"ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਘਰੇ ਮੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ," ਸੁਬ੍ਰਾਤ ਅਦਕ ਨੇ ਕਿਹਾ।
31 ਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨ, ਸੁਬ੍ਰਾਤ ਕਰੀਬ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ, ਵਾੜਾ ਕਮਲਾਪੁਰ ਤੋਂ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਿੰਗੂਰ ਦੀ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਲ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰਚ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਆਏ ਸਨ। ਸਿੰਗੂਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਸਨਸੋਲ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਸਿੰਗੂਰ ਦੇ ਨਾਬਾਪੱਲੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ- ਜੋ 500 ਤੋਂ 2,000 ਵਿਚਕਾਰ ਸਨ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਸ ਦੇ ਨੈਨੋ ਕਾਰ ਫੈਕਟਰੀ ਲਈ ਲਗਭਗ 997 ਏਕੜ ਖੇਤ ਕਬਜਾਏ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ਼ 2006-07 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। 2016 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬਹੁਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਹੈ।
"ਖੁਦ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ," ਸੁਬ੍ਰਾਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਅੱਠ ਵਿਘਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਆਲੂ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 1 ਵਿਘਾ 0.33 ਏਕੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)। "ਭਾਰਤ ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਦ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨੀਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹੋ-ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਲੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗਾ, ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਾਂਗੇ?"
