क्या महिलाओं को बच्चेदानी निकलवाने के लिए मजबूर किया जा रहा?

पिछले तीन वर्षों में आपने कितने अस्पतालों में दिखाया?

इस सवाल को सुनते ही सुशीला देवी और उनके पति मनोज कुमार के चेहरे पर थकान और निराशा की परछाई झलकने लगती है. इन दोनों को (दोनों के नाम यहां बदल दिए गए हैं) संख्या याद नहीं है कि जून 2017 में बांदीकुई शहर के मधुर अस्पताल में जब पहली बार सुशीला की नलबंदी हुई थी, तो उसके बाद उन्होंने अस्पतालों के कितने चक्कर लगाए, कितने परीक्षण करवाए, और क्या-क्या इलाज करवाया.

शादी के 10 साल में तीन लड़कियों के बाद जब चौथे बच्चे के रूप में बेटे का जन्म हुआ, तो दंपति ने 27 वर्षीय सुशीला की नलबंदी कराने का फ़ैसला किया, ताकि वे अपना और अपने परिवार के जीवन का बेहतर प्रबंधन कर सकें. राजस्थान की दौसा तहसील में उनके गांव, ढाणी जामा से 20 किलोमीटर दूर स्थित, बांदीकुई का निजी अस्पताल उनकी पहली पसंद था, जबकि ढाणी जामा से महज़ तीन किलोमीटर दूर, कुंडल गांव में एक सरकारी सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) मौजूद है.

मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा), 31 वर्षीय सुनीता देवी कहती हैं, “[सरकारी] स्वास्थ्य केंद्रों में नलबंदी शिविर अधिकतर सर्दियों के महीनों में लगाए जाते हैं. महिलाएं ठंड के महीनों में नलबंदी कराना पसंद करती हैं, क्योंकि उस समय घाव तेज़ी से ठीक हो जाता है. यदि वे गर्मी के महीनों में सर्जरी कराना चाहें, तो हम उन्हें दौसा और बांदीकुई के निजी अस्पतालों में ले जाते हैं.” वह इस दंपति के साथ 25 बिस्तरों वाले एक सामान्य अस्पताल, मधुर अस्पताल गई थीं. यह अस्पताल राज्य परिवार कल्याण योजना के तहत पंजीकृत है, इसलिए नलबंदी के लिए सुशीला से कोई पैसा नहीं लिया गया था. बल्कि, उन्हें 1,400 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी मिली थी.

सर्जरी के कुछ दिनों बाद सुशीला को मासिक धर्म आ गया, और इसके साथ ही दर्द और थकान का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो अगले तीन सालों तक जारी रहा.

29 वर्षीय मनोज बताते हैं, “जब पहली बार दर्द शुरू हुआ, तो मैंने उसे घर पर मौजूद दर्द निवारक दवाइयां दीं. इससे थोड़ा आराम मिला. लेकिन हर महीने जब उसे मासिक धर्म आता, तो वह दर्द से रोने लगती थी."

सुशीला कहती हैं, “दर्द बढ़ता गया और अत्यधिक रक्तस्राव से मुझे मतली आने लगी. मैं हमेशा कमज़ोर रहती थी." सुशीला एक गृहिणी हैं और 8वीं कक्षा तक पढ़ी हुई हैं.

तीन महीने तक जब ऐसे ही चलता रहा, तो अंत में पति-पत्नी हिचकिचाते हुए कुंडल के पीएचसी गए.

मनोज पूछते हैं, “वहां ज़्यादातर स्टॉफ होता कहां है?” वह हमें बताते हैं कि पीएचसी ने सुशीला की जांच किए बिना ही दर्द निवारक गोलियां पकड़ा दीं.

तब तक, इस दर्द ने उनके वैवाहिक जीवन को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया था. नलबंदी के पांच महीने बाद, सुशीला बांदीकुई के मधुर अस्पताल में उस डॉक्टर से दुबारा मिलने गईं जिसने इस प्रक्रिया को अंजाम दिया था.

लगातार कई परीक्षण करने के बाद, जिसमें पेट की सोनोग्राफ़ी भी शामिल थी, डॉक्टर ने बताया कि गर्भाशय नाल में संक्रमण हो गया है, जिसके लिए तीन महीने तक इलाज कराना होगा.

मनोज ने डॉक्टर से गुस्से में कहा था, “मेरी पत्नी को संक्रमण कैसे हो गया? आपने सर्जरी ठीक से नहीं की थी?." दंपति को डॉक्टर से मिलने वाला जवाब आज भी याद है: उसने जाने से पहले कहा था, “हमने अपना काम सही किया है, यह तुम्हारी क़िस्मत है."

अगले तीन महीने तक, हर 10 दिन के बाद पति-पत्नी सुबह 10 बजे अपनी मोटरसाइकिल से मधुर अस्पताल के लिए निकल जाते थे. पूरा दिन चेक-अप, परीक्षण कराने, और निर्धारित दवाइयां ख़रीदने में लग जाता था. मनोज को अपना काम छोड़ना पड़ता, और उनकी तीन बेटियां (जिनकी आयु अब नौ, सात, और पांच साल है) और बेटा (अब चार साल का), ढाणी जामा में अपने दादा-दादी के साथ रहते थे. प्रत्येक चक्कर पर उन्हें 2,000 से 3,000 रुपए ख़र्च करने पड़ते थे.

तीन महीने तक इलाज कराने के बाद, मनोज ने अपने रिश्तेदारों से उधार लिए गए 50,000 रुपए में से अधिकतर ख़र्च कर दिया था. बीए स्नातक होने के बावजूद, मनोज को जो एकमात्र नौकरी मिल पाई थी वह बेलदारी करने (निर्माण स्थलों या खेतों पर मज़दूरी करने) की थी; नियमित काम मिलने पर वह इससे लगभग 10,000 रुपए प्रति माह कमा लेते थे. एक ओर सुशीला की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था, तो दूसरी ओर परिवार का क़र्ज़ बढ़ता जा रहा था और आय समाप्त हो रही थी. सुशीला कहती हैं कि जीवन में सबकुछ धुंधला होता जा रहा था.

वह कहती हैं, “मैं या तो मासिक धर्म के दौरान दर्द से लड़खड़ाती थी या इतनी कमज़ोर हो जाती थी कि उसके बाद कई दिनों तक कोई काम नहीं कर पाती थी."

इसलिए अंत में, 30 महीने के वक़्त और कम से कम आठ अस्पतालों के चक्कर लगाने के बाद, सुशीला ने 27 दिसंबर 2019 को दौसा के एक और निजी अस्पताल, शुभी पल्स हॉस्पिटल और ट्रॉमा सेंटर में अपनी बच्चेदानी को निकलवाने के लिए सर्जरी करवाई. मनोज को इस सर्जरी पर 20,000 रुपए और उसके बाद दवाइयों पर अतिरिक्त 10,000 रुपए ख़र्च करने पड़े.

दंपति को यह स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया था कि दर्द और क़र्ज़ के दुष्चक्र से बाहर निकलने के लिए गर्भाशय निकलवाना ही एकमात्र तरीक़ा है.

हमने मनोज और सुशीला की कहानी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के वकील, दुर्गा प्रसाद सैनी को सुनाई. अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत एक गैर-सरकारी संगठन है, जिसने बांदीकुई के पांच निजी अस्पतालों में गर्भाशयोच्छेदन (गर्भाशय निकलवाने के लिए होने वाली सर्जरी) की संख्या की जांच करने के लिए नवंबर 2010 में सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत आवेदन किया था.

आरटीआई से पता चला कि पांच निजी अस्पतालों में से तीन से प्राप्त जानकारी के अनुसार, उन अस्पतालों में अप्रैल से अक्टूबर 2010 के बीच 385 महिलाओं की सर्जरी हुई थी, जिनमें से 286 महिलाओं ने अपना गर्भाशय निकलवाया था. विचाराधीन सामान्य अस्पतालों में मधुर अस्पताल (जहां सुशीला की नलबंदी हुई थी), मदान नर्सिंग होम, बालाजी हॉस्पिटल, विजय हॉस्पिटल, और कट्टा हॉस्पिटल शामिल थे. गर्भाशयोच्छेदन कराने वाली महिलाओं में से अधिकांश की उम्र 30 साल से कम थी, और सबसे कम उम्र की महिला सिर्फ़ 18 साल की थी. ज़्यादातर महिलाएं ज़िले के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों से संबंधित थीं, जैसे कि बैरवा, गुज्जर, और माली. मनोज और सुशीला बैरवा समुदाय से हैं और उनके गांव, ढाणी जामा की 97 प्रतिशत आबादी का संबंध अनुसूचित जाति से है.

सैनी बताते हैं, “हम कन्या भ्रूण-हत्या की समस्या पर चर्चा कर रहे थे, तभी किसी ने कहा कि पर कोख है कहां.” इसी बात से उन्हें यह संदेह हुआ कि कुछ ग़लत हो रहा है.

सैनी बताते हैं, “हमारा मानना​​ था कि [बड़ी संख्या में अनावश्यक गर्भाशयोच्छेदन] डॉक्टरों, पीएचसी कर्मचारियों, और आशा कार्यकर्ताओं के बीच सांठगांठ का नतीजा है. लेकिन हम इसे साबित नहीं कर सके." बांदीकुई के निष्कर्षों को राजस्थान, बिहार, और छत्तीसगढ़ के निजी अस्पतालों में मुनाफ़ाखोरी के लिए “गर्भाशयोच्छेदन घोटाले” के ख़िलाफ़ एक जनहित याचिका (पीआईएल) में शामिल किया गया था, जिसे राजस्थान स्थित गैर-लाभकारी संगठन, प्रयास के संस्थापक डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता द्वारा 2013 में सर्वोच्च न्यायालय में दायर किया गया था. याचिका में उन महिलाओं के लिए मुआवज़े की मांग की गई थी जिनकी सर्जरी हुई थी; साथ ही नीतियों में उपयुक्त बदलाव करने के लिए भी कहा गया था.

जनहित याचिका में बताया गया था कि “बिहार, छत्तीसगढ़, और राजस्थान की जिन महिलाओं से इंटरव्यू लिया गया, उनमें से कई को यह मानने के लिए गुमराह किया गया था कि आपात स्थिति है और सर्जरी कराना ज़रूरी है. उन्हें यह विश्वास करने पर मजबूर किया गया था कि डॉक्टरों की सलाह नहीं मानने पर उन्हें कैंसर हो सकता है.”