या नोकरीवरच तर आमचं पोट आहे

छायाचित्रांच्या माध्यमातून गेल्या सात वर्षांपासून मी स्वच्छता कामगारांचं जगणं आणि त्यांचा संघर्ष टिपत आलोय. व्यवस्थित मास्क किंवा इतर कुठलंही सुरक्षासाधन घालून स्वच्छता कामगार काम करतायत असं या काळात मला दिसलेलं नाही; अगदी एकदासुद्धा! एखाद दुसरं साधन जर वापरलंच, तर तेही त्यांनी स्वतःचं स्वत: तयार केलेलं असतं.

भारताने विज्ञानाच्या क्षेत्रात आभाळभरारी घेतली असली तरी आजही आपण हाडामांसाच्या माणसांना गटारात उतरायला लावतो- त्यात ते स्वत:चा जीव धोक्यात घालतात आणि अनेकदा तर जीवच गमावून बसतात. विज्ञानाने प्रगती केली असली तरी समाजमनात अजूनही जातीभेद खोलवर आणि घट्ट रुतून बसल्याचंच हे द्योतक!

कोविड महामारी किंवा नैसर्गिक आपत्ती अशा काही खास परिस्थितीतच स्वच्छता कामगारांना समाज ‘फ्रंटलाइन वर्कर’ वगैरे संबोधतो. बाकीच्या वेळी ते असतात फक्त आणि फक्त कचरा उचलणारे!

चेन्नईची रिपॉन बिल्डिंग म्हणजे ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशनची मुख्य इमारत. या बिल्डिंगसमोर १ ते १३ ऑगस्ट २०२५ दरम्यान स्वच्छता कामगारांनी स्वच्छतेच्या कामाचं खासगीकरण थांबवण्यासाठी धरणं आंदोलन केलं. तेराव्या दिवशी तामिळनाडू सरकारने पोलिसांच्या मदतीने आंदोलकांना तिथून जबरदस्तीने हटवलं.

ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशनने झोन ५ (रायपुरम) आणि झोन ६ (थिरु व्ही का नगर) या भागातलं घनकचरा व्यवस्थापन खासगी कंत्राटदारांकडे सोपवायचं ठरवलंय. या निर्णयाच्या विरोधात या भागातल्या स्वच्छता कामगारांनी १ ऑगस्टपासून आंदोलन छेडलं होतं.

या कामगारांमध्ये बहुसंख्येने आहेत दलित महिला; आणि त्यांनी वर्षानुवर्षं अक्षरश: खपून शहरांच्या साफसफाईचं काम केलंय. त्यांच्यासाठी खासगीकरण हा फक्त मजुरीचा नाही तर जगण्याचा नि प्रतिष्ठेचा प्रश्न आहे. कॉर्पोरेशनची थेट नोकरी हातची जाणं म्हणजे सध्याच्या कामगार कायद्यांनुसार पक्क्या नोकरीची शक्यता गमावणं. हा विरोध म्हणजे एका अर्थाने त्यांची पोटासाठीची लढाई; आणि त्यांच्या अदृश्य श्रमाची किंमत कार्यक्षमतेच्या नावाखाली आणखी कमी होऊ न देण्यासाठीचा निर्धार!

लोकप्रतिनिधी जिथे कुठे जातात ते ठिकाण आधी स्वच्छता कामगार नीट साफ करून घेतात आणि ब्लीचिंग पावडर वगैरे टाकून ते नीटस करून ठेवतात. आजारांपासून समाजाचं संरक्षण करणाऱ्या या लोकांना तरीसुद्धा साधी माणूस म्हणून मिळायला हवी तेवढीही प्रतिष्ठा आणि ओळख मिळत नाही; केवळ त्यांच्या जातीमुळे! त्यांची फसवणूकच होत आलीय पिढ्यान्‌पिढ्या!

त्या १३ दिवसांच्या आंदोलनकाळातले पाच दिवस मी त्यांच्यासोबत घालवले नि त्यांच्या जगण्याचं, त्यांच्या संघर्षाचं दस्तावेजीकरण करू पाहिलं. स्वच्छता कामगारांच्या आयुष्यात प्रगतीचा एक हलकासा किरणही डोकावलेला नाही, याची सूर्यप्रकाशाइतकी स्पष्ट जाणीव मला त्या काळात झाली. अवघं तारुण्य आणि आयुष्यातला एक मोठासा काळ त्यांनी स्वच्छतेच्या कामासाठी दिला; अक्षरश: पिढ्यान्‌पिढ्या! आणि त्या बदल्यात त्यांच्याकडून सारं काही हिरावलं गेलं.

आंदोलक कामगारांपैकी काही नाव न सांगण्याच्या अटीवर माझ्याशी बोलू लागले. एकजण मला म्हणाला, “भाऊ, कुठलीही नोटीस न देता आमच्या नोकरीत त्यांनी बदल केला. बदल करायचेच होते तर त्यांनी आम्हाला आधी सांगायला हवं होतं, सगळ्यांना एकत्र बोलावून समजावायला हवं होतं. पण तसं काही न करता त्यांनी थेट सांगितलं - आता इथे काम नाहीये, जा आणि खासगी कंपनीत कामाला लागा. या कॉर्पोरेशनमध्ये तब्बल १६ वर्षं पाठ मोडून काम केल्यावर अचानक त्यांनी हे असं सांगावं? साधं पाणी नाही, सुट्टी नाही, वेळेवर पगार नाही; तरी मी काम केलं. कर्ज काढतो आम्ही; तेव्हा कुठं आमची मुलं शिकतात. ही नोकरी गेली तर कर्जफेड कशी करायची आम्ही? आम्ही थोडीच पक्की नोकरी मागतोय... आधी मिळत होता तेवढा पगार द्या इतकंच तर मागणं आहे आमचं!”

या आंदोलनात सहभागी झालेल्या २,००० हून अधिक कामगारांपैकी अनेकजण गेली सलग १६ ते २० वर्षं स्वच्छतेचं काम करत आलेत. ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशनकडे एनयुएलएम (नॅशनल अर्बन लाईव्हलीहुड मिशन) अंतर्गत ते नोकरीला होते आणि त्यांना महिन्याला २३,००० रुपये पगार मिळत होता.

मग अचानक कुठल्याही नोटिशीविना या कामाच्या खासगीकरणाचा घाट घातला गेला आणि त्यांचा पगार दरमहा २३,००० रुपयांवरून १६,००० रुपयांवर घसरला. याच्या विरोधात त्यांनी रिपॉन बिल्डिंगसमोर सलग १३ दिवस आंदोलन केलं. आपली नोकरी कधीतरी पक्की होईल या आशेवर २० वर्षांहून अधिक काळ या कामगारांनी कष्ट उपसले. नोकऱ्या पक्क्या करण्याऐवजी उलट त्यांचं काम खासगी कंत्राटदारांकडे सोपवलं गेलं आणि हातात पडत असलेल्या पगारालाही कात्री लावण्यात आली. या सगळ्याचा त्यांच्या मानसिक स्थितीवर काय परिणाम होत असेल, याकडे समाज जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत राहतो.

पक्क्या नोकरीसाठी काही त्यांचं आंदोलन नव्हतं. त्यांची मागणी एवढीच होती की कॉर्पोरेशनकडून आधी मिळत होता तोच पगार मिळावा आणि कमी मजुरी देणाऱ्या कंत्राटी कामात त्यांना फेकलं जाऊ नये! आपली मुलं घरी तशीच उपाशी ठेवून सलग १३ दिवस हे कामगार रिपॉन बिल्डिंगसमोर उन्हापावसात रात्रंदिवस बसले. आंदोलकांपैकी तीन-चतुर्थांश महिला होत्या आणि त्यातही अनेक होत्या त्या विधवा!

एक महिला कामगार म्हणाली, “बऱ्याच बायकांचे नवरे मेलेत किंवा दारूडे झालेत. त्यामुळे हा झाडूच आमचा नवरा नि कचऱ्याचं काम हेच आमचं कुटुंब!” दुसरी म्हणाली, “आमची लेकरं आम्हाला विचारतात, ‘अम्मा, पुढच्या महिन्याच्या भाड्याचं कसं करायचं?’ आमची नातवंडं रुसून म्हणतात, ‘तुम्ही आता आमच्यासाठी काही म्हणजे काहीच आणत नाही.’ काय उत्तर द्यायचं यावर आम्ही?”

मागच्या सत्ताकाळात बहुतेक स्वच्छता कामगार हे कंत्राटी कामगार झाले. या सरकारनेही त्याचीच री ओढली. खरंतर निवडणुकीच्या वेळी आत्ताच्या सत्ताधारी पक्षाने स्वच्छता कामगारांना कायम करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. पण ते आता फक्त जाहीरनाम्यातच अडकून पडलंय.

चेन्नई कॉर्पोरेशनने प्रसिद्धीपत्रक काढून आरोप केला की स्वच्छता कामगारांच्या आंदोलनामुळे लोकांना खूप त्रास झाला, रिपॉन बिल्डिंगपाशी वाहतूक कोंडी झाली. स्वच्छतेबाबतच्या गलथानपणाचा परिणाम २० लाखांहून अधिक नागरिकांना सहन करावा लागू शकतो.

पण प्रत्यक्षात कामगारांनी शांततामय पद्धतीने आंदोलन केलं होतं, कुठलाही अडथळा न आणता!

एक कामगार सांगत होता, “पुराच्या, चक्रीवादळाच्या प्रत्येक वेळेला ते आम्हाला पक्क्या नोकरीचं आश्वासन देतात. पण होत काहीच नाही! चक्रीवादळाच्या दिवसात आम्ही सकाळी पाच वाजता घर सोडतो आणि पाण्यातून चालत चालत कामावर जातो. वादळाच्या तडाख्यात मरून पडलेली कुत्री-मांजरं आम्ही तशीच हातांनी उचलतो. ना हातमोजे, ना रेनकोट. रात्रीपर्यंत काम करून थकूनभागून तसेच घरी परततो. एखादा अधिकारी यायचा असेल तर तेवढ्यापुरतेच आम्हाला हातमोजे किंवा कोट देतात. नाहीतर ते आमचे आम्हीच विकत घेतो. वर्षातून एकदाच ते कचऱ्याचा एक डबा देतात आम्हाला. फावडं मात्र कधीच देत नाहीत.”

त्याच प्रसिद्धीपत्रकात दावा करण्यात आला की खासगीकरणामुळे कामगारांना अनेक सुविधा मिळतील - मोफत गणवेश, पावसाळ्यात कचरा साफ करण्यासाठी लागणारं साहित्य, भविष्यनिर्वाह निधी, वैद्यकीय विमा, बोनस, सणाचे भत्ते, लग्नासाठी मदत (२०,००० रुपयांपर्यंत), शैक्षणिक मदत (१२,००० रुपयांपर्यंत), अपघात व मृत्यू भरपाई तसंच वार्षिक वैद्यकीय तपासणी. अर्थात, ही आश्वासनं प्रत्यक्षात उतरतात का, हा एक मोठा प्रश्नच!

आणखी एक कामगार सांगत होता, “पाच वर्षांपूर्वी दररोज फक्त दोन ट्रक कचरा असायचा. आता चार ट्रक झालाय. यांत्रिक वाहनं येण्याआधी कित्येक वर्षं आम्ही हातगाड्या ओढल्या. कचरा कुणीच वेगवेगळा करत नाही; आम्हीच आमच्या हातांनी तो वेगळा करतो - डायपर्स, सॅनिटरी पॅडस्, फुटलेल्या काचा असं सगळं. एक दिवस जरी खाडा झाला तर आमचा त्या एका दिवसाचाही पगार कापतात. कधी काही दुखलंखुपलं तर आमच्या उपचाराचे पैसेही आम्हालाच भरावे लागतात. काही वेळा तर रहिवासी आम्हाला साधं पाणीही देत नाहीत प्यायला!”

आंदोलन संपल्यावर रामकी या एका खासगी कंपनीच्या (जिच्यावर फसवणुकीचे अनेक खटले आहेत) स्वच्छता कामगारांना कोणत्याही सुरक्षासामानाविना कचरावाहक गाड्यांमधून आंदोलनस्थळाची साफसफाई करण्यासाठी आणलं गेलं. आंदोलकांनी प्रश्न केला - एवढ्या आरोपांना सामोरं जात असलेल्या कंपनीला मुळात हे काम देण्यात आलंच कसं?

स्वयं-सहायता गटांमार्फत नेमलेल्या तात्पुरत्या कामगारांना ‘कंत्राटी कामगार’ म्हणणं हे पूर्णपणे चुकीचं आहे. कॉर्पोरेशनने अलीकडेच झोन ५ आणि ६ मधलं काम रामकी कंत्राटदारांकडे निविदेद्वारे सोपवलंय. पण लिखित निविदा प्रक्रिया न करता स्वयं-सहायता गटातल्या कामगारांना ‘कंत्राटदार’ म्हणणं ही सपशेल फसवणूकच आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती हरी परंधमन यांच्या निकालानंतर न्यायमूर्ती सुरेश कुमार यांच्या अध्यक्षतेखालील दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर उच्च न्यायालयात हे निदर्शनास आणून देण्यात आले.

एक कामगार म्हणाला, “कमीपणाचं, हलक्या दर्जाचं मानलं जातं हे काम. आमच्या लेकरांना पुढे जाऊच दिलं जात नाही. आम्ही २३,००० रुपये कमावून थोडं वर चढलो की ते आम्हाला परत ढकलून १५ हजारावर दाबतात. यापायी आमची मुलं कधीच यातून बाहेर पडू शकत नाहीत. पिढ्यान्‌पिढ्या आम्हाला या कचऱ्याशीच बांधून ठेवायचंय त्यांना...”

कामगार हक्क चळवळ, एलटीयुसी, एआयसीसीटीयु आणि युयुआय या संघटनांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन झालं. १३ दिवसांमध्ये एकदाही सरकारच्या कुठल्याही अधिकाऱ्याने थेट कामगारांची भेट घेतली नाही. फक्त संघटनांच्या नेत्यांशीच चर्चा होत राहिली. सरकार खासगीकरणावर ठाम असल्याने कोणताही तोडगा निघाला नाही. तेराव्या दिवशी सरकारने पोलिसी बळाचा वापर करून आंदोलकांना जबरदस्तीने हटवलं आणि सगळ्यांना अटक केली. बऱ्याच संघर्षानंतर अखेर दुसऱ्या दिवशी त्यांची सुटका करण्यात आली.

खासगीकरणाने स्वच्छता कामगारांचे आवाजच दाबून टाकलेत. अधिकाऱ्यांना नुसता प्रश्न जरी विचारला तरी त्या कामगाराला लगेच कामावरून काढून टाकलं जातं. एकदा मी कोइमतूरमध्ये या स्वच्छतेच्या कामाचंच दस्तावेजीकरण करत असताना एका कामगाराने मला त्याची संघर्ष कहाणी ऐकवली होती. त्या संध्याकाळीच कंत्राटदाराने त्याला कामावरून काढून टाकलं. खासगीकरणाचा अर्थ एकच - त्यांची मुस्कटदाबी करणं!

“आम्ही ८, १०, अगदी गेल्या १५ वर्षांपासून हे काम करतोय. ना हातमोजे, ना मास्क. आम्हाला काहीच दिलं जात नाही. सगळं आमचं आम्ही विकत घेतो. तरीसुद्धा कुठलंही सरकार आम्हाला कधीच कुठली संधी देऊ करत नाही. आमचं पोट या नोकरीवर अवलंबून आहे. कोरोना असो की चक्रीवादळ; आम्ही हे काम करतो. आणि आता त्या बदल्यात ते आम्हाला कंत्राटदारांकडे सोपवतायत,” एक कामगार सांगत होता. त्यावर दुसरा कामगार म्हणाला, “जर कलयंगर अय्या [डीएमके नेता एम. करुणानिधी] असते, तर त्यांनी आम्हाला पक्की नोकरी देऊ केली असती. रस्त्यावर बसतो, पाऊस झेलतो, उन्हाचीही तमा बाळगत नाही - काम करतच राहतो आम्ही.”

आरोग्याचे प्रश्नही खूप गंभीर आहेत. “गर्भाशयाची सूज, मूत्रपिंडाचे विकार आणि इतर अनेक शारीरिक त्रासांशी आमच्यातले काहीजण झगडतायत. १५ वर्षं काम केलेल्या ५५-६० वर्षांच्या महिलांनाही अचानक नोकरीवरून काढून टाकलं जातंय. इतकी वर्षं कष्ट उपसले; त्याचं हे फळ?”

“त्यांनी आम्हाला काम थांबवायला सांगितलं त्याआधीचे जेमतेम सहा महिने २३,००० रुपये असा पूर्ण पगार आमच्या पदरात पडला. त्यानंतर आता नुसतं जगायचं तरीसुद्धा कर्ज काढावं लागतंय अशी परिस्थिती आहे. व्याज वाढतच चाललंय. हे गाडं चालू कसं ठेवायचं हेच काही कळत नाहीये. जगण्यावरच प्रश्नचिन्ह उमटलंय आमच्या...” इतरही काही हताश उद्गार!

“कॉर्पोरेशनमधल्या अभियंत्यांना आणि लेखापालांनाही जर कंत्राटावर टाकलं तर चालेल का? मग फक्त आमच्याच कामाचं खासगीकरण का? सरकार जर तामिळ नाडूच्या लोकांचं रक्षण करणार नसेल तर ते आहेच कशाला? तामिळनाडूलाच जर बदनामीला सामोरं जावं लागणार असेल, तर मग बाकी उरलंय तरी काय?”

‘सामाजिक न्याय’ म्हणजे समाजाच्या दृष्टीने काय; तर त्यांच्यासोबत बसून चहा पिणं, जेवणं आणि ते आपल्यासारखेच आहेत असा दिखावा करणं; क्षणभरापुरता! हे निव्वळ हास्यास्पद आहे. खरा सामाजिक न्याय म्हणजे त्यांच्यासोबत ठामपणे उभं राहणं, त्यांचे हक्क त्यांना मिळवून देणं, त्यांच्या मागण्या पूर्ण करणं आणि आपली शहरं स्वच्छ ठेवणाऱ्यांना सन्मानाची वागणूक मिळेल याची खात्री करणं. यात कमी पडणं; याचा अर्थ एकच- दांभिकता!

हा मूळ लेख तामीळ भाषेत लिहिला गेला आहे.

अनुवाद : अमृता वाळिंबे