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਹੀ ਨਾਮ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ
ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਫ਼ਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।”

ਇੰਝ
ਇਸਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਨੰਬਰ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ਼ ਮੋਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ਼ ਜੁੜ
ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਪਰ, ਕਰਨੂਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਵਾਡੀ ਗਲ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ
ਵਾਲ਼ੇ ਹੁਸੈਨ (59 ਸਾਲਾ) ਦੀ ਮੌਤ 2013 ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ; ਉਹ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਸੜਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਕੰਮ
ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੇਖ ਜ਼ੁਬੈਦਾ ਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ,“ਇਸਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ
(ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ) ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”ਵੇਂਕਟਾਨਰਾਇਣ ਪੱਲੀ ਬਸਤੀ ਵਿਖੇ, ਜੋ ਤੁੰਮਾਲਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ
ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਨਾਗਰਾਜੂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਨ
ਡੀਲਰ ਰਮਨ ਰੈਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,“ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਡ (ਅੰਕ)
ਭਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ।” ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਾਜੂ ਦਾ
ਨਾਮ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਨਾਗਰਾਜੂ (45 ਸਾਲਾ) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,“ਹਰ ਮਹੀਨੇ (ਰਾਸ਼ਨ ਦੁਕਾਨ) ਪੰਜ ਕਿਲੋ
ਚੌਲ਼ ਨਾ ਮਿਲ਼ਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ।” ਨਾਗਰਾਜੂ ਇੱਕ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ
ਅਲੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹਨ, ਉਹ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ
(ਮਨਰੇਗਾ) ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਟਾਕ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੀਪੀਐੱਲ਼
ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਰਾਗੀ ਵੀ ਮਿਲ਼ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ
ਬਹੁਤ ਖੰਡ ਤੇ ਸਾਬਣ ਵੀ ਮਿਲ਼ਦਾ ਹੈ। 





ਇਸਲਈ ਨਾਗਰਾਜੂ ਅਮਦਾਗੁਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 140 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ, ਅਨੰਤਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਪਲਾਈ
ਅਧਿਕਾਰੀ (ਡੀਐੱਸਓ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ, ਇੱਕ ਅਪਰੇਟਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾਗਰਾਜੂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਫ਼ੋਟੋਕਾਪੀ ‘ਤੇ ਇਹ ਝਰੀਟ ਦਿੱਤਾ: “ਇਹ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਕਰਨੂਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ
ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ/ਡੀਐੱਸਓ, ਕਰਨੂਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ
ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”

ਅਲੀ ਵਾਂਗਰ, ਨਾਗਰਾਜੂ ਦਾ ਆਧਾਰ
ਕਾਰਡ ਵੀ ਕਰਨੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ਼ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ- ਇਸ ਵਾਰ, ਜੀ. ਵਿਜੈਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇ ਕਾਰਡ
ਦੇ ਨਾਲ਼, ਜੋ ਕਰਨੂਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਨ। ਆਂਧਾਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੀਡੀਐੱਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿਜੈਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇ ਕਾਰਡ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ‘ਐਕਟਿਵ’ ਸੀ- ਉਹ ਪੀਡੀਐੱਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ
ਲੈ ਰਹੀ ਸਨ।“ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕਦੇ ਨਹੀਂ
ਲਿਆ,” 40 ਸਾਲਾ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਵਿਜੈਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਪਤੀ ਇੱਕ ਸਕੂਟਰ ਮਕੈਨਿਕ ਹਨ। ਵਿਜੈਲਕਸ਼ਮੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਨਾਗਰਾਜੂ ਜਾਂ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਾ
ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2017 ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਥੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ
ਹੀ ਇਹਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹਨ। ਪੀਡੀਐੱਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ “ਲੈਣ-ਦੇਣ ਇਤਿਹਾਸ” ਖੰਡ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਰਨੂਲ ਵਿਖੇ ਦੋ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਲੀ ਅਤੇ
ਨਾਗਰਾਜੂ ਦੇ ਅਧਆਰ ਨੰਬਰ ਹੇਠ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ਼ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ
ਪਤਾ ਚੱਲ਼ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਤੱਕ, ਭਾਰਤੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਆਧਾਰ) ਡੈਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ‘ਜੋੜਨ’ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜੋ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ।
ਇਹ ਯਤਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ- ਜਾਂ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ
ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯਤਨ ਅਲੀ ਜਾਂ ਨਾਗਰਾਜੂ ਵੱਲੋਂ
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।





ਲੈਣ-ਦੇਣ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
ਹੁੰਦੀ- ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਭਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ‘ਪ੍ਰਿੰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ’ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਜੋ ਨਾਮ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਅਲੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਨਾ ਨਾਗਰਾਜੂ। ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫ਼ੋਟੋਆਂ
ਵਿੱਚੋਂ (ਅਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ਼ ਚਾਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਾਜੂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਨਾਲ਼ ਦੋ)
ਅਲੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਾਜੂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੋਟੋਆਂ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ‘ਚੋਂ) ਸਨ- ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਾਜੂ
ਪਛਾਣ ਨਾ ਸਕੇ।

ਵਿਜੈਲਕਸ਼ਮੀ
ਤੋਂ ਉਲਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 24 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਆਪਣੇ
ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਅਲੀ 1980 ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ
ਰਹੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ
ਦੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਦੋ-ਚਾਰ ਵਾਰੀਂ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਅਲੀ ਅਮਦਾਗੁਰ ਦੇ ਮੀ ਸੇਵਾ (‘ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ’) ਕੇਂਦਰ ਗਏ ਅਤੇ ਬਿਨੈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ
ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਦਾਗੁਰ ਮੰਡਲ ਮਾਲੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਐੱਮਆਰਓ) ਨਾਲ਼
ਵੀ ਗੱਲ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ਼ ਕੱਢਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ। ਅਲੀ
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,“ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ (ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ) ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਾਉਣ
ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਮੇਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”ਤੁੰਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮਭੂਮੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਲੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ
ਅਮਦਾਗੁਰ ਦੀ ਮੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਾਖਾ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਇੱਕ
ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਵਾਸਤੇ ਓਟੀਪੀ (ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ
ਵਾਸਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ‘ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ) ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ
ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਲੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਓਟੀਪੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨੰਬਰ (ਮੋਬਾਇਲ) ‘ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਪਛਾਣ ਨਾ ਸਕੇ।ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾ ਮਿਲ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਅਮਦਾਗੁਰ ਦੇ ਮੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇੜਲੇ
ਐੱਮਆਰਓ ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਲੀ ਵੱਲ਼ੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨੈ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਐੱਮਆਰਓ
ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਓਪਰੇਟਰ, ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਅਲ਼ੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਸੀਦ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ- ਪਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰਸੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਝ ਅਸੀਂ ਪਾਵਤੀ (ਰਸੀਦ) ਲੈਣ ਲਈ ਦੋਬਾਰਾ ਮੀ ਸੇਵਾ
ਕੇਂਦਰ ਗਏ। ਇਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਲੱਗ ਗਿਆ।





ਕਾਗ਼ਜ਼ ਦਾ ਰੁੱਕਾ ਮਿਲ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਐੱਮਆਰਓ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ
ਓਪਰੇਟਰ ਨੇ ਵੇਰਵਾ ਦੇਖਿਆ। ਮੀ ਸੇਵਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ‘ਇੰਟਰਗ੍ਰੇਟਡ ਸਰਵਿਸ ਡਿਲੀਵਰੀ
ਗੇਟਵੇਅ’ ਦੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਾਲਮ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੋਹੰਮਦ ਅਲੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਇਸਲਈ ਬੰਦ
ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ... “ਯੂਆਈਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ” ਜੋਕਿ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਪਰ
ਮੋਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨੂਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ।

ਕਰਨੂਲ
ਵਿਖੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਲੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਾਜੂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਵੇਰਵੇ ਅੱਪੜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ,
ਹੇਰਾਫਾਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ 2017 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ; ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸੌਖਿਆਈ ਨਾਲ਼ ਅਲੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੇ
ਇਤਿਹਾਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਸਾਂ, ਜੇਕਰ ਓਟੀਪੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਨਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੋਟੋਆਂ- ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ
ਡਿਜ਼ੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗੜਬੜੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ
ਆਉਂਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀ ਚਲਾਕੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ
ਜਾ ਸਕਦਾ – ਪਰ ਆਧਾਰ ਸੀਡਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮ
ਹੋਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) ਦੇ ਕਰਨੂਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕੇ. ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਰੇਡੀ
ਨੇ ਕਰਨੂਲ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਲਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ
2016 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ,“ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨੂਲ ਦੇ ਪਤੇ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਜੋੜ ਕੇ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ਨ
ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ਼ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼
ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੁਝ ਰਾਸ਼ਨ ਦੁਕਾਨ ਡੀਲਰ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ ਗਏ।”ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਐੱਮਆਰਓ ਪੀ. ਸੁੱਬਾਲਕੁਸ਼ੱਮਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪੱਲਾ
ਝਾੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅਲੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਾਜੂ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਮਾਮਿਲਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋ
ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ਼ ਗ਼ਲਤ ਨੰਬਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ,“ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਮੀ ਸੇਵਾ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
10 ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਾਂ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਅਪਡੇਟ (ਅਧਾਰ ਡਾਟਾ ਵਿੱਚ) ਕਰਾਉਣ।”ਪਰ, ਅਲੀ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਸਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਦੇਖ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਰ ਬਾਰ
ਦਿਹਾੜੀ ਤੋੜ ਕੇ ਆਧਾਰ-ਰਾਸ਼ਨ ਲਿੰਕ ਹੋਏ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਹਨ; ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕਈ ਵਾਰੀਂ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ
ਪਤਨੀ ਮਨਰੇਗਾ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,“ਮੈਂ ਐੱਮਆਰਓ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਕਈ ਗੇੜ੍ਹੇ ਮਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ
ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਸਕੂੰਗਾ।”









ਤਰਜਮਾ: ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ

ਨਕਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ?

போலி குடும்ப அட்டைகளா அல்லது தவறான ஆதார் தகவலா?

Fake ration cards or faulty Aadhaar data?

నకిలీ రేషన్ కార్డులా లేక తప్పుడు ఆధార్ డేటానా?

വ്യാജ റേഷൻകാർഡോ, തെറ്റായ ആധാർ വിവരമോ?

बनावट रेशन कार्ड की चुकीची आधार माहिती?

ଜାଲ୍ ରାସନ୍ କାର୍ଡ ନା ଭୁଲ୍ ଆଧାର ତଥ୍ୟ?

राशन कार्ड में खोट या फ़र्ज़ी है आधार डेटा?

فرضی راشن کارڈ یا غلط آدھار ڈاٹا؟

ভুয়ো রেশন কার্ড নাকি আধার কার্ডের তথ্যে ত্রুটি?

Thummala

At present, we can only accept donations in Indian rupees by Indian citizens. All donations made to the CounterMedia Trust are eligible for exemption under Section 80G of the Income Tax Act, 1961. Here is a copy of our exemption certificate.


India is bigger than New Delhi. And people need to know more about the rest of this vast nation.


Younger, media-saturated generations are growing up knowing little about their country, but a lot about the elites of a few metros and towns. For a narrowly-owned, commercially-driven media, the dumbing down of a nation is part of standard operating procedure. The last available data of the Centre for Media Studies (CMS, Delhi) show us that reports from New Delhi account for 66 per cent of news on the front pages of major dailies. The CMS data also found that just about 0.24 per cent of front page news came out of rural India. The TV channels are not much better.PARI exists to change that.We are a non-profit organisation. We publish under creative commons, and do not charge readers a subscription fee or put-up advertisements. Nothing is behind a paywall and we are completely free-to-access by anyone. We guard our independence and receive no direct grants from governments and corporations, nor any funding that could dictate our content. So, we are dependent on volunteer labour, donations from individuals, foundations and institutions that see value in independent and free media.PARI is changing the way Indian journalism reports and documents the rural.India is more than the elite of a few metros and towns. We report on rural lives and livelihoods, languages, communities, migrants and more. We need your help to pull off this most ambitious of Indian journalistic endeavours. The scale of this effort costs money. Donate generously - and spread the word about PARI.&nbsp;

Donate FAQs


Let’s get you acquainted

Welcome to PARI

Want to republish this article? Please write to <a href="mailto:zahra@ruralindiaonline.org" target="_blank" rel="noopener noreferrer">zahra@ruralindiaonline.org</a> with a cc to <a href="mailto:namita@ruralindiaonline.org" target="_blank" rel="noopener noreferrer">namita@ruralindiaonline.org</a>

ਨਕਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ?

Related stories