कोळशाच्या संगतीतलं जिणं

सर्वसाधारणपणे, दोन वेळा विस्थापित होण्याचं दुःख सहन केलेल्या कोणालाही पुन्हा एकदा त्या दिव्यातून जाण्याचा विचारही करवणार नाही. पण तुम्ही जर उत्तर प्रदेशच्या सोनभद्र जिल्ह्यातल्या चिलिका दाद गावचे रहिवासी असाल तर मात्र गोष्ट वेगळी आहे. “आम्ही श्वासावाटे कोळशाचे कण आत घेतो, हवा नाही,” चिलिका दादचे ६२ वर्षीय रहिवासी रामशुभग शुक्ला आपल्या घराच्या ओसरीवर बसून आम्हाला सांगतात. कोळशाचा हा मोठा डोंगर समोरच नजरेस पडतो. 

पर्यावरण व वन मंत्रालयाच्या नियमांनुसार खाणीची जागा गावठाणापासून ५०० मीटर लांब असायला पाहिजे, त्यामुळे नॉर्थर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड या कंपनीची खाण चिलिका दादचं नकाशावरचं स्थान पाहिलं तर नियमानुसारच आहे. मात्र या अंतराला रहिवाशांच्या दृष्टीने अर्थ नाही. कारण कोळसा वाहून नेणाऱ्या डंपरसाठीचा रस्ता चिलिका दादच्या उत्तरेला धोकादायक असा केवळ ५० मीटर अंतरावरती आहे. कोळशाची हाताळणी करणारा प्रकल्प गाव जिथे संपतं तिथे पूर्वेला आहे. आणि कोळशाचा साठा करण्याची जागा गावाच्या पश्चिमेला. शिवाय, एक अगदी अरुंद असा रस्ता म्हणजे गावात जाण्याची एकमेव वाट आहे, जिथून कोळसा वाहून नेणारी रेल्वेलाइन आहे. या गावात शिरता शिरता संध्याकाळी ७ च्या उजेडात आम्हाला जे डोंगर वाटले होते ते प्रत्यक्षात कोळसा खाणीतून निघालेल्या मलब्याचे महाकाय ढीग होते.

“आमच्यासारखं दुसरं कुणी तुम्हाला भेटणार नाही बहुतेक,” शुक्ला खेदाने हसतात.

कोळसा वाहून नेणारे डंपर अगदीच शिस्तीचे आणि कामसू दिसतायत. “ते सुटीच्या किंवा रविवारच्या दिवशी देखील विश्रांती घेत नाहीत,” शुक्ला सांगतात. “दिवसातून दोनदा सुरुंग लावले जातात, त्याचा आवाज आम्ही सहन करतोय. आणि कोळसा वाहून नेणाऱ्या या डंपरच्या निरंतर वाहतुकीमुळे कोळशाचं प्रचंड प्रदूषण झालंय. आम्हाला कसंही करून इथून दुसरीकडे पुनर्वसन हवंय.”

चिलिका दादमध्ये अशी ८०० कुटुंबं आहेत जी सिंगरौली क्षेत्रातल्या विकास कामांमुळे दोनदा विस्थापित झाली आहेत. सिंगरौली क्षेत्रामध्ये मध्य प्रदेशातील सिंगरौली आणि उत्तर प्रदेशातील सोनभद्र जिल्ह्यांचा समावेश होतो.

१९६० साली आठ वर्षांच्या रामशुभग शुक्लांना पहिल्यांदा रिहनाद धरणामुळे रेनुकाट गावाहून शक्तीनगर या गावी विस्थापित व्हावं लागलं होतं. १९७५ साली, राष्ट्रीय औष्णिक ऊर्जा महामंडळाने शक्तीनगर प्रकल्पाची उभारणी केली, ज्यामुळे त्यांना तिथून बाहेर पडावं लागलं आणि एनटीपीसीने १९७७ साली त्यांना चिलिका दाद येथे पुनर्वसित केलं.

“आम्ही पहिल्यांदा जेव्हा इथे आलो तेव्हा या गावाच्या सभोवताली वनाच्छादित डोंगर होते. शुद्ध हवा, सुखद वातावरण आणि प्रसन्न निसर्गामुळे आमची रोजची सकाळ इतकी सुंदर असायची,” शुक्ला सांगतात. चार वर्षांनी एनसीएलने लोकांचा विरोध असतानाही खदिया खाणीचं काम सुरू केलं. आणि कालांतराने सरकारच्या निर्धारापुढे हा विरोध क्षीण झाला.

“सुरुवातीला सगळं ठीक होतं. गेल्या १० वर्षांत प्रदूषण प्रचंड वाढलं. पण मागची चार वर्षं मात्र सगळं असह्य झालं आहे,” शुक्ला सांगतात. “आणि सध्या तर आम्हाला कोळशाशिवाय दुसरं काहीही दिसत नाही.” प्रदूषण वाईट म्हणजे नक्की किती वाईट आहे? “बाहेर मोकळ्या हवेत एक आरसा ठेवा. वीस मिनिटांनंतर तुम्हाला तुमचा चेहरा दिसणार नाही. इतकी धूळ असते,” आमच्या मनात ज्या काही शंका होत्या, त्या झटक्यात दूर झाल्या.

पर्यावरणाच्या ऱ्हासाचे परिणाम अतिशय गंभीर आहेत, हवेद्वारे आणि पाण्याद्वारे पसरणाऱ्या आजारांचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढलं आहे. “माझ्या चार वर्षांच्या नातवाला श्वासाचा त्रास आहे,” शुक्ला सांगतात. “कॅन्सर, दम्याचे आजार, मानसिक आजार, क्षय, फुफ्फुसाचे संसर्ग, त्वचेचे आजार वाढलेत. इतक्यातच एका तीन वर्षांच्या मुलाला मधुमेह झाल्याचं निदान झालं आहे.”

खाणीतून निघालेला मलबा गावाच्या वेशीवरच असल्यामुळे पावसाळा म्हटलं की गावकऱ्यांना धडकी भरते. “जोराचा पाऊस आला की कोळशाचा कचरा वाहत येतो. दूषित पाणी अख्ख्या गावातून वाहतं असतं, त्याच्यामुळे पाण्यातून पसरणारे संसर्ग होतात,” शुक्लांचे शेजारी ४७ वर्षीय राम प्रताप मिश्रा सांगतात. लोकांच्या स्वभावाचा, मानसिक स्थितीचाही ते उल्लेख करतात. “या पूर्वी गावात क्वचित भांडणं लागायची,” ते म्हणतात. “पण गेल्या तीन-चार वर्षांत लोकांचा क्षणात पारा चढायला लागलाय. कधी कधी तर अगदी राईचा पर्वत होतो.”

चिलिका दादचे सुमारे ३० टक्के लोक दुधावर आपला संसार चालवतात. दुर्दैवाने पर्यावरणाचं प्रदूषण कुणाबाबत भेद करत नाही. माणसांप्रमाणेच गायी आणि म्हशी प्रदूषणाच्या विळख्यातून सुटू शकलेल्या नाहीत. गेली जवळ जवळ ५० वर्षं या व्यवसायात असणारे ६१ वर्षीय पन्ना लाल सांगतात, “अपुऱ्या दिवसांची वासरं, गर्भ पडून जाण्याचं प्रमाण वाढलंय ज्याच्यामुळे नैसर्गिक चक्र बिघडून गेलंय.” याचा दुधाच्या दर्जावर विपरित परिणाम झालाय.

सिंगरौलीतल्या अनेक शेतकऱ्यांना विकास प्रकल्पांसाठी शेतजमिनी द्याव्या लागल्या आहेत ज्यामुळे शेती घटली आहे. परिणामी चाराही कमी झालाय. “पूर्वी आसपासच्या शेतांमधून आम्हाला भरपूर चारा मिळायचा तोही फुकट. आता त्याच्यासाठी आम्हाला पैसा खर्च करावा लागतोय,” पन्ना लाल सांगतात. जे लोक त्यांच्या गरजा भागवण्यासाठी दुधातून येणाऱ्या पैशावर अवलंबून होती, ते आता उत्पन्नाचे इतर पर्याय शोधू लागले आहेत. “मी लहान असताना आमच्याकडे ३५ गायी होत्या आणि १२ म्हशी. आणि आता फक्त एक गाय आणि एक म्हैस राहिलीये. आर्थिक नुकसान सहन करण्यापलिकडचं आहे,” ते सांगतात.

चिलिका दाद सारख्या बिकट स्थितीतल्या गावांमध्ये आरोग्य सेवा नसल्यातच जमा आहे. “आमच्यासारख्या आजारांनी ग्रासलेल्या गावांसाठी खरं तर पुरेशी आरोग्य सेवा देणं गरजेचं आहे,” मिश्रा सांगतात. “खेदाची बाब म्हणजे आरोग्य सेवा शून्य आहे. कसलाही उपचार करून घ्यायचा असेल तर आम्हाला इथे तिथे पळापळ करावी लागते.”

सिंगरौली मध्ये विद्युत प्रकल्प आणि खाणींचं अक्षरशः पेव फुटलंय. आणि याचा परिणाम म्हणजे या भागात सातत्याने विस्थापन होत आलं आहे. आणि ज्यांनी ‘विकास प्रकल्पासाठी’ जमिनी दिल्या त्यांनाच त्याचा सगळ्यात जास्त त्रास सहन करावा लागला आहे. कारण त्यांची परंपरागत उपजीविका त्यांच्याकडून हिरावून घेतली गेली आहे. खरं तर हे विद्युतक्षेत्र असल्याने सिंगरौली एकदम समृद्ध असेल असा समज होऊ शकतो. मात्र खेदाची बाब ही का हा भाग हलाखीत आहे, विस्थापितांचं पुनर्वसन वाईट पद्धतीने केलं गेलं आहे, आरोग्य, शिक्षण, स्वच्छ पाणी आणि विजेसारख्या प्राथमिक सुविधांची वानवा आहे. ग्रीनपीस संस्थेने सिंगरौलीवर तयार केलेल्या सत्यशोधन अहवालाचं शीर्षकच ‘सिंगरौलीः कोळशाचा शाप’ असं आहे.

“सिंगरौलीच्या ५० किलोमीटरच्या हवाई क्षेत्रामधून २०,००० मेगावॉट वीजनिर्मिती होते,” गिरीश द्विवेदी सांगतात. ते भाजपच्या कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत. “अशा प्रकल्पांचं महत्त्व कमी लेखून चालणार नाही. अर्थात पुनर्वसन अजून नीट होऊ शकलं असतं यात काही वाद नाही.”

या भागातल्या कंपन्यांनी काही प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांना नोकऱ्या दिल्या आहेत. मात्र गावातले इतर तरुण मात्र मुकादमांकडे वेठबिगारांसारखं काम करत आहेत, शुक्ला सांगतात. त्यांचा मुलगा कोळशाचा मलबा काढण्याचं काम करतो. सिंगरौलीतले विख्यात कार्यकर्ते अवधेश कुमार म्हणतात, “या सगळ्या तात्पुरत्या नोकऱ्या आहेत. कुठल्याही क्षणी ते बेकार होऊ शकतात.”

उद्योगांना वीज पुरवणारी भारताची ऊर्जा राजधानी म्हणून सिंगरौलीचा प्रसार करण्यात आला आहे. हे लक्षात घेता हा विरोधाभास जास्तच भेदक आहे. रात्रीचे आठच वाजले होते पण चिलिका दादमध्ये मात्र मध्यरात्र झाल्याचा भास होत होता. वहीत काही लिहायचं म्हटलं तरी मोबाइल फोनच्या दिव्याचा वापर करावा लागत होता. अर्थात तशा स्थितीतही शुक्लांच्या पत्नीने आम्हाला वाफाळता चहा आणि खायला आणून दिलं. त्यांच्या हालचालींवरून तर असंच वाटत होतं की चिलिका दादसाठी हे काही नवं नाही. “फक्त आठ तास,” रोज त्यांना किती तास वीज मिळते या प्रश्नाचं शुक्ला यांचं उत्तर. “किती तरी वर्षं झाली, हे असंच आहे.”

२०११ साली, सेंटर फॉर सायन्स अँड एनव्हायरमेंट या  संस्थेने एक अभ्यास केला. इथलं पाणी, माती, धान्य आणि सोनभद्र जिल्ह्यातल्या माशांचे, इथे राहणाऱ्या लोकांचं रक्त, केस आणि नखांचे नमुने तपासण्यात आले. त्यात असं सापडलं की या जिल्ह्यातल्या परिसरात पाऱ्याचं प्रमाण धोकादायक पातळीवर गेलेलं आहे.

पण आता मात्र शुक्लांच्या सहनशक्तीच्या पलिकडे गेलं आहे. “प्रशासनाने काही तरी करायलाच पाहिजे. किमान माझ्या नातवंडांच्या पिढीला तरी सुखाने जगता येऊ दे,” ते म्हणतात. 

पण, सोनभद्रचे उपविभागीय दंडाधिकारी अभय कुमार पांडे यांनी मात्र त्यांची जबाबदारी झटकून टाकली आहे. “आम्ही काय करू शकतो? हा कंपनी आणि स्थानिंकाचा आपसातला प्रश्न आहे.”

“या भागातल्या सगळ्या गोष्टी बड्या धेंडांच्या आदेशानुसार चालतात,” कुमार म्हणाले. “कंपन्यांनी सगळं वातावरण प्रदूषित करून टाकलंय, मान्य आहे. पण सरकारनेच त्यांना असं सगळं करण्याचा अधिकार दिलाय ना.”

छोटे लाल खरवार, या भागाचे खासदार सांगतात की ते स्वतः या गावी गेले नाहीयेत, पण जर स्थानिकांनी त्यांच्या समस्या स्वतः येऊन त्यांना सांगितल्या तर ते “या प्रकरणात लक्ष घालतील.”

मिश्रा म्हणताता, “सगळे एकमेकाला मिळालेले आहेत. सरकारं बदलतात, पण कुणीही कसलीही मदत केली नाहीये. या सगळ्या कंपन्या धनदांडग्या उद्योगपतींच्या आहेत. पण ज्या नद्या, तलाव, जंगलं तुम्ही उद्ध्वस्त केलीत ती काही पैशाच्या जोरावर परत येणार नाहीयेत.”

रात्रीची जेवणाची वेळ उलटून चालली होती, आमच्या गप्पा संपता संपताच दिवे आले. आम्ही परतीच्या वाटेला लागलो आणि शुक्ला, पन्ना लाल आणि मिश्रा पुन्हा एकदा कोळशाच्या निरंतर संगतीत.

अनुवादः मेधा काळे