आंध्र प्रदेशातल्या विजयानगरममधली ही आजी तिचं घर आणि अंगण अगदी आरशासारखं लख्ख ठेवते. ते तर घरकाम आहे – बायांचं काम. घर असो किंवा सार्वजनिक जागा, साफसफाईचं – घाणीतलं काम बहुतेक वेळा बायांच्याच वाट्याला येतं. आणि त्यातनं पैशापेक्षा लोकांची दूषणं आणि शिव्याच जास्त मिळत असाव्यात. राजस्थानातल्या या ताईची परिस्थिती तर आणखीनच भयानक आहे. ती दलित आहे. लोकांच्या घरातल्या संडासातला मैला तिला हाताने गोळा करावा लागतो. राजस्थानातल्या सिकरमधल्या जवळ जवळ २५ घरांमध्ये ती हे काम करते. 


manual scavenger


या कामासाठी तिला प्रत्येक घरातून एक रोटी इतका मोबदला मिळतो. महिन्यातून एकदा त्यांना कळवळा आला तर ते काही पैसे देऊ करतात. कदाचित घरटी १० रुपये. कागदोपत्री तिची नोंद ‘भंगी’ अशी असली तरी ती स्वतःची ओळख ‘मेहतर’ अशी सांगते. अशी कामं करणारे अनेक समुदाय आता स्वतःला वाल्मिकी म्हणवून घेऊ लागले आहेत.  

डोक्यावरच्या पाटीतून ती मानवी विष्ठा वाहून नेते आहे. भारतातल्या सर्वात जास्त शोषित आणि कसलाच आवाज नसणाऱ्या नागरिकांपैकी ती एक. राजस्थानच्या एकट्या सिकरमध्ये अशा शेकडो जणी आहेत.   

भारतात हाताने मैला गोळा करणारे, वाहून नेणारे असे नक्की किती जण आहेत? नक्की काहीच माहिती नाही. १९७१ च्या जनगणनेपर्यंत त्यांचं काम स्वतंत्र व्यवसाय म्हणून नोंदवला पण गेला नव्हता. काही राज्य सरकारं तर अशा मैला वाहून नेणाऱ्यांचं अस्तित्वच नाकारतात. तरीही, जी काही अर्धवट आकडेवारी उपलब्ध आहे त्यातून असं दिसतं की सुमारे दहा लाख दलित हे मैला वाहून नेण्याचं काम करतात. प्रत्यक्षात हा आकडा जास्त असणार. आणि संडासातली विष्ठा वाहून नेण्याचं काम बहुतेक स्त्रियाच करतात. 

जाती व्यवस्थेने त्यांचं काम अपवित्रत – विटाळ ठरवल्यामुळे फार जाचक शिक्षा आणि भेद त्यांच्या वाट्याला आहे आहेत. फार मोठ्या प्रमाणावर आणि रचनात्मक स्तरावर पाळल्या जाणाऱ्या अस्पृश्यतेने त्यांचं अस्तित्वच झाकोळून टाकलं आहे. त्यांच्या वस्त्या सर्वांपेक्षा वेगळ्या काढलेल्या आहेत. अनेक वस्त्या ना धड शहर, ना धड गाव अशा गावांमध्ये आहेत. कसल्याही नियोजनाशिवाय ज्या गावांची शहरं झाली त्या गावांमध्ये. पण काही वस्त्या अगदी महानगरांमध्येदेखील आहेत.  

१९९३ साली केंद्र सरकारने मैला वाहून नेण्यासाठी कामावर ठेवणे, कोरड्या संडासांचे बांधकाम (प्रतिबंध) कायदा पारित केला. यामुळे हाताने मैला वाहून नेण्यावर बंदी आली. बहुतेक राज्यांनी आपल्याकडे असं काही घडतं हेच नाकारलं किंवा चक्क तोंडावर बोट ठेवलं. अशी कामं करणाऱ्या व्यक्तींच्या पुनर्वसनासाठी निधी उपलब्ध आहे आणि राज्य सरकारं तो वापरू शकतात. पण असं काही घडतच नाही असा दावा केल्यावर त्याचं निर्मूलन कसं करणार? काही राज्यांमध्ये तर हा कायदा लागू करायला चक्क मंत्रीमंडळाच्या स्तरावर विरोध झाला हे वास्तव आहे.  


Cleaning up!


अनेक महानगरपालिकांमध्ये सफाई कामगार स्त्रियांना इतका कमी पगार दिला जातो की घरखर्च भागवण्यासाठी त्या मैला वाहून नेण्याचं काम करतात. कित्येकदा तर मनपा पगारच वेळच्या वेळी करत नाही. १९९६ साली हरयाणातल्या सफाई कर्मचाऱ्यांनी अशा वागणुकीच्या विरोधात मोठी निदर्शनं केली. याला प्रत्युत्तर म्हणून हरयाणा सरकारने अत्यावश्यक सेवा कायद्याचा आधार घेत तब्बल ७०० स्त्रियांना जवळ जवळ ७० दिवस तुरुंगात टाकलं. संपकऱ्याची एकच मागणी होती – आमचा पगार वेळेवर द्या!  

मानवी विष्ठा वाहून नेण्याच्या कामाला समाजाची मान्यता असल्याचं दिसून येतं. ही प्रथा थांबवण्यासाठी समाजसुधारणेची गरज आहे. १९५० आणि ६० च्या दशकात केरळमध्ये कोणत्याही कायद्याशिवाय ही प्रथा मोडीत काढली गेली. अखेर सामूहिक कृतीच कळीची ठरली आणि अजूनही तीच महत्त्वाची आहे. 

* दलित या शब्दाचा अर्थ – दमन केलेला, चिरडलेला. जातीव्यवस्थेने अस्पृश्य मानलेल्या अनेक समुदायांनी दलित ही स्वतःची ओळख म्हणून स्वीकारली आहे. कायद्याने अस्पृश्यतेवर बंदी आणून पन्नास वर्षं उलटली असली तरी समाजात अस्पृश्यता आणि तशाच संबंधित प्रथा आजही अस्तित्वात आहेत.  

मेधा काळे यांना स्त्रिया आणि आरोग्याच्या क्षेत्रात कामाचा अनुभव आहे. कुणाच्या गणतीत नसणाऱ्या लोकांची आयुष्यं आणि कहाण्या हा त्यांचा जिव्हाळ्याचा विषय आहे.

पी. साईनाथ People's Archive of Rural India चे संस्थापक-संपादक आहेत. ते अनेक दशकांपासून ग्रामीण पत्रकारीता करत असून ते 'Everybody Loves a Good Drought' चेही लेखक आहेत.

Other stories by P. Sainath