कातकऱ्यांच्या कष्टावर पेटणाऱ्या तंदूर

दुपार टळलीये, नडसुर कातकरीवाडीच्या देवळाबाहेर काही गाड्या येतात. विष्णू वाघमारे घरातून डोकावतो आणि कातकरी बोलीत काहीतरी बोलतो. पंधरा बाया आणि गड्यांचा घोळका आलेल्या पाव्हण्याचं स्वागत करायला बाहेर येतो.

“ते मजुरांची ‘टोळी’ न्यायला आलेत. आता ते सगळे वाटाघाटी करणार. आमच्या लोकांना काही हे समजत नाही का हे मुकादम त्यांना वेडं बनवतायत. ते आमचं शोषण करतात तरीही आम्ही परत परत त्यांच्यासाठी काम करायला जातो. मी मात्र कधीच भट्टीवर जात नाही,” २१ वर्षांचा विष्णू सांगतो. तो आसपासच्या गावांमध्ये मिळेल ते काम करतो.

नडसूर कातकरवाडी महाराष्ट्राच्या रायगड जिल्ह्याच्या सुधागड तालुक्यातल्या नडसूर पंचायतीची एक वाडी आहे. इथल्या ३६० कातकऱ्यांपैकी बहुतेक जण नोव्हेंबरच्या मध्यावर, दिवाळीनंतर गाव सोडून कामाला बाहेर पडतात. कातकरी समुदाय विशेषत्वाने बिकट स्थितीतील आदिवासी समुदाय (Particularly Vulnerable Tribal Group) म्हणून सूचित केलेला आहे. ते आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटकातल्या तसंच महाराष्ट्रातल्या चिपळूण, अमरावती आणि इतर काही ठिकाणच्या भट्ट्यांमध्ये कामाला जातात. जूनपर्यंत ते आपल्या वाड्यांवर परततात. या भट्ट्यांमध्ये बाभळीच्या लाकडापासून कोळसा तयार केला जातो, जो खानावळीतल्या तंदूर आणि कोळशाच्या भट्ट्यांमध्ये वापरला जातो.

मजुरांना घेऊन जाणारे ट्रक महाराष्ट्रातल्या भट्ट्यांवर १८ तासांनी तर बाहेरच्या राज्यांमध्ये तब्बल ३८ तासांनी पोचतात. भट्ट्यांपाशी कातकरी मंडळी उघड्यावर गव्हाचं तणीस, बांबू आणि उसाचं पाचट वापरून पालं टाकतात. इथे ना वीज ना संडास, मात्र जंगली प्राण्याचं किंवा सापाचं भय असतंच.

बाभळीचं वन शक्यतो जंगलात असतं आणि ती जागा तिथल्या स्थानिकांच्या मालकीची असते. मुकादम जमीन मालकांबरोबर लाकडाच्या बदल्यात त्यांना कसण्यासाठी रान रिकामं करून देण्याचा सौदा करतात. हे कामगार बाभळीची झाडं तोडतात, भट्टी उभारतात आणि वाळू भाजून बाभळीचा कोळसा पाडतात. त्यानंतर हा कोळसा ट्रकमध्ये लादला जातो. जमिनीवरची सगळी झाडं तोडून झाली की रानं मोकळी करून कसण्या योग्य बनवतात.

“मुकादम रु. २०,००० – ४०,००० उचल देतो,” नडसूर पंचायतीतल्या थानाळे कातकरीवाडीचा ३६ वर्षीय संदीप पवार सांगतो. भट्टी कुठे लावायची, काय कामं आहेत आणि वाटाघाटी कशा होतात त्यावर ही रक्कम ठरते. “कामाच्या आधीच इतका पैसा मिळणार म्हटल्यावर आमची लोकं भुलतात. कधी कधी तर घरात लगीन वगैरे असेल तर मुकादम एका फटक्यात ८०,००० रुपयांपर्यंत उचल देतो.”

भट्टीवर कामासाठी मजुरांचं जोडपं लागतं. सोबत कामावर आलेले घरचे इतर लोक गोण्या भरण्याचं आणि इतर काम करतात. यामुळे कामाचा वेग वाढत असला तरी त्यांना त्याचे वेगळे पैसे दिले जात नाहीत. मुकादम या कुटुंबांना किराणा आणि खाण्यापिण्यासाठी आठवड्याला ४०० रुपयेही देतात – सात महिन्यांचे साधारण १२,००० रुपये. ही रक्कमदेखील मजुरीतच धरली जाते आणि जोडप्याला काम करून हे पैसे फेडावे लागतात.

हे काम प्रचंड कष्टाचं आहे, सकाळी ७ वाजता सुरू होऊन रात्री ९ वाजेपर्यंत चालतं. जवळच्या बाजारातून किराणा वगैरे आणण्यासाठी एका दिवसाची तेवढी सुटी असते. पुणे जिल्ह्यातल्या खेड तालुक्यातल्या भट्टीत काम करणारे शशिकांत वाघमारे म्हणतात, “आज मकर सक्रांत आहे, पण सकाळपासून आमचे हात चालूच आहेत. कधी कधी तर पार रात्र उलटली तरी आम्ही ट्रकमध्ये लाकडं आणि कोळसा लादत असतो.”

३२ वर्षीय संगीता वाघमारे नियमितपणे बाभळीच्या भट्टीवर काम करते. ती म्हणते, “आम्ही लगीन होतं म्हणून ७०,००० उचल घेतली होती. त्यामुळे ते पैसे आणि आमच्या किराण्यावरचा पैसा फेडण्यासाठी आम्हाला काम करावं लागलं.” म्हणजे, तब्बल ८२,००० रुपयांचं काम किंवा ७०० गोण्या. तिने आणि तिच्या नवऱ्याने त्या हंगामात १००० गोण्या कोळसा पाडला होता. मी सगळा हिशोब मांडून दाखवला आणि विचारलं की मुकादमाने त्यांना वरच्या ३०० गोण्यांचे ३८,००० रुपये दिले का. ती हसली आणि म्हणाली, “त्याने आम्हाला एक स्टिरिओ आणि सोन्याची दोन नाणी दिली.” भेट म्हणून दिलेल्या या गोष्टींची किंमत ५,००० हून जास्त नाही.

“जर तुम्हाला ३०,००० उचल दिली असेल तर मुकादम जोपर्यंत पैसे फिटले सांगत नाही तोपर्यंत तुम्हाला काम करावं लागतं. जर एखाद्या कुटुंबाने फक्त २०० गोण्याच भरल्या तर त्यांना पुढच्या वर्षी कसलीही मजुरी न घेता उचल फिटेपर्यंत काम करावं लागतं,” या वाड्यांवरचे ज्येष्ठ जाणते, ७९ वर्षीय बापू हिलाम सांगतात.

भट्टीवर जितका काळ ही कुटुंबं राहतात तिथे काम तर प्रचंड असतं आणि आहार मात्र अपुरा. कातकरी कामावरून गावी परततात त्या काळात त्यांची लहानगी कुपोषित झालेली असतात. काही जिल्ह्यांमध्ये अंगणवाड्या जुलै-सप्टेंबर या काळात गरोदर आणि स्तनदा बाया आणि २-६ वर्ष वयोगटातील बालकांना जादा अंडी किंवा शेंगदाण्याची चिक्की देतात.

बाबू महाडिक थानाळे (पंचायतीच्या अखत्यारीतली बिगर-आदिवासी वाडी) इथल्या रायगड जिल्हा प्राथमिक शाळेचे मुख्याध्यापक आहेत. ते सांगतात, “आमच्याकडे एकूण ४० विद्यार्थी आहेत, त्यातली २० मुलं कातकरी कुटुंबातली आहेत. ऑक्टोबरनंतर ही मुलं त्यांच्या पालकांबरोबर दुसऱ्या राज्यात कामावर जातात आणि जूनमध्ये परत येतात. या काळात काही त्यांची नावं तिथल्या शाळांमध्ये घातली जात नाहीत. ते परतले की सरकारच्या ना-नापास धोरणामुळे त्यांना पुढच्या वर्गात ढकललं जातं. ही मुलं नववीत पोचली तरी त्यांना जास्तीत जास्त काय येतं तर मुळाक्षरं आणि बाराखडी. यातली बहुतेक नववीत नापास होतात आणि त्यानंतर त्यांची शाळा सुटते.”

थानाळ्यातल्या अनेक बिगर-कातकरी कुटुंबांकडे स्वतःची जमीन आहे आणि पावसाळा संपला की ते कडधान्यं आणि शेंगावर्गीय भाज्यांची लागवड करतात. काही जण तालुक्यात किंवा बाहेरही मजुरीला जातात. अनेकांच्या घरातली काही मंडळी शहरांमध्ये काम करतात.

गावात फारशी कामं नाहीत हे खरं असलं तरी अख्ख्या कुटुंबाचा विचार करता होणारी कमाई इतकी तुटपुंजी असतानाही अशा कामांवर जाण्याला काही अर्थ आहे का? “नड असली, अचानक काही उद्भवलं तर हे मजूर मुकादमाकडून हवी तेवढी उचल घेऊ शकतात. मनरेगावर दिवसाची मजुरी [रु. २०१] जास्त असेलही पण ही मजुरी काम होऊन गेल्यावर सहा महिन्यांनी मजुरांच्या खात्यात जमा होते. काही मजुरांना तर २०१५ साली केलेल्या कामाची मजुरी अजूनही मिळालेली नाही!” विष्णू सांगतो. तो इतक्यात पार पडलेल्या तालुका स्तरीय मनरेगा सोशल ऑडिट गटात सहभागी होता.

वन हक्क कायदा, २००६ ची योग्य अंमलबजावणी झाली तरी उपयोग होऊ शकतो. नडसूरच्या एकूण ५,१०० हेक्टर भूभागापैकी ३,५०० हेक्टरहून अधिक क्षेत्र वनजमिनींचं आहे. मात्र इथल्या बहुतेक कातकऱ्यांकडे ते कसू शकतील अशी कोणतीही जमीन नाही. वन हक्क कायद्यातून त्यांना वैयक्तिक किंवा सामूहिक वन हक्क मिळू शकतात ज्याद्वारे ते शेती करू शकतात किंवा गौण वन उपज गोळा करू शकतात. “वन अधिकाऱ्यांनी आम्हाला हाकललं त्याआधी, आमच्यापैकी बहुतेक जण जंगलात शेती करत होते,” संदीप सांगतो. “आता अगदी निवडक लोकांना वन जमिनीचे पट्टे मिळाले आहेत आणि आता आम्हाला कामासाठी गाव सोडण्याची गरज नाही.”

संदीपने २००९ मध्ये एका कोळशाच्या भट्टीवर काम केलं आणि त्यानंतर तसल्या परिस्थितीत काम करण्यासाठी कधीही गाव सोडून जायचं नाही असा निर्णय घेतला. त्याला हे शक्य होतं कारण त्याचे वडील हरी पवार यांना वन हक्क कायद्याअंतर्गत ३३ गुंठे (४० गुंठे – एक एकर) जमीन मिळाली आहे. जंगलातल्या आतल्या भागात जमिनीच्या दुसऱ्या, थोड्या मोठ्या तुकड्यावर त्याचं कुटुंब भात, नाचणी, भाजीपाला आणि फुलाची शेती करतं – मात्र या जमिनीचा त्यांच्याकडे पट्टा नाही.

थानाळे कातकरीवाडीतल्या ६५ कुटुंबांपैकी फक्त ३ कुटुंबांनाच वन हक्क कायद्याखाली वैयक्तिक वन हक्क मिळाला आहे. अनेकांना आवश्यक कागदपत्रं नाहीत म्हणून किंवा कायदेशीर तरतुदीची माहितीच नाही म्हणून या कायद्याचा वापर करता आलेला नाही.

रायगड जिल्ह्याच्या पेण तालुक्यातील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयातही आदिवासींसाठी, खास करून कातकऱ्यांसारख्या आदिम जमातींसाठी विविध निधी आणि योजना आहेत. त्यातली एक म्हणजे १० जणांच्या गटासाठी वीटभट्टी सुरु करण्यासाठी तीन टप्प्यांमध्ये रु. ३ लाखांचं १०० टक्के अनुदान. “दुसरीकडे जाऊन भट्टीत काम करण्याऐवजी आता आमची स्वतःची [वीट] भट्टी आहे,” संदीप सांगतो. तो आणि इतर नऊ जण भट्टी चालवतात आणि त्यातून मिळणारा नफा वाटून घेतात – मार्च ते ऑक्टोबर अशा आठ महिन्यांच्या कामासाठी प्रत्येक कुटुंबाला २०,००० रुपये. जून ते ऑक्टोबर या काळात काहींना खरिपाची कामंही मिळतात.

पण अनेक कातकऱ्यांना या भट्टी योजनेबद्दल माहितीच नाही. संदीपला मिळालेलं यश पाहून २०१८ साली नडसूर कातकरीवाडीतून दोन आणि तालुक्यातल्या दुसऱ्या एका कातकरी वाडीवरून या योजनेसाठी एक अर्ज आला आहे.

पर्यटन उद्योगातही काही काळ काम मिळू लागलं आहे. सुधागड तालुक्यातला पालीचा गणपती अष्टविनायकांपैकी एक आहे. इथले किल्ले आणि लेणीही प्रसिद्ध आहेत. या दोन्ही ठिकाणांना नडसूरहूनच जावं लागतं. “आम्ही आता गाव सोडून जात नाही कारण आम्हाला फार्महाउसच्या मालकांनी कामावर ठेवलंय. मजुरी कमी आहे [गड्याला रु. २०० आणि बायांना रु. १५०], पण किमान आम्ही घरापाशी तरी राहू शकतो. आणि आम्हाला फारच नड असली तर आम्हाला थोडी उचलही मिळते,” नडसूर पंचायतीतल्या बहिरामपाडा आदिवासी वाडीवरचे ५१ वर्षीय भिवा पवार सांगतात.

या वाडीवरची सगळी म्हणजे १२ कुटुंबं स्थलांतराच्या काळात गावात आता जगू शकतायत जेव्हा आजूबाजूच्या वाड्यांवरचे कातकरी मात्र मोठ्या संख्येने कामासाठी बाहेर पडतायत. त्यातला एक जण म्हणतो, “आम्हाला शक्य असतं ना तर आम्ही कधीच आमचं गाव सोडून गेलो नसतो.”

अनुवादः मेधा काळे