थेट लाभ हस्तांतरण, अप्रत्यक्ष छळाला कारण

सततच्या फोनकॉल्सना कंटाळून अखेर प्रमोद कुमार राजी झाले. “तुमचा आधार क्रमांक सांगा, नाही तर तुमचा नंबर बंद होईल,” फोन करणारी व्यक्ती सांगायची.

२०१८ च्या सुरुवातीच्या सहा महिन्यात कुमार यांच्या दादेवरा गावात अशा फोन कॉल्सचं पेव फुटलं होतं. याआधी तीन वर्षं  ओळख पटवण्याचे कोणतेही सोपस्कार न करता त्यांनी फोन वापरला होता. तरीही २०१८ च्या मध्यावर कधी तरी ते चार किलोमीटर सायकल मारत पारसदा मार्केटमधल्या एका सिम कार्ड विक्रेत्याच्या दुकानात पोचले. “काहीही प्रश्न विचारले नाहीत. दुकानदाराने माझं आधार कार्ड घेतलं आणि एका छोट्याशा काळ्या यंत्रावरचं बटन दोनदा दाबायला सांगितलं. मला माझा फोटो कंप्यूटरच्या स्क्रीनवर दिसला. त्यानं मला सांगितलं की माझं सिम कार्ड आधीसारखंच चालू राहील,” कुमार सांगतात.

असं सगळं सुरळित पार पडलं, कुमार यांचा पगार मात्र गायब झाला.

अगदी २००५ मध्ये दूरसंचार खात्याने सिम कार्डधारकांची ओळख पटवण्याची गरज असल्याचं म्हटलं होतं, त्यांच्या म्हणण्यानुसार...‘ही काळजी करण्याची बाब [असून] सुरक्षेवर विपरित परिणाम होऊ शकतात.’ २०१४ मध्ये या विभागाने यात फेरबदल केला – आता ग्राहकाला आपला आधार क्रमांक द्यावा लागणार होता.

जानेवारी २०१७ मध्ये पेमेंट्स बँक उघडणारी एयरटेल पहिली मोबाईल सेवा पुरवठा करणारी कंपनी ठरली. त्यांच्या वेबसाइटवर ‘प्रत्येक भारतीयाला समान, प्रभावी आणि विश्वसार्ह बँकिंग अनुभव’ देण्याचा वादा करण्यात आला.

सीतापूर जिल्ह्याच्या या गावामध्ये मात्र या सगळ्या घडामोडींमुळे छोटे शेतकरी आणि मजूर असणाऱ्या ३३ वर्षीय कुमार यांचं आयुष्यच उलटं पालटं करून टाकलं. ते आणि त्यांच्या घरचे अनेक जण एयरटेलची सिम कार्डं वापरत होते. 

जेव्हा त्यांच्या सिम कार्डाची पडताळणी सुरू होती तेव्हा ते मनरेगा अंतर्गत एक तलाव, झावर तालाब, खोदण्याचं काम करत होते. त्यांना दिवसाला रु. १७५ इतकी मजुरी मिळत होती. २०१६ साली त्यांनी ४० दिवस काम केलं आणि त्यांची मजुरी त्यांनी जॉब कार्डावर नमूद केलेल्या पारसदाच्या अलाहाबाद ग्रामीण बँकेच्या खात्यात जमा होत होती.

“सरकारी कामात काय फार चांगली मजुरी मिळत नाही, पण घराच्या जवळ काम मिळतं, माझे आई-वडील थकलेत, त्यांच्याकडे लक्ष द्यायला लागतं. आणि मुलांबरोबर वेळ घालवता येतो,” कुमार सांगतात. ते अधून मधून रस्त्यांचं काम करणाऱ्या एका खाजगी कंत्राटदाराबरोबरही रु. २०० रोजंदारीवर काम करतात. त्यांच्या घरापासून १०० किमी. दूर बांधकामाच्या ठिकाणी मजुरी केली तर त्यांना कधी कधी दिवसाला रु. ३०० इतकी मजुरीही मिळू शकते.

२०१७ साली ऑगस्ट ते डिसेंबर दरम्यान कुमार यांनी तलावासाठी २४ दिवस खडकाळ जमीन खोदायचं काम केलं. त्यांची ४२०० रुपयांची मजुरी झाली. मात्र एरवी काम पूर्ण झाल्यावर १५ दिवसांच्या आत खात्यात जमा होणारे पैसे आलेच नाहीत. त्यांच्या गावातल्या इतर काही जणांचे पैसेही गायब होते.

आपल्या पैशाचा माग काढण्यासाठी कुमार यांनी संगतीन किसान मजदूर संगठन या संघटनेची मदत घेत अनेक प्रयत्न केले. मजुरीच्या ठिकाणी त्यांची पूर्ण उपस्थिती नोंदवण्यात आली होती याची खातरजमा केली. दर महिन्यात बँकेत खेटे मारले. सहा किलोमीटरवरच्या मछरेतामधल्या मनरेगा तालुका केंद्रात दोनदा चकरा मारल्या. “माझा पैसा कुठे गेलाय हे कंप्यूटरमध्ये तपासा अशी मी त्यांना विनंती केली. त्यांनी सांगितलं की पैसा माझ्या खात्यात जमा केलाय. आता कंप्यूटरच सांगतोय म्हणजे खरंच असणार,” कुमार म्हणतात.

अशा प्रकारे सरकारी योजनांचे लाभ थेट बँक खात्यामध्ये जमा करण्यास डिसेंबर २०१३ मध्ये सुरुवात करण्यात आली, तेव्हा थेट लाभ हस्तांतरण योजनेचं ध्येय ‘योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोचणे’ आणि ‘घोटाळे कमी करणे’ असल्याचं म्हटलं होतं.

मनरेगाच्या मजुरीचा हस्तांतरणाच्या यादीत २०१४ साली समावेश करण्यात आला. ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या विविध आदेशांद्वारे मजुरी मिळण्यास पात्र असणाऱ्या व्यक्तीने आपला आधार क्रमांक बँकेच्या खात्याला जोडणं बंधनकारक केलं गेलं. यामुळे, सरकारचा असा दावा आहे की, वेतन देणं जास्त सुरळित झालं आहे.

सीतापूरमध्ये, सिंग सांगतात, “सर्वात जास्त गरीब आणि निरक्षर” लाभार्थ्यांच्या खात्यांमध्ये अशा प्रकारे पैसा हस्तांतरित केला गेला, या लाभार्थ्यांना अशी काही खाती आहेत हेही माहित नव्हतं. ‘आधार आधारित सिम पडताळणी’ करत असताना भरलेल्या ऑनलाइन फॉर्ममध्ये एका ठिकाणी नुसती बरोबरची खूण करून अशा प्रकारचं खातं उघडण्याची संमती त्यांच्याकडून मिळवण्यात आली होती. यानंतर भारत विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाच्या साध्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार आधार नंबरला इतक्यात जे बँक खातं जोडलं असेल त्यामध्ये थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे पैसा जमा करण्यात आला.

“डिजिटल इंडियाची जादू आहे ही,” सिंग म्हणतात. “आम्ही मनरेगा कार्डधारकाचा खाते क्रमांक घालतो. आम्हाला काय वाटत असतं, की पैसा त्याच खात्यात जाणार. जर काही बदल झाले असतील [उदा. आधारशी जोडण्यात आलेलं नवीन खातं कोणत्याही हस्तांतरणासाठी ग्राह्य मानलं जात असेल] तर आम्हाला ते कळण्याचा कोणताही मार्ग नाही. सिस्टिममध्येच तशी सोय नाही.”

जास्त जागरुकता असेल तर असे प्रकार टळतील का? सिंग हसतात. “काय जागरुकता आणणार? एयरटेलचं सिम घेणं हा गुन्हा आहे हे सांगणार? संमतीशिवाय, कागदपत्रांशिवाय खाती उघडली जातायत. हे एक नव्या प्रकारचं हवेतलं बँकिंग आहे. एखादं माणूस काळजी तरी किती घेणार?”

आपल्या नावे एयरटेल पेमेंट्स बँकेचं खातं कसं उघडलं गेलं याबाबत कुमार खात्रीशीररित्या काहीच सांगू शकत नाहीत. “एका सिम कार्डाने खातं उघडलं जातं. पैसा आधारमध्ये जातो,” ते सांगतात. अशाच खात्यांमध्ये पैसा गोळा झालेल्या इतरांच्या मागणीवरून कुमार हरदोई चुंगी टोल रोडच्या एयरटेल डीलरच्या कचेरीत गेले. हे होतं १४ किमी दूर आणि एका वेळच्या टेंपोच्या प्रवासालाच त्यांना ६० रुपये पडले. “दुकानातल्या माणसाने माझा आधार क्रमांक विचारला. त्यानंतर त्याने एका नंबरवर फोन लावला. त्यात असं दिसत होतं की माझ्याकडे [एयरटेल खात्यात] २१०० रुपये होते [कुमार यांच्या थकित मजुरीच्या निम्मे]. त्यानी मला १०० रुपये [रोख] दिले आणि म्हणाला, सध्या माझ्याकडे इतकेच आहेत, उरलेले पैसे घेण्यासाठी परत कधी तरी या.”

कुमार १२ दिवसांनी परत गेले (२५ जून २०१८) आणि उरलेले २,००० रोख घेऊन आले. इतर मजुरांसोबत कुमार यांनी तालुका कचेरीच्या बाहेर निदर्शनं केल्यानंतर त्यांच्या आधीच्या खात्यात, पारसदाच्या अलाहाबाद ग्रामीण बँकेच्या खात्यात अचानक आठ दिवसांच्या मजुरीचे रु. १४०० जमा झाले. कुमार यांनी सगळा पैसा रोखीने काढून घेतला. उरलेल्या चार दिवसांची मजुरी, रु. ७०० अजूनही गायबच आहे.

दरम्यानच्या काळात त्यांच्या कुटुंबाने नातेवाइकांकडून ५,००० रुपये उसने घेतले आहेत. एकत्र कुटुंबात आपले आई-वडील आणि पाच भावंडांसोबत राहत असल्याने या काळात हा सगळा तणाव सहन करणं त्यांना कसं तरी शक्य झालं. त्यांना तीन मुलं आहेत, आणि कारण कळत नाही असा चिवट खोकला. “खायला काही नव्हतं अशी वेळ आमच्यावर आली नाही,” त्यांची पत्नी, २६ वर्षांची मीनू देवी म्हणते. “पण त्या पैशात आम्हाला आमच्या मुलीला दवाखान्यात घेऊन जाता आलं असतं. कशामुळे तरी तिच्या अंगावर पुरळ आलंय आणि आता सगळी पाठ त्याने भरलीये.”

कुमार यांनी एयरटेल पेमेंट्स बँकेचं खातं चालू ठेवलंय. त्यांना एक संदेश आलाय की या खात्यात अजूनही ५५ रुपये आहेत, कदाचित व्याज असेल, त्यांचा कयास आहे. जेव्हा ते हरदोई चुंगीच्या दुकानात हे पैसे काढण्यासाठी गेले तेव्हा त्यांना सांगण्यात आलं की फक्त १०० च्या पटीत पैसे काढता येतील.

परत त्यांचे मजुरीचे पैसे गायब होतील या भीतीने त्यांनी मनरेगाच्या कामाचा अर्ज भरणंच बंद केलं आहे.

ही अशी खाती काढणाऱ्या दुकानदारांचं काय? एयरटेल पेमेंट्स बँकेच्या प्रवक्त्याने मला सांगितलं, “अशा चुकार दुकानदारांविरोधात योग्य ती कारवाई करण्यात आली आहे.”

अनुवादः मेधा काळे