आंबापाणीचे रहिवासी कधी तरी आपल्या गावी एखाद-दुसरा खासदार येईल याची किती तरी दशकं वाटच पाहतायत. ते अगदी आनंदाने घरी दळलेल्या मक्याची भाकर खाऊ घालतील किंवा दारातल्या झाडावरती चढून मुलांनी तोडलेली चारोळीची गोड फळं पण त्यांच्यासाठी तयार असतील.
आजपर्यंत एकही लोकप्रतिनिधी त्यांच्या गावात आलेला नाहीये. गेल्या पन्नास वर्षांपासून या भूमीवर इथले लोक बांबू आणि शेणामातीची घरं बांधून राहतायत. सातपुड्याच्या राकट डोंगररांगांच्या खडकाळ उतारांवर वसलेला हा पाडा. गाडी जाईल असा रस्ता इथून १३ किलोमीटर दूर.
२०११ साली जनगणनेत या गावाची लोकसंख्या ८१८ होती. इथे रस्ता नाही, वीज आलेली नाही, पाण्याचा नळ नाहीच, मोबाइल फोनला नेटवर्क नाही. रेशन दुकान, प्राथमिक आरोग्य केंद्र किंवा अंगणवाडीही नाही. इथले सगळे जण पावरा आदिवासी आहेत. इथल्या १२० कुटुंबांचा उगम मध्य प्रदेशातल्या चार-पाच मोठ्या गोतांपासून झाला असल्याचं लोकांचं म्हणणं आहे. आणि शेजारचं राज्य इथून उत्तरेला फक्त ३० किलोमीटरवर आहे.
या प्रांतात मोबाइल नेटवर्क लहरींना प्रवेश नाही. इथे टीव्ही नाहीत. स्मार्टफोन नाहीत. महिलांच्या मंगळसूत्रावरून पंतप्रधानांनी दिलेले इशारे किंवा संविधान वाचवण्यासाठी काँग्रेसचा धावा असलं काहीही इथे पोचलेलं नाही. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीचा धुरळा इथे पोचलेलाच नाहीये म्हणा ना.
निवडणुकीत तुमच्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाचं वचन काय असू शकेल? “रस्ता,” इथले एक ५६ वर्षीय रहिवासी सांगतात. इथल्या मूळ पूर्वजांचे ते वंशज. दहा वर्षांपूर्वी त्यांनी पैसे साठवून स्टीलचं एक कपाट विकत घेतलं. ते ७५ किलोंचं कपाट घरी आणण्यासाठी चार जण “दवाखान्यातला स्ट्रेचर असतो तसं,” इथली चढण चढून आले होते.
इथून १३ किलोमीटरवर असलेल्या मोहराळ्याच्या बाजारात शेतमाल जातो तो दुचाकीवर. जीवघेण्या उतारांवरून एका वेळी जास्तीत जास्त एखादा क्विंटल माल नेता येतो. मध्येच मोठाले खड्डे आणि चढ, वळणं आणि नागमोडी रस्ते, दगडगोडे, डोंगरातले झरे आणि एखादं अस्वलसुद्धा येतं वाटेत.
“पण, खरं सांगायचं ना तर एकीकडे वाटतं रस्ता झाला तर बेकायदेशीर लाकूडतोड अजूनच वाढेल की काय,” उंग्या म्हणतात.



















