आख़िरी सांस भरती तंबाकू की खेती

पिछले चालीस सालों में पहली बार, साल 2017 में किलारी नागेश्वर राव ने अपने खेत में तंबाकू की खेती नहीं की. बीते तीन सालों में वह 15 लाख का नुक़सान उठा चुके थे, और अब इससे ज़्यादा मुसीबतों का बोझ उठाने की उनमें न ताक़त बची थी, न हिम्मत.

एक तरफ़ फ़सल का दाम बहुत कम मिल रहा था, दूसरी तरफ़ तंबाकू की खेती की लागत बढ़ती जा रही थी. नागेश्वर (60) का अंदाज़ा है कि प्रकाशम ज़िले के पोडिली मंडल में स्थित उनके गांव मुगा चिंतला की 2,400 एकड़ कृषियोग्य भूमि में से आधी ज़मीन परती पड़ी है. किसान तंबाकू की खेती से कतराने लगे हैं. नागेश्वर के अनुसार ऐसा इसलिए है, “क्योंकि इसमें बस नुक़सान ही होता है.”

पूरे आंध्र प्रदेश की बात करें, तो तंबाकू की खेती, जो 2015-2016 में 3.3 लाख एकड़ ज़मीन पर होती थी, अब 2016-17 में केवल 2.24 लाख एकड़ भूमि पर सिमटकर रह गई है. तंबाकू बोर्ड के एक अधिकारी के अनुसार, इसी अवधि में राज्य में तंबाकू का उत्पादन 16 करोड़ 70 लाख किलो से घटकर, 11 करोड़ किलो हो गया है, जबकि बोर्ड का सालाना लक्ष्य 13 करोड़ किलो का है. साल 1970 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा स्थापित इस बोर्ड का मुख्यालय गुंटूर में है; और यह किसानों और तंबाकू कंपनियों के बीच में मध्यस्थता करता है.

आख़िर इतने सारे किसान तंबाकू की खेती क्यों छोड़ रहे हैं? तमाम वजहों में से एक वजह इस शुष्क क्षेत्र में बारिश का कम होना भी है. प्रकाशम ज़िले की 808 मिलीमीटर बारिश की सालाना औसत घटकर, जून, 2017 से 560 मिमी (राज्य सरकार का आंकड़ा) हो गई है. यहां तक कि प्रकाशम में बीते साल अनंतपुर की 580 मिमी बारिश से भी कम बरसात हुई, जबकि अनंतपुर की गिनती ज़्यादा शुष्क इलाक़ों में होती है. प्रकाशम का आंकड़ा पूरे आंध्र प्रदेश की औसत 880 मिमी बारिश से भी कम रहा.

किसान नेताओं के अनुसार, तक़रीबन 100 साल से भी ज़्यादा समय से तंबाकू की फ़सल इस इलाक़े में बहुत महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि बाक़ी फ़सलों की तुलना में तंबाकू उगाने में पानी की ज़रूरत भी कम पड़ती है. लेकिन अब बारिश की कमी के चलते भूजल-स्तर काफ़ी गिर गया है, जो जगह-जगह बोरवेल की खुदाई के कारण पहले ही गिरावट पर था.

अगस्त महीने में तंबाकू की खेती के लिए बुआई की प्रक्रिया शुरू होने के कुछ महीनों पहले, मई, 2017 में, प्रकाशम में भूजल-स्तर 23 मीटर नीचे था, जबकि आंध्र प्रदेश (सरकारी आंकड़ों के मुताबिक़) के बाक़ी ज़िलों में यह आंकड़ा 14.79 मीटर था. आंध्र प्रदेश जल, ज़मीन और पेड़ अधिनियम, 2002 के अनुसार, जहां भूजल-स्तर 20 मीटर से कम हो, वहां बोरवेल की खुदाई ग़ैरक़ानूनी है. पिछले साल, भूजल बचाने की कोशिश में आंध्र प्रदेश के 1093 गांवों में से 126 गांवों में कथित तौर पर बोरवेल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था.

“साल 2011-2014 के बीच मैंने 11 बोरवेल डाले, और हर बोरवेल पर तक़रीबन 2 लाख रुपए का ख़र्च हुआ, लेकिन 11 में से 10 का कोई फ़ायदा नहीं हुआ,” येनुगंती सुब्बाराव कहते हैं, जो अपनी 40 एकड़ ज़मीन में तंबाकू, बाजरा और मक्का उगाते हैं. मुगा चिंतला गांव में स्थित इन खेतों में बीस एकड़ ज़मीन उनकी अपनी है और 20 एकड़ पट्टे पर है. इन सालों में खेती के नुक़सान की वजह से उन पर 23 लाख का क़र्ज़ है, जबकि उन्होंने अपनी एक एकड़ ज़मीन भी बेच दी थी, जिसके मुख्य सड़क के पास होने के चलते उन्हें 15 लाख का अच्छा दाम भी मिला था.

साल 2009 में गुंडलकम्मा जलाशय का निर्माण पूरा हुआ, और सिंचाई की सहूलियत मिलने से भी तंबाकू की खेती कम हुई. दरअसल, क़र्ज़ में डूबे किसान तंबाकू के अलावा दूसरी फ़सलों के विकल्प ढूंढने लगे. नागेश्वर राव ने भी चना, मटर और अलग-अलग अनाज उगाने की कोशिश की है, लेकिन इसमें भी उन्हें घाटा हुआ, क्योंकि बाज़ार में इन फ़सलों के सही दाम नहीं मिले. कृष्णा नदी पर 2005 में शुरू हुए वेलिगोंडा प्रोजेक्ट का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है.

किसानों द्वारा तंबाकू की खेती छोड़ने की एक और वजह है, उपज के बदले तंबाकू कंपनियों से बहुत ख़राब क़ीमतें मिलना. दलित किसान वेमा कोंडय्या (48) मुगा चिंतला में अपने पांच एकड़ में से तीन एकड़ ज़मीन पर तंबाकू उगाते हैं. उनका कहना है कि “एक किलो तंबाकू की पैदावार में 120 रुपए की लागत आती है और सिगरेट कंपनियां हमें सिर्फ़ 90-100 रुपए देती हैं. कंपनियों और तंबाकू बोर्ड की मिली-भगत से बेहद कम दाम तय किए जाते हैं.”

विजयवाड़ा स्थित अखिल भारतीय किसान सभा के नेता नागाबोइना रंगाराव का कहते हैं, “सिगरेट कंपनियां एक किलो तंबाकू से 1,200-1,400 सिगरेट बनाती हैं. सिर्फ़ 250 रुपए ख़र्च करके वे एक किलो तंबाकू से 20,000 रुपए कमाती हैं.“ मसलन, आईटीसी कंपनी की 2017 की सालाना रिपोर्ट देखें, तो उसमें 10,000 करोड़ से ज़्यादा का मुनाफ़ा बताया गया है.

एक और वजह से तंबाकू उगाना मुगा चिंतला और प्रकाशम के पश्चिमी इलाक़े के अन्य किसानों के लिए मुश्किल हो गया है. यहां की मिट्टी हल्की है, जिसकी वजह से पैदावार कम होती है. कोंडय्या कहते हैं, “एक एकड़ में तीन क्विंटल तंबाकू निकल जाए, तो भी रिकॉर्ड बन जाता है.” यहां एक एकड़ पर औसतन 2-2.5 क्विंटल तंबाकू की पैदावार होती है.

तटीय इलाक़े के पास, प्रकाशम ज़िले के पूर्वी भाग में मिट्टी काली है, जहां उपज थोड़ी बेहतर होती है - हर एकड़ पर तक़रीबन 6-7 क्विंटल. लेकिन यहां भी तमाम किसान अब तंबाकू की खेती छोड़ रहे हैं, क्योंकि बाज़ार की क़ीमतों में उतार-चढ़ाव बना रहता है.

प्रकाशम ज़िले के पूर्व में नागुलुप्पल मंडल में स्थित गांव टी. अग्रहारम में एक ज़माने में 220 खलिहान (जो किसी एक गांव में सबसे ज़्यादा है) हुआ करते थे, जिनमें से अब सिर्फ़ 60 का इस्तेमाल होता है. अखिल भारतीय किसान मज़दूर यूनियन की साल 2015 की सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार, समूचे आंध्र प्रदेश के 42,000 में से 15,000 खलिहान बंद पड़े हैं. तंबाकू के खलिहान, किसानों द्वारा किए जाने वाला महंगा निवेश होता है, जहां तंबाकू को सिगरेट कंपनियों व व्यापारियों को बेचने के लिए सुखाकर तैयार किया जाता है.

तंबाकू की घटती खेती और दिन-ब-दिन बंद होते खलिहानों के पीछे विश्व स्वास्थ्य संगठन की तंबाकू नियंत्रण की रूपरेखा समझौता (एफ़सीटीसी) भी है, जिसका लक्ष्य है तंबाकू का सेवन कम करना. साल 2016 में, इस पर हस्ताक्षर करने वाले देशों ने, जिनमें भारत भी शामिल है, तय किया था कि चरणबद्ध तरीक़े से तंबाकू की उपज को कम किया जाएगा. इसलिए अब तंबाकू बोर्ड ने नए खलिहानों को लाइसेंस देना बंद कर दिया है. वहीं, किसानों के आवेदन भी कम हो गए है, क्योंकि तंबाकू उगाना घाटे का सौदा बन गया है.

श्रीनिवास राव (40) टी. अग्रहारम में नौ एकड़ की पट्टे की ज़मीन पर तंबाकू की खेती करते हैं, जिसके लिए 30,000 रुपए प्रति एकड़ चुकाते हैं. पिछले सीज़न में उन पर 1.5 लाख का क़र्ज़ चढ़ गया है. वह कहते हैं, “मैंने साल 2012 में छह लाख ख़र्च करके खलिहान बनाया था, और पिछले साल उसे 3 लाख में बेचना पड़ा. कोई अब खलिहान तक ख़रीदने को राज़ी नहीं है. हमारी मांग है कि सरकार हरे खलिहान के बदले में 10 लाख का मुआवज़ा दे, और हम मिनटों में तंबाकू की खेती छोड़ देंगे. साल 2010 में, मज़दूरों के क़रीब 33 समूह यहां के खलिहानों में काम करने आए थे. इस साल, मुश्किल से 10 समूह ही यहां काम कर रहे हैं.”

इन हालात में प्रकाशम के किसान अब तंबाकू छोड़कर, दूसरी फ़सलों का रुख़ करने लगे हैं, जिनमें पानी कम लगे और मुनाफ़ा अच्छा हो. जब पारी ने मुगा चिंतला गांव का दौरा किया, सुब्बा राव अपने स्मार्टफ़ोन पर अन्य किसानों को लाख की खेती से जुड़ा यूट्यूब वीडियो दिखा रहे थे. “हमें अपने गांव में इसकी फ़सल लगानी चाहिए,” उन्होंने कहा, और सब उनकी हां में हां मिलाने लगे और लाख की खेती के बारे में और भी जानकारी मांगने लगे. सुब्बा राव समझाते लगते हैं, “श्रीकाकुलम ज़िले और उड़ीसा के कुछ भागों में इस नक़दी फ़सल की खेती होती है, और इसमें पानी की खपत ज़्यादा नहीं होती.”

इस बीच, दिल्ली के ऑटोरिक्शा और बस स्थानकों पर किसानों के पोस्टर नज़र आने लगे हैं, जिस पर लिखा है ‘हमारी रोज़ी-रोटी बचाओ.’ इन पोस्टरों में अखिल भारतीय पान विक्रेता संगठन का नाम और लोगो बना हुआ है, जो तंबाकू विक्रेताओं का राष्ट्रीय संगठन है. जब मैंने किसानों से इस मुहिम के बारे में पूछा, तो वे तंबाकू कंपनियों को बुरा-भला कहने लगे. और फिर सुब्बा राव ने उनकी बात में अपनी बात जोड़ी, “अगर किसान एकजुट होकर सिंचाई की सुविधाओं के लिए लड़ते या फिर सिगरेट कंपनियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते, तो हमारी स्थिति शायद बेहतर होती.

इस लेख का एक सह-लिखित संस्करण ‘द हिंदू बिज़नेसलाइन’ में 7 फ़रवरी, 2008 को प्रकाशित हो चुका है.

अनुवाद: मार्गी शास्त्री