विजयानगररममधली भूमीहीन श्रमिकांबरोबरची बैठक सकाळी ७ च्या आधी ठेवली होती. दिवसभर त्यांच्या कामाचा माग घ्यायचा असं नियोजन होतं. पण आम्हाला उशीर झाला. आम्ही पोचलो तोपर्यंत बायांचे कामाचे ३ तास भरलेदेखील होते. ताडाच्या झाडांमधून येणाऱ्या या बायांसारखे. किंवा कामाच्या ठिकाणी पोचलेल्या, तलावातून गाळ काढणाऱ्या त्यांच्या इतर मैत्रिणींसारखे.


women headload


बहुतेक जणी घरी स्वयंपाक, धुणी-भांडी आणि घरची इतरही काही कामं उरकून आल्या होत्या. मुलांची शाळेची तयारीही त्यांनी केली होतीच. घरच्या सगळ्यांचं नाष्टा पाणी केलं होतं. त्यांचं स्वतःचं अर्थात सगळ्यांच्या शेवटी. सरकारी रोजगार हमीच्या कामांवर पुरुषांपेक्षा स्त्रियांना कमी मजुरी दिली जात होती हे स्पष्ट दिसत होतं. 

इथे तर किमान वेतन कायद्याचं सरळ सरळ उल्लंघन होत होतं – स्त्रिया आणि पुरुष दोघांसाठी. पश्चिम बंगाल आणि केरळसारखी राज्यं वगळता संपूर्ण देशात हेच वास्तव आहे. पण सगळीकडेच पुरुष कामगारांच्या तुलनेत स्त्रियांना निम्मी किंवा दोन तृतीयांश मजुरी मिळत असल्याचं दिसतं. 


mud mothers


शेतमजूर स्त्रियांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतीये. त्यामुळे त्यांना कमी मजुरी देणं हे जमीन मालकाच्या फायद्याचं ठरतं. मजुरीवर कमी खर्च करावा लागतो. 

ठेकेदार आणि जमीन मालक असा दावा करतात की बाया कमी आणि हलकी किंवा सोपी कामं करतात, त्यामुळे त्यांना कमी मजुरी दिली जाते. 

लागवड आणि लावणीचं काम धोक्याचं आणि किचकट असतं. कापणीचंही तेच. दोन्ही कामांमुळे स्त्रियांना किती तरी आजारांना तोंड द्यावं लागतं. 

रोपांची लागवड किंवा लावणीचं काम फार कुशल असतं. रोपं जर पुरेशी खोल रोवली गेली नाहीत किंवा कमी जास्त अंतरावर लागली तर जगत नाहीत. जर जमीन नीट सपाट झाली नाही तर रोपं जोम धरत नाहीत. लावणी करताना बायांना सलग बराच काळ घोटाभर किंवा गुडघाभर पाण्यात उभं राहून काम करावं लागतं. तरीही हे काम अकुशल मानलं जातं आणि त्यासाठी कमी मजुरी दिली जाते. कारण इतकंच की हे काम बाया करतात.

बायांना कमी मजुरी देण्यासाठी अजून एक दावा केला जातो, बाया पुरुषांइतकं काम करू शकत नाहीत. पण बायांनी कापणी केलेला भात पुरुषांनी कापणी केलेल्या भातापेक्षा कमी असतो हे सिद्ध करायला कसलाही पुरावा नाही. पुरुष करतात तीच कामं करूनदेखील बायांना कमी मजुरी दिली जाते. 


women headload


बाया जर खरंच कमी काम करत असत्या तर शेतमालकांनी इतक्या बायांना कामावर घेतलं तरी असतं का?

१९९६ मध्ये आंध्र प्रदेश सरकारने माळी, तंबाखूची पानं गोळा करणाऱ्या आणि कापूस वेचणाऱ्या मजुरांसाठी किमान वेतन लागू केलं. लावणीची आणि कापणीची कामं करणाऱ्या मजुरांपेक्षा याचे दर किती तरी जास्त होते. त्यामुळे वेतनातला भेद अगदी उघड आणि अधिकृत होता हे निश्चित. 

म्हणजे मजुरीच्या दराचा आणि उत्पादकतेचा थेट काही संबंध नसावा. बहुतेक वेळा याचा संबंध पूर्वापार चालत आलेल्या पूर्वग्रहांशी असतो. पिढ्या न् पिढ्या चालत आलेला भेदभावही त्यामागे असतो. आणि तो सगळे स्वीकारतातही, त्यात कोणाला काही वावगं वाटत नाही. 


women


शेतात किंवा इतर ठिकाणी बाया मान मोडून काम करतात हे दिसतच असतं. आणि हे सगळं करत असताना त्यांच्यावरची मुला-बाळांची जबाबदारी अजिबात कमी होत नाही. ओरिसातल्या मलकानगिरीत ही आदिवासी बाई तिच्या दोन मुलांना प्राथमिक आरोग्य केंद्रात घेऊन आली आहे. तेही दऱ्याखोऱ्यातल्या अवघड वाट तुडवत. आणि बरंत अंतर पोराला कडेवर घेऊन. आणि हे सगळं डोंगरउतारावरची खडतर कामं संपवल्यानंतर.  

मेधा काळे यांना स्त्रिया आणि आरोग्याच्या क्षेत्रात कामाचा अनुभव आहे. कुणाच्या गणतीत नसणाऱ्या लोकांची आयुष्यं आणि कहाण्या हा त्यांचा जिव्हाळ्याचा विषय आहे.

पी. साईनाथ People's Archive of Rural India चे संस्थापक-संपादक आहेत. ते अनेक दशकांपासून ग्रामीण पत्रकारीता करत असून ते 'Everybody Loves a Good Drought' चेही लेखक आहेत.

Other stories by P. Sainath