डोंबिवलीच्या ऑटोत एक मोहीम स्वार

"या मुलुखात राष्ट्रपतींना सुद्धा खायला रोटी पाहिजे. तुमच्याकडे कितीही पैसा का असेना. शेवटी तुम्ही पैसा नाही, रोटीच खाणार ना?" सिकंदर गुलाम नबी शेख म्हणाले. "अन् खायला कोण देणार?" त्यांनी विचारलं.

शेख, ३६, डोंबिवलीतील एक ऑटोरिक्षा चालक आहेत. रविवार, २५ नोव्हेंबर २०१८ रोजी, त्यांनी कल्याण-डोंबिवलीमधील (मध्य मुंबईतील दादरहून ४५ किमी दूर) आपल्या सहकाऱ्यांसोबत भारतभरातील शेतकऱ्यांना शहरी लोकांचा पाठिंबा मिळावा म्ह्णून एक याचिका मोहीम सुरु केली.

सगळे चालक डोंबिवली (पूर्व) स्थानकाबाहेर सकाळी १० ते दुपारी २ दरम्यान रामनगर रिक्षा स्टँडजवळ आणि संध्याकाळी ४ ते ९ दरम्यान मुख्य रिक्षा स्टँडजवळ येऊन जमले. ७-८ रिक्षा चालक, त्यांचे मित्र आणि संघटनेच्या कार्यकर्त्यांच्या एका तुकडीने संसदेच्या विशेष अधिवेशनाची मागणी करणारा  "नेशन फॉर फार्मर्स" चा फलक लावला. इतर लोक एका टेबलावर बसून हिंदी, इंग्रजी आणि मराठीत पत्रकं आणि याचिकांच्या प्रती घेऊन वाटत होते. देशाच्या राष्ट्रपतींना उद्देशून असलेल्या या याचिकेत, देशातील शेतीवरचं अरिष्ट तसेच इतर श्रमिक गटांच्या वाढत्या समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी संसदेचं एक विशेष अधिवेशन आयोजित करण्याची मागणी केली आहे.

डोंबिवली स्थानक मुंबईच्या उपनगरीय रेल्वेच्या मध्य रेल्वेमार्गावर आहे. मुंबईच्या कानाकोपऱ्यात रेल्वेनं प्रवास करण्यासाठी दररोज हजारो प्रवाशी या स्थानकात ये-जा करतात. अनेक उपनगरीय स्थानकांप्रमाणेच डोंबिवली स्थानकाच्या बाहेर कपडेलत्ते, स्टेशनरी आणि अशा बऱ्याच वस्तू विकणारी दुकानं उभी राहताहेत. बँका, ए.टी.एम. आणि झेरॉक्सची दुकानं आहेत. रस्त्याच्या कडेला फेरीवाले मोबाईलची कव्हर्स, फळं, भाज्या आणि इतर अनेक वस्तू विकत असतात. इथे चहाच्या टपऱ्या आणि शिकवणी वर्ग सुद्धा आहेत. 

या गडबड गोंधळात लोकांचं लक्ष वेधून घ्यायचं असेल, तर त्यांना सांगायला तुमच्याकडे काहीतरी महत्त्वाचं असावं लागतं.

शेख आणि त्यांचे मित्र एका भोंग्यातून शेतकऱ्यांच्या समस्या सांगत असताना लोक थांबत आणि ऐकत होते. घाईत असतानाही फलकावर लिहिलेला मजकूर वाचण्यास थांबत होते. काहींनी बाकड्यावर बसलेल्या कार्यकर्त्यांना प्रश्न विचारले. आणि अनेकांनी तिथे जाऊन विचारलं, "मी कुठे सही करू?"

हे ऑटोरिक्षा चालक भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाशी संलग्न असलेल्या, सुमारे १,००० डोंबिवलीकर सदस्यांच्या, लाल बावटा ऑटोरिक्षा संघटनेतून आले होते. रेल्वे स्थानकाजवळ झालेल्या या मोहिमेअगोदर एका आठवड्यापूर्वी, १७ नोव्हेंबर रोजी संघटनेच्या टिळक चौक येथील कार्यालयात नेशन फॉर फार्मर्स च्या डोंबिवली शाखेचं उदघाटन झालं.

"शेतकऱ्यांच्या लाँग मार्चचा भारतीय राजकारणावर खोल परिणाम झाला. या आंदोलनाच्या जनकांनी जेव्हा हे आंदोलन शहरांत घेऊन जाण्याचं ठरवलं, तेव्हा मला वाटलं की [यात भाग घेणं] माझी जबाबदारी आहे," व्ही. देवन म्हणाले.

मार्च २०१८ मध्ये सुमारे ४०,००० शेतकरी जेव्हा नाशिक ते मुंबई चालत आले, तेव्हा मुंबई व ठाण्यातील मध्यमवर्गीय रहिवाशांनी त्यांना बरीच साथ दिली होती. हा एक प्रेरणादायी मैलाचा दगड होता, आणि मागील काही आठवडे औरंगाबाद, बेंगळुरू, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, नागपूर व पुणे यांसारख्या शहरांमध्ये 'नेशन फॉर फार्मर्स' (एन.एफ.एफ.) चे गट तयार झाले आहेत. डोंबिवलीतील गटाप्रमाणेच इतरांनीही राष्ट्रपतींना उद्देशून याचिकेवर इतरांनी सह्या कराव्या असं आवाहन केलं आहे.

अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीने पुकारलेल्या मोर्चाच्या आवाहनानंतर या घटना घडत आहेत. सुमारे २०० शेतकरी संघटन आणि इतर संघटनांच्या पाठबळावर - नोव्हेंबर २९-३० रोजी दिल्लीत संसदेवर मोर्चा घेऊन जाण्याकरिता सुरु असलेल्या परिश्रमांचा एक भाग आहेत.

डोंबिवलीत नेशन फॉर फार्मर्स गट सुरु करण्यासाठी मूळचे केरळ मधील त्रिसूर जिल्ह्यातील इरिंजलगुडा शहरातले देवन, जे गेली ३८ वर्षे डोंबिवलीत राहतात आणि एक छोटा यंत्र व्यवसाय चालवतात, यांनी ऑटोरिक्षा संघटनेचे अध्यक्ष  काळू कोमासकर यांच्या मदतीने आपल्या मित्र, सहकारी आणि कार्यकर्त्यांना एका तयारी सभेला बोलावलं.

"मी महाराष्ट्रातील एका शेतकऱ्याने आत्महत्या केल्याची बातमी पहिली. त्याच्या घरच्यांचे चेहरे पाहून मला रडूच कोसळलं," सुजाता खैरनार हळवेपणाने म्हणाल्या. त्या एक शिक्षिका आहेत व त्यांनी देवन यांच्या हाकेला ओ दिली. "शेतकऱ्यांची काळजी घेणं आपल्या हातात नसेल तर आपण निदान त्यांच्या बायकामुलांचा तरी विचार करायला हवा." 

या सभेत कोमासकरांनी सुचवलं की, शेतकऱ्यांना मध्यमवर्गीयांचा पाठिंबा मिळवून देण्यासाठी दररोज मोठ्या प्रमाणात शहरी प्रवाशांशी संबंध येत असलेल्या ऑटोरिक्षा चालकांची मदत होऊ शकते. २३ नोव्हेंबर रोजी, कोमासकर आणि नेशन फॉर फार्मर्सच्या छोट्या गटाने अनेक स्टँडवर जाऊन कृषीसमस्येबद्दल ऑटोरिक्षा चालकांना माहिती दिली. अनेक रिक्षाचालक स्वतः शेतकरी कुटुंबात वाढले असल्याने या मोहिमेबद्दल त्यांना लगेच सहानुभूती वाटली.

उदाहरणार्थ, जालिंदर भोईर, ५२ वर्षांचे एक चालक म्हणाले, "मी एका शेतकऱ्याचा मुलगा आहे. डोंबिवलीच्या वेशीजवळ आमची एक छोटी जमीन आहे, त्यावर आम्ही भात काढतो. आज माझा शेतकरी, माझा 'बळीराजा' संकटात आहे. आत्महत्यांचा आकडा दुप्पट झालाय. हे सगळं चुकीच्या धोरणांमुळे झालंय. मी माझ्या प्रत्येक प्रवाशाला या समस्येबद्दल जागृत करीन. अगदी मनापासून. हे माझं कर्तव्यच आहे. मला मनापासून ठाऊक आहे, डोंबिवलीची माणसं नक्की प्रतिसाद देतील."

मग रविवारी, २५ नोव्हेंबरला, नेशन फॉर फार्मर्सचा गट ऑटोरिक्षा संघटनेच्या नेतृत्वात डोंबिवली स्थानकाच्या बाहेर दोन मोठ्या रिक्षा स्टँड वर गेला आणि ये-जा करणाऱ्या लोकांना याचिकेवर सह्या करायला बोलावू लागला.

आणि भोईर यांचा अंदाज खरा ठरला, लोकांनी प्रतिसाद दिला. मोहिमेच्या पहिल्या दिवसअखेर जवळपास १,००० याचिकांवर सह्या झाल्या होत्या. सोमवारी पुन्हा इतक्याच संख्येने सह्या झाल्या.

सही करणाऱ्यांपैकी एक दीपक गुप्ता, ४८, एक दुकानदार आहेत. "शेतकरी कर्जात बुडून दुःख भोगतात. ते मेहनत करतायत तेव्हा कुठे हे सगळं काही सुरळीत चाललंय," निऑनचे फलक, उपहारगृह आणि दुकानांकडे बोट दाखवून ते म्हणाले. "त्यांच्या पिकाकरिता त्यांना योग्य तो भाव मिळायलाच हवा."

स्थानकातल्या त्या संध्याकाळच्या गजबजाटात ८० वर्षांच्या शांताबाई वाघरी देखील होत्या, ज्या गेली ६० वर्षं डोंबिवलीच्या रस्त्यांवर भाज्या आणि फुलं विकत आहेत. "आमच्या पिढीची सगळी लोकं या शहराच्या रस्त्यांवर काम करत आली आहेत. सरकार ना शेतकरी, ना कामगार, ना नोकरीवाले, कुणालाही साथ देत नाही. शेतकऱ्याला मदत करा, एवढंच मी सरकारला मागेन. त्यांना बी-बियाणं द्या, पेरणी आणि कापणीत मदत करा. तुमच्या भल्या जनतेचं भलं करा."

याचिकेवर सही केलेल्यांपैकी बरेच जण शेतकरी कुटुंबातून आले आहेत, किंवा त्यांचे पालक पूर्वी शेतकरी होते. जसे की कल्याणची दीपाली वारे, २५, जी डोंबिवलीतील आनंदप्रेम क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह पतसंस्थेत काम करते. "माझ्या घरचे पुण्यातल्या भोर जिल्ह्यात भात शेती करायचे," ती म्हणाली. "माझा शेतकऱ्यांना पूर्ण पाठिंबा आहे."

"आम्ही शेतकऱ्यांच्या हलाखीबद्दल ऐकत आलो आहोत. आम्ही घरी परतत असताना वाटेत हा बोर्ड पाहिला आणि विचार केला की याबद्दल अधिक जाणून घ्यावं," तिची मैत्रीण, २१ वर्षांची स्वाती मोरे म्हणाली.

"आमची जमीन गेली," सीमा राजन जोशी म्हणाल्या. त्या मूळच्या सांगली जिल्ह्यातील किर्लोस्करवाडी येथील असून गेली ३० वर्षं डोंबिवलीत राहत असून स्वयंपाकीण म्हणून काम करतात. "मला शेतकऱ्यांसोबत असल्याचा आनंद आणि अभिमान आहे. त्यांना योग्य भाव किंवा कर्जमाफी द्यायलाच हवी."

याचिकाकर्त्यांपैकी एक, नंदकिशोर अरगडे, जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यात आपल्या पाच एकर जमिनीवर कपास लावतो. "फक्त शेतकऱ्यालाच कळू शकतं की तो कुठल्या परिस्थितीतून जातो. पाणीच नाहीये. चार वर्षं झाली, पाऊसच पडला नाही. आम्ही रु. १.५ लाखांचं कर्ज घेतलं आहे. आम्ही कर्जमाफीचा अर्ज भरला पण अजून आम्हाला ना कर्जमाफी मिळाली, ना मदत." नंदकिशोर शहरभर नोकरीच्या शोधात फिरत आहे. "उद्या माझा इंटरव्ह्यू आहे अन् मला राहायला जागा नाही. आज रात्री मी सी.एस.टी. स्टेशनवर जाऊन झोपणार."

अशोक गरुड औरंगाबाद जिल्ह्यातील खुलताबाद तालुक्यातील धामणगावहून आले आहेत. त्यांना एका कंत्राटदाराने डोंबिवली रेल्वे स्थानकावर पत्र्याचं छत टाकायला बोलावलं होतं. ते आपल्या गावातील पाच एकर रानात बाजरी आणि कापसाचं पीक घेतात. या वर्षीचा कापूस गुलाबी बोंडअळीमुळे वाया गेला, ते म्हणाले.

त्यांनी एका सहकारी पतसंस्थेकडून आणि एका सावकाराकडून एकूण रु. ७०,००० चं कर्ज घेतलं आहे. मागच्या आठवड्यापासून ते स्थानकात काम करत आहेत, आणि म्हणाले, "मला शेतकऱ्यांसोबत दिल्लीला जायचं आहे, पण माझ्या घरी पैशांची गरज आहे आणि माझा पगार अजून झालेला नाही. मला काम सोडून चालणार नाही."

याचिका मोहीम हे "डोंबिवलीच्या नागरिकांना जोडून घेण्याचं पहिलं पाऊल होतं," काळू कोमासकर म्हणतात. "आम्ही हे काम पुढे नेणार आहोत. आमच्यातला प्रत्येक चालक ही याचिका त्याच्या रोजच्या प्रवाशांच्या हाती देईल. शेतीच्या समस्येवर त्यांच्याशी बोलेल आणि थेट राष्ट्रपतींना उद्देशून या याचिकेवर सही करायला त्यांना आग्रह करेल."

पण या हजारो सह्या केलेल्या याचिकांचं काय करायचं? "त्या पोस्टानी पाठवणं जरा जडच आहे," देवन म्हणतात. "दिल्लीला २९ व ३० नोव्हेंबरला शेतकऱ्यांसोबत मोर्चा घेऊन गेल्यावर जमलं, तर त्या आम्हीच आपल्या हातांनी राष्ट्रपतींना सुपूर्त करू.”

अनुवादः कौशल काळू