राम वाकचौरे रोज सकाळी घराजवळच्या मंडईतून २७५ मुलांसाठी भाजी खरेदी करतात – ३ किलो बटाटे, फ्लॉवर, टोमॅटो वगैरे. “सगळ्या भाज्यांच्या किंमती मला तोंडपाठ आहेत. गाडीला पिशव्या लटकवायच्या आणि शाळेला निघायचं,” विरगावच्या जिल्हा परिषद शाळेत शिक्षक असणारे वाकचौरे सांगतात. 

जून महिन्यात अहमदनगरच्या अकोले तालुक्यातल्या कळसगावचे रहिवासी असणाऱ्या ४४ वर्षीय वाकचौरेंची बदली तिथून २० किमीवर असणाऱ्या विरगाव इथे करण्यात आली. कळसगावच्या प्राथमिक शाळेत त्यांची १८ वर्षं नोकरी झाली होती. सध्या त्यांचं प्रमुख काम आहे (राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षण पोषण आहार कार्यक्रमांतर्गत) मध्यान्ह भोजन योजनेची नीट अंमलबजावणी करणं.  

“आता मुख्याध्यापक थोडीच सगळी कामं करू शकणारेत, मग त्यांनी जबाबदाऱ्या वाटून दिल्यायत,” मध्यान्ह आहार योजनेच्या रजिस्टरवरून नजरही न हटवता ते सांगतात. “सरकारी नोकरीमुळे जरा स्थैर्य येतं, पण मी शिक्षक आहे असंच मला वाटेनासं झालंय.” 

वाकचौरे अभ्यासाशिवाय जी जी कामं करतात ती काही फार आगळी-वेगळी नाहीत – महाराष्ट्रातल्या जि.प. शाळांच्या शिक्षकांना नेमाने बिगर-शैक्षणिक कामं दिली जातात. त्यामुळे, त्यांचं म्हणणं आहे की त्यांना शिकवायलाच वेळ उरत नाही.

विरगावच्या सातवीपर्यंत वर्ग असलेल्या शाळेतले वाकचौरेंचे सहकारी ४२ वर्षीय सबाजी दातीर यांच्या सांगण्यानुसार ही कामं १०० हून अधिक भरतील. दर आठवड्याला दातीरांचे अशा बिगर-शैक्षणिक कामांवर सरासरी १५ तास जातात. “ही कामं नेमकी शाळेच्या वेळेतच [रोज चार तास] येतात,” ते सांगतात. “आम्ही शक्य होईल तसं शाळेनंतर थांबून कामं पूर्ण करतो.” आणि जेव्हा कामं एकाच वेळी येतात तेव्हा मात्र अभ्यास सोडून इतर कामांना प्राधान्य दिलं जातं. 

PHOTO • Parth M.N.
PHOTO • Parth M.N.

विरगावच्या जि.प. शाळेतल्या राम वाकचौरे (डावीकडे) आणि सबाजी दातीर (उजवीकडे) यांची मुलांचा अभ्यास आणि बिगर-शैक्षणिक कामांमध्ये ओढाताण होते

“शिक्षण हक्क कायदा, २००९ नुसार (विशेषतः कलम २७) शिक्षकांना निवडणुका, नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात आणि दर दहा वर्षांनी जनगणना होते तेव्हाच बिगर-शैक्षणिक कामं सांगितली जावीत,” दातीर भर घालतात.

तरीही, महाराष्ट्रात शासन संचलित शाळांमधले ३,००,००० शिक्षक एरवीसुद्धा जिल्हा प्रशासन आणि राज्य सरकारसाठी विविध बिगर-शैक्षणिक कामं करत असतात – गावात दारिद्र्यरेषेखालील व्यक्ती शोधणे, सरकारी योजना त्यांच्यापर्यंत पोचतायत का नाही ते पाहणे, गावकरी शौचालयांचा वापर करतायत का ते पाहणे आणि उघड्यावर शौचाला गेल्याने काय दुष्परिणाम होतात ते त्यांना समजावून सांगणे, इ.

या अतिरिक्त कामांसाठी त्यांना पैसे मात्र दिले जात नाहीत. पदवीधर आणि शिक्षण विषयातील डिप्लोमा पूर्ण केलेला जि.प. शाळेतील शिक्षक आणि पदवी आणि बीएड पदवीधारक माध्यमिक शाळेतला शिक्षक २५,००० रुपये पगारावर नोकरीत रुजू होतो. काही वर्षांत त्यांचा पगार जास्तीत जास्त, मुख्याध्यापक पदावर गेल्यावर, रु. ६०,००० इतका होतो. या पगारात विविध भत्ते समाविष्ट असतात – महागाई भत्ता, प्रवास, घरभाडे इत्यादी. आणि या एकत्रित पगारातून अनेक वेगवेगळ्या रकमा कापून घेतल्या जातात ज्यात पेन्शनचा हप्ता आणि व्यावसायिक कराचा समावेश होतो. बिगर शैक्षणिक कामांवर व्यतीत केलेल्या वेळेचा कोणताही मोबदला मात्र दिला जात नाही.

‘शिक्षण हक्क कायदा, २००९ नुसार शिक्षकांना निवडणुका, नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात आणि दर दहा वर्षांनी जनगणना होते तेव्हाच बिगर-शैक्षणिक कामं सांगितली जावीत,’ दातीर सांगतात

“दारिद्र्यरेषेखाली किती लोक राहत आहेत हे पहायला एकदा मी नाशिकच्या एका गावात गेलो होतो,” ४० वर्षीय देविदास गिरे सांगतात. विरगावच्या शाळेत बदली होण्याआधी ते चांदवडच्या उर्धुल गावातल्या जि.प. शाळेत शिकवायचे. ­“बंगल्यात राहणाऱ्या एका कुटुंबाने मला धमकावलं आणि बजावलं, ‘यादीत आमचं नाव आलंच पाहिजे’. शिक्षकांना कोणत्या पातळीवर आणून ठेवलंय आपण? आम्हाला काही स्वाभिमान आहे का नाही? फार अपमानकारक आहे हे. अहो, रविवारी देखील आम्हाला निवांतपणा नसतो.”

इतर वेळी गिरेंना बूथ स्तरीय अधिकारी म्हणून घरोघरी भेटी देऊन गावातल्या रहिवाशांची कागदपत्रं गोळा करणे, स्थलांतरित, मृत व्यक्ती आणि नवीन मतदारांचे आकडे गोळा करून मतदार याद्या अद्ययावत करणे अशी कामं करावी लागली आहेत. “वर्षभर चालू असतं हे,” ते म्हणतात, इतक्यात मैदानातला खेळ थांबवून मुलं आमच्या भोवती गोळा होतात. “दुर्दैव या गोष्टीचं की आम्ही चांगलं शिकविलं नाही तर आम्हाला मेमो देतील ही भीती नसते. पण तहसिलदाराच्या ऑफिसमधून संडास मोजायचा आदेश निघतो तेव्हा मात्र दिरंगाईला जागाच नसते.”

ज्या कारणासाठी ही नोकरी धरली त्याव्यतिरिक्त कराव्या लागणाऱ्या कामांना कंटाळून अकोले तालुक्यातल्या ४८२ शिक्षकांनी १८ सप्टेंबर २०१७ रोजी पंचायत समितीसमोर निदर्शनं केली. त्यांच्या हातातल्या फलकांवर लिहिलं होतं ‘आम्हाला शिकवू द्या’.

अकोल्यातले एक कार्यकर्ते आणि शिक्षक, भाऊ चासकर यांनी या आंदोलनांचं नेतृत्व केलं होतं. बिगर-शैक्षणिक काम गेल्या दहा वर्षांत वाढलंय, ते सांगतात. “प्रशासनातली रिकामी पदं भरलेली नाहीत. महसूल आणि नियोजन [विभागातल्या] जागा रिकाम्या आहेत आणि ही सगळी कामं शिक्षक पार पाडतायत. आमच्यावर लादण्यात आलेल्या या बिगर-शैक्षणिक कामांमुळे लोकांच्या मनातली शिक्षकाची प्रतिमा डागाळत चाललीये. आळशी, बेशिस्त असल्याचा आमच्यावर आरोप होतो. आमच्या निदर्शनांनंतर काही काळ आम्हाला अशी कामं देणं थांबलं. पण परत पहिले पाढे पंचावन्न.”

PHOTO • Parth M.N.
PHOTO • Parth M.N.

‘आम्हाला शिकवू द्या’ – भाऊ चासकरांनी सप्टेंबर २०१७ मध्ये त्यांना कराव्या लागत असलेल्या अतिरिक्त कामाविरोधत शिक्षकांच्या आंदोलनाचं नेतृत्व केलं

शिक्षिकांना तर जास्तच ताण सहन करावा लागतो. उस्मानाबाद शहरात मुलींच्या शाळेतील चाळिशी पार केलेल्या तबस्सुम सुलताना म्हणतात, शैक्षणिक कामं, बिगर-शैक्षणिक कामं आणि घरकाम अशी तिहेरी कसरत चालू असते. “बाई असो वा पुरुष शिक्षकांसाठी शाळेची वेळ सारखीच असते,” त्या सांगतात. “पण आम्हाला आमचे सासू-सासरे, लेकरं बाळं, सगळ्यांचं पहावं लागतं. स्वैपाक पाणी उरकून घर सोडण्याआधी सगळ्या गोष्टींची तयारी करून निघावं लागतं.” तबस्सुम यांना दोन मुलं आहेत, दोघंही कॉलेजला आहेत. “आता मोठी झालीत दोघं,” त्या म्हणतात. “दोघं शाळेत होते तेव्हा लई परेशानी व्हायची. पण आता सवय होऊन गेली.”

शिक्षक मतदार संघातून विधान परिषदेवर निवडून गेलेल कपिल पाटील यांच्या मते, शिक्षक हे सॉफ्ट टारगेट आहेत. “ते सुशिक्षित आहेत, हाताशी आहेत आणि सरकारी नोकरीत आहेत. महाराष्ट्राच्या जि.प. शाळांमधल्या विद्यार्थ्यांचे आकडे का रोडावत चाललेच याचं हेही एक कारण आहे. शिकवायला शिक्षकच जागेवर नाहीत. ते काही सुट्टीवर गेलेले नसतात. ते दुसकरीकडे कुठे तरी चाकरी करत असतात. आणि या सगळ्यात सर्वात जास्त नुकसान विद्यार्थ्यांचं होतं कारण या सर्वाचा थेट परिणाम शिक्षणाच्या दर्जावर होतो.”

याचा फटका बसतो तो महाराष्ट्रातल्या ६१,६५९ जि.प. शाळांमध्ये शिकणाऱ्या ४६ लाख (२०१७-१८ ची आकडेवारी) विद्यार्थ्यांना. जि.प. शाळांमध्ये मोफत शिक्षण दिलं जातं आणि बहुतांश विद्यार्थी शेतकऱ्यांच्या किंवा शेतमजुरांच्या कुटुंबातले असतात, अनेक दलित आणि आदिवासी घरातले असतात ज्यांना खाजगी शाळा परवडत नाहीत. “समाजाच्या एका हिश्शाच्या शिक्षणाशी आपण खेळ करतोय,” सोलापूर स्थित शिक्षणक्षेत्रातील कार्यकर्ते आणि शिक्षक नवनाथ गेंद म्हणतात. “आणि जर का बूथ स्तरावर काम करण्यास शिक्षकांनी विरोध केला तर स्थानिक प्रशासनाकडून त्यांना धमकावलंही जातं.”

Teachers hanging around at virgaon school
PHOTO • Parth M.N.
Children playing in school ground; rain
PHOTO • Parth M.N.

तालुका स्तरीय अधिकाऱ्यांची कामं शिक्षक करू लागल्यावर त्यांना वर्ग घ्यायला वेळच उरत नाही, परिणामी जि.प. शाळांमधल्या विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणाच्या दर्जावर परिणाम होतो

परमेश्वर सुरवसे, वय ३७, सोलापूर जिल्ह्याच्या माढा तालुक्यातल्या मोडनिंबमधील जि.प. शाळेतील प्राथमिक शिक्षक. नोव्हेंबर २०१७ मध्ये बूथ स्तरावर काम करण्यास त्यांनी नकार दिला आणि त्यानंतर त्यांच्यावर प्राथमिक चौकशी अहवाल दाखल करण्यात आला. “दर्जेदार शिक्षण देणं हे माझं कर्तव्य आहे,” ते सांगतात. “माझ्या शाळेतल्या आम्हा सहा शिक्षकांना परीक्षेच्या एकच आठवडा आधी बूथवर काम करण्यास सांगण्यात आलं. आम्ही सांगितलं की सहाही शिक्षक एका वेळी शाळा सोडून येऊ शकणार नाहीत, अन्यथा विद्यार्थ्यांचं नुकसान होईल. आम्ही तहसिलदारांना भेटण्याची विनंती केली.”

‘दुर्दैव या गोष्टीचं की आम्ही चांगलं शिकविलं नाही तर आम्हाला मेमोची भीती घालत नाहीत. पण तहसिलदाराच्या ऑफिसमधून संडास मोजायचा आदेश निघतो तेव्हा मात्र दिरंगाईला जागाच नसते,’ देविदास गिरे म्हणतात

पण तहसिलदार कार्यालयातून या सहा शिक्षकांच्या विरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली. “आदेशाचा भंग केल्याचा आणि आमचं काम न केल्याचा आरोप आमच्यावर करण्यात आला होता,” ते सांगतात. “यावर आम्ही काय भांडणार? आणि याचा परिणाम असा की पुढचे ३० दिवस आम्ही शाळेतच जाऊ शकलो नाही. बूथस्तरीय अधिकारी म्हणून आमचं काम आजही चालूच आहे, त्यात अधून मधून आम्हाला पोलिस स्टेशनला भेट देऊन यावं लागतं. आमच्यापैकी दोघांना नोटिस पाठवण्यात आल्याने आम्हाला कोर्टातही हजर रहावं लागलं होतं. या सगळ्या धबडग्यात आम्ही कसं शिकवायचं, सांगा? या मधल्या काळात ४० विद्यार्थ्यांनी शाळा सोडली आणि जवळच्या खाजगी शाळेत प्रवेश घेतला.”

दत्तात्रय सुर्वेंचा ११ वर्षांचा मुलगा, विवेक त्यातलाच एक. आपल्या २.५ एकर रानात ज्वारी आणि बाजरी करणारे पेशाने शेतकरी असणारे सुर्वे म्हणतात, “मी [मोडनिंबच्या] शाळेच्या मुख्याध्यापकांकडे तक्रार केली तर त्यांचं म्हणणं होतं, शिक्षक त्यांचं काम करतायत,” सुर्वे सांगतात. “वर्षातले २०० दिवस शाळा भरते. आता तेवढे दिवसही जर शिक्षक शाळेत येणार नसतील, तर माझ्या मुलाला शाळेत पाठवून काय फायदा? सरळ दिसतंय ना, सरकारला जि.प. शाळेत जाणाऱ्या मुलांचं काहीही सोयरसुतक नाही.”

आपल्या मुलाला सर्वोत्तम शिक्षण मिळावं अशी सुर्वेंची इच्छा आहे. “शेतीत काही भविष्य नाही,” ते म्हणतात. ऑक्टोबर २०१७ मध्ये त्यांनी त्यांच्या मुलाचं नाव दोन किमीवरच्या खाजगी शाळेत घातलं. सध्या ते वर्षाला ३००० रुपये फी भरतायत. “पण नव्या शाळेबद्दल मी समाधानी आहे. तिथे सगळं काम कसं चोख आहे.”

PHOTO • Parth M.N.

बदली झालेल्या शाळेतल्या मुलांची आणि त्यांची भाषाच वेगळी असल्याने मुख्याध्यापक अनिल मोहितेंना सगळं नव्याने सुरू करावं लागणार आहे

या सगळ्या नेहमी येणाऱ्या तक्रारी पाहिल्या की हेच कळून चुकतं की राज्य शासन जि.प. शाळांबाबत अजिबात गंभीर नाही. ­“जून महिन्यात झालेल्या शिक्षकांच्या [राज्यभरातल्या] बदल्यांवरूनही तेच दिसून येतं,” ते म्हणतात. या मागचं एक कारण असं सांगण्यात आलं होतं की दुर्गम भागात काम करणाऱ्या शिक्षकांनाही कधी तरी शहरात आणि दळणवळणाच्या चांगल्या सोयी असणाऱ्या ठिकाणी काम करण्याची संधी मिळायला पाहिजे. पण, एका शिक्षकाने पाठवलेलं पत्र समोर धरून कपिल पाटील म्हणतात, “हे करताना शासनाने ना विद्यार्थ्यांचा विचार केलाय ना शिक्षकांचा.”

अहमदनगरमध्ये ११,४६२ जि.प. शिक्षकांपैकी ६,१८९ (किंवा ५४ टक्के) शिक्षकांना बदलीचे आदेश मिळाले आहेत, जिल्हा शिक्षण अधिकारी रमाकांत काटमोरे सांगतात. “राज्यभरात प्रत्येक जिल्ह्यात साधारण असंच प्रमाण आहे. ही नियमित प्रक्रिया आहे.”

बदली झालेल्या शिक्षकांमधले एक आहेत रमेश उतरडकर. ते देवपूरच्या जि.प. शाळेत शिकवायचे. “बुलडाण्यातल्या माझ्या घरापासून ही शाळा २० किमी अंतरावर होती,” ते सांगतात. मे २०१८ मध्ये त्यांची बदली ६५ किमी दूर असणाऱ्या मोमिनाबाद इथे करण्यात आली. “माझी पत्नी शहरातल्या नगरपालिका शाळेत शिकवते, त्यामुळे आम्हाला तिथे रहायला जाता येणार नाही,” ते म्हणतात. “मी रोज जाऊन येऊन करतो. एका वेळेस दोन तास प्रवासात मोडतात.” उतरडकर यांनी दोन कादंबऱ्या लिहिल्या आहेत आणि त्यांचे दोन कवितासंग्रह प्रसिद्ध झाले आहेत, त्यांच्या लेखनाला राज्य साहित्य पुरस्कार मिळाला आहे. मात्र बदली झाल्यापासून त्यांचं वाचन, लेखन थांबलं आहे. “इतका सगळा प्रवास करून शिणून जायला होतं,” ते म्हणतात. “सगळं आयुष्यच विस्कळित होऊन गेलंय.”

अनिल मोहिते, वय ४४, यांची बदली अकोले शहरापासून ३५ किमीवरच्या शेलविहिरे या आदिवासी गावातल्या जि.प. शाळेत मुख्याध्यापक म्हणून करण्यात आली. ते अकोल्यात, त्यांच्या मूळ गावी शिक्षक म्हणून काम करत होते. मोहितेंना महादेव कोळी जमातींच्या मुलांची भाषाच समजत नाही. आणि मुलांना नीट मराठी बोलता येत नाही. “आता मी त्यांना कसं शिकवणार? सुरुवातीला मी औरंगपूरच्या [अकोल्याहून चार किमी] एका शाळेत चार वर्षं नोकरी केली. मला माझे विद्यार्थी माहित होते, त्यांना काय जमतं, त्यांच्यात काय कमी आहे हे मी ओळखलं होतं. ते मला नीट ओळखत होते. आमच्यात एक नातं निर्माण झालं होतं. आता मला परत सगळं नव्याने सुरू करावं लागणार आहे.”

शेलविहिरेतल्या त्यांच्या शाळेत – आणि बऱ्याच जि.प. शाळांमध्ये – इंटरनेट सेवा नसल्यातच जमा आहे. ­“आम्हाला मध्यान्ह भोजन आणि उपस्थितीची माहिती ऑनलाइन भरायची असते,” मोहिते सांगतात. “किमान १५ वेगवेगळ्या गोष्टी आम्हाला ऑनलाइल कराव्या लागतात. आणि शाळेत ही कामं करणं अशक्य आहे. मला हे सगळे तपशील लिहून काढावे लागतात आणि घरी गेल्यावर ऑनलाइन भरावे लागतात. आधीच आमच्यावर कामाचा प्रचंड बोजा आहे त्यात हा नवा भार.”

अनुवादः मेधा काळे

मेधा काळे यांना स्त्रिया आणि आरोग्याच्या क्षेत्रात कामाचा अनुभव आहे. कुणाच्या गणतीत नसणाऱ्या लोकांची आयुष्यं आणि कहाण्या हा त्यांचा जिव्हाळ्याचा विषय आहे.

Parth M.N.

पार्थ एम एन हे पारीचे २०१७ चे फेलो आहेत. ते अनेक ऑनलाइन वृत्तवाहिन्या व वेबसाइट्ससाठी वार्तांकन करणारे मुक्त पत्रकार आहेत. क्रिकेट आणि प्रवास या दोन्हींची त्यांना आवड आहे.

Other stories by Parth M.N.