“प्रत्येक घर म्हणजे प्रत्यक्षात उतरलेलं स्वप्नच. अस्सल खानदानी लोकांच्या शाही राहणीचा मानबिंदू.” अशी जाहिरात. अर्थात. खानदानी लोकांचं सगळंच भव्य आणि आलिशान. प्रत्येक सदनिकेला स्वतःचा स्विमिंग पूल. कारण अखेर ही सगळी “सुपर लक्झुरियस, सुपरसाइज्ड अपार्टमेंट्स” आहेत ना. आणि तीही “शाही जगण्याला साजेशी.” इतकंच नाही. इथे व्हिला – बंगलेदेखील आहेत. आणि बिल्डर मोठ्या अभिमानाने याची जाहिरात करतायत – “पहिला गेटेड कम्युनिटी प्रकल्प”. हे सगळे बंगले ९००० ते २२००० स्क्वेअर फूट मोठे आणि त्यांचेही स्वतःचे स्विमिंग पूल. अजून एका नव्या प्रकल्पामध्ये ड्युप्लेक्स आणि पेंटहाउसमध्येही आहेच – तुम्ही ओळखलंच असेल काय ते... खाजगी स्विमिंग पूल.

आणि या सगळ्या जाहिराती एकट्या पुण्यातल्या आहेत. आणि या सगळ्यांमध्ये अशा इतरही किती तरी सुविधा आहेत ज्याला अजून पाणी लागणार. छोट्या प्रमाणावर घडणारी, पण मानाने मिरवली जाणारी ही बाब आहे. सोबत अजून बरंच काहीचा वायदा आहेच. आणि हे सगळं राज्याच्या अशा भागात जिथे गेल्या ४० वर्षांतला सगळ्यात भयंकर दुष्काळ पडला आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणांच्या मते आतापर्यंतचा सगळ्यात भयंकर दुष्काळ. सगळं अशा राज्यात जिथे गावांमध्ये हजारो लोक टँकरवर अवलंबून आहेत. तुम्ही नशीबवान असाल तर टँकर रोज येईल, नाही तर आठवड्यातून एकदा- दोनदा आला तरी पुष्कळ.

दर्शवलं असं जातं की जणू काही या स्विमिंग पूल्सचा आणि आटत जाणाऱ्या जलाशयांचा काही संबंधच नाहीये. गेल्या दोन दशकात डझनावारी वॉटर पार्क आणि वॉटर थीम एंटरटेनमेंट पार्क उभी राहत असताना जसं कुठेच काहीच अवाक्षरही निघालं नाही, तसंच. एक काळ असा होता जेव्हा फक्त बृहन्मंबई परिसरातच अनेक अशी वॉटर पार्क्स सुरू झाली होती.

महाराष्ट्राच्या दुष्काळी भागात हताशा वाढत चाललीये. ७००० हून अधिक गावांमध्ये दुष्काळ किंवा टंचाईसदृश स्थिती आहे. अगदी अधिकृतरित्या. इतरही हजारो आहेत जे दुष्काळात होरपळतायत, पण त्यांची दुष्काळग्रस्त म्हणून नोंद केली गेली नाहीये. ज्यांची गणना झालीये त्यांना थोडी फार मदत मिळेल. सरकार त्यांना टँकर पुरवेल. इतर हजारोंना स्वतःच टँकर बोलवावे लागतील. पाच लाखाहून अधिक जनावरं चारा छावण्यांमध्ये आहेत. नाइलाज म्हणून जनावरं मोठ्या संख्येने विकायला बाजारात येऊ लागलीयेत. १९७२ च्या अस्मानीपेक्षा यंदाची सुलतानी जास्त गंभीर आहे.

निर्मिलेला दुष्काळः ग्रामीण महाराष्ट्रात, पाणी जेव्हा मिळेल आणि जिथे मिळेल तिथनं आणावं लागत आहे. 

गेल्या १५ वर्षात प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर पाणी वळवण्यात आलं एक तर उद्योगांसाठी. आणि जीवनशैलीशी संबंधी व्यवसायातल्या खाजगी कंपन्यांसाठी. गावांकडून शहरांकडे. अशा पाणी पळवण्याविरोधात रक्तही सांडलं. २०११ मध्ये मावळात आंदोलन करणाऱ्या संतप्त शेतकऱ्यांवर पोलिसांनी बंदुकीच्या फैरी झाडल्या, तिघांचा बळी गेला आणि १९ जण जखमी झाले. पवनेतून पाइपलाइनने पिंपरी चिंचवडला पाणी पुरवठा करण्यासाठी सरकारतर्फे जमिनी संपादित करण्यात येत होत्या, त्याचा हे शेतकरी विरोध करत होते. या योजनेने इतक्या मोठ्या प्रमाणावर पाण्याचा ऱ्हास होणार होता की हजारो जण आंदोलनात सहभागी झाले. सरकारची यावरची प्रतिक्रिया काय? १२०० हून अधिक जणांवर ‘खुनाच्या प्रयत्नाचा’ गुन्हा दाखल करण्यात आला. आणि दंगलीचा.

उप मुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही उद्योगांचा सिंचनावरचा विळखा घट्ट करण्याचंच काम केलं. आधीच प्रतिगामी असणाऱ्या २००५ च्या महाराष्ट्र जल संपत्ती नियमन अधिकार कायद्यामध्ये दुरुस्ती करण्याचा त्यांनी घाट घातला होता. त्यांना हवं असलेलं अजून एक कलम जर मंजूर झालं असतं तर पाणी वाटपाच्या धोरणांमध्ये कुठलेही बदल करायलाच मनाई करण्यात आली असती.   

आलिशान राहणी किंवा करमणुकीच्या उद्योगांसाठी पाणी वळवण्याचा पायंडा तसा नवा नाही. २००५ मध्ये नागपूर (ग्रामीण) जिल्ह्यामध्ये ‘फन अँड फूड व्हिलेज वॉटर अँड अम्यूजमेंट पार्क’ उभारलं गेलं. तेही, पाण्याचं प्रचंड दुर्भिक्ष्य असताना. या ‘फन “व्हिलेज”’मध्ये १८ प्रकारच्या पाण्याच्या घसरगुंड्या होत्या. तिथे भारतातला पहिलं स्नोड्रोम, बर्फाचं मैदान होतं. ज्यामध्ये बर्फावर स्केटिंग करण्याची सोय होती. बाहेर ४७ डिग्री तापमान असताना आतमध्ये बर्फाळ वातावरण तयार करणं काही सोपं नाही. त्यासाठी विजेचा प्रचंड वापर झाला, तोही अशा भागात जिथे १५ तासाची वीज कपात चालू होती. आणि अर्थात या प्रकल्पासाठीही प्रचंड पाणी वापरण्यात आलं.

याच राज्यात गेल्या दशकात बरीच गोल्फ मैदानं नव्याने सुरू झाली आहेत. सध्या हा आकडा २२ आहे, आणि त्यात अजून भर पडणार आहे. गोल्फ कोर्सला मोठ्या प्रमाणावर पाणी लागतं. याआधीही यावरून शेतकऱ्यांनी संघर्ष केला आहे. जगभरात गोल्फ कोर्स मोठ्या प्रमाणावर कीटकनाशकांचा वापर करतात. ही विषारी औषधं जमिनीत जाऊन पाणी प्रदूषित करत असल्याचं दिसून आलं आहे.

याच राज्याने लवासासारख्या खाजगी प्रकल्पांनी केलेल्या पाण्याच्या पळवापळवीविरोधातली जहाल निदर्शनं पाहिली आहेत. स्वतंत्र भारतातली पहिली पर्वत नगरी. इंडिपेंडंट इंडियाज फर्स्ट हिल सिटी. आपल्या पक्षाच्या भास्कर जाधवांची, मुलाच्या लग्नातील प्रचंड खर्चावरून कान उघडणी केल्याबद्दल शरद पवारांचं खूप कौतुक झालं. मात्र केंद्रीय कृषी मंत्री असणाऱ्या पवारांनी लवासाची मात्र कायमच भलामण केली आहे. या प्रकल्पाच्या वेबसाइटवर अगदी सुरुवातीला हे स्पष्ट लिहिलं होतं की त्यांना ०.८७ टीएमसी पाणी साठवून ठेवण्याची परवानगी आहे. म्हणजे २४.६ अब्ज लिटर पाणी. 

कोणत्याच दुसऱ्या राज्याने कमीत कमी सिंचन करण्यासाठी जास्तीत जास्त पैसा खर्च केला नसेल. भारत सरकारचा २०११-१२ चा आर्थिक पाहणी अहवाल सांगतो की एका संपूर्ण दशकात सिंचनाखालील जमिनीत फक्त ०.१ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. राज्यातलं पेऱ्याखालचं १८ टक्क्यांहून कमी क्षेत्र सिंचित आहे. आणि या सगळ्यासाठी बख्खळ अगदी अब्जावधी रुपये खर्च झालेत, लक्षाधीशांची पिढी उभी राहिलीये, फक्त सिंचन तेवढं तितकंसं झालेलं नाही. एकीकडे कृषीक्षेत्राचा वाटा कमी होत असताना, मोठ्या प्रमाणावर उद्योगांकडे पाणी वळवण्यात येत होतं. (आर्थिक पाहणी नुसार, २०११-१२ मध्ये भरडधान्याचं उत्पादन २३ टक्क्यांनी घटल्याचं दिसतं.)

भरडधान्याचं उत्पादन घटत असतानाच राज्यात तयार होणाऱ्या एकूण उसापैकी दोन तृतीयांश ऊस दुष्काळग्रस्त, पाण्याची टंचाई असणाऱ्या भागांमध्ये लावला जातोय. या संकटकाळात किमान एका जिल्हाधिकाऱ्याने उसाचं गाळप थांबवण्याचे आदेश दिल्याचं समजतं. या भागातले सगळे ऊस कारखाने मिळून एका दिवसाला ९० लाख लिटर पाणी वापरतात. साखर कारखानदारांची एकूण वट पाहता, उसाच्या गाळपाला नाही तर या जिल्हाधिकाऱ्याच्या कामालाच चाप बसण्याची शक्यता दाट आहे.  

एक एकर उसाला जितकं पाणी लागतं त्या पाण्यावर १०-१२ एकरावरचं ज्वारीसारखं भरडधान्य होऊ शकतं. महाराष्ट्रातल्या सिंचनाचा अर्धा वाटा या एका पिकाने घेतलाय. असं पीक जे वाहिताखालच्या केवळ ६ टक्के जमिनीवर आहे. उसाला “१८० एकर इंच पाणी” लागतं, म्हणजेच एकरी १ कोटी ८० लाख लिटर पाणी. इतक्या पाण्यात गावाकडच्या ३००० घरांची घरगुती वापराच्या पाण्याची गरज भागेल. (कसंबसं माणशी ४० लिटर पकडून) आणि हे सगळं अशा भागात जिथे भूजलाची पातळी वर्षागणिक खालावत चालली आहे. 

असं असूनही गुलाबाच्या शेतीला प्रोत्साहन देण्यापासून हे राज्य मागे हटलेलं नाही. अशी शेती छोट्या प्रमाणात असली तरी याकडे असणारा ओघ झपाट्याने वाढत आहे. गुलाबांना अजूनच जास्त पाणी लागतं. त्यांना “२१२ एकर इंच” पाणी हवं. म्हणजे एकरी २ कोटी १२ लाख लिटर. महाराष्ट्रात गुलाबाची लागवड छोट्या प्रमाणावर असली तरी ती मोठ्या कौतुकाची धनी ठरली आहे. या वर्षी गुलाबाची निर्यात १५-२५ टक्क्यांनी वाढली. रुपयाची घसरण, लांबलेला हिवाळा आणि ‘व्हॅलेन्टाइन डे’ या सगळ्यांमुळे गुलाबाची शेती करणारा शेतकरी सुखावला आहे.

गेल्या १५ वर्षात राज्य सरकारने पाणी वापरावर नियंत्रण आणण्यासाठी अंमलात आणलेल्या एकमेव आराखड्यामुळे प्रत्यक्षात पाण्याचं अधिक प्रमाणावर खाजगीकरण झाल्याचं दिसून येत आहे. पाण्यावरचा सामुदायिक हक्क झपाट्याने हिरावून घेतला जाऊ लागला आहे. आणि हे सगळं होत असतानाच भूजलाचा अनिर्बंध उपसा चालू आहे. त्यामुळे परिस्थिती अधिकच बिकट होत चालली आहे.

पुढ्यात असलेलं संकट महाराष्ट्राने मोठ्या कष्टाने ओढवून घेतलं आहे. शुष्क, हताशेच्या महासागरातले खाजगी जलतरण तलाव. श्रीमंतांना कधीच कसलीच वानवा नसते. आणि बाकी अनेकांच्या आशा दिवसागणिक हवेत विरत चालल्या आहेत.

अनुवादः मेधा काळे

मेधा काळे यांना स्त्रिया आणि आरोग्याच्या क्षेत्रात कामाचा अनुभव आहे. कुणाच्या गणतीत नसणाऱ्या लोकांची आयुष्यं आणि कहाण्या हा त्यांचा जिव्हाळ्याचा विषय आहे.

पी. साईनाथ People's Archive of Rural India चे संस्थापक-संपादक आहेत. ते अनेक दशकांपासून ग्रामीण पत्रकारीता करत असून ते 'Everybody Loves a Good Drought' चेही लेखक आहेत.

Other stories by P. Sainath