राजकारण आलं की व्यवसायही जमतो

काही वर्षांपूर्वी अशी स्थिती होती की तुम्हाला जर ग्रामसभेत काही मांडायचं असेल, समजा गावासाठी एखादा तलाव बांधायचाय किंवा असंच इतर काही तर सरपंच किंवा अध्यक्षांसोबत बसून बोलण्यासाठी बायांना जागाच नसायची,” गोदावरी मरावी सांगतात.

२०२४ चा जुलै महिना. पाऊस सुरू होता. मध्य प्रदेशातल्या बर्गागावमध्ये बायांशी बोलत असताना लक्षात येत होतं की परस्थिती बरीच बदललीये. आणि अर्थातच या बायांच्या जिद्दीचा आणि चिकाटीचाच तो परिणाम होता.

हलचलित महिला किसान विमेन प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड या कंपनीच्या सहा सदस्या आणि गोदावरी सकाळी सकाळी आल्या होत्या. दिंडोरी जिल्ह्याच्या समनापूर तालुक्यातल्या पत्र्याच्या मोठ्याशा गोदामात सगळ्या जणी बसलेल्या होत्या. आत आल्यावर एका कोपऱ्यातलं त्यांचं हे ऑफिस. एक खुर्ची, टेबलावर एक संगणक, काही शेल्फ आणि थंड हवेसाठी एक कूलर.

आपली ओळख शेतकरी असणं ही या महिलांसाठी मोठी सन्मानाची गोष्ट आहे. आणि त्यातूनच त्यांच्या कंपनीच्या नावाचा उगम झाला. नांगर म्हणजेच हिंदीत हल चालवणं हे पूर्वापारपासून पुरुषांचं काम मानलं गेलं आहे. या धारणेलाच त्यांनी आव्हान दिलं आणि आपली ओळख नांगर चालवणाऱ्या महिला – हलचलित महिला – अशी ठासून सांगितली. आज त्यांच्या कंपनीच्या १४०० सदस्या आहेत. त्या कंपनीच्या समभागधारकही आहेत.

यातल्या दोघी, गोदावरी मरावी, वय ४४ आणि देवकी वागळे, वय ४७ बर्गा गावात राहतात. त्या घरून चालत त्यांच्या कचेरीत आल्या आहेत. बाकीच्या आपापल्या गावांहून रिक्षाने, किंवा घरच्या कुणासोबत मोटरसायकलवर मागे बसून इथे पोचल्या आहेत.

सध्या गोदावरी ताई कंपनीच्या अध्यक्ष आहेत. पूर्वी इथले शेतकरी रासायनिक खतांचा फार वापर करत नसत पण २०१० पासून शेतीमध्ये रासायनिक खतं आणि कीटकनाशकं वापरणं अगदी रुळून गेल्याचं त्या सांगतात. २०२२ पासून मात्र दिंडोरी जिल्ह्यातले बरेच शेतकरी जैविक किंवा नैसर्गिक शेतीकडे वळू लागले आहेत किंवा दोन्ही पद्धतीची शेती करत आहेत. रसायनमुक्त शेतीला प्रोत्साहन देणाऱ्या एका संस्थेकडून त्यांना आवश्यक सहाय्य आणि पाठबळ मिळत आहे.

“आम्ही शेतकऱ्यांना गावरान बी-बियाणं देतो. जेव्हा शेतातलं तण, गवत आणि धसकटासकट शेत नांगरलं जातं तेव्हा हे सगळं मातीत कुजून जातं. हेच पहिलं नैसर्गिक खत,” गोदावरी सांगतात.

पावसाळ्यातला तीजचा सण होऊन गेल्यानंतर साधारणतः सप्टेंबर महिन्यात पेरणीच्या वेळी शेणापासून तयार केलेलं ‘मटका खाद’ मातीत मिसळलं जातं. बी उगवलं आणि कोंब थोडे वर आल्यावर आणि फुलोरा धरताना व्हर्मिवॉश दिला जातो. म्हणजेच गांडूळखताच्या खड्ड्यातून जो द्रव बाहेर येतो तो साठवून त्याचा वापर केला जातो.

“आम्ही कुटकी [एक प्रकारचं भरडधान्य] साठी ही पद्धत वापरली आहे आणि आमच्या पिकाचा उतारा सुमारे एक ते दीड क्विंटलने वाढलाय,” गोदावरी सांगतात.

त्यांचा भर कोदो आणि तुरीवर आहे. मिश्र पेरणीची पद्धतीचा वापर करत पाच किलो कोदोमध्ये अर्धा किलो तूर मिसळून ते बी त्यांनी या भागातल्या तीन शेतकऱ्यांना दिलं. आणि पेरणी कतार विधी किंवा एका ओळीत केली गेली. फेकून पेरणीपेक्षा या पद्धतीत बी कमी लागतं. साडेपाच किलो बी शेतात पडलं त्यापासून १० क्विंटल कोदो आणि दोन क्विंटल तूर निघाली.

कुटकी इथल्या रोजच्या जेवणात खाल्ली जाते असं जमलेल्या बाया सांगतात. चार एकर रान असेल तर त्यातलं निम्मं वर्षभर पडक ठेवतात आणि निम्म्या रानात पीक घेतात. पुढच्या वर्षी पीक घेतलेला भाग पडक ठेवायचा आणि दुसऱ्या भागात पीक घ्यायचं. एक हंगाम जमीन पडक राहिली तर तिचा कस परत येतो. “मवेशी – गुरं राखणारे लोक इथे गुरं चारायला आणतात. त्यामुळे सुद्धा जमीन अधिक सुपीक होते,” गोदावरी सांगतात.

सातत्याने नैसर्गिक आणि जैविक खतांचा वापर केल्याचे चांगले परिणाम आता दिसू लागले आहेत. “पूर्वी एका एकरातून आम्हाला ३-४ क्विंटल माल होत होता. आता तो ५-६ क्विंटलपर्यंत गेलाय.”

कोदो-कुटकी आणि तुरीसोबत त्या जवस, जगनी किंवा रामतील म्हणजेच कारळंसुद्धा पेरायला लागल्या आहेत. मिश्र पीक पद्धतीमुळे किडींनाही आळा बसतो. शेतात एकाच वेळी वेगवेगळ्या प्रकारची पिकं असली तर किडीचा प्रादुर्भाव आटोक्यात राहतो. एकच पीक फस्त करणं किडींना सोपं असतं.

नैसर्गिक आणि जैविक शेतीला प्रोत्साहन देऊन पिकाचा उतारा वाढवणं आणि शेतीत रसायनांचा वापर कमीत कमी करणं हे त्यांचं मुख्य ध्येय आहे.

पण भातशेतीसाठी मात्र आजही रासायनिक खतांचा वापर केला जातोय. बिजापूर गावाच्या रहिवासी ममता श्याम हलचलित महिला कंपनीच्या मंडळावर आहेत. त्या सांगतात, “आमच्या घरची साडेतीन एकर जमीन आहे लवणात. तिथे भात सोडून दुसरं काहीच पीक घेता येत नाही. चांगला उतारा यावा यासाठी आम्हाला रासायनिक खतांचा वापर करावाच लागतो. कारण माल बाजारात विकायचा असतो.”

कोरडवाहू प्रांतांमध्ये दोन प्रकारच्या जमिनी आढळून येतात. लवणाच्या किंवा उताराखालच्या जमिनींमध्ये पावसाळ्यात पुरेसं पाणी साठतं. तिथे भात घेतला जातो. भर्रा किंवा माळाकडच्या जमिनी कोदो किंवा कुटकीसाठी योग्य असतात.

सगळ्याच महिलांचं एकमत होतं की भविष्यात भातशेतीसाठी सुद्धा अशाच प्रकारे नैसर्गिक आणि जैविक पद्धतीचा वापर करण्याची त्यांची इच्छा आहे. सुरुवात कोदो कुटकीपासून झाली आहे. आज आम्ही भेटलो ते गोदाम केवळ एक वर्षभरापूर्वीच बांधलं असलं तरी अनेक शेतकरी इथे जैविक पिकांमधून या महिलांचं उत्पन्न किती होतंय याची चौकशी करण्यासाठी इथे येऊ लागले आहेत. “आमचे किसान भाईसुद्धा आता हळूहळू बदल कसा करता येईल आणि रसायनमुक्त शेतीकडे कसं वळता येईल याचा विचार करायला लागलेत,” गोदावरी सांगतात.

रोजचं घरातलं सगळं काम सांभाळत सोबत उत्पादक कंपनीच्या सदस्य म्हणून या सगळ्या जणींना आपल्या शेतात काम करायचं आणि कंपनीचं काम पहायचं असा कामाचा दुहेरी बोजा सांभाळावा लागतो. बरं, शेतातलं काम म्हणजे कंटाळवाणं, खुरपण्याचं अंग मोडून काढणारं काम असतं. कंपनीचं काम पाहत असतानाचं मोठं आव्हान म्हणजे बाजारभाव फारसा चांगला नसल्यामुळे कोदो आणि कुटकीचं उत्पादनच कमी होत चाललं होतं. त्यावर उपाय म्हणून त्यांनी जो बाव पूर्वी किलोला २०-२५ रुपये होता तो ३७-४२ रुपये इतका वाढवला. परिणाम असा झाला की त्यांच्या स्पर्धक उत्पादक कंपन्यांनाही भाव वाढवावा लागला. २०२३ साली शासनाने आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्षाचं निमित्त साधत त्यांचा आहारात अधिकाधिक समावेळ व्हावा यासाठी प्रोत्साहन द्यायला सुरुवात केली. त्याचाही फायदा झाला.

नैसर्गिक शेतीचा विचार करता हलचलित महिला कंपनीसाठी कुटकी हेच मुख्य धान्य आहे. या धान्यावर प्रक्रिया करून मूल्यवर्धन करण्याचाही त्यांचा प्रयत्न सुरू आहे. एका एकरात चार क्विंटल कुटकी होते. त्यातली दोन एकर जरी विकली तरी एकूण उत्पन्नात ८००० रुपये भर पडते. कंपनी शेतकऱ्यांकडून कुटकी विकत घेते, त्यांच्या मशीनवर सडून घेते. त्यामुळे धान्यावरचं तपकिरी कवच निघून जातं आणि त्यातून हलक्या तपकिरी रंगाची कुटकी तयार होते. अशी प्रक्रिया केलेल्या एक किलो कुटकीला १०० रुपये किलो भाव मिळतो. अनेकांना पूर्ण पॉलिश केलेल्या पांढऱ्या शुभ्र कुटकीपेक्षा अशी एकसडीची कुटकी जास्त पसंत आहे कारण यामध्ये धान्याचा थोडा तरी कोंडा असतो. २०२२ सालापासून या कंपनीचं काम सुरू झालं आणि तेव्हापासून कुटकीच्या उत्पादनात ३०-४० टक्के वाढ झाली आहे. भविष्यात दर वर्षी १०० ते १५० टन कुटकीचं उत्पादन करण्याचं त्यांचं ध्येय आहे.

मात्र कंपनीमार्फत भाताचं उत्पादन घेणं हे मोठं आव्हान आहे. “धान शेती करायची तर तुमच्याकडे किमान २५ लाखांची गुंतवणूक पाहिजे आणि फेब्रुवारीपासूनच बियाण्याची मागणी नोंदवून ठेवावी लागते. तरच जूनमध्ये पेरणीच्या वेळी तुम्हाला हवं तेवढं बी मिळू शकतं. आणि बियाण्याच्या नोंदणीसाठी तुम्हाला ५० टक्के रक्कम आगाऊ द्यावी लागते. म्हणजे जवळपास १२ लाख रुपये. तेवढा पैसा घातला तरच आम्ही भातशेती आणि पुढचा व्यवसाय करू शकू,” प्रदान संस्थेचे हरीश चौहान सांगतात. त्यांच्या संस्थेच्या सहाय्याने या शेतकरी कंपनीचं काम सुरू आहे.

२०२३ साली शेतकरी कंपनीला मोठं नुकसान सहन करावं लागलं. एक तर पुरेसा पाऊस पडला नाही आणि आणि पुरेसं पिकलंही नाही. गेल्या आर्थिक वर्षामध्ये (२०२३-२४) त्यांना मिळणाऱ्या महसुलाची रक्कम ७०.५ लाखांवरून कशी बशी पंचवीस लाखांवर आली. २०२०-२१ आणि २०२२-२३ मध्ये त्यांना मिळणाऱ्या रकमेत सातत्याने वाढ होत असताना इतकं मोठं आर्थिक नुकसान म्हणजे मोठा फटका होता.

हलचलित कंपनीने एका बिगरबँकिंग वित्त कंपनीकडून चढ्या व्याजाने (१४ टक्के अधिक एक टक्का व्यवहार शुल्क) कर्ज काढलं होतं. कारण कंपनीची लेखाव्यवस्था व्यवस्थित नसल्यामुळे त्यांना सरकारी निधी मिळाला नव्हता. हाती ठेवलेल्या हिशोबामधल्या काही त्रुटी ज्या खरं तर साध्यासाध्या चुका होत्या लेखापरीक्षकांना समजावून सांगता आल्या नाहीत आणि त्या दुरुस्त करणं फार मोठं आव्हान होतं.

पण हार मानतील तर त्या या शेतकरी बाया कसल्या? त्यांनी जिल्ह्याच्या ठिकाणच्या एकीला कामावर घेतलं, त्याला कंप्यूटरचा वापर करून अकाउंटिंग करण्याचं प्रशिक्षण दिलं आणि हाती हिशोब ठेवण्याची पद्धत बदलून डिजिटल पद्धतीने रेकॉर्ड ठेवायला सुरुवात केली. कीर्ती तालिया समनापूरच्या जवळ अंगवार गावी राहते. तिने जीवशास्त्रात पदवी घेतली आहे आणि ऑनलाइन पद्धतीने एमबीए करत आहे. तिने अगदी प्राथमिक अकाउंटिंग शिकून घेतलंय आणि आता ती हलचलित कंपनीच्या सगळ्या आवश्यक कामांचं व्यवस्थापन पाहते.

२०२३-२४ मध्ये झालेलं नुकसान आता २०२४-२५ मध्ये भरून येईल अशी शक्यता आहे. या गटासमोरची आव्हानं पाहिली तर ती देशभरातल्या शेतकरी महिलांसारखीच आहेत. आरोग्यसेवा मिळणं, घर आणि शेती सांभाळणं.

ममता सांगते की प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहे, पण , “सिर्फ दिखावे के लिए है.” आशा कार्यकर्त्या गावांमध्ये जाऊन काम करतात आणि अंगणवाडीमध्ये गरोदर बाया आणि लहान मुलांना सेवा मिळतात. “पण एखाद्याला रुग्णालयात न्यायची वेळ येते तेव्हा जिल्ह्याच्या ठिकाणी जायला वाहनाची सोय नाही. ज्यांच्याकडे मोटारसायकल आहेत त्यांची गोष्ट वेगळी.”

घरचं काम तर प्रत्येकीला करावंच लागतं. पण शेतातलं जड काम मात्र त्यांनी आता वाटून घेतलंय, गोदावरी सांगतात. “आम्ही पाच जणी जर मिळून काम करणार असलो तर आम्ही रोपाई, निंदई आणि कटाई म्हणजेच पेरणी, निंदणी आणि कापणीची कामं जरा पुढे मागे करून घेतो. एकीच्या रानात पेरून झालं की काही दिवस वेळ ठेवायचा. आपसी सहयोग और अदला बदली से हो जाता है. असं केलं की मजुरीवर पैसा खर्च करावा लागत नाही.”

नाशिकहून प्रक्रिया यंत्रं आणली नसती तर तृणधान्यांवर प्रक्रिया करणं सोपं नव्हतं.

“व्यवसायात व्यवहार कसा करायचा हे आम्हाला प्रदानने प्रशिक्षण आणि पाठबळ दिलं म्हणून जरा तरी समजलं,” गोदावरी सांगतात. केंद्रात येणाऱ्या धान्यावर प्रक्रिया करण्यापेक्षाही त्यांची विक्री आणखी अवघड असते.

“बाजारात काही विकायचं असेल तर त्यासाठी काय काय गोष्टी आवश्यक असतात ते आम्हाला काहीही माहित नव्हतं. मी जबलपूरच्या व्यापाऱ्यांशी बोलणी करायला गेले तेव्हा मला माहीतच नव्हतं की तुमच्या मालाची गुणवत्ता काय आहे ते सांगावं लागतं म्हणून.”

कोणताही पदार्थ किंवा अन्नधान्य विकण्यासाठी एफएसएसएआय म्हणजे अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण, भारत सरकारचा परवाना मिळवावा लागतो आणि त्यासाठी त्या पदार्थामध्ये, धान्यामध्ये काय काय आहे हे कळणं आवश्यक असतं. ते सगळे घटक पाकिटावर छापावे लागतात.

“आम्हाला बाजारात कुटकी चावल विकायचा होता पण त्यामध्ये कोणकोणते घटक आहेत, किती टक्के प्रथिनं, किती कर्बोदकं वगैरे काही आम्हाला सांगता येईना.” मग हे सगळे घटक मोजून त्याची माहिती पाकिटावर छापण्यासाठी एफएसएसएआय मदत करतं हे त्यांना तिथल्या एका व्यापाऱ्याकडून समजलं.

हर्षितने सांगितलं की आपल्या मालावर काही लोगो असावे लागतात याती कल्पना होती. “पण त्या पलिकडे अजून बरंच काही लागतं हे आम्हाला माहीत नव्हतं. प्रथिनं, लोह, साखर, कर्बोदकं किती आहेत वगैरे लिहावं लागतं. ही माहिती मिळण्यासाठी आधी प्रयोगशाळेत धान्याची तपासणी करावी लागते. त्यानंतर दर सहा महिन्यांनी ते या सगळ्याची पडताळणी करण्यासाठी आमच्याकडे येणार. त्यानंतर आम्ही कायदेशीर पद्धतीने आमचा माल बाजारात विकू शकतो.”

हलचलितच्या बायांनी एफएसएसएआयशी संपर्क साधण्याकरिता हैद्राबादच्या इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मिलेट रीसर्च या संस्थेशी संपर्क साधला. मंडी परवाना मिळवण्यासाठी त्यांनी कृषी विभागाशी देखील थेट संपर्क साधला कारण या परवान्याशिवाय कुणालाच बाजारात आपला माल विकता येत नाही.

“प्रत्येक नव्या उत्पादनासाठी परवाना लागतोच. सध्या आम्ही कोदो, कुटकी, साळी आणि भाजीपाला विकतोय. म्हणजेच या सगळ्याचा परवाना आणि माहिती आमच्याकडे पाहिजे. आम्ही नवीन एखादं उत्पादन सुरू केलं तर त्यासाठीसुद्धा हीच प्रक्रिया करावी लागते. या सगळ्या गोष्टी आम्हाला हळूहळू समजल्या. व्यवसाय कसा वाढवायचा, वगैरे.”

हलचलित कंपनीच्या १,४०० सभासद आहेत आणि त्या सगळ्या समभागधारक आहेत. प्रत्येक समभागाचं मूल्य ५०० रुपये आहे. १२ जणी मंडळाच्या सदस्य आहेत. आम्ही भेटलो त्यातल्या गोदावरी, वय ४४, भुवनेश्वरी, वय ५२, ममता, वय ४२, द्रोपती, वय ५२ आणि रामकली मंडळाच्या सदस्य आहेत. देवकी, वय ४७ आणि कीर्ती उत्पादक कंपनीच्या सभासद आहेत. सर्व सभासद शेतकरी महिला आहेत. एफपीसी किंवा शेतकरी उत्पादक कंपनी म्हणजे कंपनी कायदा, २०१३ खाली कंपनी म्हणून नोंदणी केलेली शेतकरी उत्पादक संघटना किंवा एफपीओ. सहकारी संस्था म्हणूनसुद्धा एफपीओची नोंदणी करता येऊ शकते.

रामकली आणि कीर्ती पानिक या इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातल्या आहेत. गोदावरी आणि ममता गोंड आदिवासींची पोटजात असलेल्या प्रधान आदिवासी आहेत. द्रोपती, देवकी आणि भुवनेश्वरी गोंड आदिवासी आहेत.

२०२४ साली जुलै महिन्यात भारत सरकारने अशी घोषणा केली की १०,००० शेतकरी उत्पादक संघटनांचं काम १४ संस्थांकडे दिलं जाणार आहे. यातल्या ८,७८० एफपीओंची नोंदणी झालेली आहे. त्यातल्या ६१४ एफपीओ मध्य प्रदेशात आहेत. आणि देशभरातल्या ८१० एफपीओंच्या सर्व सभासद महिला आहेत.

पूर्वीच्या काळी ग्रामसभेमध्ये पुरुष महिलांनी मांडलेल्या मुद्द्यांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करत. त्याची आठवण काढत गोदावरी म्हणतात, “सरपंच आमच्याकडून आवेदनसुद्धा घ्यायचा नाही. आमच्याकडे चक्क दुर्लक्ष केलं जात होतं. तेव्हाच आमच्या ध्यानात आलं की आपण राजकीयदृष्ट्या सबळ व्हायला पाहिजे.”

गोदावरी मरावी आता हलचलित महिला किसान शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या प्रमुख आहेत. एका शेतकरी महिलेसाठी हे स्थित्यंतर काही साधंसुधं नाही. त्यासाठी घरी आणि समाजात लोकांच्या मनात विश्वास निर्माण करावा लागला. तसंच खोडा घालणाऱ्यांचा बंदोबस्त करत असतानाच गावाच्या आणि जिल्हा पातळीवरच्या निवडणुकांमध्ये भाग घ्यावा लागला. त्या दिंडोरी जिल्हा परिषदेच्या जनपद सदस्य सुद्धा आहेत.

गोदावरी पहिल्यांदा बचत गटाच्या सदस्य झाल्या तेव्हाही अनेक प्रश्न होतेः “मी कुठे चाललीये, कुणाला भेटतीये असा संशय माझ्या नवऱ्याच्या मनात असायचा. मग आम्ही नैसर्गिक पद्धतीने भाजीपाल्याचं उत्पादन सुरू केलं आणि पहिल्या वर्षीच आम्हाला १०-१५,००० रुपयांचं उत्पन्न मिळालं. त्याने फरक पडला.”

गावातल्या लोकांच्याही हे लक्षात आलं की या बाया चांगलं काम करतायत. “त्यानंतर मात्र माझ्या नवऱ्याने मला कधी थांबवलं नाही किंवा मी बचत गटाच्या कामासाठी बाहेर गेले तेव्हा किंवा आम्ही एफपीओ सुरू केली तेव्हाही कधीच मला काही विचारलं नाही.”

तीन दिवसांच्या प्रशिक्षणासाठी जेव्हा या बाया दिंडोरीला गेल्या तेव्हा गावातल्या काही पुरुषांनी त्यांची खिल्ली उडवली आणि घरून तीन दिवस बाहेर होत्या त्याबद्दल जर तिरकस टोमणे मारले. आता मात्र तेच पुरुष त्यांच्या ऑफिसमध्ये येऊन लागवडीसंबंधी चौकशी करतात आणि बी खरेदी करतात.

आम्ही त्यांचा निरोप घेऊन निघालो. त्या लोकांच्या टोमण्यांना आम्ही काय उत्तर दिलं ते ऐकून आमच्या गप्पांचा शेवट झाला. सगळ्या बायांनी मुठी आवळल्या आणि म्हणाल्या, “हम भारत की नारी है, फूल नही चिंगारी है.”