युद्ध में ईरान, क़र्ज़ में पंजाब के किसान

जैसे-जैसे हरे-भरे गेहूं के खेत सुनहरे होते जा रहे हैं, वैसे-वैसे बरनाला ज़िले के पत्ती गांव के दलबारा सिंह की चिंताएं भी गहरी होती जा रही हैं. जल्द ही कटाई का समय आ जाएगा. जल्द ही डीज़ल सिर्फ़ ईंधन नहीं, बल्कि जीवनरेखा बन जाएगा. यही वजह है कि यह भूमिहीन दलित किसान बिना हिचके 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर क़र्ज़ ले लेता है, ताकि उसका डीज़ल का ड्रम हमेशा भरा रहे.

दलबारा सिंह (55) अपने तीन भाइयों के साथ एक एनआरआई से लीज़ पर ली गई 20 एकड़ ज़मीन को जोतते हैं. कटाई के मौसम में वह दूसरों के खेतों में कटनी का काम करते हैं और डेयरी किसानों के लिए गेहूं का भूसा काटते हैं. वह अपने ट्रैक्टर और कटाई मशीन की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, “ये तो डीज़ल के भूखे हैं. अगर इन्हें पूरी क्षमता से चलाया जाए, तो यह ड्रम सिर्फ़ दो दिन चलेगा.”

लेकिन इतनी ऊंची ब्याज दर पर क़र्ज़? “मेरे पास और क्या उपाय था? अगर एक हफ़्ते बाद डीज़ल ही न मिला तो? मेरी पूरी फ़सल खेत में सड़ जाएगी. मैंने इसे बच्चे की तरह पाला है,” वह कहते हैं. दलबारा की आमदनी का हिसाब लगाना मुश्किल है, क्योंकि पिछले एक साल से उनकी कोई कमाई नहीं हुई है. घाटा और क़र्ज़ लगातार बढ़ते जा रहे हैं.

पंजाब के किसानों के लिए अमेरिका-इज़राइल का ईरान पर हमले का मतलब अब और अधिक क़र्ज़ का बोझ है. लेकिन दलबारा सिंह और उनके जैसे अनेक लोगों के लिए यह और भी बड़ा संकट है, जिनके बच्चे खाड़ी देशों में मज़दूर या अर्धकुशल कामगार के रूप में काम करते हैं. यह युद्ध उनके भविष्य को भी ख़तरे में डाल रहा है. अभी पिछले महीने ही उन्होंने अपने बेटे को साइप्रस भेजने के लिए 4 लाख रुपए उधार लिए थे. साइप्रस पश्चिम एशिया का देश है (हालांकि भू-राजनीतिक रूप से यूरोप का हिस्सा माना जाता है) और उसकी अर्थव्यवस्था पर्यटन तथा शिपिंग पर निर्भर है. जारी युद्ध ने इन दोनों क्षेत्रों को बुरी तरह प्रभावित किया है. “लेकिन मेरा बेटा ख़ुश नहीं है, क्योंकि उसे काम नहीं मिला. अब वह बेचैन है और वापस लौटना चाहता है,” वह कहते हैं. दलबारा मासूमियत से इसे अपनी क़िस्मत का दोष मानते हैं और हमारी पूरी बातचीत में एक बार भी युद्ध का ज़िक्र नहीं करते.

गेहूं की कटाई का मौसम नज़दीक आने और युद्ध से बनी अनिश्चितता के कारण, कई किसानों ने पखवाड़े भर पहले से ही डीज़ल जमा करना शुरू कर दिया है. पेट्रोल पंपों पर ट्रैक्टरों की लंबी क़तारें दिखती हैं, जिनके पीछे खाली डीज़ल ड्रम रखे होते हैं. पटियाला ज़िले में भारतीय किसान यूनियन (डकौंदा) के नेता रघबीर सिंह डकाला कहते हैं, “ये सभी भारी ब्याज पर क़र्ज़ लेकर डीज़ल ख़रीद रहे हैं.”

हार्वेस्टर से कटनी का काम करने वालों के सामने चुनौती और भी बड़ी है. मिसाल के तौर पर पत्ती गांव के 31 वर्षीय लखविंदर सिंह हैं, जिनके पास अपनी पांच एकड़ ज़मीन है, लेकिन उससे उनका गुज़ारा नहीं हो पाता. पिछले साल उन्होंने 12 लाख रुपए का कंबाइन हार्वेस्टर लिया - जो पूरी तरह क़र्ज़ लेकर ख़रीदा गया था. यह बहुत बड़ा जोखिम था, क्योंकि पिछले वर्ष दोनों फ़सलों से उनकी कुल कमाई सिर्फ़ 1.5 लाख रुपए हुई थी. इसके अलावा गांव के सहकारी बैंक का 3 लाख रुपए का क़र्ज़ भी उन पर है. हर छह महीने में उन्हें फाइनेंसर को 1 लाख रुपए की क़िस्त चुकानी होती है. अब उन्होंने डीज़ल खरीदने के लिए अपने आढ़तिया (कमीशन एजेंट और साहूकार) से 20,000 रुपए और उधार लिए हैं. “कटाई का मौसम अब सिर्फ़ 20 दिन का रह गया है. मैं इन तीन हफ़्तों में एक दिन के लिए भी मशीन को खाली खड़ा नहीं रहने दे सकता. अगर मैं क़िस्त नहीं चुका पाया, तो हार्वेस्टर भी हाथ से चला जाएगा,” वह बताते हैं.

क़र्ज़ के बोझ तले दबा ग्रामीण पंजाब अब और गहरे क़र्ज़ के जाल में फंसता जा रहा है. दिसंबर 2025 में पंजाब राज्य किसान एवं खेत मज़दूर आयोग के एक अध्ययन में पाया गया कि राज्य के किसानों पर बैंकों का लगभग 1.04 लाख करोड़ रुपए और साहूकारों का लगभग 20,000 करोड़ रुपए बकाया है. पिछले दो दशकों में ग्रामीण क़र्ज़ पांच गुना बढ़ा है. यह युद्ध पहले से ही अकल्पनीय नज़र आते इन आंकड़ों को और ऊपर ले जाने वाला है.

भले ही डीज़ल का ड्रम क़र्ज़ का भारी बोझ उठाकर भर गया है या उनका बेटा साइप्रस से लौट आएगा, लेकिन दलबारा सिंह जानते हैं कि मुश्किलें यहीं ख़त्म नहीं होंगी. अगर कटाई ठीक से हो गई, तो उसके बाद बुआई आएगी. “मैंने सुना है, डीज़ल की तरह खाद भी उसी रास्ते से आती है?” वह पूछते हैं. यह एक ऐसा सवाल है, जिसका जवाब सरकार को ज़रूर देना चाहिए.

अनुवाद: प्रभात मिलिंद