नोटाबंदीच्या ‘दुष्काळाचा’ अर्धपोटी सामना

“आम्ही रोज काम केलं तरच आमच्या पोटात दोन घास जातात,” ४ नोव्हेंबरला बंगळुरूहून आपल्या गावी बुचरला इथे परतलेले डी नारायणप्पा सांगतात. त्यांच्या गावातील इतर दलितांप्रमाणे ते वर्षातला बराचसा काळ शहारात बांधकाम मजूर म्हणून काम करतात आणि अधून मधून काही दिवसांसाठी आपल्या गावी परततात.

मात्र नोव्हेंबर महिन्यात आंध्र-कर्नाटक सीमेवरच्या अनंतरपूर जिल्ह्यातल्या रोड्डम मंडळात येणाऱ्या या गावातल्या स्थलांतरित कामगारांचा मुक्काम थोडा लांबतो. याच महिन्यात इतर कुटुंबांप्रमाणे नारायणप्पा देखील शेतात मजुरीला जातात. काम न करता बसून राहण्याची चैन त्यांना परवडणारी नाही.

नोव्हेंबरमधला गावाकडचा मुक्काम म्हणजे या कुटुंबासाठी आनंदाचा सोहळा असतो. जे काही पैसे गाठीशी असतात ते घेऊन त्यांच्या पूर्वापार चालत आलेला शांती सण त्यांना साजरा करायचा असतो.

या सणामध्ये बुचरलाच्या दलित वस्तीतली सुमारे १५० दलित कुटुंबं साथीच्या आजारापासून त्यांचं संरक्षण व्हावं म्हणून अनेक विधी करतात. पेडम्मा देवीला बैल आणि मेंढ्यांचा बळी चढवला जातो. या देवकार्यानंतर पुढच्या दिवशी सगळे मिळून मनमुराद मटण खातात.  

या वर्षी २९ नोव्हेंबरला देवकार्य करायचं ठरलं होतं. त्यासाठी कामानिमित्त गावाबाहेर असणाऱ्यांनी पैसे साठवले होते आणि ते हळू हळू गावी परतू लागले होते. आणि एकदम नोटाबंदीचा घाला बसला.

गावाकडे रोख पैशाची टंचाई, त्यात कमी पावसामुळे भुईमूग आणि तुतीचं पीकही म्हणावं तितकं चांगलं नाही. या सर्वांमुळे रोड्डमच्या शेतकऱ्यांचे खिसे आधीच खोल गेले होते. रानांमध्ये नेहमीप्रमाणे मजूर ठेवणंही त्यांना शक्य नव्हतं. नोव्हेंबरच्या १५ दिवसांत गावातल्या विविध समाजाच्या शेतमजुरांना त्यांचा रोजगारही वेळेत देता आला नव्हता - रु. १५० पुरुषांना आणि रु. १०० बायांना.

कामाशिवाय अख्खा नोव्हेंबर महिना काढायचा आणि तरीही शांतीचा सण साजरा करायचा ही कसरत करायची तर दलितांना एक वेळचं खाणं सोडणं हाच मार्ग होता. “आमच्याकडचा तांदूळ आम्हाला काही करून थोडा अधिक काळ पुरवून वापरावा लागणार,” शेतमजूर असणाऱ्या हनुमानक्का  सांगतात. नोव्हेंबरमध्ये एससी कॉलनीतल्या (दलित वस्ती) इतर ६०० दलितांप्रमाणे त्यांच्या घरचेही सगळे जण कमी वेळा जेवले.  आठवड्यातून एकदा होणारं मटणही त्यांच्या घरी शिजलं नाही.

नारायणप्पांच्या कुटुंबात सात माणसं आहेत - ते, त्यांची पत्नी, दोघं मुलं, सुना आणि दोन वर्षाची नात. दर महिन्याला त्यांना ९० किलो तांदूळ आणि ३० शेर नाचणी लागते. “पण नोव्हेंबरमध्ये आम्ही फक्त ६० किलो तांदूळ आणि १० किलो नाचणीत भागवलं,” ते सांगतात.

नारायणप्पा बुचरलापासून तीन किलोमीटरवर असणाऱ्या जी आर राघवेंद्रंच्या दुकानातून तांदूळ विकत घेतात. ५० किलोचा कट्टा १२०० रुपयाला मिळतो. राघवेंद्रंचा धंदाही असातसाच चालू आहे. “ऑक्टोबरमध्ये मी तांदळाचे २५ किलोचे २० कट्टे विकले,” ते सांगतात. “मात्र गेल्या महिन्यात (नोव्हेंबर) माझ्याकडचे फक्त ८-१० कट्टे गेले आहेत.”

रोड्डममधल्या इतर किराणा दुकानांचा धंदाही नोटाबंदीनंतर थंडावला आहे. आसपासची २१ गावं या दुकानांमध्ये खरेदी करतात. “सगळ्या गरजेच्या वस्तूंची खरेदी कमी झाली आहे,” गावातले एक दुकानदार, पी. अश्वत्थलक्ष्मी सांगतात. “आम्ही दर आठवड्याला तीन खोकी साबण विकत होतो. डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात कसंबसं एक खोकं खपलं होतं.”

बुचरलाच्या एससी कॉलनीच्या रहिवाशांना गरजेचा सगळा तांदूळ रेशन दुकानामध्ये मिळत नाही. बाकीचा ते थोडा थोडा महिन्यातून एकदा तरी विकत घेतात - एकाच वेळी तांदूळ भरून साठवण करणं त्यांना परवडत नाही. “यंदा, आम्ही पैशामुळे [पैसा नसल्यामुळे] बाहेरून तांदूळ विकतच घेतला नाही [रेशन दुकानातनं मिळालेल्या तांदळावरच आम्ही भागवलं],” हनुमानक्का सांगतात. गावात आता काम नसल्यात जमा आहे त्यामुळे त्या सध्या घरीच असतात.

 

दलित कॉलनीतल्या लोकांना टंचाई नवी नाहीये. १९९० च्या आधी बरेचसे पुरुष या भागातल्या गावांमध्ये वेठबिगारीवर काम करत होते. सध्याची परिस्थिती त्यांना त्या दिवसांची आठवण करून देतीये. “ही [नोटांबंदीने आणलेली] टंचाई ३० वर्षांपूर्वी पडलेल्या दुष्काळाच्या मानाने बरीच म्हणायची,” पन्नाशीला टेकलेले नारायणप्पा सांगतात.  “मी विशीत असताना आम्हाला सलग ३-४ दिवस उपाशी रहावं लागे. आम्ही चिंचोके पाण्यात भिजवून ते खायचो, किंवा माडाच्या झाडाचे कंद खाऊन पोटाला आधार शोधायचो. त्या काळात मी १४ वर्षं जीथागडू (वेठबिगार) म्हणून काम केलंय.”

आता हे पूर्वी वेठबिगार असणारे कामगार वर्षाचा बराच काळ कामाच्या शोधात गावं सोडून बाहेर पडतात. गावातल्या शेतीतली मजुरी कमी झाल्यामुळे तर हे प्रमाण जास्तच आहे. नारायणप्पांचं बहुतेक सगळं कुटुंब कामाच्या शोधात बंगळुरूला जातं, आणि दर ३-४ महिन्यांनी थोड्या दिवसांसाठी गावी परततं. ते शक्यतो शहरात बांधकामांवर मजुरी करतात आणि त्याच बांधकाम चालू असणाऱ्या इमारतीच्या गच्चीवर किंवा रस्त्याच्या कडेने अतिशय छोट्या गिचमिडीच्या खोल्यांमध्ये राहतात. पण असं असलं तरी आपल्या कष्टाचं पण पोटभर जेवण ते जेऊ शकतात. “आठवड्यातून दोनदा तरी आमच्या जेवणात मटण असतंच,” नारायणप्पा सांगतात. पण नोटाबंदीनंतर मात्र हे चित्रच बदललं.

नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात नारायणप्पांचं कुटुंब बुचरलाला परतलं, तर शेतांमध्ये कसलं कामच नाही. त्यामुळे साठवलेली जी काही पुंजी होती त्यातच सगळा खर्च भागवण्याशिवाय त्यांना पर्याय नव्हता. गावातल्या इतरांची स्थिती जरा बरी म्हणायची. घरचं साठवलेलं धान्य देऊन किंवा पैशाची मदत करून ते एकमेकांना आधार देतायत. पण नारायणप्पांच्या जातबांधवांकडे मात्र धान्याचा साठाही नाही आणि इतरांकडून ते फारसे पैसेही  उसने घेऊ शकत नव्हते.

“आम्ही आंबेडकरांची लेकरं आहोत,” नारायणप्पा सांगतात. उसने पैसे घेणं किंवा धान्य एकमेकांना देणं त्यांच्यासाठी का अवघड आहे हेच यातून नारायणप्पा सांगायचा प्रयत्न करतात. ते शक्यतो त्यांची जात (मडिगा) उघडपणे सांगत नाहीत. तेलुगुमध्ये कधी कधी हा शब्द अवमानकारक म्हणून वापरला जातो. शिवाय, त्यांना आपल्याला मदतीची गरज आहे हे दाखवायचं नाहीये, “आता आम्हालाही मान आहे,” ते म्हणतात. “आम्हाला कुणी खाणं देऊ केलं तरी आम्ही ते घेत नाही. आम्ही एक वेळ कमी खाऊ पण सांगताना आम्ही हेच म्हणणार की आम्ही पोटभर जेवलो आहोत.”

नारायणप्पांच्या समाजाचे लोक अर्धपोटी राहून नोटाबंदीला तोंड देण्याचा प्रयत्न करतायत, कॅनरा बँकेच्या रोड्डम शाखेत रोकड नसल्यामुळे अनेक कुटुंबांचं धाबं दणाणलं असलं तरी दलित कॉलनीला त्याची फार चिंता नाहीये. “आमच्याकडे तसाही फार पैसा नाही. आम्हाला बाकी काही नाही, काम हवंय,” नारायणप्पा म्हणतात.

ता.क. - अर्धपोटी  राहून महिना काढल्यानंतर ४ डिसेंबरला नारायणप्पांचं कुटुंब बंगळुरूला गेलं. त्यांच्या नेहमीच्या नियोजनापेक्षा तीन आठवडे आधी. इतरही दलित कुटुंबं गाव सोडून बाहेर पडलीयेत. आपली लहानगी लेकरं घरच्या म्हातारा-म्हातारीकडे सोपवून. गेल्या आठवड्यात सण साजरा करण्याची धडपड करणारी बुचरलाची एससी कॉलनी सण होऊन गेल्यावर एका आठवड्यातच पुन्हा शांत शांत झालीये.

फोटोः राहुल एम .

अनुवादः मेधा काळे