वाढवणच्या मच्छीमारांभोवती संकटांचं जाळं

अरबी समुद्र पुन्हा जमिनीच्या दिशेने पुढे सरकतोय आणि पालघर जिल्ह्यातल्या डहाणू खाडीतले वाळुचे उंचवटे व उथळ प्रवाह आपल्या कवेत घेतोय. अमिता ताई तांडेल यांची पुरेशी झोपही होत नाही. त्या भरती येण्याची वाट पाहतात आणि बऱ्याचदा त्यासाठी गजर लावून ठेवतात. बॅटरीवर चालणारा हेडलाइट कपाळावर लावून आणि खांद्यांवर १०-१५ किलो वजनाचं जाळं टाकून, त्या मध्यरात्रीनंतर अंधारात चालत जातात. खाडीच्या दिशेनं जवळपास ४०० मीटर अंतरावर एक बाई त्यांची वाट पाहत असते. त्या म्हणतात, “अनेक वर्षांच्या अनुभवानंच आम्हाला चंद्राच्या कला ओळखायला शिकवलंय. या कलाच आम्हाला भरती आणि ओहोटीच्या वेळा सांगतात.”

“आमच्या समाजात मुलं त्यांच्या आई-वडिलांना मासेमारी करताना बघतच मोठी होतात. मी १५ वर्षांची असल्यापासून माझे वडील मला त्यांच्यासोबत घेऊन जायचे. भरती-ओहोटी, चंद्र आणि खाडीत मासा फिरण्याच्या जागा या सगळ्याबद्दल त्यांनीच मला शिकवलं.” अमिता ताई आता वयाच्या साठीत आहेत. आयुष्यातली पाच दशकं त्यांनी त्यांच्या वडिलांसारखीच भरती-ओहोटीचे अंदाज घेण्यात घालवलीत.

खाडीच्या काठावर पोहोचल्यावर, त्या आणि त्यांच्या सोबत असलेली बाई अशा दोघीही १०० बाय २० फुटांचं जाळं मोकळं करतात आणि पसरवतात. लगेचच त्या जाळ्याची दोन्ही टोकं हातात धरून समुद्रात उतरतात, एकमेकींपासून साधारण ३० फुटांच्या अंतरावर चालत त्या जाळं पाण्यात बुडवून ओढत नेतात आणि त्यात काय घावलंय का हे डोळ्यांनी पाहण्यापेक्षा अंदाज घेऊनच ओळखतात.

“रात्री पायाखाली काय आहे हे दिसत नाही. आमच्या कपाळाला बॅटरी असते. फक्त लाईटच्या सिग्नलवर चालते. इथं प्रचंड मोठ्या लाटा असतात आणि फक्त एका चुकीमुळे तुमचा तोल जाऊ शकतो. इथं कधीच सुरक्षितता नसते. कधी कधी आमच्या गळ्यापर्यंत पाणी असतं. आम्ही काम करत राहतो, कारण जर मासे न पकडताच आम्ही परतलो तर त्यादिवशी आमच्याकडे पैसे नसतात.” अमिता ताई चार तासांहून जास्त काळ पाण्यात असतात, पुरेसं दिलासादायक वजन त्यांच्या हाती पडत नाही तोपर्यंत.

ज्यांच्याकडे होडी नाही अशा त्यांच्यासारख्या बाया आणि पुरुष हाताने मासेमारी करायला साधारण २० किलोमीटर लांबीच्या खाडीत जातात. ही खाडी डहाणू तालुक्यातल्या वरोर गावापासून अवघ्या काही मीटर अंतरावरच आहे. हा भाग भरती-ओहोटीच्या पट्ट्यातला आहे. ओहोटीच्या वेळी हा भाग उघडा पडतो आणि समुद्राचं पाणी परत आलं की तो पाण्याखाली जातो. “मी जर समुद्रात गेले नाही, तर आम्ही काय खाणार?” असा प्रश्न अमिता ताई विचारतात.

सध्या वाढवण बंदराच्या भव्य पायाभूत सुविधा प्रकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर हा प्रश्न त्यांना सतत सतावतोय. कारण १७,४७१ एकरमध्ये विस्तारलेला हा प्रकल्प थेट भरती-ओहोटीच्या पट्ट्यात पसरला आहे. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ऑथॉरिटी (जेएनपीए) आणि महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड (एमएमबी) यांच्यातील सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीतून भारताचे १३ वे प्रमुख बंदर आकार घेणार आहे. अरबी समुद्रातील १,४४८ हेक्टर जागेची भर घालून तयार करण्यात येणाऱ्या कृत्रिम बेटावर उभारला जाणारा हा सर्वात मोठा कंटेनर प्रकल्प असेल. तसेच, भव्य मालवाहू जहाजांना हाताळण्यास सक्षम असलेले हे जगातील सर्वात खोल बंदरांपैकी एक असणार आहे.

सध्याच्या अंदाजानुसार, या प्रकल्पाचा पहिला टप्पा २०२९ मध्ये आणि दुसरा टप्पा २०३७ पर्यंत पूर्ण होणार आहे. ७६,२२० कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प आहे. १० लाखांहून अधिक प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण करण्याचं आणि मच्छिमार समाजाला नुकसानभरपाई व कौशल्य विकास उपलब्ध करून देण्याचं आश्वासन हा प्रकल्प देतोय.

महाराष्ट्र सरकारने आपलं आश्वासन पुन्हा एकदा अधोरेखित केलं आहे. “आमचे मच्छिमार आणि आमचे तरुण केवळ या प्रगतीचे साक्षीदार न राहता मुख्य लाभार्थी असतील,” पुनर्वसन, कौशल्य प्रशिक्षण, आयटीआय संस्थांचा दर्जा उंचावणे आणि मत्स्यव्यवसायासाठी स्वतंत्र संस्था उभारणे यांद्वारे याची सुनिश्चिती करण्यास राज्य सरकार कटिबद्ध आहे.

स्थानिक जनता साशंक आहे. ४५ वर्षीय मच्छीमार विजय विंडे म्हणतात, “जेएनपीटी बंदराचं उदाहरण बघा, प्रकल्पानंतर मत्स्यव्यवसाय कुटुंबातल्या एका माणसालाही रोजगार मिळालेला नाही. रोजगार आणि नुकसान भरपाईसाठी न्यायालयात त्यांचा लढा चालू आहे. ही सगळ्याच भव्य-दिव्य प्रकल्पांची स्थिती आहे.”

अमिता ताई म्हणतात, “आमची मुलं आधीच बोईसर औद्योगिक परिसरातल्या कंपन्यांमध्ये काम करत आहेत. पण त्यांना मासेमारी करता येते. अन्नधान्याच्या किंमती गगनाला भिडत आहेत, खाद्यतेल परवडत नाही. पालेभाज्या आम्हाला महाग वाटतात. आम्ही समुद्रातून जे काही कमावतो त्यामुळे आमची चूल पेटते.”

“कधी आम्हाला २०० ते ३०० रपये मिळतात, कधी कधी त्यापेक्षा कमी, पण समुद्राने मला माझं बाईपण दिलं, मुक्त केलं.” मद्यपी पुरुषांशी झालेल्या दोन लग्नांनंतर अमितांनी स्वतःच्या हिंमतीवर मुलाला वाढवलं, तेही फक्त हाताने मासे पकडून येणाऱ्या मिळकतीच्या भरोशावर.

“मी लहान असल्यापासून हा समुद्र पाहतेय. मी गावातल्या मुलांबरोबर इथं खेळायचे, पोहायचे, खेकडे पकडायचे. माझे आई-वडील आणि आजी-आजोबा मला मध्यरात्री झोपेतून जागं करायचे. त्यांनीच मला हाताने मासे पकडण्याचं हे जीवन कौशल्य दिलं.”

हाताने मासेमारी करणाऱ्या अमिता ताईसारख्या अनेकांसाठी खाडीत पोचण्याचा मार्ग हा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे, कारण एका प्रकल्पामुळे सागरी परिसंस्थेत निश्चितपणे बदल होणार आहे. किनारी जीवसृष्टीबद्दलची त्यांची समज पिढ्यानपिढ्यांच्या प्रत्यक्ष अनुभवातून आलेली आहे. त्यांच्याच शब्दांत सांगायचं तर, “समुद्रात सगळे एकमेकांवर जगतात. हिरवं शेवाळ आहे, त्यावर छोटे जीव जगतात, त्यांना मासे खातात, मासे असतील तर आम्ही जगतो.”

“ओल खाली गेलं की समुद्राचं पोट दिसतं, खेकडे दिसतात, शिंपले दिसतात, लहान मासे दिसतात, हेच पुढे मोठे होतात, ही त्यांची वाढायची जागा आहे. मासे कुठं जन्माला येतात हे आम्हाला शिकवण्याची गरजच नाही. आम्ही ते रोजच बघतो. अंडी कुठं असतात, लहान मासे कुठं फिरतात, खेकडे कुठून बाहेर येतात. समुद्र स्वतःच आम्हाला सगळं काही शिकवत असतो.” शंकोधर पॉईंट म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या खडकाळ प्रजनन क्षेत्राबद्दल अमिता ताई किती सहजतेनं बोलतात!

डहाणूतील संशोधक भूषण भोईर यालाच “स्तरित सागरी परिसंस्था” म्हणतात. खडकाळ भाग, भरती-ओहोटीच्या पट्ट्यातील चिखलाची मैदाने, खाड्या, खारफुटीची वने आणि वैतरणासारख्या नद्यांचं गोडं पाणी अरबी समुद्राच्या खाऱ्या पाण्यात मिसळल्यामुळे ही परिसंस्था आकारास आली आहे. ते म्हणतात, “नदीच्या गोड्या पाण्यामुळे खारेपणा कमी होतो. त्यामुळे, जमिनीखाली काही फुटांवरच आढळणाऱ्या या गोड्या पाण्यामुळे निर्माण होणाऱ्या ‘निमखार्‍या’ स्थितीमुळे प्लँक्टन (सूक्ष्मजीव) आणि मासे पुष्कळ प्रमाणात वाढायला मदत होते.”

डहाणूच्या किनारपट्टीवरील जैवविविधता आणि मासेमारीवर आधारित अर्थव्यवस्था टिकवणारं हे नाजूक सागरी चक्रच वाढवण बंदरामुळे बदललं जाणार आहे. यात भरती-ओहोटीच्या पट्ट्यातील १,४४८ हेक्टर क्षेत्रावर भराव घालून जमीन तयार करणं आणि लाटांपासून संरक्षण करण्यासाठी १०.१४ किलोमीटर लांबीची भिंत (ब्रेकवॉटर) उभारणं या गोष्टींचा समावेश आहे.

सीएसआयआर-नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफीच्या एका अहवालात मोठ्या प्रमाणावरील भूसुधारणेमुळे आणि गाळ काढण्याच्या कामामुळे होणाऱ्या ‘अपरिहार्य’ विनाशाकडे लक्ष वेधले आहे. या विनाशामुळे माशांच्या प्रजननाच्या चक्रात अडथळा येऊ शकतो, सागरी अन्नसाखळी बदलू शकते आणि किनाऱ्यालगतच्या सागरी प्रजातींच्या हालचालींवर परिणाम होऊ शकतो.

डहाणूतल्या मच्छीमार समाजातील अमिता ताई आणि इतरांसाठी या गोष्टी केवळ अमूर्त अशा पर्यावरणीय चिंता नाहीत. भरती-ओहोटीच्या पट्ट्यातील हा किनारा म्हणजे असा भाग आहे जिथं लोकांनी पिढ्यानपिढ्या हाताने मासेमारी करत आपला उदरनिर्वाह केला आहे. ‘पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकन’ (ईआयए) अहवालात असा दावा करण्यात आला आहे की, ५,३३३ कुटुंबांतले सुमारे २०,८०९ मच्छीमार आपल्या उपजीविकेसाठी या पर्यावरणीयदृष्ट्या समृद्ध क्षेत्रावर अवलंबून आहेत. मात्र, अमिता ताईसारख्या हाताने मासेमारी करणाऱ्या छोट्या मच्छीमारांची या ईआयए अभ्यासात गणना केली गेली असेलच हे ठामपणे सांगता येत नाही.

अमिता ताई स्पष्टपणे सांगतात, “हाताने मासेमारी करणाऱ्या आम्हा मच्छीमारांपर्यंत एकही अधिकारी आलेला नाही आणि आम्ही काय करतो हे विचारलेलं नाही. त्यांनी कदाचित बोटींचा वापर करणाऱ्या मच्छिमारांशीच चर्चा केली असावी.” वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समिती खात्रीनं सांगते की डहाणूतील या गावांमध्ये हाताने मासेमारी करणारी २०० पेक्षा जास्त माणसं असू शकतात. अमिता ताई म्हणतात, “पण या बंदरामुळे अख्ख्या समाजालाच मासेमारीसाठी असलेला हा समुद्रकिनारा गमवावा लागेल. म्हणूनच आम्हाला हे बंदर इथं नकोय.”

या प्रकल्पातील रस्ते आणि रेल्वे मार्गांनी एकूण १७,४७१ हेक्टरपैकी ५७१ हेक्टर क्षेत्र व्यापलेलं असून ते वारोर, अगर, नारपाड आणि तारापूर यांसारख्या १६ गावांमधून जातील असं दिसतंय. संपादित जमिनीसाठी मोबदला आणि विस्थापितांचे पुनर्वसन करण्याचे आश्वासन दिले गेले असले, तरी खुद्द समुद्रच भरपाईच्या रूढ चौकटीबाहेर राहतोय.

खरंतर मासेमारी करणाऱ्या समुदायांचं खरं नुकसान यातच आहे. विजय चिडलेल्या स्वरात विचारतात, “आमची शेती समुद्रच. आता समुद्राचा काही सातबारा आहे का?”

ते म्हणतात, “पिढ्यानपिढ्यापासून आम्ही इथं राहतोय. इथंच ‘घोल’ मासा आणि लॉबस्टरच्या विविध प्रजाती आढळतात, जे महाग दराने विकले जातात. हे बंदर नक्की कुणासाठी आहे? मोठ्या उद्योगपतींसाठी. इथं कोण येणार? मोठे व्यावसायिक. आणि ही गरीब जनता मात्र बाजूला सारली जाईल.”

ईआयएच्या अहवालातही हे मान्य करण्यात आलं आहे की, या बंदरामुळे मासेमारीच्या सध्याच्या क्षेत्रांपर्यंत पोहोचण्यात मर्यादा येतील. एकदाच दिली जाणारी रोख भरपाई आणि तात्पुरती आर्थिक मदत मिळण्यास पात्र असलेल्या गटांमध्ये मासेमारी करणारी कुटुंबे, बोटींचे मालक, कर्मचारी आणि बोटींवरील मजूर यांचा समावेश असल्याचं यात नमूद केलं आहे. अमिता ताईसारख्या बोटींचा वापर न करता मासेमारी करणाऱ्या व्यक्ती भरपाईसाठी असलेल्या पात्रतेच्या निकषांमध्ये कुठेच बसत नाहीत. त्यामुळेच जाहीर करण्यात आलेल्या कोणत्याही भरपाईविषयी अमिता ताईला काहीच कल्पना नाही आणि यात नवल नाही.

डहाणूच्या किनारपट्टीवरचे मच्छीमार आणि शेतकऱ्यांचा हा लढा १९९० च्या दशकात, म्हणजेच साडेतीन दशकांपूर्वी सुरू झाला. तेव्हा त्यांनी पहिल्यांदा बंदराच्या योजनांना विरोध केला होता. त्यांच्या या प्रदीर्घ मोहिमेमुळे सर्वोच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागला आणि एका विशेष पर्यावरण प्राधिकरणाची स्थापना झाली.

वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष नारायण पाटील (७० वर्ष) सांगतात, “आम्ही १९९६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात गेलो आणि न्यायमूर्ती सी. एस. धर्माधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण’ (डीटीईपीए) स्थापन करण्यात आले. त्यानंतर आमची बंदरविरोधी बाजू या नव्याने स्थापन झालेल्या प्राधिकरणासमोर मांडण्यात आली. अनेक वर्षे चाललेल्या या प्रक्रियेनंतर अखेरीस १९९८ मध्ये बंदर उभारणीची परवानगी कायमस्वरूपी नाकारण्यात आली.” आज २५ वर्षांनंतर जर वाढवण बंदराला मंजुरी मिळाली असेल, तर त्याचं कारण स्थानिक विरोध मावळला असं नसून या प्रकल्पाशी संबंधित नियमांमध्ये केलेले बदल हे आहे.

नारायण पाटील सांगतात, “२०१४ नंतर सरकारनेच पद्धतशीरपणे कायदा कमकुवत करायला सुरुवात केली. २०२३ मध्ये डीटीईपीएच्या (सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या) दीर्घकाळ कार्यरत असलेल्या सदस्यांना बदलण्यात आलं आणि विरोधाभास म्हणजे, ज्या प्राधिकरणाने एकेकाळी या प्रकल्पाला कायमस्वरूपी नामंजूर केलं होतं, त्याच प्राधिकरणाकडून या प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली.” त्यानंतर फेब्रुवारी २०२४ मध्ये पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल खात्याने या प्रकल्पाला पर्यावरणीय मंजुरी दिली.

मात्र २०२३ च्या ईआयए अहवालात हे मान्य करण्यात आलं आहे की, या बंदराच्या उभारणीमुळे वाढवणच्या किनारपट्टीवर विपरित परिणाम होईल. या भागात मच्छीमार पुष्कळ मासेमारी करतात आणि तिथं लॉबस्टर संवर्धनाचा व्यवसायही केला जातो. यावर सरकारने ‘उपजीविकेचे वैविध्यीकरण’ हा उपाय सुचवला आहे — ज्यामध्ये तरुण मच्छिमारांना पिंजरा वापरून मत्स्यपालन करण्याचे (ओपन सी केज कल्चर) प्रशिक्षण देण्याचा समावेश आहे.

ज्या तरुण मच्छिमारांना अशा वेगळ्या पद्धतीच्या मासेमारीचे प्रशिक्षण देण्याचे नियोजन केले जात आहे, त्यांच्यापैकीच एक ३२ वर्षीय कल्पेश आकरे म्हणतात, “इथं हा पोर्ट आला, आम्ही काय करायचं, पिंजऱ्यात मच्छी कशा पकडणार, समुद्र आपणहून तयार करतो सगळं.” जवळपास सहा तास मासेमारी केल्यानंतर संध्याकाळी ते नुकतेच समुद्रातून परतले आहेत. समुद्राच्या पाण्यात भिजलेलं शरीर, कपड्यांमध्ये साचलेली वाळू, एका हातात गुंडाळलेलं जाळं आणि दुसऱ्या हातात लांब लाकडी काठी अशा स्थितीत असलेल्या कल्पेशचा पिंजरा वापरून करायच्या मासेमारीवर फारसा विश्वास नाही.

गेल्या काही काळात बंदराच्या उभारणीला वेग आला असून समुद्रात भराव टाकणं आणि रस्त्यांचं बांधकाम करणं अशा कामांनी सुरुवात केलेली दिसतेय. विरोधाभास म्हणजे रस्त्याच्या बांधकामाच्या ठिकाणापासून ५०० मीटरच्या परिसरात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम १६३ अन्वये निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत जेणेकरून ग्रामस्थांकडून होणाऱ्या निदर्शनांसारखे बेकायदेशीर जमाव रोखता येतील. हे निर्बंध सप्टेंबर महिन्यापर्यंत लागू असणार आहेत.

काही दिवसांतच कल्पेश आणि अमिता ताई समुद्रात हाताने मासेमारी करायला जातील. किनारपट्टीचं स्वरूप बदलत असलं तरी भरती-ओहोटी हीच त्यांच्यासाठी एकमेव खात्रीची गोष्ट उरते. वाढवणच्या किनारपट्टीवर वाढत चाललेल्या वादळाच्या मध्यभागी असताना अमिता ताई आतूर होऊन म्हणतात, की “मला एक दिवस स्वतःची बोट विकत घ्यायचीय.”