ਖੁਮਨੀਆ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਹੁਤੇਰੇ ਲੋਕੀਂ ਇਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੁਖੀਆ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਦ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜ਼ਮਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
''ਹਮੇਂ ਨਾ ਕੋਈ ਬੋਲਤ, ਨਾ ਕੁਛੂ ਬਤਾਤ, ਨਾ ਹਮ ਜਾਤ,'' ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਖੁਮਨੀਆ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨਾਲ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਘਬਰਾਏ ਹੋ ਜਾਪਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ, 65 ਸਾਲ ਨੱਥੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੱਥੂ ਕੋਲ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਖੁਮਨੀਆ ਦੱਸਦੇ ਹਨ,"ਸਭ ਇਨ੍ਹਾਂ [ਨੱਥੂ ਆਦਿਵਾਸੀ] ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਪੰਚ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।"
ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਮਨੀਆ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ (73ਵੀਂ ਸੋਧ) ਅਧਿਨਿਯਮ, 1992 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ (ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ-ਸਰਕਾਰ) ਵਿੱਚ “ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐੱਸਸੀ) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਐੱਸਟੀ) ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਐੱਸਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਸਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ, ਮੱਧਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 445 ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਬਗ਼ੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 64 ਫੀਸਦ ਦਾ ਤਾਅਲੁਕ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਸੀ।
ਉਸ ਸਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਵਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਸੀਟ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਸੀ ਤੇ ਸਹਰਿਆ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲ਼ੀ ਖੁਮਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਕਫਾਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 1,935 (ਜਨਗਣਨਾ 2011) ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਰਿਆ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਰੀਬ 200 ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸੀਲ-ਸਾਇਨ (ਰਬਰ ਸਟੈਂਪ) ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਥਿਤ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਕੁਸਕਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹਨ। "ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਣ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ?" ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।