भिलवारात मनरेगाची बिकट वाट

“किती तरी वेळा, शेवटची निघणारी मीच असते, दुपारची २ ची वेळ असते. मग मी मस्टर रोल घेते आणि पळू लागते. घरी पोचेपर्यंत दम नसतो. मागून कुणी येत नाही ना, म्हणून सतत मागे नजर असते. आता भीती वाटते पण दुसरा काही पर्यायही नाहीये. आम्हाला जावंच लागतं ना. पैशाची गरज आहे,” चंपा रावत सांगतात.

झपाझप चालत, डोक्यावरचा घुंघट सारखा करत चंपा थाना गावातल्या मनरेगाच्या कामाची माहिती मला देते. तिच्या गावापासून सुमारे एक किलोमीटर अंतरावर असलेल्या जमिनीच्या एका तुकड्यावरची पाणलोटाची कामं ती मला दाखवते. आणि म्हणते, “ही आमची कामाची जागा. पण या वेळेला [एप्रिल २०१९] त्यांनी आम्हाला चार किलोमीटरवरची जागा दिलीये. यापेक्षा निर्जन.” तिथे पोचायला एक तास आणि परत यायला एक तास चालावं लागतं. २००५ साली केंद्र सरकारने आणलेल्या महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) या पथदर्शी योजनेचे लाभ आणि काही कमतरतांचा पाढा म्हणजे चंपाची कहाणी. ग्रामीण भागातल्या कुटुंबांना वर्षाला १०० दिवस रोजगार पुरवण्याचं या योजनेचं उद्दिष्ट आहे.

राजस्थानच्या भिलवारा जिल्ह्यामध्ये – जिथे मंडल तालुक्यातलं थाना हे चंपाचं गाव आहे – या योजनेखाली २०१९ साली ८,६२,१३३ कुटुंबांना हा अत्यावश्यक रोजगार मिळाला आहे. आणि २०१३ पासून भिलवारातल्या एकूण ६० लाख लोकांना रोजगार मिळाला आहे.

या रोजगारामुळे अनेकांची घरं चालतात. यातलीच एक आहे मीना साळवी. ती केवळ १९ वर्षांची आहे आणि आपल्या आजारी आई-वडलांची जबाबदारी घेते. घरची ती एकटी कमावती आहे. मीना देखील अशा निर्जन ठिकाणी कामं काढतात त्यातल्या समस्यांबद्दल बोलते. “मला भीती वाटते कारण मला देखील एकटीला परत यावं लागतं. खास करून मी शेवटी एकटीच राहिलेले असले तर खूपच.”

मे महिन्यात चंपाकडच्या कामावर काम करणाऱ्या २५ मजुरांनी, सगळ्या महिला, इतक्या लांब काम दिल्याच्या निषेधार्थ काम बंद पाडलं. त्यांना अशी भीती वाटत होती की आज या साइटवर जायला त्या तयार झाल्या तर पंचायत त्यांना पुढच्या वेळी अजून दूर पाठवेल. “जवळच्या किती तरी साइट आहेत जिथे काम करण्याची गरज आहे,” चंपा म्हणते. “मधलं जंगल सोडलं तर तिथे पोचण्याचा दुसरा काही मार्ग देखील नाहीये. कधी कधी तिथे जंगली प्राणी असतात, कधी दारुडे...” त्याच साइटवर काम करणारी सविता रावत सांगते. आठवडाभर आंदोलन केल्यानंतर या मजूर परत कामावर आल्या कारण त्यांना पैशाची निकड होती. काही जणींनी मात्र चंपाची साथ सोडली नाही आणि महिन्यानंतर त्यांना कामाचं ठिकाण बदलून देण्यात आलं. 

चंपा, वय ३० जानेवारी २०१९ पासून मनरेगा सखी (कामाच्या ठिकाणची पर्यवेक्षक) म्हणून काम करत आहे. ती जानेवारी २०१५ पासून रोजगार हमीच्या कामावर मजुरी करत होती. मनरेगा सखी असो वा मजूर, दोघांना सारखीच मजुरी मिळते, राजस्थानात प्रति दिन रु. १९९. नियमांप्रमाणे मनरेगा सखी “शक्यतो शिकलेली महिला मजूर असावी जिने चालू किंवा आधीच्या आर्थिक वर्षात किमान ५० दिवस मनरेगाच्या कामावर मजुरी केलेली असावी.”

या कामामुळे चंपाला थोडी तरी मोकळीक मिळते. “माझ्या सासरी मी बाहेर गेलेलं किंवा काम केलेलं आवडत नाही,” त्या सांगतात. “त्यांचं म्हणणं असतं की घरीच भरपूर काम असतं. रोजगार हमीच्या कामावर मी फक्त चार तास जाते, सकाळी १० ते २. त्यामुळे मला घरातलं कामही पाहता येतं.”

थानातल्या एका खोलीच्या पक्क्या घरात फडताळात चंपाच्या फोटोशेजारी एक फलक दिसतोः ‘थाना ग्राम पंचायत सरपंचपदासाठी नामनिर्देशित – चंपा देवी (बीए, बीएड)’. “२०१५ साली मी सरपंच पदासाठी उभी राहिले होते... मी अंगणवाडीतल्या नोकरीसाठी देखील प्रयत्न केला [२०१६ साली],” त्या सांगतात. खोलीत एका कोपऱ्यात शिवणयंत्र दिसतं. “मी शिवणकाम करायचे,” चंपा सांगते. “गावातल्या बाया कापडं घेऊन यायच्या आणि मग मी रात्रभर जागून कपडे शिवायचे. महिन्याला ४००० रुपयांची कमाई होत होती. पण तीन वर्षांपूर्वी माझी सासू वारली आणि माझ्या नवऱ्याने मला शिवणकाम बंद करायला लावलं, का तर घरकामासाठी वेळ दिला पाहिजे म्हणून.”

नवऱ्याने घातलेल्या बंधनांचा अर्थ असा झाला की चंपाकडे मनरेगाचं काम सोडलं तर दुसरा कोणताच पर्याय राहिला नाही. “ते काही इथे राहत नाहीत आणि त्यांचं म्हणणं हेच आहे की तुला हवं ते कर, फक्त घरकाम सांभाळून कर.” चंपाचा नवरा, ३० वर्षांचा हुकुम रावत गुजरातेत टॅक्सी चालवतो. तो महिन्याला सुमारे १०,००० रुपये कमावतो आणि दर दोन महिन्यातून एकदा गावी येतो. चंपा आणि त्यांची दोघं मुलं, १२ वर्षांचा लवी आणि सात वर्षांचा जिगर अशा सगळ्यांसाठी काही पैसे घरी ठेवून जातो.

चंपाने तिचं काम, तिच्याकडचा सध्या तरी एकमेव पर्याय, गांभीर्याने घेतलंय. मनरेगा सखी म्हणून तिच्या जबाबदाऱ्या म्हणजे मजुरांची हजेरी मांडणे, खणलेल्या खड्ड्यांचं मोजमाप आणि दिलेलं काम पूर्ण होतंय का नाही यावर देखरेख. ती सांगते त्याप्रमाणे मनरेगा सखीच्या कामामध्ये “मजुरांना त्यांचं पूर्ण वेतन मिळतंय का नाही यावर लक्ष ठेवणे आणि जर वेतनात काही तफावत आढळली तर ग्रामपंचायतीसोबत पाठपुरावा करून त्या दूर करणे [तसा प्रयत्न करणे]” हेही समाविष्ट आहे. चंपा सांगते की तिच्या कामावरच्या सगळ्या मजुरांची कामं पूर्ण होतील आणि त्यांना पूर्ण रोजगार मिळेल याकडे ती विशेष लक्ष देते. “पूर्वी तर मजुरांना कसं तरी दिवसाला ५०-६० रुपये रोजगार मिळायचा. पंचायत दर ठरवते. त्याबद्दल कुणी काही म्हणून शकत नाही...”

म्हणून चंपा तिच्या साइटवरच्या मजुरांना – सगळ्या बायकाच आहेत – नेहमी सांगतेः “हजेरीच्या पुस्तकात काय लिहिलंय हे माहित असणं तुमचा अधिकार आहे. तुम्ही तपासायला पाहिजे की तुमच्या नावापुढे फुली तर नाहीये, कारण त्याचा अर्थ असा होतो की तुम्ही काम करूनही तुमच्या मनरेगा मित्राने तुमचा खाडा लावलाय. आणि जर मनरेगा मित्र, पंचायत किंवा कुणी अधिकारी तुमच्या नावाने घोटाळा करत असेल तर ते शोधून काढण्याचा तुम्हाला अधिकार आहे.”

या योजनेअंतर्गत कोणत्या सोयी सुविधा द्यायला पाहिजेत हेही चंपा सांगते. “तंबू आणि औषधोपचार देण्यात येतील असं ते सांगतात. पण आम्ही तरी असं काहीही पाहिलेलं नाही. एखाद्या बाईला कामावर इजा झाली तर बाया पटकन त्यांची ओढणी फाडतात आणि जखमेवर पट्टी बांधतात. इंद्रावती [रोजगार हमीच्या कामावरची एक मजूर] एकदा घेरी जवळ जवळ पडलीच. आणि एक अवजार तिच्या पायात घुसलं... आमच्यापाशी औषधपाण्याला काहीच नव्हतं. मग औषधाची पेटी, इंचाची टेप आणि कॅल्क्युलेटर अशा सगळ्या गोष्टी मी पंचायतीकडून मिळवल्या. मी इतक्या वेळा मागणी केली की शेवटी त्यांनी मला त्या देऊन टाकल्या...”

तिच्या ११७२ लोकसंख्येच्या गावात मनरेगाचं काम सुरळित चालावं यासाठी तिने काम सुरू केल्याचा परिणाम म्हणजे थान्यातल्याच काहींकडून तिला धमक्याही आल्या. “त्यांना गावावर त्यांची सत्ता हवीये,” ती म्हणते. 

गावात सत्ता वेगळ्या प्रकारे काम करत असते आणि त्यामुळे मनरेगाच्या कामावरही. राजस्थानात रावत या मागासवर्गीय जातीत येणारी चंपा सांगते, “कसंय, ‘खालच्या’ जातीच्या बायका घरूनच पाण्याची बाटली घेऊन येतात कारण त्यांना पाणी प्यायचं असलं तरी मटक्याला हात लावण्याची परवानगी नाही. मी जर पाण्याची जबाबदारी असलेल्या बायांच्या जातीची असले तर मला मटक्याला हात लावता येतो आणि त्यातून पाणीही पिता येतं. पण जसं भिल [राजस्थानात अनुसूचित जमातीत समाविष्ट] आहेत, त्यांना नाही.”

दुपार व्हायला आलीये आणि कामाच्या एका साइटवर गीता खाटिकचं त्या दिवसभराचं काम नुकतंच संपलंय. तिथे जाता जाता चंपा झाडाखाली जमिनीवर बसते. थकलेली गीता हातातलं खोरं ठेवते आणि चंपाशेजारी टेकते. बाटलीतल्या पाण्याचा घोट घेत खाटिक या अनुसूचित जातीची ४० वर्षीय गीता म्हणते, “इथल्या वरच्या जातीच्या मजूर खालच्या जातीच्या मजुरांबरोबर, खास करून दलितांबरोबर भेदभाव करतात. खालच्या जातीच्या बायांना त्या सगळ्यांसाठी पाणी भरू देत नाहीत. मला पाण्याचं काम कधीच दिलं जात नाही कारण मी खालच्या जातीची आहे.”

थोड्याच वेळात, घरच्या वाटेवर परतत असताना चंपा म्हणते, “सरकारने जर इथली [मनरेगा मजुरांची] परिस्थिती पाहण्याची कृपा केली आणि वेतन वाढवलं तर लोकांच्या पोटात चार घास तरी पडतील. इतर ठिकाणी सरकार किती तरी पैसा खर्च करतंय, मजुरांसाठी खर्च केले तर काय हरकत आहे?”

दुपार टळून गेल्यानंतर चंपा घरी पोचते आणि आपल्या मुलांना आवाज देते. दाराचं कुलूप काढत काढत मी म्हणते, “मनरेगा सखी म्हणून मला जो पगार मिळायला पाहिजे तो मला अजूनही [मी मे महिन्यात तिला भेटले, तेव्हा पाच महिने] मिळालेला नाही. पंचायतीचे काही सदस्य म्हणतात की ते पगार मंजूरच करणार नाहीत कारण मी मनरेगा मित्र म्हणून काम करावं अशी त्यांची इच्छा नाही. मग काय मी त्यांना सांगितलं, ठीक आहे, पाच वर्षं जरी पगार काढला नाहीत तरी हरकत नाही...”

घरात आत आल्यावर हळूच आपला घुंघट बाजूला सारत, जराशा मोठ्या आवाजात ती म्हणते, “सरकारने पुरुषांसाठी रोजगार हमीची वेगळी कामं काढायला पाहिजेत. आजूबाजूला पुरुष मंडळी असली तर काम करताना देखील आम्हाला घुंघट मागे सारता येत नाही. आम्हाला धड बोलता देखील येत नाही. नीट दिसतही नाही... कामावर फक्त बाया असल्या तर मग हे सगळं पाळावं लागत नाही... आम्ही गप्पा मारतो, हसतो, एकमेकींच्या अडचणी आम्हाला समजतात.”

अनुवादः मेधा काळे