ਦਲਿਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਆਕਾਸ਼

''ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵੜ੍ਹਨ ਦੀ ਉੱਕਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋਗੇ ਦਾਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਾਰਾ ਖ਼ੁਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਤੀਕ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੀਕ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਹੈ।'' ਮਾਣ ਨਾਲ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਵਾਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੋਈ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ 125 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ 67 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੰਨ 2014 ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਜਾਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਲੰਬੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲ਼ਦੀ-ਜੁਲ਼ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ - ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉੱਚ-ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਪੈੜ ਪੁੱਟਣ ਨਾਲ਼ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ "ਔਕਾਤ ਯਾਦ" ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਨਮੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਜਲਾਲਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਲੱਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿੱਸੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਚੇਤਿਆਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਡੂੰਘੇ ਸਾਂਭੇ ਪਏ ਹਨ, ਪਰ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੜੇ ਗਏ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦੇ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਣੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਡਾਢਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ "ਪੰਜਾਬ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1961 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਸੰਨ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਲਬੁਤੇ ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 162 ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਤਕਰੀਬਨ 20,000 ਵਿੱਘੇ (4210 ਏਕੜ) ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵਾਹੀ ਖ਼ਾਤਰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਲਿਤ ਟਾਕਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਦੌਰ 'ਚ ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਚ-ਜਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ, 1972 ਦੁਆਰਾ ਮਿੱਥੀ ਸੀਮਾ ਉਲੰਘ ਕੇ ਵਾਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 7 'ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਵਸਦਾ ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਲਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਰਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬੇਖ਼ੌਫ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹਨ। ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਚੰਗੇਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਖ਼ਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਧਾਂ, ਜੋ ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ ਦੀ ਫਿਰਨੀ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਾਤਰ ਲੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ ਸੌਖ਼ਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। "ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ 125 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵਾਹੀ ਕਰਨੀ ਸਰਪੰਚ ਲਈ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਖੇਡ ਸੀ", ਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਾ ਹੈ, ਨੇ ਪਾਰੀ (PARI) ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਚਰਨ ਦਲਿਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਹੈ। ਚਰਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ,"ਜਦ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਟੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ਼ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਬਠਿੰਡਾ ਸੜਕ (ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 7 ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਨਾਮ) ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਛੇ ਵਾਰ ਬੋਲੀ ਰੁਕਵਾਈ। ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਡਾ ਕੋਠੀ ਠਾਣੇ ਲੈ ਗਈ ਅਤੇ 41 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।"

ਉਧਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉੱਚ-ਜਾਤੀ ਧਨਾਢਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਆਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਬੰਦ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹ ਲਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਝੋਨਾ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਪਟੇ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। "ਰਿਹਾਅ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ", ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮਲੌਦ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਲੌਦ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਾਂਗ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੈਰ-ਪੈਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। "ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੋਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਾਂ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੀਆ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਗ੍ਰਸਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਰਾਹੀਂ ਠੋਸਿਆ ਗਿਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।"

"ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸਮੂਹਿਕ ਖੇਤੀ ਚੁਣੀ"

ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ਸਮੂਹ ਬਣਾਏ। ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚੋਂ ਉਪਜੇ ਬਦਲਾਅ, ਜੋ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਅਨੁਸਾਰ ਢਲ਼ ਗਏ, ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਫਿਜ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਹਨ ਜੋ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਉਸ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ੁਦ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। "ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਸਾਂ। ਇਸ ਤਹੱਈਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ", ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਦੀ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ ਜਾਗੀਰਦਾਰਨਾ ਕਹਿਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੀੜਾਦਾਇਕ ਮਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਝੱਲੀ। ਮੁਕੇਸ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ,"ਜ਼ੈੱਡ.ਪੀ.ਐੱਸ ਸੀ. (ZPSC) ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਆਰੀਆ ਅਤੇ ਨਵ-ਵਿਆਹੁਤਾ ਦਲਿਤ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਖੇਤਾਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਖ-ਕੰਡੇ ਚੁਗਣ ਲਈ ਪੈਰ ਧਰਨ। ਅਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਸ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ।"

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪਾਲ ਦੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੋ ਕਿ ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪੈਂਟ 'ਚ ਛਪਿਆ ਹੈ, 6.83 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਸੰਖਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਆਂ 78.11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ।

ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵੇਲ਼ੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਦਲਿਤ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਕੱਸੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਉੱਗ ਆਏ ਕੱਖ ਕੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ਼ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੱਖਾਂ ਨਾਲ਼ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਕਲੌਤੀ ਗਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਜੁਟਾ ਪਾਏਗੀ। 'ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ' ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਗਰਜਿਆ: ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪੈਰ ਧਰਨ ਦੀ। ਰਜਿੰਦਰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਖ ਚੁਗਣ ਲਈ ਨਾਲ਼ ਲਿਆਂਦੀਆ ਪੱਲੀਆਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵਗਾਹ ਮਾਰੀਆਂ। "ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਕਿ ਜਾਓ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਮਰੋ! ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਅਵਾਰਾਂ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ।''

ਮੁਕੇਸ਼ ਆਖਦਾ,''ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ਼ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਖ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵੇਲ਼ੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਕਦਰ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੱਖ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।'' ਅੱਜ ਉਹ ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਖ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਦਿਨ 'ਚ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਨਰੇਗਾ) ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਲਾਣੇਦਾਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। "ਇਸ ਨਾਲ਼ ਵਗਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵਾਜ਼ਬ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਮੰਗ ਸਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ਼ਿਆ ਹੈ।"

ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਕਲਾਂ ਦੇ 22 ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਯਕੀਨਨ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੂਹ 77 ਬਿੱਘੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ 20 ਮਰਲੇ ( ਬਿੱਘੇ ਦਾ ਅੱਠਵਾਂ ਹਿੱਸਾ) ਥਾਂ ਛੱਡੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। "ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 19000 ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ। ਹਾੜੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਵੇਲ਼ੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾਣੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਤੂੜੀ ਦੀ ਵੀ ਜੁੜ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਕਣਕ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਵਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਈ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ", ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਸਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਸ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਧਰਾਤਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੇ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਨੋਖੀ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਦ ਖ਼ਰੀਦ ਲਏ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਾਂਝੇ ਭਾਂਡੇ ਅਤੇ ਟੈਂਟ ਖਰੀਦ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਵਸੇ ਬਟੜਿਆਣਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਰਾਮਕਰਨ ਸਿੰਘ ਮਿਲ਼ਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਤਰਖਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਵਰਾਜ 855 ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ਼ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਖੇਤ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। "ਅਸੀਂ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਚੋਂ ਹੋਏ ਮੁਨਾਫੇ ਨਾਲ਼ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ", ਰਾਮਕਰਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ।

ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 130 ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹੈ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ 28 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਾਲ਼ੇ ਸਾਂਝੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਨ 2015 ਤੋਂ ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੈਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਰਾਲੀ ਤੱਕ ਅਤੇ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਵੀਆਂ ਤੱਕ, ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਖੇਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਾਂਭਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ਼ ਅਜਿਹਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਦ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਆਪਣੀ ਹੈ।

"ਤਕਰੀਬਨ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੰਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ 7-8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਚਾ ਲਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗਤ ਸ਼ਰਮੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਕੋਲ਼ 10.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਵਿਆਜੂ ਧਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਰਕਮ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ", ਰਾਮਕਿਸ਼ਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਵਾਢੀ ਵਾਲ਼ੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵੱਲ ਝਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਵਾਢੀ ਵਾਲ਼ੀ ਰੁੱਤ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਹੁਣ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੁਰੀਲੇ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਮਨਾਉਂਦੀਆ ਹਨ। "ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾਣਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਪਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਜੋਗੀ ਤੂੜੀ ਸਾਂਭ ਲਈ ਹੈ", ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੀ ਸਵਿਤਰੀ ਕੌਰ ਆਖਦੀ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਫਾਰਮ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹੇ ਕੁੱਪਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਆਖਦੀ ਹੈ,"ਵਿਹੜੇ ਦਾ ਹਰ ਘਰ ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਘਰਾਂ ਕੋਲ਼ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਵੇਰੇ ਪਸ਼ੂ ਹਨ।"

ਦਲਿਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਖੇਤੀ ਦਾ ਜੋ ਨਮੂਨਾ ਅਸੀਂ ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ ਤੇ ਬਟੜਿਆਣਾ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਸਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2008 'ਚ ਹੋਏ ਉਸ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਦ ਧੂਰੀ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਬੇਨੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 9 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੂਹਿਕ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਮੁਕੇਸ਼ ਦੱਸਦਾ ਹੈ,"ਰਾਜ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮਹਿਕਮਾ ਹਰ ਸਾਲ 1.56 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਟੇ 'ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ (52,000 ਏਕੜ) ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਸੂਖਦਾਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਆਪਣੇ ਵਫਾਦਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਕੇ, ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਹਥਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਹਿਰ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 15 ਪਿੰਡ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਗਏ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਸ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਲੱਗੀ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵੀ ਲੰਬੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਇਕੱਲੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 28 ਫੌਜਦਾਰੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ, ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। "ਹੁਣ" ਉਹ ਮੁਸਕੁਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਖਦਾ ਹੈ,"ਮੈਂ 29ਵੇਂ ਪਰਚੇ ਦੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾਂ ਹਾਂ।" ਉਸਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ, 1972 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ 32 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਰ ਦਲਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 3.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹਨ। "ਕੁਝ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਐਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿੰਝ ਬਣ ਗਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਵਫਾਦਾਰੀ ਪੁਗਾਉਣ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲ਼ੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ," ਮੁਕੇਸ਼ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਤੇ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ=ਮੁਹਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੁ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 20 ਮਈ 2025 ਨੂੰ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ "ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਅਮਰ ਰਹੇ" ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਨਾਲ਼ ਸੈਂਕੜੇ ਦਲਿਤ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਰੇ। ਮਲੌਦ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੀੜ ਐਸ਼ਵਾਨ ਵੱਲ ਹੋ ਤੁਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜੀਂਦ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ 927 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬੇਚਿਰਾਗ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬੇਅਬਾਦ ਹੈ।

ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਅਵਾਜ਼ 'ਚ ਮੁਕੇਸ਼ ਉੱਥੇ ਜੁੜੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ,"ਦਲਿਤ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਦੀਵੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬੇਗ਼ਮਪੁਰ (ਸੰਤ-ਕਵੀ ਰਵੀਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਚਿਤਵਿਆ ਗਿਆ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਰਹਿਤ ਪਿੰਡ) ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 153 ਬੇ-ਚਿਰਾਗ ਪਿੰਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਬੇਚਿਰਾਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਇੰਚ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ 400 ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ਼ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਲ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਉਮਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਰਸਮ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਕੇਸ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ 'ਚ ਅਲੋਪ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲੁਕਣ-ਮੀਟੀ ਦੀ ਇਸ ਹਕੀਕੀ ਖੇਡ ਦੇ ਚਲਦੇ, ਮੁਕੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 100 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉੱਕਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਤ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਝੱਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝੰਡੇ ਦਾ ਫਿੱਕਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਉਹਨਾਂ ਅਨੰਤ ਹਰੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਘੁਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹਲੇਖ ਪਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ 2025 ਤਹਿਤ ਛਪਿਆ ਸੀ।