‘हमारे साथ जो हुआ, अपनी पोती के साथ नहीं होने दूंगी’

विजया फरताड़े चार साल पहले दादी बनीं. लेकिन उनकी उम्र सिर्फ़ 34 साल है. महाराष्ट्र के बीड ज़िले के आर्वी गांव में टीन की छत वाली अपनी झोपड़ी के बाहर पत्थर के चबूतरे पर बैठे हुए वह कहती हैं, "मेरी शादी 14 साल की उम्र में ही हो गई थी. मैंने अपने माता-पिता से कुछ साल रुकने को कहा था. लेकिन उन्होंने कहा कि यही सही उम्र है. मेरी अधिकांश सहेलियां इसी उम्र में ब्याही गई थीं. तो मैंने सोचा, शायद वे सही कह रहे हैं."

शादी के एक साल के भीतर ही विजया मां बन गईं. पांच साल में, जब वह लड़कपन में ही थीं, उनके तीन बच्चे हो चुके थे - दो बेटियां और एक बेटा. छह साल पहले, उनकी बड़ी बेटी स्वाति की शादी कर गई थी, जो उस समय बस 13 साल की थी; और इसके चार साल बाद, छोटी बेटी शीतल की भी शादी हो गई, जो उस वक़्त 15 साल की थी. स्वाति की अब एक चार साल की बेटी है, और शीतल का एक साल का बेटा है.

ग्रामीण महाराष्ट्र में फरताडे परिवार की तरह बाल विवाह के मामले बहुत आम हैं. नेशनल फ़ैमिली हेल्थ सर्वे (एनएफ़एचएस) 2015-16 का डेटा बताता है कि 20-24 साल के आयुवर्ग की एक-तिहाई लड़कियां 18 साल की होने से पहले ही ब्याह दी जाती हैं. और ग्रामीण महाराष्ट्र में 15-19 साल के आयुवर्ग की क़रीब 10.4 प्रतिशत औरतें सर्वेक्षण के समय या तो गर्भवती थीं या मां बन चुकी थीं.

हालांकि, यह सर्वज्ञात है कि भारत में बाल विवाह ग़ैरक़ानूनी है, और 18 साल से कम उम्र की लड़कियों और 21 साल से कम उम्र के लड़कों की शादी पर क़ानूनन पाबंदी है. लेकिन बीड ज़िले के गांवो में बाल विवाह के मामले आम हैं, जहां कृषि से होने वाली आय बहुत कम है और पलायन काफ़ी ज़्यादा है. साल 2015-16 के एनएफ़एचएस के मुताबिक़, बीड में 20-24 वर्ष की आयु की 51.3 प्रतिशत औरतों का विवाह 18 साल से पहले ही हो गया था, और सर्वे के वक़्त 15-19 आयु वर्ग की 18.2 प्रतिशत लड़कियां या तो मां बन चुकी थीं या गर्भवती थीं.

मराठवाड़ा में पलायन की समस्या अक्सर बाल विवाह को मजबूरी बना देती है. ट्रेड यूनियन के अनुमान के मुताबिक़, फ़सल कटाई के सीज़न में लगभग 300,000 किसान व मज़दूर बीड से पलायन कर जाते हैं. वे प्राय महाराष्ट्र के कोल्हापुर, सांगली एवं सातारा ज़िलों या कर्नाटक के बेलगांव ज़िले में गन्ने की कटाई के लिए पलायन करते हैं. (पढ़ें: गन्ने के खेतों का लंबा सफ़र)

कृषि उत्पादन की बढ़ती लागत और घटती आमदनी के कारण मराठवाड़ा में मौसमी पलायन बढ़ गया है. कमीशन फ़ॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट्स एंड प्राइसेज़ की रिपोर्ट प्राइस पॉलिसी फ़ॉर ख़रीफ़ क्रॉप्स (2017-18), लगभग हर फ़सल के निवेश एवं आमदनी के बीच भारी असमानता को प्रकट करती है, जिसमें कपास जैसी नगदी फ़सल भी शामिल है. इलाक़े में जल संकट की समस्या एक और कारण है, जिसकी वजह से छोटे किसान अब प्राथमिक आय के स्रोत के रूप में कृषि पर निर्भर नहीं रह सकते. इसके चलते भी पलायन करने वालों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है.

अहमदनगर के शिक्षाविद हेरम्ब कुलकर्णी के अनुसार, जब परिवार काम की तलाश में पलायन करते हैं, तो बेटियों की देखभाल चिंता का विषय बन जाती है. हेरम्ब ग़ैरसरकारी संगठनों के साथ काम करते है. वे कहते हैं, "जैसे ही लड़कियां किशोर उम्र में प्रवेश करती हैं, पलायन कर रहे माता-पिता को उनकी सुरक्षा की चिंता हो जाती है. वे जल्द ही उनका विवाह कर देते हैं और समझते हैं कि अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर ली है."

रिपोर्ट के अनुसार, "यह पूर्णत: स्थापित तथ्य है कि कम उम्र में शादी एवं गर्भधारण का युवा मांओं में कुपोषण एवं पर्याप्त पोषण न मिलने से गहरा संबंध है, और [इसके कारण] असामयिक प्रसव, प्रसव में समस्या, कम वज़न वाले शिशुओं का जन्म और मातृ मृत्यु जैसी जटिलताएं पैदा होती हैं.”

तमाम लोग बाल विवाह व घरेलू हिंसा के बीच भी संबंध की ओर इशारा करते हैं. पुणे की वकील एवं बाल अधिकार कार्यकर्ता रमा सरोदे कहती हैं, "कम उम्र की दुल्हन के पास अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार नहीं होता, और क्योंकि उसे सबकुछ सहने के लिए कहा जाता है, इसलिए वह अपने लिए आवाज़ नहीं उठाती. इसके अलावा, परिवार शायद ही कभी दुर्व्यवहार की शिकायत दर्ज कराते हैं, या तो जागरूकता की कमी या सम्मान खो जाने के डर से. "अल्पायु में मां बनने से लड़कियों की शिक्षा बाधित हो जाती है, जिससे उनकी आर्थिक निर्भरता बढ़ जाती है, जो इस दुश्चक्र को बनाए रखता है.”

एनएफ़एचएस के मुताबिक़, ग्रामीण महाराष्ट्र की केवल 32.6 प्रतिशत औरतें ही दस साल या उससे ज़्यादा स्कूल जा सकी हैं, वहीं बीड में यह आंकड़ा सिर्फ़ 31 प्रतिशत का है.

विजय अपने गांव के प्राथमिक स्कूल में सिर्फ़ दूसरी कक्षा तक ही पढ़ सकीं. वे कहती हैं, "जैसे ही मैं थोड़ी बड़ी हुई, मेरे माता-पिता के लिए मेरी सुरक्षा चिंता का विषय बन गई. उन्होंने मेरे लिए लड़का ढूंढा और मेरी शादी हो गई. उनके पति बंडू का परिवार, उनके ख़ुद के गांव से पांच किलोमीटर दूर आर्वी में रहता है. उन्हें विरासत में 2 एकड़ भूमि मिली, जिस पर वे कपास की खेती करते हैं. वे कहतीं हैं, “[लगभग 6 से 8 महीने के] पूरे सीज़न में, हम केवल 8 क्विंटल ही कपास उगा पाते हैं.” इससे उन्हें 22,000 रुपयों का मुनाफ़ा होता है. "पर जब हम गन्ना काटते हैं, तो ठेकेदार हमें 50,000 रुपयों की अग्रिम राशि दे देते हैं. ये हमारे लिए बड़ी रक़म है, भले ही इसके बदले में हमें पांच महीने का कठोर परिश्रम करना पड़ता है."

चूंकि गन्ने के ठेकेदार केवल दंपतियों को ही दिहाड़ी पर रखते हैं, इसलिए जब छोटी उम्र के लड़का-लड़की विवाहित होते हैं, तो खेतों में काम के लिए पलायन करने के लिए एक और जोड़ा तैयार हो जाता है - और परिवार के लिए आय के रास्ते खुल जाते हैं. विजया एवं बंडू अपने विवाह के एक साल के भीतर ही गन्ने की कटाई में लग गए थे. विजया कहती हैं, "जैसे ही हमारी बेटियां बड़ी हुईं, हमें भी अपने मां-बाप की तरह उन्हीं चिताओं ने आ घेरा, और हम वही भूल दोहरा बैठे. हमने सोचा कि इतनी कम आमदनी में हम उनका भरण-पोषण कैसे करेंगे, इसलिए बेहतर यही होगा कि हम उनकी शादी करवा दें."

और इसके बाद, स्वाति भी अपने पति के साथ गन्ने की कटाई के लिए पलायन करने लगी. शादी के दो साल बाद, बीड की पटोदा तालुका में स्थित चिखली में एक मोटरबाइक हादसे में उसके पति किशोर का निधन हो गया. स्वाति तब सात माह की गर्भवती थीं. विजया बताती हैं, "जब उसने अपनी बेटी ज्ञानेश्वरी को जन्म दिया, तो उनके ससुरालवालों ने उसे रखने से मना कर दिया." इसलिए, स्वाति अपने मायके लौट आई.

मुश्किल में फंसे परिवार की मदद के लिए, दीपक नागरगोजे, जो आर्वी में शांतिवन नामक एक ग़ैर-सरकारी संगठन चलाते हैं, ने स्वाति को पुणे में एक नर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में दाख़िला लेने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की. विजया और बंडू ने ज्ञानेश्वरी का ज़िम्मा उठा लिया. अब वे अपने 15 वर्षीय बेटे रामेश्वर के साथ उसका भी भरण-पोषण कर रहे हैं; जो आर्वी में शांतिवन द्वारा शुरू किए गए आवासीय विद्यालय में कक्षा 10 में पढ़ता है.

बच्चों की परवरिश के लिए अब विजया और बंडू कटाई के सीज़न के दौरान पलायन नहीं करते, और आसपास के खेतों में मिलने वाले काम करते हैं. विजया की छोटी बेटी शीतल बीड शहर में रहती है, जहां उसके पति कंस्ट्रक्शन वर्कर (निर्माण मज़दूर) के तौर पर काम करते हैं.

नागरगोजे कहते हैं कि बीते 15 सालों में उन्होंने आसपास के गांवों की दर्जनों बाल-विवाहिताओं को सहायता प्रदान की है, जो घरेलू हिंसा का शिकार हुईं या शादी के बाद छोड़ दी गईं. वे कहते हैं, "बाल विवाह के तमाम मामले हैं, पर हम तब तक कुछ नहीं कर सकते, जब तक परिवार न चाहे. और ये शादियां अक्सर गुप्त रखी जाती हैं."

प्रवासी माता-पिता द्वारा अपने बच्चों को साथ ले जाने की प्रथा में रोकथाम के लिए कई स्थानीय संगठनों ने प्राथमिक स्कूलों को अस्थाई आवासीय विद्यालयों में बदलने की कोशिश की है. लेकिन ऐसे आवासीय विद्यालत बहुत कम हैं या बुरी हालत में हैं, और मां-बाप अपनी बेटियों को छोड़ जाने में घबराते हैं.

पुणे की नूतन माघाडे, जो सरकार द्वारा संचालित सर्व शिक्षा अभियानसे जुड़ी हुई हैं, बताती हैं कि राज्य सरकार मौसमी छात्रावास के लिए हंगामी वसतिगृह योजना के तहत प्रति बच्चे के हिसाब मासिक 1,416 रुपए देती है. इसमें बच्चों के रहने की ज़िम्मेदारी नहीं ली जाती, पर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल समितियों को दिया गया यह धन उन बच्चों के भोजन एवं अन्य ख़र्चों का ध्यान रखने के काम आता है, जो अपने दादा-दादी के साथ रह सकते हैं. (पढ़ें: लगभग सभी ने गांव छोड़ दिया है)

जिन अभिभावकों से पारी ने आर्वी गांव में बात की थी, उनकी ख़ुद की स्कूली शिक्षा बहुत कम या न के बराबर हुई थी, और उनकी बेटियों ने बहुत छोटी उम्र में स्कूल छोड़ दिया है. विजया के अलावा, बाक़ी सबने अपना नाम छापने और तस्वीर खिंचवाने से मना कर दिया; शायद इस वजह से कि वे जानते हैं, बाल विवाह अपराध है. लेकिन वे भी विजया की तरह ही तमाम संकटों से जूझ रहे थे.

हालांकि, विजया बाल विवाह के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना चाहती हैं, ताकि उनके जैसे अन्य परिवार इस दुश्चक्र चक्र से बाहर आ सकें. गोद में खेलती नन्ही ज्ञानेश्वरी को देखते हुए वह कहती हैं, "हमारे पास अपनी बेटियों को पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन हम शिक्षा की अहमियत भी नहीं जानते थे. हमारे साथ जो हुआ इसके साथ नहीं होने दूंगी.”

अनुवाद: करन वाणी