‘अगर यहां बंदरगाह आएगा, तो हम क्या करेंगे?’

अरब सागर की लहरें एक बार फिर से तटीय इलाक़े की ओर बढ़ रही हैं और अपने साथ रेतीले टीलों और जलमार्गों को समेटती जा रही हैं. यह इलाक़ा पालघर ज़िले का डहाणू तटीय क्षेत्र है. अमिता तांडेल को इन दिनों मुश्किल से नींद आती है. वह ज्वार के समय का इंतज़ार करती हैं और कई बार ख़ुद को जगाने के लिए अलार्म भी लगाती हैं. माथे पर बैटरी से चलने वाला टॉर्च लगाए और कंधे पर 10-15 किलो का जाल लटकाए वह आधी रात के बाद अंधेरे में निकल पड़ती हैं. क़रीब 400 मीटर दूर समुद्री तट के पास दूसरी महिला उनका इंतज़ार करते हुए मिलती है. “हमने कई वर्षों के अनुभव से चंद्रमा की कलाओं को पढ़ना सीखा है. इसी से हमें ज्वार और भाटे का समय पता चलता है.”

“हमारे समुदाय में बच्चे अपने माता-पिता को मछलियां पकड़ते हुए देखकर बड़े होते हैं. जब मैं क़रीब 15 साल की थी, तब मेरे पिता मुझे अपने साथ मछलियां पकड़ने के लिए ले जाते थे. उन्होंने मुझे ज्वार-भाटे से लेकर, चांद और खाड़ी में मछलियों के आने-जाने की जगहों के बारे में बताया.” 60 साल की अमिता ने क़रीब पांच दशक अपने पिता की तरह ज्वार को समझते हुए बिताए हैं.

ज्वारीय तट के पास पहुंचकर अमिता और उनके साथ मौजूद दूसरी महिला ने 100 x 20 फीट का जाल सुलझाकर फैला दिया. थोड़ी देर बाद वे दोनों उसके दोनों सिरों को पकड़कर समुद्र में उतरने लगीं. एक दूसरे से क़रीब 30 फीट की दूरी बनाए रखते हुए वे पानी में जाल डालती हैं और उसे खिंचती हैं. जाल में क्या फंस रहा है, वे उसे देखकर कम, और महसूस करके ज़्यादा जानती हैं.

“रात में पैरों के नीचे क्या है, यह दिखाई नहीं देता. आमच्या कपाळाला बॅटरी असते. फक्त लाईटच्या सिग्नलवर चालते [हम माथे पर टॉर्च बांधकर सिर्फ़ उसकी रोशनी के सहारे एक दूसरे से तालमेल बना पाते हैं]. यहां लहरें बड़ी तेज़ होती हैं और एक भी ग़लती से आपका संतुलन बिगड़ सकता है. यहां कभी भी सुरक्षा की गारंटी नहीं होती. कई बार हम गर्दन तक पानी में होती हैं. फिर भी काम करते रहते हैं, क्योंकि अगर बिना मछली के लौट आए, तो उस दिन कमाई नहीं होगी.” अमिता अक्सर चार घंटे से भी ज़्यादा समय तक पानी में रहती हैं, जब तक कि उन्हें ये नहीं लगता कि उन्होंने पर्याप्त मछलियां पकड़ ली हैं. ऐसा वो पकड़ में आई मछलियों के वज़न को भांपकर तय करती हैं.

उनकी तरह जिन लोगों के पास नाव नहीं है, डहाणू तालुका के वरोर गांव से कुछ ही मीटर दूर स्थित क़रीब 20 किलोमीटर लंबी इस खाड़ी में हाथ से मछलियां पकड़ने आते हैं. यह ज्वारीय क्षेत्र का हिस्सा है, जो भाटे के दौरान नज़र आता है और ज्वार के दौरान डूब जाता है. अमिता पूछती हैं, “अगर मैं समुद्र में नहीं जाऊंगी, तो हम खाएंगे क्या?”

वधावन बंदरगाह के लिए इस विशाल बुनियादी ढांचा परियोजना के आने के बाद, इन दिनों यह सवाल उन्हें और ज़्यादा परेशान करता है. यह परियोजना इसी ज्वारीय क्षेत्र में 17,471 हेक्टेयर में फैली होगी. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी (जेएनपीए) और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड (एमएमबी) के बीच सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत बनने वाला यह बंदरगाह भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह होगा. यह समुद्र के भीतर बनाए जाने वाले कृत्रिम द्वीप पर विकसित की जाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंटेनर परियोजना होगी और इसके लिए अरब सागर की 1,448 हेक्टेयर ज़मीन को भरकर हासिल किया जाएगा. यह दुनिया के सबसे गहरे बंदरगाहों में से एक होगा, जहां बेहद बड़े मालवाहक जहाजों को संभाला जा सकेगा.

वर्तमान अनुमानों के अनुसार, परियोजना का पहला चरण 2029 तक और दूसरा चरण 2037 तक पूरा किया जाना है. 76,220 करोड़ रुपए की यह परियोजना 10 लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोज़गार पैदा करने तथा मछुआरा समुदाय को मुआवज़ा और कौशल विकास के अवसर देने का वादा करती है.

महाराष्ट्र सरकार ने इस वादे को दोहराया है. राज्य का कहना है कि पुनर्वास, कौशल प्रशिक्षण, आईटीआई के उन्नयन और एक समर्पित मत्स्य संस्थान के ज़रिए वह यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि “हमारे मछुआरे और हमारे युवा केवल इस प्रगति के गवाह न रहें, बल्कि इसके सबसे बड़े लाभार्थी बनें.”

स्थानीय लोगों को इस पर संदेह है. नाव से मछली पकड़ने वाले 45 वर्षीय विजय विंडे कहते हैं, “जेएनपीटी बंदरगाह को देखिए. परियोजना बनने के बाद मछुआरा परिवारों के एक भी सदस्य को नौकरी नहीं मिली. वे नौकरियों और मुआवज़े के लिए अदालत में लड़ते रहे हैं. सभी बड़ी परियोजनाओं में यही होता है.”

अमिता कहती हैं, “हमारे बच्चे पहले से ही बोईसर औद्योगिक क्षेत्र की फैक्ट्रियों में मज़दूरी कर रहे हैं. लेकिन उन्हें मछली पकड़ना भी आता है. खाने की क़ीमतें इतनी बढ़ गई हैं और तेल ख़रीदना भी मुश्किल है. हमारे लिए सब्ज़ियां भी महंगी हैं. समुद्र से हमारी जो आय होती है, उसी से हमारे घर का चूल्हा चलता है.”

“कभी 200 से 300 रुपए मिलते हैं, तो कभी इससे भी कम, पण समुद्राने मला माझं बाईपण दिलं, मुक्त केलं [लेकिन समुद्र की वज़ह से ही मैंने औरत होना सीखा. इसने मुझे आज़ादी दी].” अमिता ने दो बार शादी की. दोनों बार उन्हें शराबी पति मिले. आख़िरकार अमिता ने अपने बेटे को अकेले पालने का निर्णय लिया और आय के लिए सिर्फ़ हाथ से मछलियां पकड़ने पर निर्भर रहीं.

“मैंने बचपन से इस समुद्र को देखा है. मैं गांव के दूसरे बच्चों के साथ यहां खेलने आती थी. हम यहां तैरते और केकड़े पकड़ते थे. उन दिनों मेरे माता-पिता और दादा-दादी आधी रात को उठते थे. उन्होंने मुझे हाथ से मछलियां पकड़ने का हुनर सिखाया.”

अमिता जैसे हाथ से मछली पकड़ने वाले बहुत से लोगों के लिए खाड़ी तक पहुंच का सवाल सबसे महत्वपूर्ण है. इसके साथ ही यह भी चिंता है कि परियोजना से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में जो बदलाव आएगा उसका क्या असर होगा. तटीय पारिस्थितिकी की उनकी समझ पीढ़ियों के जीवन अनुभव से बनी है. वह कहती हैं, “समुद्र में सब एक दूसरे पर निर्भर होकर जीते हैं. हरा शैवाल है, उस पर छोटे जीव जीते हैं, उन छोटे जीवों को मछलियां खाती हैं. और हमारा जीवन मछलियों पर निर्भर है.”

अमिता शंकोधर प्वाइंट के नाम से जाने जाने वाले चट्टानी क्षेत्र के बारे में सहजता से बात करते हुए पूरी प्रक्रिया बताती हैं, “जब ज्वार उतर जाता है, तो समुद्र का पेट दिखाई देता है. केकड़े दिखाई देते हैं, सीपियां दिखाई देती हैं, छोटी मछलियां दिखाई देती हैं. यही आगे चलकर बड़ी होती हैं. यही उनके बढ़ने की जगह है. हमें यह सिखाने की ज़रूरत नहीं है कि मछलियां कहां पैदा होती हैं. हम रोज़ देखते हैं कि अंडे कहां हैं, छोटी मछलियां कहां जाती हैं और केकड़े कहां से निकलते हैं. समुद्र ख़ुद हमें सबकुछ सिखाता है.” ये मछलियों के प्रजनन क्षेत्र हैं.

डहाणू के शोधकर्ता भूषण भोईर इसे “एक जटिल समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र” बताते हैं. यह चट्टानी उभारों, ज्वारीय मैदानों, खाड़ियों, मैंग्रोव और वैतरणा जैसी मीठे पानी वाली नदियों के अरब सागर में गिरने से बना एक तंत्र है. वह कहते हैं, “नदी का पानी समुद्री जल की लवणता को कम करता है. इसलिए यहां ज़मीन से कुछ ही फीट नीचे मीठे पानी का भंडार है. इसके कारण यहां ऐसा समुद्री तंत्र तैयार हुआ है, जो बड़े पैमाने पर सूक्ष्म जीवों [प्लैंकटन] और मछलियों का उत्पादन करता है.”

इसी समुद्री चक्र ने डहाणू तट की जैव विविधता और मछलियों पर निर्भर अर्थव्यवस्था को बनाए रखा है, जिसे वधावन बंदरगाह के निर्माण से परिवर्तन का ख़तरा है. इसके लिए ज्वारीय क्षेत्र में आने वाले 1,448 हेक्टेयर समुद्री क्षेत्र को मिट्टी से पाटकर भूमि तैयार की जाएगी और समुद्री लहरों को रोकने के लिए 10.14 किमी लंबी दीवार भी बनाई जाएगी.

सीएसआईआर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के एक संयुक्त अध्ययन के मुताबिक़, समुद्र को पाटकर ज़मीन तैयार करने और ड्रेजिंग जैसी गतिविधियों को बड़े पैमाने पर अंजाम देने के परिणाम अनिवार्य रूप से भयावह होंगे. इससे मछलियों का प्रजनन चक्र नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकता है और तटीय किनारे पर समुद्री जीवों की गतिशीलता भी प्रभावित हो सकती है.

अमिता और डहाणू के मछुआरा समुदाय के दूसरे लोगों के लिए ये कोई अमूर्त पर्यावरणीय चिंताएं नहीं हैं. यही ज्वारीय तट है जहां पीढ़ियों से लोग हाथ से मछली पकड़कर अपनी आजीविका चलाते आए हैं. एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट (ईआईए) रिपोर्ट का दावा है कि 5,333 परिवारों के क़रीब 20,809 मछुआरे इस पारिस्थितिक रूप से समृद्ध क्षेत्र पर जीवित रहने के लिए निर्भर हैं. हालांकि, यह कहना मुश्किल है कि अमिता जैसे मछुआरे जो हाथों से मछलियां पकड़ते हैं, वे लोग ईआईए अध्ययन में शामिल भी किए गए हैं या नहीं.

अमिता स्पष्ट करती हैं, “कोई अधिकारी हम जैसे हाथ से मछली पकड़ने वालों के पास नहीं आया और यह पूछने की कोशिश नहीं की कि हम क्या करते हैं. उन्होंने ज़रूर नाव वाले मछुआरों से बात की होगी.” वधावन बंदर विरोधी संघर्ष समिति भी पुष्टि करती है कि डहाणू के इन गांवों में 200 से अधिक हाथ से मछली पकड़ने वाले लोग हो सकते हैं. अमिता कहती हैं, “लेकिन बंदरगाह बनने के बाद समुदाय के सभी लोग मछली पकड़ने के लिए समुद्र का यह क्षेत्र खो देंगे. इसलिए हम बस इतना चाहते हैं कि यहां यह बंदरगाह न बने.”

क़रीब 17,471 हेक्टेयर क्षेत्र तक फैली इस प्रस्तावित परियोजना के तहत उसके 571 हेक्टेयर क्षेत्र में सड़कें और रेलवे लाइनें बनाई जाएंगी, जो वरोर, अगर, नारपाड और तारापुर समेत 16 गांवों से होकर गुज़रेंगी. परियोजना के तहत ये वादा किया गया है कि अधिग्रहित ज़मीन के बदले लोगों को मुआवजा दिया जाएगा और विस्थापित लोगों के पुनर्वास की ज़िम्मेदारी सरकार की होगी. लेकिन समुद्र को लोगों की पहुंच से दूर करके क्या उसका कोई मुआवज़ा सरकार उन्हें देगी? जबकि समुद्र को ऐसे किसी पारंपरिक मुआवज़े के तहत शामिल नहीं किया जा सकता.

और मछुआरा समुदायों के लिए असली नुक़सान यही तो है. नाराज़ विजय पूछते हैं, “आमची शेती समुद्रच. आता समुद्राचा काही सातबारा आहे का? [हमारी खेती तो समुद्र ही है. अब समुद्र का भी कोई सातबारा होता है क्या]?”

वह कहते हैं, “हम पीढ़ियों से यहां रह रहे हैं. यहीं घोल मछली और कई तरह की झींगा मछलियां भी पाई जाती हैं, जो महंगे दामों पर बिकती हैं. यह बंदरगाह किसके लिए है? बड़े उद्योगपतियों के लिए. यहां कौन आएगा? बड़े कारोबारी. और इस ग़रीब जनता को किनारे कर दिया जाएगा.”

ईआईए रिपोर्ट भी स्वीकार करती है कि बंदरगाह मौजूदा मछली पकड़ने के क्षेत्रों तक पहुंच को सीमित कर देगा. इसमें मछुआरा परिवारों, नाव मालिकों, नावों पर काम करने वाले चालक दल के सदस्यों और मज़दूरों को प्रभावित समूहों के रूप में चिन्हित किया गया है, जो एकमुश्त नक़द मुआवज़े और अस्थायी आय सहायता के पात्र होंगे. लेकिन अमिता जैसे बिना नाव के मछली पकड़ने वाले लोग मुआवज़े की पात्रता के किसी भी मानदंड में शामिल नहीं हैं. इसलिए इसमें हैरानी नहीं कि अमिता को किसी भी प्रस्तावित मुआवज़े के बारे में कुछ पता नहीं है.

इस तट को लेकर डहाणू के मछुआरों और किसानों का संघर्ष क़रीब साढ़े तीन दशक पहले, 1990 के दशक में शुरू हुआ था, जब उन्होंने पहली बार बंदरगाह बनाने की योजना का विरोध किया था. उनके लंबे संघर्ष के परिणामस्वरूप सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और एक विशेष पर्यावरण प्राधिकरण का गठन हुआ.

वधावन बंदर विरोधी संघर्ष समिति के अध्यक्ष 70 वर्षीय नारायण पाटिल कहते हैं, “हम 1996 में सुप्रीम कोर्ट गए थे. और न्यायमूर्ति सी.एस. धर्माधिकारी की अध्यक्षता में डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण (डीटीईपीए) का गठन हुआ. बाद में बंदरगाह के विरोध में हमारा मामला इसी नए प्राधिकरण के पास गया. और वर्षों तक मामला खिंचने के बाद आख़िरकार 1998 में बंदरगाह विकसित करने की अनुमति स्थायी रूप से ख़ारिज कर दी गई.” आज 25 साल बाद अगर वधावन बंदरगाह को मंज़ूरी मिली है, तो इसकी वजह यह नहीं है कि स्थानीय विरोध कमज़ोर पड़ गया, बल्कि यह है कि परियोजना से जुड़े नियम बदल दिए गए.

नारायण पाटिल कहते हैं, “2014 के बाद सरकार ने ख़ुद ही व्यवस्थित तरीक़े से क़ानून को कमज़ोर करना शुरू कर दिया. सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त किए गए डीटीईपीए के सदस्यों को 2023 में हटा दिया गया जो लंबे समय से प्राधिकरण से जुड़े थे. विडंबना यह है कि परियोजना को उसी प्राधिकरण से मंज़ूरी मिल गई, जिसने कभी इसे स्थायी रूप से ख़ारिज कर दिया था.” इसके बाद फरवरी 2024 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने परियोजना को पर्यावरणीय मंज़ूरी दे दी.

हालांकि, 2023 की ईआईए रिपोर्ट स्वीकार करती है कि बंदरगाह के निर्माण से वधावन की तटरेखा पर प्रतिकूल असर पड़ेगा, जहां मछुआरों को अच्छी मात्रा में मछली मिलती है और वे लॉब्स्टर पालन की गतिविधियां करते हैं. सरकार का प्रस्तावित समाधान 'आजीविका में विविधता' लाना है, जिसमें युवा मछुआरों को खुले समुद्र में केज कल्चर का प्रशिक्षण देना भी शामिल है.

कल्पेश आकरे (32) कहते हैं, “इथं हा पोर्ट आला, आम्ही काय करायचं, पिंजऱ्यात मच्छी कशा पकडणार, समुद्र आपणहून तयार करतो सगळं [अगर यह बंदरगाह यहां आ गया, तो हम क्या करेंगे? पिंजरे में मछली कैसे पकड़ेंगे]? समुद्र तो हमारे लिए सबकुछ ख़ुद तैयार करता है,” वह उन युवा मछुआरों में से एक हैं जिनके लिए ऐसी गैर पारंपरिक योजना बनाई जा रही है. वह क़रीब छह घंटे मछली पकड़ने के बाद शाम को अभी समुद्र से लौटे हैं. उनका शरीर समुद्र के पानी से भीगा हुआ है, कपड़ों पर रेत लगी है, एक हाथ में मछली पकड़ने का लिपटा हुआ जाल है और दूसरे में लंबी लकड़ी की छड़ी. केज फिशिंग को लेकर उन्हें ज़्यादा भरोसा नहीं है.

पिछले कुछ समय से बंदरगाह का निर्माण पूरी गति से शुरू हो गया है. इसकी शुरुआत समुद्र को भरकर ज़मीन तैयार करने और सड़कों के निर्माण से हुई है. विडंबना यह है कि सड़क निर्माण स्थल से 500 मीटर के दायरे में किसी भी ग़ैरक़ानूनी जमावड़े, जैसे ग्रामीणों द्वारा प्रदर्शन किए जाने, को रोकने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की गई है. यह प्रतिबंध सितंबर महीने तक लागू रहने वाला है.

कुछ ही दिनों में कल्पेश और अमिता हाथ से मछलियां पकड़ने के लिए फिर से समुद्र में लौटेंगे. भले ही तटरेखा बदल रही है, लेकिन ज्वार ही है जिसकी निश्चितता पर उन्हें संदेह नहीं है. और वधावन की तटरेखा पर उठते तूफ़ान के शोर के बीच अमिता अपनी गहरी इच्छा व्यक्त करते हुए कहती हैं, “मैं एक दिन अपनी नाव ख़रीदना चाहती हूं.”