‘हम जैसे कमज़ोरों को कहां कोई मौक़ा मिल पाता है?’

खुमनिया आदिवासी, क़फार गांव की सरपंच हैं, लेकिन बस काग़ज़ पर.

वह बताती हैं, “हमको तो कोई नाम-मात्र का सरपंच भी नहीं समझता इस गांव में.”

खुमनिया को 14 जून 2022 के दिन निर्विरोध यहां का सरपंच चुना गया था. क़रीब 58 साल की खुमनिया आदिवासी को उस समय को याद करती हैं, जब उन्हें मध्य प्रदेश के कफ़ार गांव पंचायत ऑफ़िस बुलाया था. पहली और आख़िरी बार तभी उन्होंने उस ऑफ़िस का मुंह देखा था.

खुमनिया कहती हैं, “शुरू में एक बार बुलाओ हतो [शुरू में एक बार बुलाया गया था],” जब सरपंच चुने जाने का प्रमाण-पत्र दिया गया था, जिसके अनुसार वह निर्विरोध सरपंच (गांव की मुखिया) चुनी गई थीं. वह पढ़ी-लिखी नहीं हैं, इसलिए उस काग़ज़ को पढ़ नहीं सकती थीं. “हमाई पंचायत में आदिवासी सीट आई हती, तो गांव के बड़े लोगन ने हमाओ नाम दे दओ [हमारे पंचायत में आदिवासी सीट आई थी, तो गांव के बड़े लोगों ने हमारा नाम दे दिया]. सामने कोई खड़ा नहीं हुआ,” वह अपनी बुंदेलखंडी ज़बान में कहती हैं.

खुमनिया को बतौर सरपंच चुने हुए दो साल से ज़्यादा का वक़्त हो चुका है और गांव के अधिकांश लोग ये नहीं जानते कि वह सरपंच हैं. इस ज़रूरी पद पर चुने जाने के बावजूद, पंचायत भी उनकी अपेक्षा करता रहा है

"हमें न कोऊ बोलात, न कछु बतात, न हम जात [न कोई हमें पंचायत में बुलाता है, न कुछ बताता है, न हम जाते हैं]," अपने कच्चे मकान के सामने खड़ी खुमनिया आदिवासी कहती हैं. वह हमसे बातचीत के दौरान घबराई नज़र आती हैं. उनके 65 वर्षीय पति नत्थू प्रधान हर बात का जवाब देने की कोशिश करते हैं. हालांकि, पंचायत से जुड़े सवालों के जवाब नत्थू के पास भी नहीं है.

खुमनिया बताती हैं, "सब इनको [नत्थू आदिवासी] ही सरपंच समझते हैं.”

जिन पंचायत चुनावों में खुमनिया चुनी गईं वह संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 के तहत संचालित किया गया है, जिसमें पंचायती राज (स्थानीय स्व-शासन) में “आबादी के अनुपात में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए सीटें आरक्षित रखी गईं. कुल आरक्षित सीटों में से एक तिहाई सीटें एससी व एसटी समुदाय की महिलाओं के लिए आरक्षित थीं. चुनावों की कुल सीटों में से भी महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित रखी गई थीं.”

साल 2022 में, मध्यप्रदेश में 445 महिला सरपंच निर्विरोध चुनी गई थीं, जिसमें से क़रीब 64 फ़ीसदी का ताल्लुक़ दलित और आदिवासी समुदायों से था.

उस साल पंचायत चुनावों में मध्य प्रदेश के शिवपुरी ज़िले में स्थित इस गांव में भी सरपंच की सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित थी, और सहरिया आदिवासी समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाली खुमनिया को यहां से चुना गया. कफ़ार गांव की आबादी 1,935 (जनगणना 2011) है और सहरिया आदिवासियों की संख्या क़रीब 200 है.

हालांकि, पति-पत्नी को इस बात का अहसास है कि उनके नाम से सील-साइन (रबर स्टाम्प) कोई दूसरा कर रहा है, लेकिन कथित उच्च जाति के लोगों के सामने वो अपने हक़ और बराबरी की बात नहीं कह पाते हैं. “हम छोटे लोगों को कौन पूछता है?” वह रिपोर्टर से सवाल करती हैं.

खुमनिया और उनके पति नत्थू दिहाड़ी मज़दूर के तौर पर गांव के खेतों में काम करते हैं. उनका घर पंद्रह X पंद्रह में बना हुआ है, जिसकी छत प्लास्टिक तिरपाल और पलश के सूखे पत्तों से ढकी है. दरवाज़े के पास चूल्हा है, और घर के सामान आसपास पड़े हुए हैं. उनका छोटा बेटा प्रवासी मज़दूर है और उनके साथ रहता है. उनके बाक़ी दो बेटे अलग रहते हैं, और दिहाड़ी मज़दूरी करते हैं.

खुमनिया इस रिपोर्टर से कहती हैं, “शादी-ब्याह में हमें और हमारी जातिवालों को बुलाया तो जाता है, पर दूसरे जाति के लोगों से दूर और ज़मीन पर बैठाया जाता है. हमाये साथ अभही चलो कौनउओं के भी घर, आपको सक्षात देख मिल जे [आप हमारे साथ अभी चलो, आपको साक्षात देखने को मिल जाएगा].”

नत्थू के मुताबिक़ पंचायत की बैठकों में भी उनके साथ भेदभाव होता है. वह बताते हैं, “वे जो कहते हैं हमें मानना पड़ता है.” आदिवासियों के साथ हुए सदियों के उत्पीड़न और भेदभाव के बारे में बोलते हुए खुमनिया कहती हैं, “हम जैसे कमज़ोर लोगों को कहां कोई मौक़ा मिल पाता है, वो तो सरकार ने हमें मौक़ा दिया. हम तो पैसे से, परिवार से, जात से, शरीर से, हर जगह से कमज़ोर हैं, हम कब बन पात सरपंच-बरपंच?”

कफ़ार से 20 किलोमीटर दूर खिरकिट पंचायत है, जहां की पंचायत का हाल कफ़ार की तरह ही नज़र आता है. नाम न छापने की शर्त पर इस गांव के लोग बताते हैं कि यहां पंचायत चुनाव में लाखों रुपए ख़र्च हुए, इतना ख़र्च करना आदिवासी प्रत्याशियों की हैसियत से बाहर था.

यहां की सीट भी अनुसूचित जनजाति की महिला के लिए आरक्षित थी और राधा आदिवासी को सरपंच चुना गया. राधा और उनके पति मीही पढ़े-लिखे नहीं हैं, और क़रीब 5 बीघा ज़मीन के छोटे किसान हैं. वे गेहूं और मूंगफली की खेती करते हैं और साल के 50,000-60,000 हज़ार रुपए कमा लेते हैं. राधा के सरपंच बनने से पहले वे गांव के दूसरे लोगों के खेत में मजूरी भी करते थे.

अपने घर के चबूतरे पर बैठी क़रीब 40 साल की सहरिया आदिवासी राधा कहती हैं, “हमाये लरका ने निशान [हस्ताक्षर] बनाबो सीखा दओ.”

मीही कहते हैं, "गांव का एक आदमी पंचायत का काम देखता है, वो पहले सरपंच रह चुका है. उसी ने हमें चुनाव लड़ाया और चुनाव में सहयोग किया."

खुमनिया और राधा से इस रिपोर्टर की मुलाक़ात अचानक हुई थी, इसलिए सम्भव हो पाई. इसके बाद, जब रिपोर्टर ने दोनों महिला सरपंचों से उनके घर जाकर मिलने की कोशिश की, तो मिलने नहीं दिया गया, न फ़ोन पर बात करने दी गई.

इस बीच, सरकार ने पंचायत चुनावों में चुनी गईं महिला सरपंचों के आंकड़ों का बढ़-चढ़कर प्रचार करने का मौक़ा नहीं गंवाया है. मई 2024 में न्यूयॉर्क में आयोजित एक कार्यक्रम - 'स्थानीय निकायों में भागीदारी के ज़रिए आगे की राह दिखाती औरतें' - में भारत के पंचायती राज मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के संयुक्त तत्वावधान में अपने काम के बारे में बताया और "ज़मीनी स्तर पर राजनीतिक नेतृत्व प्रदान करतीं महिलाओं" के बारे में बात रखी.

काश कि खुमनिया और राधा को ये बात किसी ने बताई होती.

यह स्टोरी मूलतः हिन्दी में लिखी गई थी.