पुणे में पानी से प्यास बुझाओ, बदले में बीमारियां पाओ

संकेत लोखंडे उदासी से कहते हैं, “मैंने 12वीं की बोर्ड परीक्षा दी थी. आर्ट्स के नतीजे जून में आने वाले थे. आगे क्या करना है, ये साफ़ नहीं था. लेकिन मैं कॉलेज जाना चाहता था और डिग्री लेना चाहता था.” यह 2021 की बात है, जब वह किसी भी 18 साल के लड़के की तरह जोश से भरे हुए थे. अब बात करते हुए ही वह थक जाते हैं. आंगन में चारपाई पर बैठे हैं, कोहनी घुटनों पर टिकाए. उनके शरीर पर थकान साफ दिखती है. इस हफ़्ते की डायलिसिस हुए चार दिन हो चुके हैं.

वह बताते हैं, “बोर्ड परीक्षा के कुछ हफ़्तों बाद ही सांस फूलने लगी. कुछ कदम चलने पर ही पूरी तरह थक जाता था.” बेहतर इलाज के लिए उनके माता-पिता उन्हें निमगांव भोगी से क़रीब 64 किलोमीटर दूर अहिल्यानगर के एक निजी अस्पताल ले गए. लेकिन जब तक नतीजे आए, तब तक उनकी किडनी पूरी तरह फेल हो चुकी थी और वह घर तक सीमित हो गए.

संकेत की 47 वर्षीय मां मनीषा कहती हैं, “डॉक्टरों ने कहा कि हम जो पानी पीते हैं, वही इसकी वजह हो सकता है. हम सब तालाब का पानी पीते थे, जो शायद दूषित हो चुका था. हमें तब तक इसका अहसास नहीं हुआ, जब तक हमारा बेटा बीमार नहीं पड़ा.”

वह पाझर तलाव की बात कर रही थीं. यह ऐसा कृत्रिम जलाशय है जिसके पानी का रिसाव ज़मीन के भीतर होता है. इसे क़रीब पचास साल पहले एक प्राकृतिक नाले के ऊपर मिट्टी से बनाया गया था. गांव के लगभग 330 परिवार घर और खेती के काम के लिए इसी तालाब पर निर्भर थे. लेकिन पिछले 12 से 15 सालों में गांव में कैंसर और किडनी फेल होने के मामले बढ़ गए हैं.

मनीषा कहती हैं, “डॉक्टरों ने हमें बताया कि लंबे समय तक गंदा पानी पीने से किडनी ख़राब हो जाती है. हमारे गांव में कई लोग किडनी फेल होने से परेशान हैं.” एक ही रिपोर्टिंग के दौरान मुझे क़रीब पांच ऐसे परिवार मिले, जहां कम से कम एक व्यक्ति डायलिसिस पर है.

ज्ञानेश्वर बोरगे का परिवार भी उन्हीं में से एक है. क़रीब 46 साल के ज्ञानेश्वर अपनी पत्नी माया बोरगे के बारे में कहते हैं, “मेरा पूरा घर-परिवार बर्बाद हो गया है.” माया की किडनी मात्र 34 साल की उम्र में बुरी तरह ख़राब हो गई और 2022 से वह हफ़्ते में तीन बार डायलिसिस करवा रही हैं. ज्ञानेश्वर रांजणगांव के पास एक फैक्ट्री में ठेके पर काम करते हैं. उनके पास माया की देखभाल और अस्पताल ले जाने का समय बहुत कम होता है.

उनके पास कोई और रास्ता नहीं है. इसलिए माया अपने मायके वडगांव शेरी में रहती हैं. उनके दो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं. वह कहते हैं, “फैक्ट्री में मेरी सैलरी 9,000 रुपए है. जो भी कमाता हूं, सब इलाज में चला जाता है.”

ये परिवार शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के भारी तनाव से गुज़र रहे हैं. ऊपर से पैसे का बोझ भी लगातार बढ़ रहा है. संकेत भी अपने पिता और भाई के साथ हफ़्ते में दो बार बाइक से 14 किलोमीटर दूर शिरूर के एक निजी अस्पताल जाते हैं. हर बार डायलिसिस का ख़र्च 3,000 रुपए आता है. दवाइयों के साथ मिलाकर उनका कुल ख़र्च महीने का 34,000 से 40,000 रुपए हो जाता है.

मनीषा कहती हैं, “अब तक ख़र्च चलाने के लिए हमने छह गाय और भैंस बेच दी हैं. एक जानवर बेचने पर 50,000 से 60,000 रुपए मिलते हैं. अब हमारे पास सिर्फ़ सात या आठ ही जानवर बचे हैं. हम क्या कर सकते हैं? जो सामने है, बस उसी का सामना कर रहे हैं.”

यह सिर्फ़ लोगों की सेहत का मामला नहीं है. पानी के बढ़ते प्रदूषण ने गांव के जानवरों और खेतों को भी बर्बाद कर दिया है. क़रीब 40 साल की सुप्रिया पावशे तालाब के पास चलते हुए कहती हैं. “यहां इतने इमली, आम, अमरूद और जामुन के पेड़ होते थे कि खा-खा कर मन भर जाता था. इस तालाब की वजह से ज़मीन बहुत उपजाऊ थी.” तालाब के किनारों पर सफ़ेद झाग की परत दिखती है. ज़्यादातर पेड़ अब काले पड़ गए हैं और सूख चुके हैं. मिट्टी काली और चिपचिपी हो गई है, जो जूतों से चिपक जाती है. हवा में बदबू फैली रहती है.

ज्ञानेश्वर कहते हैं, “उस कंपनी ने हमारे पूरे गांव को उजाड़ दिया.” वह हमें समस्या की जड़ यानी महाराष्ट्र एनवायरो पावर लिमिटेड (एमईपीएल) कंपनी के बारे में बताते हैं. साल 2005 में इस निजी कंपनी को महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से रांजणगांव में ख़तरनाक कचरे के उपचार, भंडारण और निपटान का प्लांट चलाने की अनुमति मिली. साल 2007 में इसका काम शुरू हुआ. निमगांव भोगी से कुछ किलोमीटर ऊपर की तरफ़ इस प्लांट की पिछली दीवार दिखाई देती है.

क़रीब 45 साल के गुलाब जाधव कहते हैं, “कंपनी ने हमें गुमराह किया. उन्होंने कहा था कि यहां बिजली बनाई जाएगी.” गांववालों को पता ही नहीं था कि यहां अलग-अलग उद्योगों का ज़हरीला कचरा प्रोसेस किया जाएगा. वह बताते हैं, “और जिस ज़मीन पर यह प्लांट बना, वह औद्योगिक विकास निगम की थी, इसलिए हमें कुछ कहने का हक़ भी नहीं था.” कुछ ही सालों में गुलाब ने देखा कि उनके 150 सीताफल और 45 अमरूद के पेड़ों का बाग़ उस ज़हरीले पानी की वजह से ख़त्म हो गया जिसे कंपनी लगातार छोड़ती रही.

सुप्रिया कहती हैं, “हमारे पास सबकुछ था. इस तालाब की वजह से ज़मीन उपजाऊ थी. पानी था, ज़मीन थी.” उन्होंने पिछले कुछ सालों में अपनी तीन एकड़ ज़मीन खो दी है. विडंबना यह है कि कभी इसी तालाब की वजह इस गांव की तक़दीर बदली थी जो सूखे से बदहाल था.

सुप्रिया बताती हैं, “1972 के सूखे के समय सरकार की ‘पानी अडवा, पानी जिरवा’ योजना के तहत यह तालाब बनाया गया था. उस समय हमारा गांव सूखे से बुरी तरह प्रभावित था.” समय के साथ इस तालाब ने भूजल को भर दिया और लोगों ने अपने खेतों में कुएं बनाए. “साल 2000 में मेरे पिता ने अपनी बचत से तीन लाख रुपए ख़र्च करके 35 फीट गहरा कुआं बनवाया था.” वह अपने खेत के उस हिस्से की ओर इशारा करती हैं जो अब गंदे पानी, झाड़ियों और घास के नीचे दब चुका है.

पाझर तलाव इस गांव के लिए किसी जीवनरेखा की तरह था, जहां लोग खेती के लिए बारिश पर निर्भर हुआ करते थे. महाराष्ट्र में ज़्यादातर इलाक़ों में लोग खेती के लिए बारिश पर ही निर्भर हैं. कुल 163 लाख हेक्टेयर खेतिहर ज़मीनों में से 76 प्रतिशत पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है.

सुप्रिया पुराने दिनों को याद करते हुए कहती हैं, “हम साल भर फ़सल लगाते थे. प्याज, मूंगफली, ज्वार, बाजरा, यहां तक कि गन्ना भी. संतरे, अमरूद और आम के बाग़ थे. कुछ लोगों ने तो मोटर और पाइपलाइन लगाकर कुएं का पानी घर तक पहुंचाया था. हमने यही पानी हाथों में लेकर पिया है. लेकिन अब इसे छूने पर भी त्वचा में खुजली होती है और काली पड़ जाती है. ऊपर वाले प्लांट से छोड़ा गया ज़हरीला पानी इसे ख़राब कर चुका है.”

प्लांट से निकलने वाला गंदा पानी ढलान के साथ नीचे आता है और बारिश के पानी के साथ मिट्टी में मिल जाता है. वह कहती हैं, “फ़सलों की पैदावार घट गई है. बाग़ों में फूल आना बंद हो गया है. पानी से केमिकल जैसी बदबू आती है, जैसे कोई सड़ा हुआ शव हो. शाम के समय यह बदबू और तेज़ हो जाती है.”

क़रीब 65 वर्षीय बापू दशरथ जाधव कहते हैं, “पहले इन छोटे गड्ढों में साफ़ पानी होता था और गाय-भैंस, बकरियां इसमें से पानी पीती थीं.” वह तालाब के पास पहाड़ी ढलान पर बने गड्ढों की ओर इशारा करते हैं, जहां वह अपने जानवर चराने लाते हैं. अब प्लांट से बहकर आने वाला ज़हरीला पानी इन गड्ढों में जमा हो जाता है और मिट्टी गहरे लाल रंग की हो जाती है.

बापू बताते हैं, “अब तो तालाब के ऊपर तेल जैसी परत भी दिखती है. हमें पीने का पानी ख़रीदना पड़ता है.” गांव में सरपंच कार्यालय की ओर से पांच ‘फिल्टर रूम’ लगाए गए हैं. वह पूछते हैं, “हम 10 लीटर पानी के लिए 5 रुपए देते हैं. यह हमारे लिए सस्ता नहीं है. कब तक हम साफ़ पानी के लिए पैसे देते रहेंगे?”

बापू कहते हैं, “सालों से यह गंदा पानी छोड़ा जा रहा है. यह ज़मीन के अंदर के पानी में भी मिल गया होगा. इसी वजह से ज़मीन बंजर हो गई है.” पहले वह छह एकड़ ज़मीन पर खेती करते थे, जिसमें अमरूद का बाग़ भी था. वह कहते हैं, “अब मेरे पास सिर्फ़ ये जानवर ही बचे हैं.” लेकिन अब ये भी यहां चरने या पानी पीने से बीमार पड़ जाते हैं.

“इनके शरीर पर दाने निकल आते हैं, आंखों से पानी आता है. इलाज से थोड़ा आराम मिलता है, लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं होते. मेरी गायें भी तालाब का पानी पीने के बाद कम दूध देती हैं.” बापू कहते हैं कि दूध से होने वाली कमाई से जानवरों के चारे का ख़र्च तक नहीं निकल पाता. “कई लोगों के जानवर मर भी चुके हैं. लेकिन उन्हें ले जाएं, तो कहां ले जाएं? क्या करें?”

पशु चिकित्सक विजय कासकर के पास गांव वाले अपने पशुओं का इलाज कराने आते हैं, वह बताते हैं कि पिछले सात सालों में कई पशुओं की मौत हो चुकी है. “बांझपन, पेट और आंखों के संक्रमण, पेशाब की बीमारियां और त्वचा के घाव ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं. जब जानवर इस गंदे पानी के संपर्क में आते हैं, तो उनके शरीर पर खुजली वाले दाने और घाव हो जाते हैं, जो बाद में सड़ने लगते हैं.”

इस गांव में अब तक कोई वैज्ञानिक अध्ययन नहीं हुआ है, जो यह साफ़ बता सके कि गंदे पानी और लोगों की बीमारियों के बीच सीधा संबंध है. लेकिन भारत और दुनिया के कई शोध बताते हैं कि ज़हरीला पानी इंसानों और जानवरों दोनों के लिए नुक़सानदायक साबित होता है. देश में मिट्टी और पानी का प्रदूषण एक बड़ी समस्या है. साल 2024 की एक रिपोर्ट में 440 ज़िलों का ज़िक्र है, जिनमें महाराष्ट्र के 32 ज़िले शामिल हैं. इनमें पुणे भी है, जहां पानी में नाइट्रेट की मात्रा तय सीमा से ज़्यादा पाई गई, जो पीने के पानी और खेती के लिए ख़तरनाक है.

निमगांव भोगी के लोग पिछले दस सालों में कई बार विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं. गांव के पूर्व उप-सरपंच लक्ष्मण सांबरे कहते हैं, “हम कंपनी के गेट पर भूख हड़ताल कर चुके हैं. एमपीसीबी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किए हैं. रांजणगांव में सड़क भी जाम की. और क्या-क्या बताऊं? हम लगातार कंपनी के ख़िलाफ़ कार्रवाई और अपने स्वस्थ जीवन के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं.”

साल 2024 में शिरूर के सांसद अमोल कोल्हे ने संसद में शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाया, जिसके बाद केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हरकत में आया. जांच के बाद बोर्ड की रिपोर्ट में पशुओं की हालत, मिट्टी और पानी के प्रदूषण से जुड़ी गांववालों की शिकायतें सही पाई गई. उन्होंने देखा कि कंपाउंड की दीवार के नीचे से गंदा पानी बहकर पाझर तलाव की ओर जा रहा है. तालाब के पास एक कुएं के पानी की जांच में सल्फाइड और सायनाइड जैसे ख़तरनाक तत्व पाए गए.

प्लांट के आसपास की स्थिति ने 2016 के कचरा प्रबंधन नियमों और सीपीसीबी के दिशा-निर्देशों के पालन पर सवाल खड़े किए. इन नियमों के अनुसार प्लांट की सही डिज़ाइन और व्यवस्था ज़रूरी है. इसमें बारिश के पानी की निकासी, सड़कें और गंदे पानी के उपचार की व्यवस्था शामिल है. साथ ही सीपीसीबी के हिसाब से भूजल की निगरानी के लिए कुएं, बाउंड्री और गेट भी ज़रूरी हैं. लोगों और पर्यावरण को ख़तरनाक कचरे से बचाने के लिए इन नियमों का पालन बहुत ज़रूरी है. जांच के बाद बोर्ड ने एमईपीएल को प्लांट के चारों ओर मज़बूत दीवार बनाने के लिए मजबूर किया.

वर्तमान सरपंच ज्योति सांबरे कहती हैं, “लेकिन गंदे पानी का रिसाव अब भी जारी है. हमने ख़ुद वीडियो बनाया है, जिसमें कंपनी के कर्मचारी दीवार के एक खुले हिस्से से पानी बाहर छोड़ते हैं, जिसे बस एक कंक्रीट के स्लैब से ढका गया है. हम चाहते हैं कि एक स्वतंत्र समिति बनाकर इस नुक़सान की जांच की जाए जो कंपनी ने हम पर थोपा है.”

यह मामला 2025 से राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में चल रहा है. गांववाले इस ज़हरीले पानी को पूरी तरह रोकने की मांग कर रहे हैं. फ़रवरी 2026 की सुनवाई में एनजीटी ने छह सदस्यों की एक समिति बनाई, जिसने यहां 16 और 17 मार्च को दो दिन का दौरा किया. यह समिति एनजीटी की अगली सुनवाई में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी.

कंपनी से सीधे जवाब लेने की हमने कई कोशिशें कीं, लेकिन अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. हालांकि, कंपनी के अधिकारियों ने बीबीसी मराठी से बात करते हुए इस इलाक़े में पानी और मिट्टी के प्रदूषण की ज़िम्मेदारी से साफ़ इंकार किया है. लेकिन निमगांव भोगी के अलावा कर्डेलवाड़ी, अन्नापुर और अहमदाबाद जैसे गांवों के लोग भी बंजर ज़मीन, बीमार लोगों व पशुओं की शिकायत कर रहे हैं.

ज्योति कहती हैं, “हम लोगों के लिए मुआवज़ा चाहते हैं. और हम नहीं चाहते कि यह कंपनी यहां रहे. हम अपनी ज़मीन दोबारा बेच भी नहीं सकते. कौन ख़रीदेगा ऐसी बंजर ज़मीन या प्रदूषित गांव में घर? चाहे हम बाज़ार से कम क़ीमत पर भी बेचें, कोई नहीं लेगा. हम यहां से जा भी नहीं सकते. हमें मजबूरी में यहीं रहना पड़ रहा है.”

लेकिन संकेत यहां से जाना चाहते हैं. वह कहते हैं, “मैं पढ़ना चाहता हूं, कॉलेज जाना चाहता हूं. लेकिन मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा.” वह खुलकर सांस लेना चाहते हैं. और पाझर तलाव भी यही चाहता है.

अनुवाद: प्रतिमा