‘मला कुणीही काही सांगत नाही’

खुमनिया आदिवासी काफरच्या सरपंच आहेत. कागदोपत्री १०० टक्के त्याच सरपंच आहेत.

पण प्रत्यक्षात स्थिती काय दिसते? “कोई नाममात्र का सरपंच भी नही समझता इस गांव में,” त्या सांगतात.

१४ जून २०२२ रोजी सहरिया आदिवासी असलेल्या ५८ वर्षीय खुमनियांची सरपंचपदी बिनविरोध निवड झाली होती. त्यांना पंचायतीच्या कचेरीत हजर रहायला सांगितल्याचं त्यांना आठवतं. मध्य प्रदेशातल्या काफर गावातलं स्थानिक स्वराज्य संस्थेचं हे कार्यालय. तेव्हा त्या कचेरीत पाय ठेवला तो पहिला आणि शेवटचा.

“मला फक्त सुरुवातीला एकदा बोलावलं होतं,” खुमनिया सांगतात. त्या तिथे गेल्यावर त्यांना एक प्रमाणपत्र देण्यात आलं. त्याच्यावर लिहिलं होतं की गावाच्या सरपंचपदी त्यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली आहे. खुमनिया कधी शाळेची पायरी चढलेल्या नाहीत. त्यांना लिहिता किंवा वाचता येत नसल्याने कुणी तरी त्यांना ते पत्र वाचून दाखवलं होतं.

“हमाई पंचायत में आदिवासी सीट आयी हती, तो गांव के बडे लोगों ने हमउ नाम दाव. माझ्या विरोधात कुणी उभं राहिलं नाही,” खुमनिया बुंदेलखंडी भाषेत बोलतात.

आता त्यांची निवड झाल्याला दोन वर्षं होऊन गेली. मात्र गावातल्या बहुतेक लोकांना आजही त्या सरपंच आहेत हे माहीत नाहीये. आणि पंचायतीनेही त्यांना या मानाच्या पदावर बसवून त्यांच्याकडे पूर्ण काणाडोळा केला आहे.

“हमें ना कोई बोलात, ना कच्छु बतात, ना हम जात,” आपल्या मातीच्या घराबाहेर उभ्या असलेल्या खुमनिया सांगतात. त्यांना बोलतं करण्याचा आमचा प्रयत्न असतो पण त्या अधिकच गोंधळून जातात. त्यांच्या ऐवजी त्यांचे पती ६५ वर्षीय नत्थू आदिवासी म्हणजेच गावकऱ्यांच्या भाषेत ‘नत्थू प्रधान’ उत्तर देण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र पंचायतीच्या कारभाराविषयी त्यांना तरी फार कुठे काय माहीत आहे?

“सगळ्यांना असं वाटतं की हेच सरपंच आहेत,” आपले पती नत्थू आदिवासी यांच्याकडे इशारा करत खुमनिया सांगतात.

१९९२ साली ७३ व्या घटनादुरुस्तीनंतर पंचायत राज म्हणजेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महत्त्वाचे बदल करण्यात आले. “अनुसूचित जमाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणामध्ये जागा राखीव ठेवण्यात येतील. या राखीव जागांपैकी एक तृतीयांश जागा या प्रवर्गातील स्त्रियांसाठी असतील. थेट निवडणुकांमधून ज्या जागा भरल्या जातील त्यामध्ये एक तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव असतील.”

२०२२ साली मध्य प्रदेश राज्यामध्ये ४५५ महिला सरपंचांची बिनविरोध निवड करण्यात आली. यातल्या जवळपास ६४ टक्के महिला दलित आणि आदिवासी होत्या.

त्या वर्षी शिवपुरी जिल्ह्यातल्या या गावात सरपंचपद आदिवासी प्रवर्गासाठी राखीव झालं आणि सहरिया आदिवासी असलेल्या खुमनियांची निवड करण्यात आली. २०११ च्या जनगणनेप्रमाणे काफर गावाच्या १,९३५ लोकसंख्येत सहरियांचं प्रमाण १० टक्क्यांहून जास्त आहे.

खुमनियांच्या निवडीमागचा घपला या दोघा पती-पत्नींना माहीत आहे. मात्र गावातल्या वरच्या जातींच्या विरोधात बोलण्याची भीती आहे. “हम छोटे लोगों को कौन पूढता है?” खुमनिया मला विचारतात.

खुमनिया आणि नत्थू दोघंही शेतमजुरी करतात. घर म्हणजे पंधरा बाय पंधरा फुटाची एक खोली, छताला प्लास्टिकचा कागद आणि त्यावर पळसाची वाळलेली पानं. दारापाशी चूल आणि बाकी भांडीकुंडी. त्यांचा धाकटा मुलगा कामासाठी बाहेरगावी जातो आणि एरवी त्यांच्यासोबत राहतो. इतर दोघं मुलं वायली राहतात आणि रोजंदारी करतात.

“आमच्या समाजाच्या लोकांना लग्नाला वगैरे बोलावतात, पण आम्हाला जमिनीवर आणि बाकी जातीच्या लोकांपासून दूर बसवतात,” खुमनिया सांगतात. “हमइ साथ अबही चलो कौनउ के घर, आपको साक्षात देख मिल जाये.”

पंचायतीच्या बैठकांनाही त्यांनी आलेलं फारसं कुणाला आवडत नाही. “तिथे ते जे काही म्हणतात, ते आम्हाला मान्य करावं लागतं,” नत्थू सांगतात. “आमच्यासारख्या कमजोर लोकांना कुठे संधी मिळते? सरकारमुळे हे शक्य झालंय. आमच्याकडे ना पैसा, ना घराणं, ना जात, ना शरीरयष्टी. सगळ्यातच आम्ही गरीब. आम्ही सरपंच तरी कसं व्हावं?” खुमनिया विचारतात. आदिवासी समाजाचं शतकानुशतकांचं शोषण त्यांच्या बोलण्यातून व्यक्त होतं.

काफरपासून २० किलोमीटरवर खिरकित हे गाव आहे आणि तिथे देखील अशीच ‘निवडणूक’ झाली होती. आपलं नाव न सांगण्याच्या अटीवर इथले गावकरी सांगतात की निवडणुकीमध्ये लाखो रुपये खर्च झाले होते. आदिवासी उमेदवारांची तेवढी ऐपतही नाहीये.

खिरकितमध्ये आदिवासी महिलेसाठी पद राखीव असल्याने राधा आदिवासींची सरपंचपदी निवड झाली. राधा आणि त्यांचे पती मीही शिकलेले नाहीत. आपल्या पाच बिघा जमिनीत दोघं शेती करतात. गहू आणि भुईमूग ही मुख्य पिकं असून वर्षाला ५०,००० ते ६०,००० रुपये कमावतात. राधा सरपंचपदी निवडून येण्याआधी दोघंही दुसऱ्याच्या रानात मजुरीला जायचे.

“माझ्या मुलाने मला सही कशी करायची ते शिकवलं,” ४० वर्षीय राधा सांगतात. त्या देखील सहरिया आदिवासी आहेत. आपल्या घराबाहेरच्या ओट्यावर बसून त्या माझ्याशी बोलत होत्या.

मीही म्हणतात, “आधीच्या सरपंचाने आम्हाला निवडणूक लढायला लावली आणि लागेल ती मदत केली.”

मी पुन्हा या दोन्ही सरपंच महिलांना भेटण्यासाठी सलग दोन दिवस त्यांच्या घरी गेलो पण त्यांची भेट काही होई दिली नाही. फोनवरही त्यांच्याशी बोलण्याचा प्रयत्न केला पण तोही फोल ठरला.

सरकारी आकडे मात्र तेजीत आहेत. २०२४ साली अमेरिकेतील न्यू यॉर्कमध्ये एक कार्यक्रम ठेवण्यात आला होता – ‘स्थानिक शासनामध्ये महिला आघाडीवर’. भारताच्या पंचायत राज मंत्रालयाने संयुक्त राष्ट्रसंघ लोकसंख्या कोष या संघटनेबरोबर महिला सरपंचांच्या कामाचा गौरव केला आणि “अगदी गावपातळीवरच्या महिलांच्या राजकीय नेतृत्वाची....” वगैरे चर्चा केली.

खुमनिया आणि राधा या दोघींना हे सांगायचं राहूनच गेलं बहुधा.

मूळ हिंदी वार्तांकन