ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾੜੀ, ਥਾਲ਼ੀ ਅਤੇ ਘੰਟੀ ਵਜਾ ਕੇ ਬੁਰੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਮਾਰੋ-ਮਾਰੀ ਫੈਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸੀ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੇ-ਇੰਝ ਕਰ ਪਾਉਣਾ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਰਬੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ-ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਢੀ ਕਰ ਵੀ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਸੂਤੇ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੈਕੇਜ- ਜਿਹਦਾ ਐਲਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ, 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ-ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ: ਜਨਤਕ ਵਿਤਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਯਾਨਿ ਪੀਡੀਐੱਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ 5 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਜਾਂ ਚਾਵਲ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ਼ਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਹੁਣ ਮਿਲ਼ਣ ਵਾਲ਼ਾ ਵਾਧੂ 5 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ 'ਪੈਕੇਜ' ਦੇ ਬਹੁਤੇਰੇ ਤੱਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਵੰਡੀ ਗਈ ਰਕਮ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹਾਲੇ ਤੀਕਰ ਟਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ- ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਕਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਿਆ ਕਰਨਗੇ? ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ, ਓਨੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੋਵੇਗੀ? ਸਾਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ।
ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ (ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ) ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 2,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ-ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਅੰਤਮ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਇ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ 1.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ-ਇਹਦੇ ਨਵੇਂ ਤੱਤ ਕੀ ਹਨ? ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਉਹ ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਯੋਗ (ਸਮਰੱਥ) ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਸ਼ਨਰਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਪੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ? ਅਤੇ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਾਲ਼ੀ 20 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਮਿਲ਼ਣਗੇ? ਇਹ ਟੋਕਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਹੈ।
ਸੈਲਫ਼-ਹੈਲਪ ਸਮੂਹਾਂ (ਸਵੈ-ਮਦਦ/ਐੱਸਐੱਚਜੀ) ਦੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦੇਣ ਨਾਲ਼ ਉਹ ਹਾਲਤ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਪਹਾੜ ਖੋਦਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ? ਅਤੇ ਇਹ 'ਪੈਕੇਜ' ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇਗੀ ਅਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੇਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
