पंजाबमधल्या दलितांचा हक्काच्या जमिनीसाठी लढा

“आता आम्हाला त्यांच्या शेतात जायची गरजच नाही. आमचं धान्य आम्ही स्वतःच पिकवतो आणि आमच्या जनावरांना लागणारा चारासुद्धा स्वतःच पिकवतो. जिथवर नजर जाते तिथवर ही जमीन आता आमचीच आहे.” असं म्हणत राजिंदर कौर आपला हात पुढे करत जवळपास १२५ एकरावर पसरलेली शेती दाखवतात. स्वातंत्र्यानंतर तब्बल ६७ वर्षांनी म्हणजे २०१४ मध्ये या गावातल्या दलितांनी ही जमीन सवर्ण जातींकडून परत मिळवलीये.

बालद कलां गावातल्या जवळजवळ प्रत्येक भूमिहीन दलित स्त्रीला सवर्ण पुरुषांनी त्यांच्या शेतात पाऊल टाकण्यावरून ‘त्यांची जागा दाखवली’ होती. त्या गावातल्या प्रत्येक स्त्रीच्या मनात अन्यायाची आपली अशी एक गोष्ट कोंडलेली आहे. अपमानाचे ते प्रसंग अजूनही त्यांच्या आठवणीत ताजे आहेत, पण त्यांनी केलेल्या संघर्षानं हे सर्व मागे सारून त्या दलित स्त्रियांनी आज एक नवा इतिहास घडवलाय.

दलित चळवळीने एकूण पंचायत जमिनीपैकी एकतृतीयांश जमिनीवर हक्क मिळवण्यासाठी जोरदार लढा दिला आणि १९६१ च्या ‘पंजाब व्हिलेज कॉमन लॅण्ड्स’ (रेग्युलेशन) कायद्यानुसार त्यांना आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी लढण्याचा पूर्ण अधिकार घटनेनेच दिलेला आहे. या संघर्षातून २०१४ पासून दक्षिण पंजाबमधल्या १६२ गावांमधील तब्बल २०,००० बीघे (म्हणजे सुमारे ४,२१० एकर) जमीन दलितांनी परत मिळवलीय आणि आता ते पुन्हा नव्या लढ्यासाठी सज्ज झालेत. आता हा लढा १९७२ च्या ‘जमीन धारणेच्या कमाल मर्यादा’ कायद्याचं उल्लंघन करून सवर्ण जातींकडे अतिरिक्त असलेल्या जमिनीवर दावा करण्यासाठी दिला जाणार आहे.

संगरूर आणि पटियाला दरम्यान राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ७ वर असलेलं बालद कलां हे गाव या चळवळीचं निर्णायक केंद्र आहे. इथल्या राजिंदर कौरसारख्या स्त्रिया त्यांनी त्यांच्या एकजुटीच्या संघर्षानं काय काय साध्य केलंय हे आज आनंदानं, खुलेपणानं अगदी तपशीलवार सांगतात. न्याय मिळविण्यासाठीच्या लढाया बालद कलां गावाला काही नवीन नाहीत. गावाच्या सीमेवर न्याय्य जगाच्या स्वप्नांसाठी लढताना शहीद झालेल्यांची स्मारकं त्यांनी दिलेल्या प्रतिकाराच्या लढ्याची मूक साक्ष देत उभी असलेली आपल्याला दिसतात.

जमीन मिळवण्याची ही लढाई निश्चितच सोपी नव्हती. “दलितांसाठी राखून ठेवलेली १२५ एकर जमीन सरपंच नियमितपणे स्वतः कसत,” असं रोजंदारीवर काम करणारे चरणसिंह ‘पारी’ ला सांगतात. आंदोलनांनंतर परत मिळालेल्या जमिनीचं काम पाहणाऱ्या समितीचे ते अध्यक्ष देखील आहेत. चरणसिंह पुढे म्हणतात, “जेव्हा आम्ही जमिनींच्या होणाऱ्या लिलावात सहभागी होऊ लागलो, तेव्हा अकाली दलाचे सरपंच प्रशासनाच्या मदतीने आम्हाला धमकावू लागले. आम्ही चंदीगड-भटिंडा रस्ता (राष्ट्रीय महामार्ग ७) अडवला आणि लिलाव सहा वेळा रोखला. मग प्रत्युत्तरादाखल पोलिसांनी आमच्यावर लाठीमार केला. स्त्रियांना उचलून लड्डा कोठी पोलीस ठाण्यात नेलं आणि ४१ पुरुषांना दोन महिन्यांसाठी तुरुंगात डांबलं.”

दरम्यान, गावातले नेते आणि दलित पुरुष तुरुंगात असल्याचा फायदा घेत जमीनदारांनी शेतं नांगरून भात पेरणी केली. त्याच्या विरोधात शेतकरी संघटना, लेखक, कलाकार आणि हक्क गटाचे कार्यकर्ते आणि संघटनांनी राज्यभरात आंदोलन केलं, निदर्शनं केली. अखेर नेत्यांची बिनशर्त सुटका झाली आणि लेखी करारान्वये दलितांना दीर्घ मुदतीच्या भाडेतत्त्वावर जमीन देण्यात आली. “सुटका होताच आम्ही थेट शेतात पोहोचलो आणि ‘जमीन प्राप्ती संघर्ष समिती’चा झेंडा त्या शेतात फडकावला,” असं झेडपीएसीचे अध्यक्ष मुकेश मलौद पारीला सांगतात. बालद कलां संघर्षाच्या काळात मलौद स्वतः दोन महिने संगरूर तुरुंगात होते. तेव्हापासून ते सातत्याने पोलिसांना चकमा देत आले आहेत. “ताब्यात घेतल्यानंतर जमीन व्यवस्थापन कसं करायचं हे आमच्यासमोर सर्वात मोठं आव्हान होतं. अर्थातच हरितक्रांतीनं लादलेला व्यक्तिगत स्पर्धात्मक शेतीचं मॉडेल स्वीकारणं हा पर्याय आम्हाला कधीच नको होता.”

“म्हणून मग आम्ही सामूहिक शेतीचा मार्ग निवडला.”

झेडपीएसीने दलितांचे लहान लहान गट तयार केले. त्यांना जमीन समान प्रमाणात विभागून दिली आणि आवश्यकतेनुसार कोणतीही पिकं घेण्याचं पूर्ण स्वातंत्र्य सुद्धा दिलं. त्यांच्या या संघर्षातून नव्याने निर्माण झालेल्या बदलांमुळे सहकारातून शेती या प्रकाराचं एक नवीन मॉडेलच प्रस्थापित झालं आणि आता त्याचेच प्रतिध्वनी गावातल्या हवेत सगळीकडे ऐकू येतात. इतकंच नाही तर हे मॉडेल आता राजिंदर कौरसारख्या महिलांना आयुष्यभर सन्मानाने जगण्यासाठी साहाय्यभूत ठरलंय. “पूर्वी आम्ही जमीनदारांचे गुलाम होतो. पण समितीनं आम्हाला यातनं मुक्त केलं आणि आता या अफाट पसरलेल्या शेताचे आम्ही सगळेच मालक झालोय,” त्या झेडपीएसी विषयी सांगतात.

मुकेश सांगतात, गावात सरंजामशाहीच्या रूपानं वावरणाऱ्या दडपशाही वृत्तीचा स्त्रियांना सर्वाधिक त्रास सहन करावा लागला. “झेडपीएसी येण्यापूर्वी जमीनदारांकडून दलित मुलींना आणि नवविवाहित महिलांना लक्ष्य केलं जाणं हे रोजचंच होतं. जंगलात गवत गोळा करण्यासाठी गेल्यावर त्यांच्यावर जबरदस्ती करणं, त्यांचा छळ करणं हे प्रकार अगदी राजरोसपणे होत असत.”

२०१५ मध्ये प्राध्यापक गिआन सिंग आणि धरम पाल यांनी केलेल्या अभ्यासानुसार, (जर्नल ऑफ रुरल डेव्हलपमेंटमध्ये प्रकाशित) पंजाबमध्ये शेतात काम करताना ६.८३ टक्के भूमिहीन दलित स्त्रियांना लैंगिक शोषणाचा सामना करावा लागला. पण प्रत्यक्षात हा आकडा याहून अधिक असण्याची शक्यताच जास्त आहे, कारण तब्बल ७८.११ टक्के महिलांनी याविषयी विचारल्यावर काहीही बोलण्यासाठी नकार दिला.

राजिंदर कौर त्यांच्या तरुणपणीचा अनुभव सांगतात. एकदा त्या काही दलित महिलांबरोबर त्यांच्याकडे असलेल्या म्हशीसाठी चारा म्हणून गवत गोळा करायला पाणवठ्यांच्या कडेला गेल्या होत्या. त्यांचा झालेला हा ‘अनधिकृत प्रवेश’ पाहताच संतापलेल्या एका सवर्ण जमीनदाराने त्यांच्यावर जोरात ओरडत त्यांना विचारलं की, “तुमची या शेतात यायची हिंमतच कशी झाली?” आणि त्यांच्या सगळ्या गोण्या एक-एक करून शेताबाहेर फेकून दिल्या. त्या म्हणाल्या, “ते आम्हाला बघून निघून जायला सांगायचे. आम्ही त्यांच्या शेताच्या जवळपास जरी दिसलो तरी ते आम्हाला हुसकावून लावत, जणू काही आम्ही म्हणजे भटकी जनावरंच होतो. जमीनदार कोणत्या शब्दांत आम्हाला बोलायचे ते तर मी सांगूच शकत नाही.”

मुकेश सांगतात, “असल्या अत्याचारांमुळे महिलांना कायमच एका भयानक असुरक्षिततेच्या वातावरणात चारा गोळा करायला जावं लागायचं. प्रसंगी त्यांना आपली गुरं सुद्धा विकावी लागायची. परिस्थिती इतकी कठीण होती की कधीकधी महिलांना चाऱ्यासाठी पाच-सहा किलोमीटर लांब चालत जावं लागायचं आणि त्यात अख्खा दिवस वाया जायचा.” आज मात्र त्या महिलांना स्वतःच्याच शेतातूनच चारा मिळतो आणि पैसे कमवण्यासाठी दिवसभर त्या मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना) अंतर्गत वेगवेगळी कामं सुद्धा करतात.

मुकेश सांगतात, जमीन परत मिळवण्याच्या या आंदोलनामुळे, दलित महिलांना त्यांचा केवळ मानसन्मानच नाही तर त्यांची खरी ताकद सुद्धा परत मिळाली आहे. “यामुळे बेगार (बळजबरीची मजुरी) संस्कृतीचा पूर्णपणे नायनाट झाला आणि दलितांना सुद्धा वाटाघाटी करण्याची ताकद मिळाली.”

बालद कलांमधील २२ दलित कुटुंबांच्या गटाबद्दल जेव्हा चरन सिंग सांगतात तेव्हा हेच खरं यश असल्याचं उमगतं. “हे लोक एकूण ७७ बीघा जमीन कसतात. प्रत्येक कुटुंबाला २० मार्ला (सुमारे १/८ बीघा) जमीन चारा पिकवण्यासाठी मिळते, तर गव्हाचं आणि तांदळाचं उत्पादन सामूहिक शेती करून घेतलं जातं. “मागच्या वेळेस शेवटच्या भाताच्या हंगामानंतर प्रत्येक कुटुंबाला १९,००० रुपये नफा मिळाला होता. त्याशिवाय स्वतःच्या वापरासाठी पाच क्विंटल गहू आणि गुरांसाठी एका ट्रॅक्टरभर चारा देखील मिळाला. उरलेला गहू बाजारात विकला आणि नफ्याव्यतिरिक्त या दोन्ही पिकांमधून मिळालेल्या रकमेतून पुढील वर्षाच्या भाडेपट्टीची सोय सुद्धा झाली,” असं ते सांगतात.

या जमिनीच्या संघर्षातून दक्षिण पंजाबच्या ग्रामीण जीवनात एवढा मोठा बदल घडवला आहे की जवळपास प्रत्येक गावाची स्वतःची अशी एक वेगळी गोष्टच तयार होईल. कुठे एखाद्या गावाने शेतीची सर्व साधनंच विकत घेतली, तर दुसऱ्या गावाने सामूहिक कार्यक्रमांसाठी तंबू व भांडी घेतलीयेत. बालद कलांपासून साधारण १५ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या बट्रियाना गावात आम्ही रामकरण सिंग यांना भेटलो. ते सुतारकाम करतात आणि गावातील सामूहिक दलित शेताचं व्यवस्थापन करणाऱ्या समितीचे सदस्य सुद्धा आहेत. सध्या ते (स्वराज ८५५) ट्रॅक्टरने भाताची शेतं तयार करत आहेत. ते सांगतात, “हे सगळं आम्ही आमच्या शेतीतून होणाऱ्या फायद्यातून विकत घेतलं.”

या गावातील साधारण सर्व १३० दलित कुटुंबं आज २८ एकर सामूहिक शेतीची सदस्य आहेत, जी त्यांनी २०१५ पासून कसायला सुरुवात केली आहे. स्वराज ८५५ ट्रॅक्टरपासून ते ट्रॉलीपर्यंत, हॅपी सीडर पासून नांगरापर्यंत तुम्ही कोणतंही शेतीचे साधन किंवा यंत्र सांगा, ते आज यांच्याकडे आहे. “मशिनरीवर साधारण १० लाख रुपये इतकी मोठी रक्कम खर्च करूनही आम्ही ७ ते ८ लाख रुपये शिल्लक ठेवू शकलो आणि हे पैसे आम्ही १०.८ टक्के वार्षिक व्याजाने कमिशन एजंट आणि सावकार असलेल्या मंगत शर्मांना दिलेत. जे पूर्वी आम्हालाच व्याजावर पैसे द्यायचे,” रामकरण सांगतात.

आता हंगामाच्या दिवसांत या गावातल्या दलित महिला जमीनदार मदतीचा हात पुढे करतील याची वाट बघत बसत नाहीत. त्या स्वतःची गाणी म्हणत एकत्रितपणे हंगाम आनंदाने साजरा करतात. सावित्री कौर सांगतात, “आमच्या घरातली कोठारं आता धान्यानं भरलेली आहेत आणि हे बघा या कुप्पा (रचलेले गवताचे ढीग). आम्ही वर्षभराचा चारा आता साठवून ठेवलाय. आता आमच्या वहेऱ्यातलं (दलित वस्तीतलं) जवळजवळ प्रत्येकच घर दूध विकून कमाई करतंय. काही जणांकडे तर दोनपेक्षा जास्त गुरं आहेत,” त्या सामूहिक शेताजवळील कुप्पांकडे बोट दाखवत आपल्याशी बोलतात.

आज आपण बालद कलां आणि बट्रियानामध्ये बघतो तो दलित सामूहिक शेतीचा नमुना प्रत्यक्षात २००८ मध्ये सुरू झाला. तेव्हा धुरी उपविभागातील बेनरा गावातील दलितांनी पहिल्यांदा नऊ एकर जमिनीवर आपला हक्क प्रत्यक्षात मिळवला. मात्र, झेडपीएसी सांगते की, हा संघर्ष केवळ सामूहिक शेतीबाबतच नाही, तर हा संघर्ष म्हणजे हक्काची जमीन परत मिळवण्यासाठीचा संघर्ष आहे. “राज्याच्या ग्रामीण विकास व पंचायत विभागाकडून दरवर्षी साधारण १.५६ लाख एकर पंचायत जमीन दीर्घ मुदतीसाठी भाडेतत्वाने दिली जाते, त्यातली एक तृतीयांश (५२,००० एकर) जमीन ही दलित बांधवांसाठी राखीव आहे,” असं मुकेश सांगतात. “पण अनेक दशकं, ताकदीच्या जोरावर सामाजिक प्रभाव असणाऱ्या जमीनदारांनी ही जमीन अतिशय कमी भावात स्वतःच्या ताब्यात घेतली आणि कायद्याला बगल देण्यासाठी मग विश्वासू गरीब दलितांनाच स्वतःची ढाल म्हणून वापरलं आणि जमीन बळकावली.”

मात्र बालद कलांनंतर ही चळवळ अक्षरशः वणव्यासारखी पसरली आणि दरवर्षी साधारण १५ नवीन गावांची यात भर पडत गेली. गावांची संख्या वाढली तसे झेडपीएसी नेत्यांवरचे गुन्हेगारी खटलेही वाढले. मुकेश मलौद यांच्यावर २८ गुन्हे दाखल झालेत त्यात खूनाचा प्रयत्न, जमीन बळकावणं, वाहतूक अडवणं आणि अधिकाऱ्यांना काम करण्यापासून रोखणं यांसारखे आरोप आहेत. “आता मी २९वा गुन्हा दाखल होण्याची वाट पाहतोय,” ते हसत हसत म्हणतात. कारण नुकतंच झेडपीएसीने या चळवळीला ‘भूमी धारणा कायदा १९७२’ लागू करण्याच्या मोहिमेद्वारे नवीन वळण दिलंय.

पंजाबमध्ये दलित लोकसंख्या साधारण ३२ टक्के इतकी आहे, जी देशातल्या कोणत्याही राज्यापेक्षा सर्वाधिक आहे. पण त्यांच्या नावावर फक्त ३.५ टक्केच जमीन आहे. मुकेश पारीला सांगतात, “काही ठराविक लोकांच्याच मालकीच्या एवढ्या प्रचंड जमिनी कश्या काय? खरं सांगायचं तर फार पूर्वी त्यांनी ब्रिटीशांना किंवा तत्कालीन राजांना दाखवलेल्या निष्ठेच्या मोबदल्यात या जमिनी त्यांना भेट म्हणून मिळाल्या असाव्यात. मात्र तो झाला भूतकाळ, आता आमची एकच मागणी आहे की या जमिनींसाठी आपला इथला कायदा लागू केला जावा आणि जर सरकार ते करणार नसेल, तर लोक स्वतःच ते करतील.”

आणि तुम्हाला असं दिसेल की लोकांनी हा कायदा लागू करण्याची प्रक्रिया आधीच सुरू केली आहे. २० मे, २०२५ रोजी, “भूमिहीनांच्या ऐक्याचा विजय असो”, “भूमिहीनांची एकजूट, न्याय आमची वज्रमूठ!” अशा घोषणांच्या गजरात, शेकडो दलित लोक दिवे हातात घेऊन दूर दूरच्या गावांमधून बाहेर पडले. मलौद आणि त्यांच्या साथीदारांच्या नेतृत्वाखाली त्यांनी संगरूरमधील ‘बीड ऐस्वन’च्या दिशेने मोर्चा काढला, जिथे जिंद संस्थानच्या माजी राजाची ९२७ एकर इतकी प्रचंड जमीन आहे. महसूल नोंदींमध्ये ही जमीन ‘बेचिराग’ म्हणजे निर्जन किंवा उजाड, शब्दशः अर्थ दिवा नसलेली म्हणजेच ‘जिला कुणीच वाली नाही’ अशा प्रकारात सरकार दफ्तरी नोंदवलेली आहे.

मुकेश ठाम आणि जोशपूर्ण आवाजात जमावाला उद्देशून म्हणतात, “आज दलितांनी आपल्या घरून दिवे आणले आहेत. या भूमीवर बेगमपूरा (संत रवीदासांनी कल्पिलेलं जातिविरहित, आदर्श गाव) उभारण्यासाठी. आपल्या सगळ्यांनाच माहितीये की संत रवीदास हे पंधराव्या-सोळाव्या शतकातील एक कवी, समाजसुधारक आणि आध्यात्मिक व्यक्तिमत्व होतं आणि ही तर केवळ सुरुवात आहे. पंजाबमध्ये अशी १५३ ‘बेचिराग’ गावं आहेत, ज्यांच्याकडे एक लाख एकर जमीन आहे. आता एकही गाव बेचिराग राहणार नाही, या जमिनीचा इंच अन् इंच उजळून निघेल.” पोलिसांनी साधारण ४०० दलितांना, ज्यात झेडपीएसीचे अनेक नेते, कार्यकर्ते होते त्या सर्वांना अटक केली आणि तेव्हापासून पोलीस मुकेश यांच्या शोधावर आहेत. पण गेल्या १५ वर्षांप्रमाणेच यावेळीही त्यांनी पोलिसांना गुंगारा दिला आणि ते पुन्हा एकदा गायब झाले.

या खऱ्या ‘लपाछपी’च्या खेळामध्ये मुकेश आणि त्याच्या साथीदारांच्या पाऊलखुणा दक्षिण पंजाबमधल्या १०० हून अधिक गावांमध्ये उमटलेल्या आहेत. बालद कलां हेच ठिकाण ज्याने अनेक कठीण परिस्थितींना तोंड दिलं, जिथे मागच्या ११ वर्षांत झेडपीएसीचा झेंडा पहिल्यांदा फडकवला गेला होता. आता त्या ध्वजाचा फिकट होत चाललेला लाल रंग दूरपर्यंत पसरलेल्या भूमिहीनांच्या हक्काच्या अखंड हिरव्या शेतात मिसळताना आपल्याला दिसतो.

हे वार्तांकन पारी सिनीअर फेलोशिप २०२५ च्या अंतर्गत प्रकाशित करण्यात आले आहे.

अनुवाद : जयेश जोशी