‘माझ्या बायकोला जंतुसंसर्ग झालाच कसा?’

गेल्या तीन वर्षांत तुम्ही किती दवाखान्यांना गेला आहात?

हा प्रश्न ऐकल्यावर सुशीला देवी आणि तिचा नवरा मनोज कुमार यांचा चेहरा थकव्याने आणि दुःखाने काळवंडून गेला. २०१७ साली बंदीकुई शहरातल्या मधुर हॉस्पिटलमध्ये सुशीलाची नसबंदी झाली त्यानंतर किती प्रकारच्या तपासण्या, आजाराचं वेगवेगळं निदान आणि किती दवाखान्यांच्या पायऱ्या त्यांनी झिजवल्या आहेत याची गणतीच या दोघांनी (नावं बदलली आहेत) ठेवणं सोडून दिलंय.

लग्नानंतरच्या १० वर्षांमध्ये तीन मुलींच्या पाठीवर चौथा मुलगा झाल्यानंतर त्यांनी दोघांनी मिळून सुशीलाची नसबंदी करून घेण्याचं ठरवलं, जेणेकरून कुटुंबाकडे आणि आयुष्याकडे चांगल्या तऱ्हेने लक्ष देता यावं. राजस्थानच्या दौसा तहसिलातलं धणी जमा हे त्यांचं गाव. तिथून २० किलोमीटरवर असणाऱ्या बंदिकुईतला खाजगी दवाखाना हा त्यांच्यासमोरचा पहिला पर्याय होता. खरं तर धणी जमाहून तीन किलोमीटरवरच्या कुंदल गावात सरकारी प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहे.

“तिथल्या [सरकारी] दवाखान्यांमध्ये बहुतेक वेळा नसबंदी शिबिरं हिवाळ्याच्या महिन्यांमध्ये भरवली जातात. बायांना पण हिवाळ्यातच ऑपरेशन करून घ्यायचं असतं कारण थंडीच्या दिवसात टाके लवकर भरून येतात. उन्हाळ्यात जर त्यांना ऑपरेशन करून घ्यायचं असेल तर आम्ही त्यांना दौसा आणि बंदिकुईच्या खाजगी रुग्णालयांमध्ये घेऊन जातो,” आशा कार्यकर्ती असणारी ३१ वर्षांची सुनीता देवी सांगते. तीच सुशीला आणि मनोजबरोबर मधुर हॉस्पिटल या २५ खाटांच्या रुग्णालयात गेली होती. हे रुग्णालय राज्य कुटुंब कल्याण कार्यक्रमाअंतर्गत समाविष्ट करण्यात आलं असल्यामुळे सुशीलाला नसबंदीसाठी पैसे भरावे लागले नाहीत. उलट तिला प्रोत्साहनपर भत्ता म्हणून १,४०० रुपये मिळाले.

शस्त्रक्रिया झाल्यानंतर, सुशीलाची पाळी आली आणि त्यानंतर पुढची तीन वर्षं असह्य वेदना आणि अशक्तपणाचं दुष्टचक्र सुरू झालं.

“पहिल्यांदा जेव्हा तिला दुखायला लागलं, तेव्हा मी घरी होत्या त्या वेदनाशामक गोळ्या तिला दिल्या. त्याने थोडा आराम पडला. पण दर महिन्यांत पाळीच्या वेळी तिला रडू कोसळायचं,” २९ वर्षीय मनोज सांगतो.

“दुखणं वाढतच गेलं आणि अंगावरून इतकं जास्त जायचं की मला मळमळायला लागायचं. सारखा अशक्तपणा असायचा,” सुशीला सांगते. ती आठवीपर्यंत शिकलेली आहे आणि घरचं सगळं पाहते.

तीन महिने हे असंच सुरू राहिल्यानंतर मात्र हो-नाही करत हे दोघे कुंदलमधल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात गेले. 

“तिथे जास्त स्टाफ असतो तरी का?” मनोज म्हणतो. सुशीलाची काहीही तपासणी न करताच प्राथमिक आरोग्य केंद्रात तिला वेदना थांबण्यासाठी म्हणून काही गोळ्या दिल्याचंही तो सांगतो.

तोवर तिला होणाऱ्या असह्य वेदनेमुळे त्यांच्या संसारावर बराच परिणाम व्हायला लागला होता. नसबंदी झाल्यानंतर पाच महिन्यांनी सुशीला परत एकदा बंदिकुईच्या मधुर हॉस्पिटलमध्ये आली होती. तिची नसबंदी करणाऱ्या डॉक्टरांना भेटायला.

पोटाच्या सोनोग्राफीसह, इतर अनेक तपासण्या झाल्यानंतर डॉक्टरांनी सांगितलं की बीजवाहिनीला जंतुसंसर्ग झाला आहे आणि त्यासाठी तीन महिन्यांची औषधं त्यांनी दिली.

“पण माझ्या बायकोला जंतुसंसर्ग झालाच कसा? तुम्ही ऑपरेशन नीट केलं नाही का?” मनोजने संतापून डॉक्टरांना विचारलं होतं. त्यांना मिळालेलं उत्तर आजही त्यांच्या लक्षात आहेः “हमने अपना काम सही किया है, यह तुम्हारी किस्मत है,” असं सांगून डॉक्टर चक्क निघून गेले होते.

पुढचे तीन महिने दर दहा एक दिवसांनी हे दोघं सकाळी १० वाजता घरातून निघायचे आणि मोटरसायकलवर मधुर हॉस्पिटलला जायचे. अख्खा दिवस तपासण्या आणि दिलेली औषधं घेण्यात जायचा. मनोजला कामावर खाडा करायला लागायचा आणि त्यांच्या तिघी मुली (आता नऊ, सात आणि पाच वर्षांच्या) आणि मुलगा (आता चार वर्षांचा) धणी जमामध्ये आजी-आजोबांपाशी रहायचे. दर खेपेला २०००-३००० रुपये खर्च व्हायचे.

तीन महिन्यांच्या उपाचारावर तब्बल ५०,००० रुपये खर्च झाले होते जे मनोजने नातेवाइकांकडून उसने घेतले होते. त्याने बीएची पदवी घेतली असली तरी त्याला फक्त बेलदारीचंच (बांधकाम आणि शेतात मजुरी) काम मिळतंय. सलग काम मिळालं तर तो महिन्याला १०,००० रुपये कमावू शकतो. एकीकडे सुशीलाच्या तब्येतीत फारसा फरक पडत नव्हता आणि दुसरीकडे या कुटुंबाच्या माथ्यावर कर्जाचा बोजा वाढत होता आणि उत्पन्न घटलं होतं. आयुष्य विरत चाललं होतं, सुशीला म्हणते.

“एक तर मी पाळीमध्ये वेदना सहन न होऊन जमिनीला टेकायचे किंवा मग एरवी इतकी अशक्त असायचे की कसलंच काम हातून व्हायचं नाही,” ती सांगते.

यावर मनोज गोंधळून गेला आणि पुढे काय करायचं हे त्याला समजेना झाल्यावर गावातल्या कुणी तरी त्याला काही आठवड्यांनी मनोजला दौसाच्या खंडेलवाल नर्सिंग होममध्ये नेण्याचा सल्ला दिला. आणखी एकदा सोनोग्राफी करण्यात आली आणि त्यामध्ये सुशीलाच्या बीजवाहिन्यांना सूज आल्याचं सूचित करण्यात आलं. त्यानंतर पुन्हा काही औषधं दिली गेली.

“खाजगी रुग्णालयातल्या लोकांना नीट माहित आहे की गावकऱ्यांना या सगळ्याबद्दल काहीही कळत नाही. ते जे काही सांगतील ते आम्ही मान्य करणार हे त्यांनी ओळखलंय,” मनोज सांगतो. दौसाच्याच तिसऱ्या खाजगी दवाखान्यात, श्री कृष्णा हॉस्पिटलमध्ये ते कसे पोचले ते मात्र आता मनोजला नीटसं सांगता येत नाहीये. परत काही तपासण्या आणि आणखी एका सोनोग्राफीनंतर सुशीलाला सांगण्यात आलं की तिच्या आतड्यांना थोडी सूज आली आहे.

“एक हॉस्पिटल सांगतं की बीजवाहिन्यांना सूज आलीये, दुसरं सांगतं जंतुसंसर्ग झालाय आणि आता तिसऱ्यांनी तर आतड्यांचाच विषय काढलाय. प्रत्येक दवाखान्याने वेगवेगळी औषधं दिली. एका ठिकाणाहून दुसऱ्या हॉस्पिटलमध्ये जाता जाता आम्हाला वेड लागायची वेळ आली होती. त्यात ते खरं सांगतायत का नाही आणि नक्की काय चाललंय याची काही खात्रीच वाटत नव्हती,” सुशीला सांगते. प्रत्येक हॉस्पिटलने दिलेले उपचार तिने घेतले, पण कशानेच तिचा त्रास दूर झाला नाही.

या तिन्ही हॉस्पिटलच्या वाऱ्या करता करता मनोजचं कर्ज मात्र २५,००० रुपयांवर गेलं होतं.

घरच्या सगळ्यांनीच आणि जयपूरमध्ये राहणाऱ्या एका लांबच्या नातेवाइकानेही राज्याच्या राजधानीत असणाऱ्या एका चांगल्या रुग्णालयाचा संदर्भ दिला आणि सुचवलं की हाच आता त्यांच्यासाठी चांगला पर्याय असेल.

पुन्हा एकदा, हे दोघं जयपूरच्या डॉ. सरदार सिंग मेमोरियल हॉस्पिटलला निघाले, गाठीशी नसलेला पैसा खर्च करून. तिथे आणखी एक सोनोग्राफी करण्यात आली, त्यामध्ये सुशीलाच्या गर्भाशयात गाठ असल्याचं दिसून आलं. 

अखेर, २७ डिसेंबर २०१९ रोजी, ३० महिन्यांच्या आणि आठ हॉस्पिटलांच्या चकरा मारल्यानंतर शुभी पल्स हॉस्पिटल अँड ट्रॉमा सेंटर या आणखी एका खाजगी दवाखान्यात सुशीलाची गर्भाशय काढण्याची शस्त्रक्रिया करण्यात आली. या शस्त्रक्रियेवर मनोजला २०,००० रुपये आणि त्यानंतरच्या औषधोपचारावर वरचे १०,००० रुपये खर्च करावे लागले.

वेदनेचं आणि कर्जाचं चक्र तोडण्याचा एकमेव उपयोग म्हणजे गर्भाशय काढण्याची शस्त्रक्रिया हे त्यांना मान्य करावं लागलं होतं.

बंदिकुईच्या पाच खाजगी रुग्णालयांमध्ये करण्यात आलेल्या गर्भाशय काढण्याच्या शस्त्रक्रियांची चौकशी करण्यासाठी नोव्हेंबर २०१० मध्ये अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत या सामाजिक संस्थेने माहितीच्या अधिकाराखाली अर्ज दाखल केला होता. पंचायतीचे वकील दुर्गा प्रसाद सैनी यांना आम्ही मनोज आणि सुशीलाची कर्मकहाणी सांगितली.

माहितीच्या अधिकारातून आलेली माहिती दाखवते की (राजस्थानच्या बंदिकुईमधल्या) ज्या पाच रुग्णालयांनी माहिती दिली त्यातल्या तीन रुग्णालयांमध्ये, एप्रिल ते ऑक्टोबर २०१० दरम्यान स्त्रियांच्या ३८५ शस्त्रक्रियांपैकी २८६ गर्भाशय काढण्याच्या होत्या. यामध्ये मधुर हॉस्पिटल (जिथे सुशीलाची नसबंदी झाली), मदान नर्सिंग होम, बालाजी हॉस्पिटल, विजय हॉस्पिटल आणि कट्टा हॉस्पिटल यांचा समावेश होता. बहुतेक स्त्रियांचं वय ३० हून कमी होतं आणि सर्वात तरुण स्त्री १८ वर्षांची होती. यातल्या बहुतेक स्त्रिया जिल्ह्यातल्या बैरवा, गुज्जर आणि माळी अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या होत्या. मनोज आणि सुशीला बैरवा जमातीचे आहेत. त्यांच्या गावी, धानी जामामध्ये ९७ टक्के लोक अनुसूचित जातीचे आहेत.

“आम्ही स्त्री अर्भकांच्या हत्यांबद्दल चर्चा करत होतो तेव्हा कुणी तरी म्हणालं, की आता स्त्रियांची कूस तरी कुठे राहिलीये,” सैनी सांगतात. तेव्हा त्यांना काही तरी चुकत असल्याचं जाणवलं.

“आम्हाला असं वाटत होतं की हे सगळं [मोठ्या संख्येने होणाऱ्या गर्भाशय काढण्याच्या अनावश्यक शस्त्रक्रिया] डॉक्टर, प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील कर्मचारी आणि आशांच्या संगनमताने होतंय, पण आम्ही ते सिद्ध करू शकलो नाही,” सैनी सांगतात. प्रयास या राजस्थानातील स्वयंसेवी संस्थेचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र गुप्ता यांनी २०१३ साली सर्वोच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली होती. राजस्थान, बिहार आणि छत्तीसगडमधल्या गर्भाशय काढण्याच्या शस्त्रक्रियांच्या घोटाळ्याविरोधात दाखल केलेल्या या याचिकेत बंदिकुईची आकडेवारी समाविष्ट करण्यात आली होती. ज्या स्त्रियांच्या शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या त्यांना नुकसान भरपाई देण्यात यावी तसंच धोरणांमध्ये सुयोग्य असे बदल करण्यात यावेत अशी मागणी करण्यात आली होती.

या याचिकेत नमूद केलं होतं की “बिहार, छत्तीसगड आणि राजस्थानातल्या अनेक स्त्रियांना असंच भासवण्यात आलं होतं की तातडीने शस्त्रक्रिया करण्याची गरज आहे. आणि त्यांनी जर डॉक्टरांचा सल्ला ऐकला नाही तर त्यांना कर्करोग होऊ शकतो.” 

प्रयासच्या सत्यशोधन समितीने अशी शस्त्रक्रिया झालेल्या स्त्रियांशी संपर्क साधल्यावर असं लक्षात आलं की त्यांना होणारा त्रास शस्त्रक्रियेनंतरही सुरूच आहे. सुशीलाला आम्ही भेटलो तेव्हा तिची शस्त्रक्रिया होऊन दोनच महिने उलटून गेले होते. ती घरची काही कामं करत होती, पाण्याच्या बादल्या उचलत होती. काही जखमा अजूनही भरायच्या होत्या आणि तिला काळजी घ्यायला सांगितलं होतं. मनोज कामावर परतला होता आणि त्याच्या कमाईचा निम्मा हिस्सा कर्ज फेडण्यात जात होता. सुशीलाच्या आजारपणासाठी आणि उपचारांसाठी त्याने सावकार आणि नातेवाइकांकडून आतापर्यंत अंदाजे १ लाख रुपये कर्जाने घेतले आहेत. सुशीलाचे २०-३० हजारांचे दागिनेही त्यांनी आतापर्यंत विकले आहेत.

गेल्या तीन वर्षांतल्या सगळ्या घडामोडींनी कोलमडून पडलेल्या या दांपत्याला अजूनही समजलेलं नाही की इतका काळ वेदना आणि रक्तस्राव का झाला आणि त्याच्यावर गर्भाशय काढणं हाच योग्य उपाय होता का नाही. सध्या तरी सुशीलाचं दुखणं थांबलंय याचंच त्यांना हायसं वाटतंय.

“पैसा लगाते लगाते आदमी थक जाये तो आखिर में यही कर सकता है,” मनोज म्हणतो. पैसे खर्च करून जेव्हा माणूस थकून जातो, तेव्हा शेवटी आपण योग्य तेच केलं एवढीच आशा ठेवणं त्याच्या हातात असतं.

शीर्षक चित्र  : लाबोनी जांगी. पश्चिम बंगालच्या नादिया जिल्ह्यातल्या छोट्या खेड्यातली लाबोनी कोलकात्याच्या सेंटर फॉर स्टडीज इन सोशल सायन्सेसमध्ये बंगाली श्रमिकांचे स्थलांतर या विषयात पीएचडीचे शिक्षण घेत आहे. ती स्वयंभू चित्रकार असून तिला प्रवासाची आवड आहे

पारी आणि काउंटरमीडिया ट्रस्टने पॉप्युलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडियाच्या सहाय्याने ग्रामीण भारतातील किशोरी आणि तरुण स्त्रियांसंबंधी एक देशव्यापी वार्तांकन उपक्रम हाती घेतला आहे. अत्यंत कळीच्या पण परिघावर टाकल्या गेलेल्या या समूहाची परिस्थिती त्यांच्याच कथनातून आणि अनुभवातून मांडण्याचा हा प्रयत्न आहे.

हा लेख पुनःप्रकाशित करायचा आहे? कृपया [email protected] शी संपर्क साधा आणि [email protected] ला सीसी करा

अनुवादः मेधा काळे