‘गेल्या वर्षी एकच जण नसबंदीला तयार झाला’

किशोरावस्थेत दिवस जाऊ देऊ नका हे नुसरत बन्नोंनी अनेकींना पटवून दिलंय, गर्भनिरोधन करू द्यावं म्हणून त्यांच्या सासरच्यांशी भांडण केलंय आणि बायांना बाळंतपणांसाठी ती दवाखान्यात घेऊन गेलीये. पण बिहारच्य अरारिया जिल्ह्यातल्या या ३५ वर्षीय आशा कार्यकर्तीसाठी सगळ्यात कठीण काय असेल तर नसबंदी करून घेण्यासाठी पुरुषांचं मन वळवणं.

“गेल्या वर्षी [२०१८] एकच जण तयार झाला,” फोर्ब्सगंज तालुक्यातल्या सुमारे ३,४०० लोकसंख्येच्या गावातली ही गत ती सांगते. “आणि नसबंदी करून घेतल्यानंतर त्याची बायको मला चक्क चपलेने मारायला आली,” ही चार लेकरांची आई मला हसत हसत सांगते.

रामपूरमध्ये जी नकारघंटा दिसते तीच बिहारच्या इतर गावांमध्येही दिसते. “त्यांच्या मनातली सगळ्यात मोठी भीती म्हणजे इतर पुरुष त्यांची चेष्टा करतील आणि त्यांना हसतील,” गेल्या वर्षी विनय कुमार यांनी मला सांगितल्याचं आठवतं. बिहारमध्ये दर वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात पुरुष नसबंदी सप्ताह घेतला जातो. आणि त्याची माहिती करून देण्यासाठी आणखी एका टप्प्याची त्यांची तयारी सुरू होती. “आपण कमजोर होऊ आणि लैंगिक संबंध करू शकणार नाही असंही त्यांना वाटत असतं, हे सगळे गैरसमज आहेत.”

३८ वर्षीय कुमार यांनी गेलं वर्षभर जेहानाबाद जिल्ह्याच्या मखदमपूर तालुक्यातल्या ३,४०० लोकसंख्येच्या बिर्रा गावामध्ये विकास मित्र म्हणून काम केलं आहे. त्यांचं काम म्हणजे शासनाच्या वेगवेगळ्या योजनांबद्दल जगजागृती आणि अंमलबजावणी करणे. आणि याचाच एक भाग म्हणजे नसबंदी करून घ्यावी म्हणून त्यांचं मन वळवणं – आणि हे काम कुणीच फार खुशीनं करणार नाही. पुरुष नसबंदी म्हणजे वृषणांमधल्या बारीक पुरुषबीजवाहिन्यांना छेद देऊन त्यांची टोकं बांधली जातात.

बिहारमध्ये पुरुष नसबंदीचं आधीच अत्यंत कमी असणारं ०.६ टक्के हे प्रमाण (एनएफएचएस – ३ – २००५-०६) घसरून ० टक्के झालंय (एनएपएचएस – ४, २०१५-१६). याच काळात १५ ते ४९ वयोगटातल्या सध्या विवाहित असणाऱ्या महिलांमधील नसबंदीचं प्रमाणही २३.८ टक्क्यांवरून २०.७ टक्के इतकं खालावलंय – तरीही ते पुरुष नसबंदीपेक्षा जास्तच आहे.

बिहारमधलं चित्र हे अख्ख्या देशाचं प्रातिनिधीक चित्र आहेः एनएफएचएस – ४ च्या अहवालानुसार, संपूर्ण भारतात सध्या विवाहित असणाऱ्या महिलांपैकी (१५-४९ वयोगट) ३६ टक्के स्त्रियांची नसबंदी झाली असून या स्त्रियांपैकी केवळ ०.३ टक्के स्त्रियांनी पुरुषांची नसबंदी झाल्याचं सांगितलं आहे.

देशात निरोधचा वापरही लक्षणीयरित्या कमी आहे – १५ ते ४९ वयोगटातील सध्या विवाहित असणाऱ्या बायांपैकी केवळ ५.६ टक्के स्त्रियांनी गर्भनिरोधक म्हणून निरोधचा वापर करत असल्याचं सांगितलं आहे. 

हा असमतोल भरून काढण्यासाठी २०१८ पासून बिहार राज्यात विकास मित्रांची (किमान पात्रता १२ वी पर्यंत शिक्षण) नेमणूक करण्यात आली आहे – पॉप्युलेशन फौंडेशन ऑफ इंडियाकडे असणाऱ्या आकडेवारीनुसार अख्ख्या राज्यात ९,१४९, जेहानाबाद जिल्ह्यात १२३ आणि अरारिया जिल्ह्यात २२७. पुरुष नसबंदीची संख्या आणि गर्भनिरोधनात पुरुषांचा सहभाग वाढवण्यास सहाय्य करणे हे त्यांचं काम.

या सोबत विनय कुमारची आणखीही कामं आहेत. संडास बांधले जात आहेत याची खात्री करणे, छाननी करून कर्जवाटप करणे आणि पाण्याचं वाटप. या राज्यात सातत्याने दुष्काळ आणि पुराचं चक्र सुरू असल्यामुळे त्याला दुष्काळ आणि पुरासाठी नुकसान भरपाईचं वाटप, लाभार्थींची शहानिशाही करावी लागते.

विकास मित्रांना बिहार महादलित विकास मिशन अंतर्गत महिन्याला १०,००० रुपये दिले जातात आणि त्यात त्यांना राज्यात सर्वात वंचित आणि महादलित म्हणून नोंद असलेल्या २१ अनुसूचित जातींवर भर देण्यास सांगण्यात आलं आहे. ते जिल्हा प्रशासनाच्या सेवेत आहेत आणि तालुका विकास अधिकाऱ्याकडे अहवाल सादर करतात. पुरुषांना नसबंदीसाठी प्रवृत्त केल्यास अशा प्रत्येक व्यक्तीमागे विकास मित्राला रु. ४०० प्रोत्साहनपर दिले जातात.

बिहारमध्ये पुरुष नसबंदीसाठी घेण्यात येणाऱ्या सप्ताहाचा उद्देशही ‘पुरुषांची सहभागिता’ वाढवणे असा आहे. कुटुंब नियोजनाच्या संदर्भात हा परवलीचा शब्द आहे. मी भेटले तेव्हा विनय कुमार त्याच्याच तयारीत होते. भारतात कुटुंब नियोजनाच्या दृष्टीने जास्त भर असणाऱ्या राज्यांमध्ये बिहारचा समावेश होतो. १५ ते ४९ वयोगटासाठी राज्याचा एकूण जननदर ३.४१ असून तो देशात सर्वात जास्त आहे (त्यातही इतर काही जिल्ह्यांप्रमाणेच अरारिया जिल्ह्याचा जननदर ३.९३ आहे) देशाचा सरासरी जननदर २.१८ (एनएफएचएस-४) इतका आहे. 

अर्थात विकास मित्रांआधीही (सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातल्या कर्मचाऱ्यांमार्फत) ‘पुरुषांची सहभागिता’ वाढवण्याचे प्रयत्न झाले आहेत. १९८१ पासून केंद्र सरकारने नसबंदीसाठी आर्थिक लाभ द्यायला सुरुवात केली आहे आणि सध्या नसबंदी करून घेणाऱ्या पुरुषाला ३००० रुपये मिळतात. 

लिंगभेदरहित गर्भनिरोधनाच्या (सर्व पद्धती) दिशेने होत असलेली वाटचाल कूर्मगतीने सुरू आहे. भारतभरात स्त्रियाच गर्भनिरोधनाची जबाबदारी घेत असल्याचं चित्र आहे. पाळणा लांबवण्याची आणि नको असणारी गर्भधारणा टाळण्याची जबाबदारीही बाईवरच असल्याचं चित्र आहे. भारतात, सध्या विवाहित असलेल्या १५-४९ वयोगटातील ४८ टक्के स्त्रिया नसबंदी, गर्भाशयात बसवण्याची साधनं, गर्भनिरोधक गोळ्या आणि इंजेक्शन (एनएफएचएस-४ नुसार ‘आधुनिक गर्भनिरोधन पद्धती’) वापरत आहेत. यातही अख्ख्या देशात बिनटाक्याची स्त्री नसबंदी सर्वात जास्त वापरली जात असल्याचं दिसतं.

निरोध, गर्भनिरोधक गोळ्या आणि तांबीसारख्या तात्पुरत्या पद्धतींऐवजी कायमस्वरुपी पद्धतींवर – स्त्री किंवा पुरुष नसबंदी - जास्त भर असल्याने भारत टीकेचं लक्ष्य झाला आहे. “भारतामध्ये स्त्रियांच्या नसबंदीवर एवढा भर आहे कारण स्त्रियांकडे फारशी स्वायत्तता नसल्याने [कुटुंब नियोजनाचं लक्ष्य साध्य करण्याचा] सोपा उपाय आहे,” ऑब्झर्वर रीसर्च फौंडेशनच्या आरोग्य कार्यक्रमाचे प्रमुख आणि वरिष्ठ कार्यकर्ते उम्मेन सी. कुरियन सांगतात.

राज्याची कुटुंब नियोजन यंत्रणा स्त्रियांना त्यांच्या प्रजनन आरोग्य अधिकारांबाबत जागरूक करण्याचा आणि त्यांचा वापर करता यावा यासाठी सक्षम करण्याचा प्रयत्न करत असते. यामध्ये गर्भनिरोधनाचा, गर्भपाताची सेवा आणि इतर प्रजनन आरोग्य सेवांचा लाभ घेण्याच्या अधिकाराचा समावेश आहे. आणि याची बरीचशी जबाबदारी नुसरत बन्नोसारख्या आघाडीच्या आशा कार्यकर्त्यांवर असते ज्या प्रजनन आरोग्याविषयी समुपदेशन करतात आणि पाठपुरावाही ठेवतात. नसबंदीसाठी एखाद्या स्त्रीची नोंद केली तर आशाला रु. ५०० भत्ता मिळतो आणि नसबंदी करून घेणाऱ्या स्त्रीला रु. ३००० दिले जातात.

खरं तर पुरुषांची नसबंदी झाल्यानंतर आठवडाभरात ते बरे होतात तर बायांना कधी कधी पूर्ण बरं व्हायला दोन तीन महिनेही लागू शकतात. नसबंदी झाल्यावर लगेचच पुरुषांना घरी पाठवलं जातं तर स्त्रियांना मात्र एखादा दिवस दवाखान्यात रहावं लागू शकतं.

असं असलं तरी अनेक स्त्रियांना भीती असते की जर त्यांनी नसबंदी केली नाही तर त्यांना आणखी मुलं होतील अशी भीती असते. आणि अनेकदा तर त्या नवऱ्याला किंवा सासरच्या कुणाला न सांगता नसबंदी करून घेतात. विनय कुमारच्या बायकोनेही असंच केलं. 

ज्या पुरुषांना समजावतो त्यांच्याप्रमाणेच विनय कुमारच्या मनात देखील नसबंदीबद्दल शंका आणि भीती आहे – तो सांगतो की नसबंदी केली तर ‘खूप कमजोरी येईल’ अशी त्यालाही भीती वाटायची. “कुणाशी बोलावं हेच मला माहित नव्हतं,” तो सांगतो. दोन मुलं झाल्यानंतर त्याच्या बायकोने नसबंदी करून घ्यायचा निर्णय घेतला तो तिचा स्वतःचा होता, त्यासाठी तिने नवऱ्याशी चर्चाही केली नाही, त्याला सांगितलंही नाही.  

कुमार आणि इतरही विकास मित्र शक्यतो त्यांच्याच समुदायांमध्ये, म्हणजेच दलित आणि महादलित समाजाच्या लोकांमध्ये काम करतात पण पुरुष नसबंदीसाठी कधी कधी त्यांना वरच्या जातीच्या पुरुषांपर्यंतही पोचावं लागतं. आणि त्यातली आव्हानं आणखीच वेगळी असतात.

“आम्हाला हीच भीती असते की वरच्या जातीच्या लोकांनी आम्हाला नसबंदीबद्दल प्रश्न विचारतील आणि आमच्याकडे त्याची उत्तरं नसतील. त्यामुळे मग आम्ही आमच्याच समाजाच्या लोकांपुरतं काम करतो,” ४२ वर्षीय अजित कुमार मांझी सांगतात. ते जेहानाबाद जिल्ह्याच्या मखदूमपूर तालुक्यातल्या कालनपूर गावात काम करतात. मांझी यांना तीन मुली आणि दोन मुलगे आहेत.

कधी कधी एकासोबत दुसरा असंही होतं. २०१८ साली मांझींनी दोन पुरुषांना नसबंदीसाठी राजी केलं. “मी एकाशी बोलत होतो आणि तो म्हणायला लागला की तो एकटा काही जाणार नाही कारण सगळे त्याला हसतील. मग मी त्याच्या शेजाऱ्याला पण राजी केलं. तसं केल्याने त्यांचा आत्मविश्वास वाढला.”

पण १३ महिने उलटून गेले तरी नसबंदी करून घेतलेल्या या दोघांना त्यांच्या नावचे प्रत्येकी ३००० रुपये अजूनही मिळालेले नाहीत. आणि हे असं नेहमी होतं. त्यामुळे लोकांना पटवणं आणखी अवघड होऊन जातं, मांझी सांगतात. पैसे लोकांच्या बँक खात्यात जमा होतात, पण गावात काही सगळ्यांची खाती नसतात. त्यामुळे विकास मित्रांच्या कामाच्या लांबलचक यादीत आणखी एक भर पडते. “ज्यांचं बँकेत खातं नसतं, त्यांचं मी खातं काढून देतो,” विनय कुमार सांगतो. मी बोलले त्या विकास मित्रांना २०१९ साली प्रत्येकी तीन ते चारपेक्षा जास्त पुरुषांना नसबंदीसाठी राजी करता आलं नव्हतं.

पुरुषाला नसबंदीसाठी राजी करायचं म्हणजे त्याच्या बायकोशी देखील बोलावं लागतं. मखदूमपूर तालुक्याच्या कोहरा गावात विकास मित्र म्हणून काम करणारी मालती कुमार पुरुषांशी बोलण्याचं काम तिचे पती नंदकिशोर मांझी यांनी देते. “आम्ही एकत्र काम करतो. मी बायांशी बोलते, ते त्यांच्या नवऱ्यांशी,”  ती सांगते.

“मी त्यांना विचारतो – तुम्हाला आणखी मुलं होत राहिली तर तुम्ही या सगळ्या लेकरांची काळजी कशी घ्याल,” नंदकिशोर मांझी सांगतात. बहुतेक वेळा त्यांचा सल्ला कानावेगळा केला जातो.

आशा कार्यकर्त्या देखील त्यांच्या नवऱ्याची अशा प्रसंगी मदत घेतात. “बाया म्हणून आम्ही पुरुषांशी नसबंदीच्या विषयावर कसं बोलणार? ते आम्हाला म्हणतात, ‘हे सगळं तुम्ही आम्हाला कशाला सांगताय? माझ्या बायकोशी बोला.’ मग मी त्यांना समजावण्याचं काम माझ्या नवऱ्याकडे देते,” नुसरत बन्नो सांगते.

बायांच्या बोलण्यातून हे स्पष्ट दिसून येतं की कुटुंब नियोजनामध्ये ‘पुरुषांची सहभागिता’ म्हणजे केवळ त्यांना नसबंदीसाठी राजी करणं इतकं मर्यादित नाहीये. संवाद सुरू करणं, त्यांच्या पत्नीला किती मुलं हवी आहेत, त्यांनी कोणतं गर्भनिरोधक वापरायला हवं याबाबत त्यांच्याइतकंच त्यांच्या पत्नीचं मतही महत्त्वाचं आहे हे त्यांना सांगणं देखील यात येतं. “यासाठी वेळ पाहिजे, आणि दोघांनाही प्रत्येक पद्धतीचे फायदे आणि तोटेदेखील पटायला पाहिजेत ना,” निखत नाझ सांगतात. अरारिया जिल्ह्याच्या रामपूर गावात आशा असणाऱ्या ४१ वर्षीय निखत यांनी तीन लेकरं आहेत.

पुरुषाने नसबंदी करून घेतल्यानंतर त्यांच्या लग्नावर होणारे सामाजिक परिणामदेखील बायांना लक्षात घ्यायला लागतात. एका पुरुषाची नसबंदी झाल्यानंतर त्याची बायको चपलेने मारायला आली होती तो प्रसंग आठवून नुसरत सांगते “नसबंदीमुळे तिच्या नवरा नपुंसक होईल आणि त्यामुळे गावात सगळे त्याची टर उडवतील अशी तिला प्रचंड भीती वाटत होती. आणि असं झालं असतं तर त्याच्याकडून तिलाच हिंसा सहन करावी लागली असती.”

आणि मग ती विचारते, “बायांना त्यांच्या जिवाची भीती असते, पण पुरुषांना फक्त आपल्याला लोक हसतील याचीच ना?”

शीर्षक चित्रः प्रियांका बोरार नव माध्यमांतील कलावंत असून नवनवे अर्थ आणि अभिव्यक्तीच्या शोधात ती तंत्रज्ञानाचे विविध प्रयोग करते. काही शिकता यावं किंवा खेळ म्हणून ती विविध प्रयोग करते, संवादी माध्यमांमध्ये संचार करते आणि पारंपरिक कागद आणि लेखणीतही ती तितकीच सहज रमते.

पारी आणि काउंटरमीडिया ट्रस्टने पॉप्युलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडियाच्या सहाय्याने ग्रामीण भारतातील किशोरी आणि तरुण स्त्रियांसंबंधी एक देशव्यापी वार्तांकन उपक्रम हाती घेतला आहे. अत्यंत कळीच्या पण परिघावर टाकल्या गेलेल्या या समूहाची परिस्थिती त्यांच्याच कथनातून आणि अनुभवातून मांडण्याचा हा प्रयत्न आहे.

हा लेख पुनःप्रकाशित करायचा आहे? कृपया [email protected] शी संपर्क साधा आणि [email protected] ला सीसी करा

अनुवादः मेधा काळे