कोविड-१९ चं करायचं काय?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या पहिल्या भाषणात त्यांनी आपल्याला थाळ्या-टाळ्या वाजवून दुष्टात्म्यांना दहशत बसवून पिटाळून लावायला सांगितलं.

आणि त्यांच्या दुसऱ्या भाषणानं मात्र वाचा वळली ती आपली.

येत्या काही आठवडयांमध्ये, लोकांना, खास करून गरिबांना अन्न आणि इतर अत्यावश्यक सेवा कशा मिळणार आहेत याबद्दल एक अवाक्षरही त्यांनी आपल्या भाषणात काढलं नाही. आणि मग अर्थातच जो काही भीतीचा आगडोंब उसळणार होता तो उसळलाच. मध्यमवर्गीयांनी दुकानं आणि बाजारात गर्दी केली – गरिबांना काही दर वेळी हे शक्य नसतं. शहरं सोडून गावी परतणाऱ्या स्थलांतरितांनाही नाही आणि छोटे विक्रेते, घरकामगार आणि शेतमजुरांनाही नाही. रबीच्या पिकांची सगळी उस्तवार अजून पूर्ण झाली नाही किंवा माल घरात येऊन पडलाय अशा शेतकऱ्यांनाही हे शक्य होतंच असं नाही. भारतातल्या परिघावर जगणाऱ्या लाखो-करोडो वंचितांसाठी ही सहज गोष्ट नाहीये.

२६ मार्च रोजी अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या पॅकेजमध्ये बुडत्याला काडीचा आधार अशी एक घोषणा करण्यात आली – सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे देण्यात येणाऱ्या धान्याव्यतिरिक्त प्रत्येक व्यक्तीला पुढचे तीन महिने ५ किलो गहू किंवा तांदूळ मोफत देण्यात येणार आहेत. आता त्यातही हे स्पष्ट नाही की आता जाहीर झालेले ५ किलो मोफत मिळणार का आधीच रेशनवर मिळतात ते. जर कोणत्याही धान्यासाठी पैसा द्यावा लागणार असेल तर ही योजना कुचकामी ठरणार हे निश्चित. या पॅकेजमध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या बहुतेक गोष्टी म्हणजे सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या योजनांसाठीच निधी जाहीर करण्याचा प्रकार आहे. मनरेगाच्या मजुरीत २० रुपयांची वाढ व्हावी ही जुनीच मागणी आहे. जादा दिवसांचा मात्र उल्लेखही का नसावा? आणि आता लगेच याची अंमलबजावणी कशी करण्यात येणार आहे? काय प्रकारचं काम काढलं जाईल आणि त्यामध्ये ‘सामाजिक अंतर’ कसं बरं राखलं जाणार आहे? ही कामं करण्याइतकी शक्ती तरी लोकांमध्ये राहणार आहे का? जोपर्यंत हे संकट सुरू आहे तोपर्यंत प्रत्येक मजूर आणि शेतकऱ्याला मनरेगाचा भत्ता रोजचा रोज दिला गेला पाहिजे, मग काम असो अथवा नसो.

पीएम-किसानमधून देण्यात येणारे २००० रुपये तसेही शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणारच होते – त्यात नवीन काय दिलंय? तिमाहीच्या शेवटच्या महिन्याऐवजी पहिल्या महिन्यात पैसे वितरित करण्यात येतील एवढंच. ही साथ आणि संचारबंदीचा मुकाबला करत असताना अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या १ लाख ७० हजार कोटींची विभागणी कशी करण्यात येणार आहे याचा कुठेही उल्लेख केलेला नाही. यातल्या नवीन घोषणा कोणत्या आहेत? का आधीच्याच योजनांचे आकडे इथून तिथून जोडून नवे म्हणून मांडले गेले आहेत? तसं असेल तर मग ते काही आणीबाणीच्या वेळेत जाहीर केलेले उपाय म्हणून गणता येणार नाहीत हे नक्की. शिवाय, पेन्शनधारक, विधवा आणि अपंगत्व असणाऱ्यांना एक रकमी रु. १००० दोन हप्त्यात पुढच्या तीन महिन्यांसाठी देण्यात येणार? आणि जन धन योजनेखाली पुढचे तीन महिने २० कोटी स्त्रियांच्या खात्यात प्रत्येकी ५०० रुपये जमा केले जाणार? हे म्हणडे तोंडाला पानं पुसणं देखील नाही, ही चक्क क्रूर चेष्टा आहे.

बचत गटांना सध्या मिळू शकणारं कर्ज घ्यायलाच जिथे नाकी नऊ येतायत तिथे कर्जाची मर्यादा वाढवून नक्की काय फायदा होणार आहे? आणि जे असंख्य स्थलांतरित कामगार घरापासून दूर अडकून पडलेत, ज्यांना आपापल्या घरी परतायचंय त्यांना या सगळ्या घोषणांचा काय आणि कसा फायदा होणार आहे? या सगळ्या उपायांचा स्थलांतरितांना फायदा होणार आहे हा दावा पूर्णपणे निष्फळ आहे. तातडीने काही उपाययोजना गांभीर्याने लागू करण्यात तर अपयश आलेलंच आहे पण त्याहूनही गंभीर बाब म्हणजे या पॅकेजमागचा एकूण विचारच अधिक चिंताजनक आहे. जमिनीवर, प्रत्यक्षात काय घडतंय याची त्यांना कसलीही जाणीव-खबर नाही हेच त्यातून प्रतीत होतंय.

सध्या आपल्याकडे ज्या प्रकारची सरसकट बंदी घालण्यात आली आहे – ज्याला समाजाचा फारसा पाठिंबा नाही किंवा ज्यात बिकट स्थितीत असणाऱ्यांसाठी काही नियोजन करण्यात आलेलं नाही – त्या बंदीच्या परिणामी शहरांकडून गावांकडे स्थलांतर सुरू होऊ शकतं, किंबहुना झालंच आहे. आता अशा प्रक्रिया सुरू झाल्या की त्यांची व्याप्ती आणि तीव्रता या दोन्हीवरती सोपी उत्तरं नाहीत. पण अनेक राज्यांमधून ज्या बातम्या येत आहेत त्यानुसार शहरांमध्ये आणि मोठ्या गावांमध्ये काम करणारे लोक आपापल्या गावांकडे परत निघाले आहेत.

आणि आता यातले बहुतेक जण त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या एकमेव वाहनाचा वापर करत आहेत – ११ नंबरची बस – अर्थात ते पायी निघाले आहेत. काही जण सायकलनी घरी निघाले आहेत. अनेक जण रेल्वे, बस आणि इतर वाहनं बंद झाल्यामुळे मध्येच कुठेतरी अडकून पडले आहेत. हे जर असंच सुरू राहिलं तर त्याचे काय आणि किती विपरित परिणाम होऊ शकतात याचा विचारदेखील भीतीदायक आहे.

विचार करा, गुजरातच्या शहरांमधून मोठे लोंढे राजस्थानच्या गावांच्या दिशेने निघालेत, किंवा हैद्राबादहून तेलंगण आणि आंध्र प्रदेशच्या अडनिड्या गावांकडे, किंवा दिल्लीहून उत्तर प्रदेश किंवा अगदी बिहारच्या गावांच्या दिशेने. मुंबईहून तर कोण जाणे कुठे कुठे. फक्त विचार करा. जर त्यांना आताच काही सहाय्य मिळालं नाही किंवा त्यांच्याकडचं अन्न आणि पाणी संपत आलं की किती मोठं संकट ओढवणार आहे याची कल्पना करा. जुलाब, कॉलरा आणि इतर जुनेच आजार त्यांचा घास घेतील.

शिवाय, या सोबत जे आर्थिक संकट उभं राहतंय त्यामुळे असे मृत्यू हे मुख्यतः तरुण वयाच्या कष्टकऱ्यांमध्ये होतील. जन स्वास्थ्य अभियानाचे जागतिक समन्वयक टी. सुंदररामन यांनी आरोग्य सेवांकडे आपलं लक्ष वेधून घेतलं आहे. या आर्थिक संकटाच्या जोडीने आपण कोरोना विषाणूच्या संभाव्य बळींऐवजी इतर आजारांकडे आपल्या जनतेला ढकलत आहोत.”

साठीच्या वरच्या ८ टक्के लोकसंख्येला कोरोना विषाणूपासून धोका आहे. इतर आजारांनी जर उचल खाल्ली तर अत्यावश्यक सेवांपर्यंत पोचता न आल्यामुळे किंवा त्या मर्यादित स्वरुपात उपलब्ध असल्यामुळे, कामकरी वयोगटातल्या आणि लहान मुलांना त्याचा जबर फटका बसू शकतो.”

राष्ट्रीय आरोग्य यंत्रणा संसाधन केंद्राचे माजी प्रमुख संचालक असणारे डॉ. सुंदररामन एका गोष्टीवर भर देतात. ती म्हणजे “जिथे कुठे उलटं स्थलांतर आणि उपजीविकांचा ऱ्हास होतोय ते शोधून त्यावर उपाय शोधले गेले पाहिजेत. हे जर केलं नाही तर आजवर भारतात गरीब लोक ज्या आजारांना बळी पडत होते तेच कोरोनामुळे होणाऱ्या मृत्यूंहून अधिक जीव घेतील.” शहरांमध्ये बाहेरून आलेल्या कामगारांना तशीही अपुरी असणारी मजुरी मिळाली नाही आणि उपासमारीने ठाण मांडलं तर त्यातून सुरू होऊ शकणाऱ्या उलट स्थलांतराबाबत तर हे अधिक खरं ठरू शकतं.

अनेक स्थलांतरित कामगार त्यांच्या कामाच्या ठिकाणीच मुक्काम करतात. ही कामंच बंद झाल्यावर त्यांना अर्थात तिथनं जायला सांगितलं जाईल – अशा वेळी ते नक्की जातील तरी कुठे? त्यातले सगळेच काही प्रचंड अंतरं पायी कापू शकणार नाहीत. आणि त्यांच्याकडे काही रेशन कार्डं नाहीत – मग त्यांच्यापर्यंत रेशन पोचणार कसं?

आर्थिक संकट तर आताच घोंघावू लागलंय.

आणि आता तर असंही पहायला मिळतंय की गृहसंकुलं या स्थलांतरित कामगार, घरकामगार, झोपडपट्टीतील लोक आणि इतर गरिबांकडेच संशयाने आणि ते कुणी दुष्टात्मा असल्यासारखं पाहत आहेत. जणू सगळी समस्या त्यांच्यामुळेच निर्माण झालीये. पण सत्य काय आहे? कोविड-१९ चा संसर्ग पसरवणारे, जे सार्सबाबतही आधी घडून गेलंय – ते आकाशगमन करणारे आपण आहोत. हे लक्षातच न घेता आपण शहरांमधून या ‘नकोशा’ लोकांना बाहेर काढून शहरं स्वच्छ करण्याच्या मागे लागलोय. विचार कराः जर आपल्या आकाशप्रवासी मित्रांनी हा संसर्ग या गावाच्या वाटेवर निघालेल्या स्थलांतरितांना दिला असेल तर त्यांच्या गावी त्याचा काय परिपाक पहायला मिळेल?

कसंय, थोडे फार स्थलांतरित कामगार, खास करून शेजारच्याच राज्यात असलेल्या आपल्या गावी कायमच पायी जातात, त्यात काही नवं नाही. पण तेव्हा कसं असायचं, वाटेत जाता जाता चहाच्या टपऱ्यांवर, धाब्यांवर काम करून जेवण आणि दोन कप चहाची सोय केली जायची, रात्री तिथे मुक्काम व्हायचा. आता या सगळ्याच गोष्टी बंद झाल्यावर – काय आणि कसं होणार आहे?

कसं झालंय, सधन आणि मध्यम वर्गातल्या लोकांना असा विश्वास वाटू लागलाय की घरात बसून राहिलं तर सगळं काही ठीक होणार आहे. किमान त्यामुळे आपल्यापर्यंत हा विषाणू येऊन पोचणार नाही. पण उभं राहत असलेलं आर्थिक संकट आपल्यावर कसा पलटवार करणार आहे याचा कुणी विचार करतना दिसत नाही. अनेकांसाठी ‘सामाजिक अंतरा’चा अर्थ वेगवेगळा आहे. आपण याचं सर्वोच्च, सर्वशक्तीमान रुप दोन सहस्रकांपूर्वीच शोधून काढलंय – जात. सध्याच्या बंदीच्या काळातही जात आणि वर्गीय घटक त्यात मिसळून गेलेले आहेत.

आपल्या देशात दर वर्षी किमान २.५ लाख लोक क्षयरोगाचे बळी ठरतात याचं आपल्याला काहीही वाटत नाही. किंवा दर वर्षी देशातल्या १,००,००० बालकांना साध्या जुलाबामुळे डोळे मिटावे लागतात त्याचंही नाही. आपण त्यातले नाही ना. भयगंड कधी तयार होतो जेव्हा काही नाजूकसाजूक लोकांच्या असं लक्षात येतं की काही जीवघेण्या आजारांविरोधात आवश्यक प्रतिकार शक्तीच त्यांच्याकडे नाही. सार्सबाबतही हेच झालं आणि १९९४ च्या सुरतेच्या प्लेगबाबतही. दोन्हीही भयंककर आजार होते, भारतामध्ये तुलनेने त्यांनी बळी कमी घेतले. पण सगळ्यांचं लक्ष मात्र नक्कीच वेधून घेतलं होतं. सुरतेच्या प्लेगदरम्यान मी लिहिलं होतं: “प्लेगचे विषाणू कुख्यात अशासाठी कारण ते वर्गभेद पाळत नाहीत... इतकंच नाही तर ते विमानात शिरून अगदी थेट उच्च श्रेणीतून न्यू यॉर्कही गाठू शकतात.”

आपलं युद्ध केवळ एका विषाणूशी आहे आणि आपण यात बाजी मारली की सगळं काही सुरळित होणार ही कल्पनाच भयंकर आहे. अर्थात आपण सगळं बळ एकवटून कोविड-१९ चा मुकाबला करायलाच पाहिजे – पण १९१८ नंतरची, आणि ‘स्पॅनिश फ्लू’ असं चुकीचं बिरूद मिरवणाऱ्या महामारीनंतरची ही सगळ्यात वाईट साथ आहे. (१९१८-२१ दरम्यान भारतात किमान दीड ते दोन कोटी लोक मरण पावले. आणि सत्य हे की १९२१ ची जनगणना आजवरच्या सगळ्या गणनांपैकी एकमेव आहे ज्यात एकूण ग्रामीण लोकसंख्या कमी झाल्याची नोंद झाली.)

मात्र केवळ आणि केवळ कोविड-१९ वरच सगळं लक्ष केंद्रित करणं आणि आजूबाजूचं चित्र मात्र नजरेआड करणं म्हणजे घरातले सगळे नळ सुरू ठेऊन वाहत्या पाण्यात जमीन पुसून कोरडी करण्याचा प्रयत्न करण्यासारखं आहे. सामुदायिक आरोग्य सेवा बळकट करणाऱ्या, आरोग्याचा अधिकार आणि दायित्वाचा बळकटी देणाऱ्या कल्पनांचा पुरस्कार करण्याची भूमिका आपण सर्वांनी घेणं गरजेचं आहे.

१९७८ साली जगातली काही विचारी मंडळी एकत्र जमली आणि त्यांनी अल्मा आटा जाहीरनामा तयार केला. हा असा काळ होता जेव्हा जागतिक आरोग्य संघटना पाश्चिमात्य सरकारांचा पाठिंबा असणाऱ्या मोठाल्या कंपन्याच्या दावणीला बांधलेली नव्हती. हाच तो जाहीरनामा होता ज्यात ‘२००० सालापर्यंत सर्वांसाठी आरोग्य’ ही सुप्रसिद्ध घोषणा तयार करण्यात आली. “जगातल्या संसाधनांचा सुयोग्य आणि परिपूर्ण वापर करून” हे साध्य करता येईल असा तेव्हा तरी त्यांना विश्वास वाटत होता.

आणि मग ऐंशीच्या दशकापासून आरोग्यासाठी जबाबदार सामाजिक आणि आर्थिक घटकांचा विचार होऊ लागला पण याच सोबत एक दुसरा विचार मूळ रोवत होता, खचित जास्त वेगाने. तो होता नवउदारमतवाद.

आणि मग ऐंशी आणि नव्वदीच्या दशकातला आरोग्य, शिक्षण आणि रोजगार हे मानवी अधिकार आहेत हे मानण्याचा विचारच हळू हळू मोडीत काढला जाऊ लागला.

१९९० च्या मध्यापासून संसर्गजन्य रोगांच्या जागतिकीकरणाला सुरुवात झाली. अशा वेळी या जीवघेण्या आजारांपासून संरक्षण देणाऱ्या सक्षम सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था निर्माण करण्याऐवजी अनेक देशांनी आरोग्य क्षेत्राचं मोठ्या प्रमाणावर खाजगीकरण करायाला सुरुवात केली. भारतात तर खाजगी क्षेत्राचा कायमच वरचष्मा होता. अख्ख्या जगात आपण आरोग्यावर सगळ्यात कमी खर्च करतो, सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या कसाबसा १.२ टक्के. १९९० नंतर आधीच फारशी सक्षम नसणारी आरोग्य यंत्रणा धोरणात्मक निर्णय घेऊन आणखीच कमकुवत करण्यात आली. सध्याचं सरकार तर अगदी जिल्हा स्तरावरच्या रुग्णालयांचा ताबाही खाजगी क्षेत्राकडे देण्याचा घाट घालतंय.

आजारपणात येणारा खर्च हा गावाकडच्या कुटुंबावर असणाऱ्या कर्जाचा सगळ्यात मोठा आणि वेगाने वाढणारा हिस्सा आहे. जून २०१८ मध्ये पब्लिक हेल्थ फौंडेशन ऑफ इंडियाने आरोग्यासंबंधीच्या विविध आकडेवारीचं विश्लेषण करून असा निष्कर्ष काढला होता की २०११-१२ या एकाच वर्षात ५.५ कोटी लोक दारिद्र्यात ढकलले गेले आणि त्याचं कारण म्हणजे आजारपणांवर त्यांना स्वतःच्या खिशातला किंवा पदरचा पैसा खर्च करावा लागला होता. या पाहणीत पुढे असंही म्हटलंय की यातले ३.८ कोटी तर केवळ औषधांवर कराव्या लागलेल्या पैशामुळे दारिद्र्य रेषेखाली ढकलेले गेले होते.

भारतभरातल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा अभ्यास करता असं दिसतं की या कुटुंबांमधलं लक्षणीय साम्य म्हणजे आजारपणातला काहीच्या काही खर्च आणि त्यासाठी बहुतेक वेळ सावकाराकडून काढलेलं कर्ज.

कोविड-१९ सारख्या संकटाला तोंड देण्याची ताकद नसलेली सर्वात जास्त लोकसंख्या आपल्याकडे आहे. आणि दुःखाची बाब ही की आगामी काळात आपल्याकडे वेगवेगळी बिरुदं लेऊन कोविड येतच राहणार आहेत. नव्वदीनंतर आपण सार्स आणि एमईआरएस पाहिला (तेही कोरोना विषाणूचेच प्रकार होते) आणि इतरही जगभर पसरलेले आजार आपल्याकडे हजेरी लावून गेले होते. १९९४ साली भारतात सुरतेत प्लेग आला होता. आणि या खरं तर तेवाहच पुढे काय वाढून ठेवलंय आणि आपण कशा तऱ्हेचं जग उभं केलंय याची धोक्याची घंटा वाजली होती.

ग्लोबल व्हायरोम प्रोजेक्टचे प्रा. डेनिस कॅरॉल यांच्या म्हणण्याप्रमाणेः “यापूर्वी कधी पाऊल टाकलं नाही अशा अनेक परिसरांमध्ये आपण खोलवर शिरलोय...” माणसाची फारशी वस्ती नसणाऱ्या प्रदेशात तेल किंवा खनिजांच्या उत्खननाची कधी ना कधी किंमत चुकवावी लागतेच. अत्यंत नाजूक अशा परिसंस्थांमधल्या आपल्या घुसखोरीमुळे वातावरणात जसे बदल घडून येतायत तसंच वन्यजीव आणि मानवाच्या संपर्कातून आरोग्याच्या दृष्टीने मोठं संकट निर्माण झालंय. कारण आजवर आपल्याला माहित नसलेल्या किंवा फार कमी माहिती असलेल्या विषाणूंचे संसर्ग वाढण्याची शक्यता निर्माण झालीये.

त्यामुळे हे आता होतच राहणार आहे.

कोविड-१९ चा विचार करता सध्या तरी दोन शक्यता दिसतायत.

विषाणूच्या संरचनेत बदल होतील (आणि ते आपल्या पथ्यावर पडेल) म्हणजे तो काही काळात नाहिसा होईल.

किंवाः त्याच्यात असे काही बदल होतील जे त्याच्या पथ्यावर पडतील आणि सध्याचं संकट अधिक गहिरं होईल. असं जर झालं तर मात्र आकाशपाताळ एक होईल.

तर आपण काय करू शकतो? या माझ्या काही सूचना आहेत – भारतातल्या काही अत्यंत कुशाग्र बुद्धीच्या, निष्णात कार्यकर्त्यांनी आणि विचारवंतांनी मांडलेल्या सूचनांसोबत, त्यांच्या जोडीने, किंवा त्यांच्याशिवायही मी या मांडत आहे. (कर्ज, खाजगीकरण आणि वित्तीय बाजाराचं अपयश या व्यापक संदर्भात काय उपाय असू शकतात अशाही काही कल्पना आहेत). केरळ सरकारने जाहीर केलेल्या काही उपायांमधून प्रेरणा घेऊनही मी काही मांडत आहे.

Ø सगळ्यात आधी करण्याची गोष्ट म्हणजेः आपल्याकडचा ‘अतिरिक्त’ ६ कोटी टनांचा धान्यसाठा तात्काळ लोकांपर्यंत पोचवण्याची तयारी सुरू करायला हवी. आणि या संकटामुळे कोलमडून पडलेल्या स्थलांतरित कामगारांपर्यंत आणि इतर गरिबांपर्यंत तातडीने पोचायला पाहिले. सध्या बंद असलेल्या सगळ्या सामुदायिक जागा (शाळा, महाविद्यालयं, समाज मंदिरं, मंगल कार्यालयं, इमारती, इत्यादी) अडकून पडलेल्या स्थलांतरितांसाठी आणि बेघरांसाठी निवारा म्हणून जाहीर करा.

Ø दुसरी पण तितकीच महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे – सगळ्या शेतकऱ्यांनी खरिपात धान्यपिकं घ्यावीत असं नियोजन करा. सध्यासारखीच परिस्थिती राहिली तर देशासमोर मोठं अन्नसंकट उभं राहू शकेल. या हंगामात नगदी पीक घेतलं तरी त्याला बाजार मिळेल अशी शक्यता नाही. त्यामुळे नगदी पिकांवर भर दिला तर ते पायावर धोंडा मारून घेतल्यासारखं होऊ शकेल. कोरोना विषाणूवर लस किंवा उपाय येण्याची शक्यता अनेक महिने दूर आहे. तोपर्यंत अन्नाची कोठारं रिकामी होणार आहेत.

Ø सरकारने आता शेतकऱ्यांकडून जितकं जास्त शक्य असेल तितकं पीक उचलायला, विकत घ्यायला पाहिजे, त्यांना मदत केली पाहिजे. सामाजिक अंतर आणि सरसकट बंदी लागू केल्यामुळे अनेकांची रब्बीच्या पिकांची काढणी पूर्ण झालेली नाही. ज्यांचा माल शेतातून आला आहे त्यांना तो वाहतूक करून दुसरीकडे नेता येत नाहीये किंवा विकता येत नाहीये. आता खरिपात धान्यपिकं घ्यायची असतील तर त्यासाठीची पेरणी इत्यादीची सगळी यंत्रणा आणि बाजारात विक्रीसाठी सहाय्य गरजेचं आहे.

Ø देशभरातल्या खाजगी आरोग्य सेवांचं राष्ट्रीयीकरण करण्यासाठी सरकारने सज्ज असायला हवंय. केवळ आपापल्या रुग्णालयांमध्ये एखादा ‘कोरोना कोपरा’ ठेवण्याचा सल्ला बिलकुल पुरेसा नाही. गेल्या आठवड्यात स्पेनने सगळी रुग्णालयं आणि आरोग्य सेवांचं राष्ट्रीयीकरण केलं कारण नफाकेंद्री यंत्रणा अशा संकटात उपयोगाची नाही हे त्यांनी ओळखलं.

Ø नगरपालिका किंवा शासनाने सफाई कर्मचाऱ्यांना तात्काळ पूर्ण वेळ कर्मचारी म्हणून सेवेत घेतलं पाहिजे आणि त्यांच्या सध्याच्या पगारात महिन्याला रु. ५,००० इतका भत्ता वाढवला पाहिजे. त्यांना कायम नाकारण्यात आलेल्या सर्व आरोग्य सेवा आणि लाभ त्यांना तात्काळ देण्यात आला पाहिजे. सोबत त्यांना कधीच पहायलाही न मिळणारं संरक्षक साहित्यही पुरवलं गेलं पाहिजे. गेल्या तीस वर्षांत आधीच वंचित असलेल्या लाखो सफाई कर्मचाऱ्यांना सरकारी नोकरीतून कमी करून, त्यांची कामं खाजगी संस्थांना देऊन पुरतं खाईत लोटलं गेलंय. या खाजगी संस्थांनी याच कामगारांना परत कामावर घेतलं, मात्र कंत्राट देऊन, कमी पगार आणि कसलेही लाभ न देता.

Ø गरिबांना पुढचे तीन महिने मोफत रेशन तात्काळ पोचतं करा.

Ø आशा, अंगणवाडी कार्यकर्त्या आणि पोषण आहार शिजवणाऱ्या कार्यकर्त्यांना शासकीय कर्मचारी म्हणून नियमित सेवेत घ्या. त्या तसंही या संकटाचा सामना पुढ्यात उभं राहून करतायत. या देशातल्या लहानग्यांचं आरोग्य आणि आयुष्य त्यांच्याच हातात असतं. त्यामुळे त्यांनाही पूर्णवेळ कर्मचाऱ्याचा दर्जा, योग्य पगार आणि आवश्यक संरक्षक साहित्य देण्यात आलं पाहिजे.

Ø हे संकट दूर होईपर्यंत शेतकरी आणि मजुरांना मनरेगाअंतर्गत रोजावर वेतन द्या. या काळात शहरी रोजंदारांना महिना रु. ६,००० भत्ता द्या.

Ø हे सगळे उपाय आपल्याला तातडीने अंमलात आणणं गरजेचं आहे. सरकारने जाहीर केलेलं ‘पॅकेज’ दीशाहीन आणि भोंगळ कारभाराचं भन्नाट मिश्रण आहे. आपण काही फक्त एकट्या विषाणूचा मुकाबला करत नाहीयोत. साथसुद्धा फेर धरून येते. आणि यात सोबत येणारं आर्थिक संकट मात्र आपण स्वतः ओढवून किंवा वाढवून घेतलेलं असू शकतं. परिणामी आगीतून फुफाट्यात अशी स्थिती होऊ शकते

Ø जर विषाणूची आजची स्थिती पुढचे दोन आठवडे अशीच राहिली तर शेतकऱ्यांनी धान्यपिकं घ्यावीत यासाठी प्रयत्न करणं हे आपल्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाचं ठरणार आहे.

Ø हे करत असतानाच आपण जरा दुरून कोविड-१९ ने निर्माण केलेल्या या स्थितीकडे इतिहासातला एक साक्षात्कारी काळ म्हणून पाहू शकतो का? आपण अशा एका वळणावर उभं आहोत जिथून आपल्याला नक्की कोणत्या दिशेने जायचंय त्याचा निर्णय घ्यावा लागणार आहे. विषमता आणि आरोग्याबाबतचा न्याय यावरचा आपला खल नव्याने आणि आणखी जोरात सुरू ठेवण्याची ही वेळ आहे हे नक्की.

या लेखाची भिन्न आवृत्ती २६ मार्च २०२० रोजी द वायर मध्ये प्रसिद्ध झाली आहे.

अनुवादः मेधा काळे