ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ 3,146 ਦਾ ਅੰਕੜਾ, 2012 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 640 ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਰਵਾਟ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2013 ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 558, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨੇ 4, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 82 ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ 472 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? NCRB ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸਲਾਨਾ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਾਲ਼ ਮੌਤ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ (ADSI) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2012 ਵਿੱਚ 13,754 ਤੋਂ 1,982 ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ਼ 11,744 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। (http://ncrb.gov.in/adsi2013/table-2.11.pdf
ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਕੁੱਲ 7,653 ਦੇ ਜੋੜ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਵੱਡੇ 5 ਸੂਬੇ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ 15 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ 98 ਦਾ ਅਹਿਮ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੱਡੀ ‘ਗਿਰਾਵਟ’ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ‘ਸਿਫ਼ਰ’ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਰਸਾਉਣ ਵਰਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 2011 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ : ਇਸ ਨੇ 0, 4 ਅਤੇ 0 ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਵੀ 2012 ਅਤੇ 2013, ਦੋਨੋਂ ਸਾਲ 0 ਅੰਕੜਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿਫ਼ਰ-ਅੰਕੜਾ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ? ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇਹ ਔਸਤ 1,567 ਸੀ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ 951 । ਇਹ ਕੁੱਲ 2,518 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ 2013 ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ 14,262 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ 2012 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। (ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਧੋਖੇ ਵਾਲੀ ਚਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।)
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇਕਰ 201 3ਦੇ 11,744 ਅੰਕੜੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਇਹ 1995 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਲ 2,96,438 ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। (NCRBਦੀ ADSI ਰਿਪੋਰਟ 1995-2013)
ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਿਰਾਵਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। (ਨਾਲ਼ ਹੀ ਸਲਾਨਾ ਇਕ- ਅੱਧੀ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਂ ਵਾਧਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ)। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ “ਗਿਰਾਵਟ” ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਦੇਹਜਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਜਿਸਨੇ ਸਾਲ 2001 ਤੋਂ 2010 ਤੱਕ 14,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਅਚਾਨਕ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਨਕਲ ਕਰਨ ਯੋਗ ਮਾਡਲ? ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪਰਪੰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੁਡੂਚਰੀ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ, ਨੇ ਸਾਲ 2011, 2012 ਅਤੇ 2013 ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਰ ਅੰਕੜਾ ਘੌਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। 2010 ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਮਾਮੂਲੀ 4 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਾਆਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ 2009 ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਅੰਕੜਾ 154 ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ।
“ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ” ਪ੍ਰੋ. ਕੇ. ਨਾਗਰਾਜ, ਚੇਨਈ ਦੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਜਨਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਇਕ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ.ਨਾਗਰਾਜ ਦਾ 2008 ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। “ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਣਚਾਹੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ’ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਸਫਾਈ ਦਾ ਆਮ ਰਸਤਾ ਹੈ”।
ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ NCRB ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
NCRB ਦੇ ਉਸ ਪੰਨੇ ਤੇ ਜੋ “ਸ੍ਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ (ਕਿਸਾਨੀ/ ਖੇਤੀਬਾੜੀ)” ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਮ ਹੈ : “ਸ੍ਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ (ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੈਣੀ)” (http://ncrb.gov.in/adsi2013/table-2.11.pdf ).
ਜਿਵੇਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆਂ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਫ਼ਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸਦੇ “ਸ੍ਵੈ-ਰੁਜਗਾਰ (ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੈਣੀ)” ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ (ਉਦਹਾਰਣ ਲਈ 2008,2009) ਜਦੋਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਸ “ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ” ਵਿੱਚ ਅੰਕੜੇ 826 ਅਤੇ 851 ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸਨੇ ਸਿਫ਼ਰ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਰਸਾਈ, ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਵੱਧ ਕੇ 1826 ਅਤੇ 2077 ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਟ 640 ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, “ਸ੍ਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ (ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ)” ਅਧੀਨ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ 82 ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਈ ਪਰ ਇਸ “ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ” ਵਿੱਚ 236 ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੁਡੂਚੇਰੀ ’ਚ ਵੀ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਕੜਾ ਨਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ “ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ” ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਕੇਤ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਣਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2011 ਵਿੱਚ 2001 ਨਾਲੋਂ 77 ਲੱਖ ਘੱਟ ਕਿਸਾਨ ਸਨ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੱਤਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ 2000 ਕਿਸਾਨ ਘੱਟ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2013 ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਿਸਾਨ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੁੰਗੜਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਧਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗਾ?
ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਨਾਗਰਾਜ ਅਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਸਰਚ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ( MSSRF) ਨੇ NCRB ਅਤੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ : “ਅਸਲ ਵਿੱਚ 2011 ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਦਰ 2001 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।” (http://psainath.org/farmers-suicide-rates-soar-above-the-rest/ ) ਉਹ ਵੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅੰਕੜਿਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ : 2011 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਰ, ਬਾਕੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲੋਂ 47 ਫੀਸਦੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ਼ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਦਰ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਰ ਨਾਲ਼ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਲੋਂ 162 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਫ਼ਸਲ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਬੁਰੇ ਅੰਕੜੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸੋਕੇ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਕਦੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਿਵੇ ਕਿ ਕਪਾਹ, ਗੰਨਾ, ਮੂੰਗਫਲੀ, ਵਨਿਲਾ, ਕੌਫ਼ੀ ਅਤੇ ਮਿਰਚ ਆਦਿ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਜਾਂ ਕਣਕ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਕਾ ਨਕਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਖੁਰਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ?
ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰੱਤਖ ਰੂਪ ’ਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਕਦੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਕਰਜ਼ੇ, ਅਤਿ-ਵਪਾਰੀਕਰਨ, ਭਾਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ,ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਟਰਨ, ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਝਟਕੇ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਭਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸੋਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੁਲਾਈ ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੂਨ, ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਬਣਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਵੇਲੇ ਚੇਤੰਨ ਰਹਾਂਗਾਂ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:
ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ: http://psainath.org/farmers-suicide-rates-soar-above-the-rest/
2012 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸੋਗਮਈ ਰੁਝਾਨ: http://psainath.org/farm-suicide-trends-in-2012-remain-dismal/
ਹਰ ਰੋਜ਼ 2,000 ਕਿਸਾਨੀ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ: http://psainath.org/over-2000-fewer-farmers-every-day/
1995-2013 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ
