एलपीजी संकट और पलामू: क़र्ज़ से बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं

“लॉकडाउन के दौरान हम विशाखापट्टनम से घर पहुंचने के लिए लगातार 12 दिन पैदल चले थे,” 45 वर्षीय कयिल भुइयां 2020 की कोविड त्रासदी को याद करते हुए कहते हैं. उस समय वे अगनमपुडी में लार्सन एंड टुब्रो के एक निर्माण-स्थल पर दिहाड़ी मज़दूर थे.

हम क़रीब 80 लोग थे जिनमें 10 महिलाएं और चार बच्चे शामिल थे, जो लगभग 1,000 किलोमीटर पैदल चलकर झारखंड लौट रहे थे. “हम दिन-रात चलते रहे. जब हम बहुत थक जाते, तो एक घंटा सो लेते और फिर चल पड़ते.” पलामू ज़िले के रबदा गांव तक का पूरा सफ़र उन्होंने इसी तरह तय किया.

क़रीब छह साल बाद कयिल ने वैसी ही एक और वापसी की यात्रा की, इस बार वे ट्रेन से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) से लौटे. लेकिन इस बार उनकी वापसी एक दूसरी भयानक सच्चाई की ओर हो रही थी.

वे गले तक क़र्ज़ में डूब चुके हैं जिसे चुका पाना उनके लिए लगभग असंभव है.

अमेरिका-इज़राइल द्वारा ईरान पर हमले के बाद से पैदा हुए एलपीजी संकट ने प्रवासी मज़दूरों को सबसे अधिक प्रभावित किया है.

मार्च की शुरुआत में, “हर कोई कहने लगा था कि फिर से लॉकडाउन आने वाला है,” वे याद करते हैं. उस समय वे नोएडा में एल&टी के एक निर्माण-स्थल पर राजमिस्त्री का काम कर रहे थे और उन्हें 500 रुपए रोज़ मिलते थे.

फिर एलपीजी की क़ीमतें अचानक तीन गुना से भी बढ़कर 90 रुपए किलो से 300 रुपए किलो हो गईं. “खाना पकाने के लिए हमने शटरिंग के सामान और प्लाईवुड भी जला डाले,” वे कहते हैं. “किसी तरह हमने काम चलाया.” लेकिन सिर्फ़ दस दिनों तक ही गुज़ारा हो पाया.

लोग वापस लौटने लगे थे. “मैंने ठेकेदार से अपना हिसाब करने को कहा. बेटी की शादी है और मैं लॉकडाउन की तरह कहीं फंसना नहीं चाहता था,” कयिल कहते हैं. लेकिन ठेकेदार ने पैसे नहीं दिए और कयिल अपने 40,000 रुपए बकाया छोड़कर लौट आए.

बीते 10 अप्रैल को वे और दस अन्य लोग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से एक जनरल डिब्बे में किसी तरह ठूंसकर चढ़ गए. “पैर रखने की भी जगह नहीं थी. हमारे पैर सूज गए थे. डेहरी तक 14 घंटे हम खड़े रहे, फिर वहां से बस पकड़कर घर पहुंचे.”

उनके परिवार में दो बेटियां और एक बेटा है, और बेटी की शादी नज़दीक होने के कारण सिर पर 1 लाख रुपए का क़र्ज़ अलग है, “मैंने एक साहूकार से डेढ़ लाख रुपए लिए, जो हर महीने सौ रुपए पर पांच रुपए ब्याज लेता है, और एक ठेकेदार से 50,000 रुपए एडवांस भी लिए.” उन्हें हर महीने लगभग 10,000 रुपए सिर्फ़ ब्याज में चुकाने पड़ते हैं. “क्या करें, बेटी की शादी है, किसी तरह इज़्ज़त बचानी है.”

पिछले लॉकडाउन की तरह इस बार कयिल 18 महीने तक घर पर नहीं रुकेंगे. आगामी 15 मई को बेटी की शादी के दो दिन बाद ही वह अपने बेटे के साथ चेन्नई काम की तलाश में निकल पड़ेंगे.

दोहरी शिफ्ट, यानी 16 घंटे काम करके वे 1,100 रुपए रोज़ कमा सकते हैं. लेकिन क्या हर दिन वे इतना काम कर पाएंगे? “करना पड़ेगा. जो पैसा लिया है वह लौटाना है.”

कयिल अकेले नहीं हैं. “इस टोले में कम-से-कम 20 लोग वापस लौट आए हैं,” वे बताते हैं.

मीना देवी उनमें से एक है.

पिछले साल जून में 38 वर्षीय मीना अपनी सहेलियों - भुइयां दलित समुदाय की ही 34 वर्षीय सरिता देवी और 45 वर्षीय मुन्नी देवी - के साथ चेन्नई गई थीं. वे पेरुम्बुदूर स्थित जेके टायर फैक्ट्री में सफ़ाईकर्मी के रूप में काम करती थीं. “आठ घंटे के हमें 600 रुपए मिलते थे,” मीना कहती हैं. “वह अच्छी कमाई थी.”

उन्होंने पहली बार 2023 में अपनी बड़ी बेटी की शादी के बाद प्रवासी मज़दूर के रूप में पलायन शुरू किया. शादी के लिए उन्होंने दस रुपया सैकड़ा (यानी 10 प्रतिशत मासिक ब्याज) पर 25,000 रुपए का क़र्ज़ लिया था. सिर्फ़ दो साल में वह बढ़कर 80,000 रुपए हो गया. उसे चुकाने के लिए उन्होंने एक माइक्रोफाइनेंस समूह से 60,000 रुपए उधार लिए, लेकिन वह क़र्ज़ भी नहीं चुका सकीं. फिर दूसरे समूह से 75,000 रुपए और लेने पड़े. अब वे हर महीने 7,200 रुपए सिर्फ़ ब्याज में देती हैं.

उनके पति 45 वर्षीय जोखन भुइयां और 17 वर्षीय बेटा नरेश भी दिहाड़ी मज़दूरी करके कुछ कमाते हैं. “फिर भी यह काफ़ी नहीं पड़ता.”

मीना, सरिता और मुन्नी जैसी महिलाएं एलपीजी की उपलब्धता बहाल होने का इंतज़ार नहीं कर सकतीं. हर सुबह वे डाल्टनगंज की मज़दूर मंडी तक 20 किलोमीटर का सफ़र तय करती हैं. “सुबह 8 बजे तक 8-9 टेंपो मज़दूरों से भरकर निकल जाते हैं,” मीना बताती हैं. “उनमें आधी महिलाएं भी होती हैं.” अगर काम मिल गया, तो दिन के 450 रुपए मिलते हैं, नहीं तो खाली हाथ लौटना पड़ता है.

मीना जो पैसे घर लाती हैं वे अक्सर उनके पति की शराबखोरी में ख़त्म हो जाते हैं. विरोध करने पर वह उन्हें मारते-पीटते भी हैं. अगले साल उनकी एक और बेटी की शादी करनी है. “हम ये क़र्ज़ कभी भी कैसे चुका पाएंगे?” वे पूछती हैं. उन्हें मालूम है कि एक और बार क़र्ज़ लेना लगभग तय है.

“हम मर जाएंगे, लेकिन क़र्ज़े कभी ख़त्म नहीं होंगे.”