अनवाणीच ठेवायचे ते मला!

उत्तर प्रदेशातलं लखनौ शहर. भाड्याच्या घराचं अंगण. आपल्या तीन वर्षांच्या चुलत भावासोबत खेळत असलेली सात वर्षांची कजरी. या लहान्या कजरीचं दोन पुरुषांनी दिवसाढवळ्या अपहरण केलं.

दहा वर्षांनंतरची गोष्ट. २०२०च्या डिसेंबर महिन्यात बँकेत एजंट म्हणून काम करणारा कजरीचा चुलत भाऊ त्याच्या कामाच्या निमित्ताने कुणा एका घरी गेला होता. तिथे अगदी कजरीसारखी दिसणारी मुलगी त्याला फरशी पुसताना दिसली. ‘तुझ्या वडिलांचं नाव काय?’ त्याने तिला विचारलं. तेवढ्यात कुणी एक महिला तिथे आली आणि तिने काहीतरी कारण काढून या दोघांना बोलू दिलं नाही. मग तो तिथून गेला खरा; पण त्याने महिला व बाल विकास मंत्रालयाने हिंसाचार-पीडित महिला आणि मुलींना मदत करण्यासाठी स्थापन केलेल्या लखनौमधल्या वन-स्टॉप सेंटरला फोन केला. अवघ्या काही तासातच मोहनलालगंज पोलीस स्टेशन आणि वन-स्टॉप सेंटरच्या पोलीस पथकाने त्या घरावर छापा टाकला. त्यांनी कजरीची सुटका केली आणि तिला तिच्या कुटुंबाच्या स्वाधीन केलं.

कजरी आता २१ वर्षांची आहे. तिला मानसिक अपंगत्व आलं आहे. खालच्या बाजूचे पुढचे दात तिला नाहीत. मानवी तस्करी, लैंगिक अत्याचार व बालमजुरीची बळी ठरलेली ही कजरी. त्या अनुभवात पोळलेली भीषण १० वर्षं आता तिच्या फारशी स्मरणातही नाहीत.

“फार वाईट वाटायचं आधी मला; पण आता मी पूर्णपणे निराशही झालोय आणि हताशही!’’ धीरेंद्र सिंह सांगत असतात. हे कजरीचे वडील. यांचं वय ५६ वर्षं. लखनौमधल्या एका खाजगी महाविद्यालयात ते सुरक्षा रक्षक म्हणून काम करतात. लखनौमधे ते भाड्याच्या घरात राहतात. त्यांची बायको व कजरी यांच्यासह त्यांच्या दोन मुली उत्तर प्रदेशामधल्या हरदोई जिल्ह्यातल्या त्यांच्या स्वतःच्या घरात राहतात.

“साधारण १५ वर्षं झाली; मी लखनौमधल्या वेगवेगळ्या कंपन्या, महाविद्यालयं अशा ठिकाणी सुरक्षा रक्षक म्हणून काम करतोय. २०२१ सालापासून मात्र एकाच ठिकाणी नोकरी टिकणं कठीण झालंय. कजरीला घेऊन जावं लागतं त्यांना वारंवार- पोलिसांकडे जबाब देण्यासाठी, वेगवेगळ्या चाचण्यांसाठी! आणि त्यासाठी सारख्या रजा घ्याव्या लागतात. मग मला कामावरून काढून टाकलं जातं. पुन्हा नवीन नोकरी शोधावी लागते,’’ धीरेंद्र सांगतात.

दर महिन्याला साधारण ९,००० रुपये त्यांच्या खिशात पडतात. आपल्या कुटुंबाला पोसायचं तर इतकेसे पैसे कसे पुरायचे? “काही म्हणजे काहीच घडत नाहीये. मग या अशा परिस्थितीत कजरीच्या सुरक्षेचा धोका पत्करून, तुटपुंज्या कमाईतले पैसे प्रवासावर खर्च करून पुन्हा पुन्हा मी तिला लखनौला कसं आणू?’’

कजरी सापडल्याला साडेतीन वर्षं उलटून गेलीयेत. न्याय मिळवण्यासाठी त्यांनी केलेल्या प्रयत्नांना फारसं यश आलेलं नाही. विधी साहाय्य कार्यालय, मोहनलालगंज पोलीस ठाणं आणि लखनौमधील कैसरबाग जिल्हा न्यायालयात त्यांनी अनेकदा खेटे घातलेत. फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १६४ नुसार कजरीचा जबाब काही अजून दंडाधिकाऱ्यांसमोर नोंदवला गेलेला नाही. न्यायालयाला २०२० सालचा पोलिसांचा एफआयआर हवा आहे, हहे त्यामागचं कारण! २०२० साली कजरीची सुटका झाली होती,’’ धीरेंद्र सिंह मुद्दा उलगडून सांगतात.

धीरेंद्र यांनी दाखल केलेला एकमेव एफआयआर आहे तो २०१० सालच्या डिसेंबरचा! कजरी बेपत्ता झाल्यानंतर दोन दिवसांनी भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३६३ आणि ३६४ अंतर्गत अपहरणाच्या आरोपाखाली तो एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. आता फाटलेलं, अस्पष्ट असं ते हस्तलिखित! १४ वर्षांनंतर आता त्यावर लिहिलेलं फारसं काही वाचता येत नाही. पोलिसांकडे या २०१०च्या एफआयआरची कोणतीही प्रत नाही - डिजिटल किंवा प्रत्यक्ष कागदावरची! आणि त्यांच्या मते, २०२० मध्ये कजरीच्या सुटकेनंतर समोर आलेल्या तथ्यांसह पुढील एफआयआर दाखल करण्यासाठी ती प्रत आवश्यक आहे.

याचा आणखी एक अर्थ असा की, न्यायालयाला आवश्यक असलेला ‘२०२०चा एफआयआर’ अस्तित्वातच नाही. त्यामुळे कजरीचा खटला न्यायाच्या दरबारी अजून दाखलच झालेला नाही.

“कजरीची सुटका करण्यात आली; खरंतर तेव्हाच ज्या महिलेच्या घरी ती सापडली होती, तिच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल केला जायला हवा होता. २०१० मध्ये कजरी बेपत्ता झाली, तेव्हा दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये केवळ अपहरणाचे आरोप होते. परंतु जेव्हा तिची सुटका झाली, तेव्हा मानवी तस्करी आणि लैंगिक अत्याचारासंदर्भातल्या अधिक गंभीर भारतीय दंड संहिता कलमांनुसार एफआयआर दाखल करणं महत्त्वाचं आणि गरजेचं होतं,’’ या प्रकरणाची माहिती असलेल्या लखनौमधल्या वकील अपूर्वा श्रीवास्तव सांगतात, “कजरीचा जबाब पोलिसांसमोर आणि दंडाधिकाऱ्यांसमोर लवकरात लवकर नोंदवला जायला हवा होता. त्यापैकी दंडाधिकाऱ्यांसमोरील जबाब नोंदवला जाणं आजही प्रलंबित आहे.’’

कजरीची सुटका झाल्यानंतर ४८ तासांच्या आत मोहनलालगंज पोलीस ठाण्यात फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १६१ अंतर्गत तिचा जबाब नोंदवण्यात आला. लखनौमधल्या दोन रुग्णालयांमध्ये तिची वैद्यकीय तपासणीही करण्यात आली. कजरीच्या पोटावरचा व्रण, खालच्या जबड्याचे काही दात नसणं आणि उजव्या स्तनावरचा काळसर डाग याची नोंद एका रुग्णालयाने केली. दुसऱ्या रुग्णालयाने तिला मनोविकार विभागाकडे तपासणीसाठी पाठवलं.

रुग्णालयाच्या २०२१ सालच्या अहवालातला निष्कर्ष असा- “कजरीचा बुद्ध्यंक ५०-५५ या दरम्यान आहे. तिला ‘सौम्य मानसिक मंदत्व’ आहे. यातून तिचं ‘५० टक्के अपंगत्व’ स्पष्ट होतं.’’ या निदानानंतर कजरीला सात दिवस रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आणि मानसिक आजारासंदर्भात तिचं समुपदेशन केलं गेलं व तिच्यावर उपचार करण्यात आले. अपूर्वा श्रीवास्तव म्हणतात, “दीर्घकाळ चाललेल्या लैंगिक अत्याचार आणि मानवी तस्करीच्या प्रकरणात पुनर्वसनासाठी असे प्रयत्न करणं हे फारच तोकडं आहे. आघात, अपराधीपणाची भावना आणि आघातामुळे निर्माण झालेल्या अघोरी तणावातून बाहेर काढण्यासाठी सातत्यपूर्ण मानसोपचार आणि समुपदेशन आवश्यक आहे. तिला बहिष्कृतता आणि कलंकाचा सामना करावा लागू नये म्हणून सामाजिक स्तरावरही समावेशक प्रयत्न केले जाणं अत्यावश्यक आहे.’’

पुरेसा मानसिक-सामाजिक आधार न मिळणं आणि एफआयआर वेळेवर दाखल न होणं यापायी २०१० ते २०२० या काळातले कजरीच्या आयुष्याबद्दलचे तपशील अस्पष्ट आहेत. आणि जसजसा काळ पुढे सरकतोय, तसतसे ते अधिकच विस्कळीत होत चाललेत.

“दोघा जणांनी मला पकडलं. उचललं आणि माझं तोंड बांधलं. बसमधून ते मला चिनहटला घेऊन गेले,’’ २०१० सालच्या डिसेंबर महिन्यातल्या सकाळी झालेल्या अपहरणाची आठवण सांगताना कजरी भोजपुरी आणि हिंदी मिश्रित बोलत असते. चिनहट हा लखनौमधला एक भाग. इथून कजरीची सुटका करण्यात आली होती. अपहरणानंतर तिला जिथे ठेवलं गेलं त्या घरात भोजपुरी बोलली जात होती. बोलताना एक वाक्य कजरीच्या बोलण्यात वारंवार येत राह्यलं- ‘नंगे गोद रखते थे,’ त्याचा अर्थ- ‘अनवाणीच ठेवायचे ते मला!’

पहिल्या मजल्यावर कोण कोण राहात होतं विचारल्यावर कजरीला रेखा नावाच्या एका महिलेसह तीन व्यक्ती आठवतात. आणि तिला तळमजल्यावरच्या खोल्यांमध्ये राहणारे अनेक भाडेकरूही आठवतात.

“मला दिवसातून दोन वेळा दोन चपात्या दिल्या जायच्या. त्यापेक्षा जास्तीची परवानगी नव्हती. अनवाणीच ठेवलं जायचं मला नेहमी. हिवाळ्यातही ते मला कधी पांघरूण किंवा चादर देत नसत. मला फक्त फाटके, जुने कपडे दिले जायचे... माझ्या मासिक पाळीच्या दिवसात रेखा मला घाणेरडे कपडे द्यायची. कधीकधी तर ती मला ‘फरशी पुसायचं फडकं वापर’ असं सांगायची,’’ कजरी सांगते.

केर काढणं, फरशी पुसणं, स्वयंपाक करणं, शौचालयं साफ करणं आणि कपडे धुणं अशी एक ना अनेक घरगुती कामं तिला करायला लागायची. आणि सतत हिंसेची आणि भीतीची दाट छाया! आपल्याला जेवण आवडलं नाही, म्हणून एकदा रेखाने कथितरित्या कजरीच्या चेहऱ्यावर ठोसा मारला. त्यामुळे तिचे खालच्या जबड्याचे पुढचे दात तुटले.

खाल मानेने जमिनीकडे पाहत कजरी पुढे सांगते, “जेव्हा मला मासिक पाळी येत नसे, तेव्हा ती मला एका खोलीत घेऊन जायची. घरात राहणारा एक पुरुष आतून खोलीचं दार बंद करायचा, माझे कपडे काढायचा, माझ्यावर झोपायचा आणि त्याला जे पाहिजे ते करायचा. मी त्याला थांबवण्याचा प्रयत्न करायचे, पण तो माझ्यावर जबरदस्ती करायचा आणि नंतर तेच सर्व करण्यासाठी आपल्या भाडेकरूंनाही बोलवायचा. ते मला त्यांच्या मधे झोपायला लावत असत.’’

धीरेंद्र सांगतात- जेव्हा कजरीची सुटका केली तेव्हा तिने असा आरोप केला होता की, “तिच्याकडून घरकाम करून घेण्यासाठी आणि तिचं शरीर हवं तसं वापरण्यासाठी रेखा त्या भाडेकरूंंकडून पैसे घेत असे.’’

वडील आता हताश झालेत. “आम्ही २०२१ सालच्या जानेवारीपासून प्रयत्न करतोय!’’ ते म्हणतात. आता यातल्या ‘आम्ही’ या शब्दात नियमित कायदेशीर मदत अभिप्रेत नाही. लखनौस्थित ‘असोसिएशन फॉर ॲडव्होकसी अँड लीगल इनिशिएटिव्हज ट्रस्ट’ (आली) ही ना-नफा विधी मदतसंस्था आहे. ही संस्थामहिलांवरील हिंसेची प्रकरणं विनाशुल्क हाताळते. २०२० साली या संस्थेने ‘वन-स्टॉप सेंटर’मार्फत त्यांच्याशी संपर्क साधला होता. तेव्हापासून कजरीच्या प्रकरणात किमान चार वकील बदलले आहेत.

‘आली’ संस्थेच्या सध्याच्या वकिलाने धीरेंद्र यांना नवीन तक्रारीचा मसुदा पाठवला. वकिलाच्या म्हणण्यानुसार त्या आधारे एफआयआर दाखल केला जाऊ शकत होता. कजरीच्या वडिलांनी काही तथ्यात्मक चुका वकिलाच्या निदर्शनास आणून दिल्या, तेव्हा वकिलाने त्यांना फटकारलं. परिस्थिती चिघळली. धीरेंद्र यांनी त्या मसुद्यावर सही केली नाही आणि वकिलानेही सुधारित मसुदा पाठवलेला नाही.

“एखादा फोन हरवतो, तेव्हा ते सगळं जग डोक्यावर घेतात, पण इथे माझ्या मुलीचं अपहरण झालं, मानवी तस्करी झाली आणि तिला १० वर्षं गुलाम बनवून ठेवलं गेलं, तरीही काहीही केलं गेलं नाही!’’ धीरेंद्र सांगत असतात. कागदपत्रं, लिफाफे आणि फोटोंचा एक मोठा, काळजीपूर्वक जपलेला ढिग त्यांच्या लोखंडी कपाटाच्या लॉकरमध्ये ठेवलेला आहे. २०१० सालापासून त्यांनी कजरीच्या संदर्भात जमवलेल्या माहितीचा कण अन् कण त्यात आहे. आपल्या लेकीला न्याय मिळावा म्हणून चिकाटीने धडपडणाऱ्या वडिलांच्या प्रयत्नांची ही ज्वलंत साक्ष!

ही कथा भारतभर राबविण्यात येणाऱ्या रिपोर्टिंग प्रकल्पाचा भाग आहे. या प्रकल्पात लैंगिक आणि लिंगाधारित हिंसाचार अनुभवलेल्या व्यक्तींसाठी उपलब्ध सेवांपर्यंत पोहोचताना येणाऱ्या सामाजिक, संस्थात्मक आणि संरचनात्मक अडथळ्यांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. हा उपक्रम डॉक्टर्स विदाऊट बॉर्डर्स इंडिया यांच्या पाठिंब्याने राबविण्यात येत आहे.

ओळख गोपनीय ठेवण्यासाठी लेखात उल्लेख केलेल्या व्यक्ती व त्यांच्या कुटुंबीयांची नावं बदलण्यात आली आहेत.

अनुवाद : अमृता वाळिंबे