ਤਾਲਾਬੀਰਾ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। “ਇਹ ਸਭ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ ਦੀ ਇਸ ਕੱਟਾਈ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ,” ਵਾਰਡ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ਮਾ ਪਾਤਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਊਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਸਾਡੀ ਤਾਲਾਬੀਰਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਜੰਗਲ ਕਮੀਟੀ ਨੇ 28 ਮਈ 2012 ਨੂੰ ਕਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਐੱਫ਼ਆਰਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਜੰਗਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਉਤਾਰਾ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰਿਸਰਚਰ, ਕਾਂਚੀ ਕੋਹਲੀ, ਜੋ ਤਾਲਾਬੀਰਾ ਵਣ ਅਨੁਮਤੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਵਣਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਪਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਤਾਲਾਬੀਰਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਰਖ਼ਤ ਕੱਟਣ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਖਣਨ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ।”
ਕੋਹਲੀ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ਼ “ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 1.3 ਲੱਖ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਬਾਰੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ। ਪੇਂਡੂ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਿਵਾਰਕ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਣ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘਾਟ ਦਿੱਖਦੀ ਹੈ।''
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰੰਜਨ ਪਾਂਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। “ਕੋਲ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਲ਼ੇ ਨਾਲ਼ ਚੱਲਣ ਵਾਲ਼ੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ਼ਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”
“ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਣ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਨਾਲ਼ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੰਗਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ,” ਦਿਲੀਪ ਸਾਹੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। “ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੰਗਲ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ਼ ਸਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਦਰੱਖ਼ਤ ਕੱਟਣ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਕਿਉਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ?”
ਅੰਤਿਕਾ: ਅਦਾਨੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਜ਼ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤਾਲਾਬੀਰਾ ਕੋਲ਼ਾ ਖਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਲੇਖ 9 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਤਰਜਮਾ: ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ
