इंधन टंचाईचं सावट आणि कर्जाचं ओझं

शेतातल्या गव्हाचा कापणीचा हंगाम जसजसा जवळ येतोय तसतशी दलबारा सिंग यांची चिंताही वाढत चाललीये. डिझेल आता त्यांच्यासाठी फक्त इंधन न राहता जीवनवाहिनी ठरणार आहे. म्हणूनच, बरनाला जिल्ह्यातल्या पट्टीगावातला हा भूमिहीन दलित शेतकरी, आपला डिझेलचा ड्रम भरलेला राहावा यासाठी, १८ टक्के वार्षिक व्याजदराने बिनदिक्कतपणे कर्जाने पैसे घेतोय.

५५ वर्षांचे दलबारा सिंग आणि त्यांचे तीन भाऊ भाडेतत्त्वावर घेतलेली जमीन कसतात. ही वीस एकर जमीन त्यांनी एका अनिवासी भारतीयाकडून (एनआरआय) भाडेतत्त्वावर घेतली आहे. तसंच, कापणीच्या हंगामात दुग्धव्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी गव्हाच्या पेंढ्या गोळा करण्यासाठी, इतरांच्या शेतात ते कस्टम हार्वेस्टर म्हणजे भाडेत्त्वावर कापणी करण्याचंही काम करतात. आपल्या ट्रॅक्टर आणि कापणी यंत्राकडे बोट दाखवत ते म्हणतात, “या दोन्ही यंत्रांना भरपूर डिझेल लागतं. जर ते पूर्ण क्षमतेने चालवले तर डिझेलचा हा ड्रम फक्त दोन दिवसच पुरेल.”

पण इतक्या जास्त व्याजदरानं पैसे उधार घेणं? "माझ्याकडे दुसरा पर्यायच नव्हता? समजा, आठवडाभरानंतर मला डिझेल मिळालं नाही तरमाझं संपूर्ण पीक सडून जाईल. मी या पिकाला एखाद्या लहान मुलाप्रमाणेच वाढवलंय," ते म्हणतात. दलबारा यांचं उत्पन्न मोजणं अवघड आहे, कारण गेल्या वर्षभरापासून त्यांच्या हाती काहीच पैसा आलेला नाही. मात्र पीकाचं नुकसान आणि कर्जाचा बोजा सतत वाढत चालला आहे.

अमेरिका आणि इस्रायल यांनी इराणवर पुकारलेलं युद्ध म्हणजे पंजाबमधल्या शेतकऱ्यांच्या कर्जाच्या बोज्यात आणखी भर आहे. परंतु दलबारा सिंग आणि त्यांच्यासारख्या इतर अनेकांसाठी हे संकट त्याहूनही अधिक गंभीर आहे; कारण त्यांची मुलं आखाती देशांमध्ये मजूर आणि अर्ध-कुशल कामगार म्हणून काम करतात. या युद्धामुळे त्यांच्या भविष्यालाही धोका निर्माण झाला आहे. अगदी गेल्याच महिन्यात, त्यांनी आपल्या मुलाला सायप्रस या पश्चिम आशियाई देशात (जो भौगोलिकदृष्ट्या युरोपचा भाग मानला जातो) पाठवण्यासाठी ४ लाख रुपये कर्ज घेतलं होतं; हा देश पर्यटन आणि जहाज वाहतूक या क्षेत्रांवर अवलंबून आहे. सध्या सुरू असलेल्या युद्धामुळे या दोन्ही क्षेत्रांना मोठा फटका बसला आहे. “माझ्या मुलाचा प्रचंड हिरमोड झाला कारण तो तिथे गेला पण त्याला कामच मिळालं नाहीये. आता तो अस्वस्थ झालाय, आता तो परत आपल्या देशात यायचं म्हणतोय,” ते सांगतात. दलबारांनी आमच्या बोलण्यात एकदाही या युद्धाचा उल्लेख केला नाही आणि अत्यंत साधेपणानं त्यांनी आपल्या नशिबालाच दोष दिला.

खरंतर गहू कापणीचा हंगाम जवळ आलाय अन् युद्धामुळे जी परिस्थिती निर्माण झालीये त्यामुळे शेतकरी पेचात पडलाय. अनेक शेतकऱ्यांनी पंधरा दिवसांपूर्वीच डिझेलची आगाऊ खरेदी सुरू केलीये. पेट्रोल पंपांवर ट्रॉलीमध्ये डिझेलचे ड्रम लादलेल्या ट्रॅक्टर्सची रांग इथं दिसते. “हे सर्व शेतकरी जास्त व्याजदराने पैसे घेतायत,” असं पटियाला जिल्ह्यातील भारतीय किसान युनियनचे (डाकौंदा गट) नेते रघुबीर डाकाला सांगतात.

कंत्राटी कापणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांसमोरचंआव्हान मात्र खूप मोठं आहे. याचंच एक उदाहरण म्हणजे ३१ वर्षीय लखविंदर सिंग; पट्टी गावामध्ये त्याच्या नावावर पाच एकर जमीन आहे, पण या शेतीवर उदरनिर्वाह करणं त्याला कठीण जातंय. गेल्या वर्षी त्याने १२ लाख रुपये खर्चून एक 'कम्बाइन हार्वेस्टर' खरेदी केलं. त्यासाठी त्याला १०० टक्के कर्ज घ्यावे लागलं होतं. मागच्या वर्षी दोन्ही हंगामांतून त्याला केवळ दीड लाख रुपये उत्पन्न मिळालं. त्याच्यासाठी ही अत्यंत मोठी जोखीम होती. याचबरोबर, गावातल्या सहकारी बँकेकडूनही त्याने ३ लाख रुपयांचं कर्ज घेतलंय. दर सहा महिन्यांनी, त्याला कर्ज देणाऱ्या संस्थेकडे १ लाख रुपयांचा हप्ता जमा करावा लागतो. आता, डिझेल खरेदी करण्यासाठी त्याने आडत्या म्हणजे सावकाराकडे २०,००० रुपये मागितले आहे. “कापणीचा हंगाम आता फक्त २० दिवस राहील. या तीन आठवड्यांमध्ये माझं मशीन एक दिवस बंद ठेवणं म्हणजे मोठं नुकसान करून घेण्यासारखं. जर मी कर्जाचा हफ्ता भरला नाहीतर मला हे कापणी यंत्र त्यांच्याकडे जमा करावं लागेल,” असे तो म्हणतो.

कर्जाच्या बोज्याखाली दबलेला ग्रामीण पंजाब आता कर्जाच्या सापळ्यात अडकत चालला आहे. 'पंजाब राज्य शेतकरी आणि शेतमजूर आयोग' ने डिसेंबर २०२५ मध्ये केलेल्या एका अभ्यासातून असं समोर आलंय की, राज्यातील शेतकऱ्यांवर बँकांचं सुमारे १.०४ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज थकीत आहे, आणि त्याव्यतिरिक्त सावकारांचं २०,००० कोटी रुपयांचं कर्ज आहे. गेल्या वीस वर्षांत ग्रामीण कर्जामध्ये पाच पटीने वाढ झाली आहे. हे आधीच अकल्पनीय वाटणारे आकडे, या युद्धामुळे गगनाला भिडण्याची शक्यता आहे.

डिझेलचा ड्रम भरलेला असो किंवा त्यासाठी कर्जाचा प्रचंड बोजा सोसावा लागणार असो किंवा त्याचा मुलगा सायप्रसवरून परतणार असो तरीही, दलबारा सिंग हे जाणून आहे की, त्याच्यापुढं अजूनही अनेक आव्हानं उभी आहेत. कापणी सुरळीत पार पडली तर ठीक पण त्यानंतरही पेरणीचा हंगाम येईल. "मी असं ऐकलंय की, डिझेलसारखीच खतंही त्याच मार्गाने येतात?" त्यानं प्रश्न विचारला. हा असा प्रश्न आहे ज्याचं उत्तर देण्याचं दायित्व सरकारचं नक्की आहे.

अनुवाद : अश्विनी पाटील