नदीची भीती, सरकारचा कानाडोळा

सप्टेंबर महिन्यातल्या त्या संध्याकाळी व्हॉट्सॲप ग्रुपवर पूराचा मेसेज आला तेव्हा ३२ वर्षांचा गणेश साफी घरीच होता; आणि त्याला लक्षात आलं की, आपलं कुटुंब आणि घरातील अत्यावश्यक वस्तू सुरक्षित स्थळी हलवण्यासाठी हाती अवघे दोन तास उरलेत. एका स्वयंसेवी संस्थेनं हिंदी भाषेत ती सूचना पाठवली होती, ज्यात ‘रातो’ नदीतील पाणी पातळी वाढत असल्याचं नमूद केलं होतं.

बिहार राज्यातील सीतामढी जिल्ह्याच्या सुरसंड तालुक्यात वसलेलं गणेशचं मूळ गाव—सरखंडियो बिठा. या गावाच्या उत्तरेला सुमारे २२० किलोमीटर अंतरावर, नेपाळच्या दक्षिणेकडील ‘तराई’ प्रदेशात मुसळधार पाऊस झाला होता.

आम्ही गणेशला भेटलो ते मे २०२५ च्या उन्हाळ्यातल्या एका कडक दुपारी. आंब्याच्या झाडाच्या सावलीत विसावलेल्या गणेशला आठ महिन्यांपूर्वीचा तो प्रसंग आठवला, त्यानं आपली जुळी मुलं (एक मुलगा आणि एक मुलगी, वय ५ वर्षे), पत्नी नगीना देवी (वय २८), दोन शेळ्या आणि एक क्विंटल अन्नधान्य—गहू, डाळी आणि तांदूळ आपल्या शेजाऱ्याच्या सिमेंट-काँक्रीटच्या घरात हलवलं होतं. हे घर त्याच्या झोपडीच्या अगदी समोर होतं. पण ते एका उंच चौथऱ्यावर बांधलं होतं; पुराच्या पाण्यापासून वाचण्यासाठी हा चौथरा जमिनीपासून सहा फूट उंचावर बांधलेला होता.

डोंगराळ ‘तराई’ प्रदेशात उगम पावणारी रातो नदी गणेशच्या गावातूनच वाहते. जेव्हा नदीच्या उगम क्षेत्रात मुसळधार पाऊस पडतो, तेव्हा ते पाणी सरखंडियो बिठा गावापर्यंत पोचायला साधारणपणे दोन तास लागतात.

गणेश आणि त्याचं कुटुंब शेजाऱ्याच्या घरी दोन-एक दिवस राहिलं. त्या शेजाऱ्यानं तुमचा आनंदाने स्वीकार केला का? असा प्रश्न आम्ही केला तेव्हा गणेशनं उत्तर दिलं, “मग, का नाही? जर संकटाच्या वेळी शेजारीच मदतीला धावून येणार नाहीत, तर मग दुसरं कोण येणार?”

दरम्यान, बांबूचे खांब आणि गवत वापरून बांधलेल्या त्याच्या झोपडीत पुराचं पाणी ३ फुटांपर्यंत वाढलं होतं. पाणी ओसरलं तेव्हा जमिनीवर ठेवलेल्या प्रत्येक वस्तूवर म्हणजे अगदी त्यांच्या मातीच्या चुलीपासून ते भांड्यांवर चिखलाचा जाड थर जमला होता. ती झोपडी पुन्हा राहण्यायोग्य करण्यासाठी गणेशला एक आठवडा लागला आणि डागडुजी करण्यासाठी १०,००० रुपये खर्च करावे लागले; दिवसाला केवळ ४०० रुपये कमावणाऱ्या या भूमिहीन मजुरासाठी ही रक्कम खूपच मोठी होती.

व्हॉट्सॲपवर पूर्वसूचना मिळाल्यानं त्याचं कुटुंब, शेळ्या आणि अन्नधान्य वाचल्याबद्दल तो कृतज्ञताही व्यक्त करतो. सुमारे २४,००० लोकसंख्या असलेल्या या गावातल्या बहुतांश शेतकऱ्याची व्यथाही अशीच काही आहे. काहींनी २५० मीटर अंतरावर असलेल्या 'राष्ट्रीय महामार्ग २२७' वर आश्रय घेतला; तर काहींनी एका पुलावर आसरा शोधला. रातो नदीचं पाणी गावात शिरून पूर येण्यापूर्वी हे सर्व लोक सुरक्षित स्थळी पोहोचले होते.

“आम्हाला हा सतर्कतेचा इशारा मिळाला नसता तर आमची जनावरं, अन्नधान्य आणि इतर सर्व वस्तू वाहून गेल्या असतं,” गणेश सांगतो. तो धोबी समाजातील असून या समाजाचा समावेश अनुसूचित जाती (एससी) या प्रवर्गात होतो.

बिहारमध्ये पूर ही एक वार्षिक आपत्ती बनली आहे. भारताच्या एकूण पूरप्रवण क्षेत्रापैकी १८ टक्के क्षेत्र बिहारमध्ये येतं; विशेष म्हणजे, देशाच्या एकूण भूभागापैकी बिहारचा वाटा ३ टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे. 'बिहार राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणा'च्या माहितीनुसार, राज्याचा सुमारे ७३.६३ टक्के भाग हा पूरप्रवण आहे. यामध्ये राज्याच्या उत्तरेकडील बहुतांश प्रदेशांचा समावेश होतो.

बिहारमधून आठ बारमाही आणि ६०० हंगामी नद्या वाहतात. यांपैकी कोसी, गंडक, बागमती, कमला-बालन, महानंदा आणि घागरा या नद्यांचा उगम नेपाळ किंवा तिबेटमध्ये होतो. गंगा नदी राज्यातून ४४५ किलोमीटरचा प्रवास करते, तर इतर नद्या गंगेला जाऊन मिळतात.

बिहारमधील या नद्यांचे एकत्रित जलस्रोत क्षेत्र ६१,५३७ चौरस किलोमीटर इतके आहे. नेपाळमधील या नद्यांचे वरचे प्रवाह देखील गंगेच्या खोऱ्याचा एक भाग आहेत. म्हणजेच, नेपाळ किंवा बिहारमध्ये जेव्हा मुसळधार पाऊस पडतो, तेव्हा या संवेदनशील जलक्षेत्राचा मोठा भाग पाण्याखाली जाऊन तिथे पूर येतो. बिहारच्या ३८ जिल्ह्यांपैकी २९ जिल्हे पूरप्रवण आहेत; यांपैकी १५ जिल्हे तर अधिकृतपणे ‘अत्यंत पूरप्रवण’ जिल्हे म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले आहे.

२३ जून २०२५ रोजी गृह मंत्रालयाला पाठवलेल्या एका पत्रात, बिहार आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने नमूद केले की, २०२४ च्या पुरामध्ये २७ जिल्ह्यांमधील ३,६६२ ग्रामपंचायती पाण्याखाली गेल्या होत्या. यामध्ये १९ लोकांचा मृत्यू झाला, तर ५६ लाख लोकांना फटका बसला.

बिहार राज्य आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या आकडेवारीनुसार, २०१५ ते २०२४ या कालावधीत पुरामुळे राज्यात १,७५२ लोकांचा बळी गेला आणि ६ कोटी ७६ लाखांहून अधिक लोकांना त्याचा फटका बसला.

१९५४ मध्ये तयार करण्यात आलेल्या, स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या 'राष्ट्रीय पूर नियंत्रण धोरणा'मध्ये उत्तर बिहारमधील अनेक नद्यांच्या काठांवर बंधारे उभारण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. याची सुरुवात कोसी नदीपासून झाली अन् त्यानंतर इतर नद्यांवरही, बंधारे बांधले गेले. राज्यात एकूण ३,७३२ किलोमीटर लांबीच्या नदीकाठांवर बंधारे उभारण्यात आले; परंतु पूरप्रवण क्षेत्र कमी करण्यात ते अपयशी ठरले. बिहारमधील जलक्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि पूर निवारण कामाचा चाळीस वर्षांचा अनुभव असलेले लेखक आणि कार्यकर्ते दिनेश मिश्रा यांनी असलेले १९९७ मध्ये 'इकॉनॉमिक अँड पॉलिटिकल वीकली' मध्ये लिहिताना म्हटलं होतं की, बिहारचं एकूण पूरप्रवण क्षेत्र १९५४ मधील २५ लाख हेक्टरवरून वाढून ६९ लाख ३० हजार हेक्टर (६.९३ दशलक्ष हेक्टर) इतकं झालंय.

या भागात गंगा मुक्ती आंदोलनाचं नेतृत्व करणारे आणि १९९० च्या दशकाच्या सुरुवातीला मासेमारी करणाऱ्या समुदायासाठी नद्या करमुक्त करण्यासाठी चळवळ उभारणारे कार्यकर्ते अनिल प्रकाश म्हणतात, “उपलब्ध आकडेवारीवरून हे अगदी स्पष्ट होतं की पुरांवर नियंत्रण मिळवण्यात नदीकाठांवरील बंधारे पूर्णपणे अपयशी ठरलेत.”

गेल्या काही वर्षांत, प्रकाश यांनी मुझफ्फरपूर जिल्ह्यातील बागमती नदीकाठावर बंधारे बांधण्याच्या विरोधातील आंदोलनांचे नेतृत्व केलंय.

“जगभरात, आणि विशेषतः गाळाचं प्रमाण अधिक असलेल्या हिमालयीन नद्यांच्या बाबतीत, बंधारे बांधणे हे अत्यंत विनाशकारी ठरलंय. असं असूनही, बिहारमधील सर्व सरकारच्या काळात केवळ कंत्राटदारांना पैसा कमावून देण्यासाठी हे बंधारे बांधण्याचं काम सुरू राहिलंय; जेणेकरून त्यातून मिळणारा निधी राजकीय पक्षांना उपलब्ध होईल,” असं प्रकाश म्हणतात.

पुरांवर पूर्णपणे नियंत्रण मिळवणं शक्य नाही, यावर तज्ञांमध्ये आता एकमत होत असल्याने, धोरण आणि जनजागृतीचे लक्ष आता नुकसान कमी करण्याकडे वळलंय. पूरसूचना वेळेत दिल्याने हे साध्य होणार आहे; ज्यामुळे पुराचं पाणी गावांच्या वेशीपर्यंत पोचण्यापूर्वीच, तेथील लोक आणि त्यांच्या सामानाचं सुरक्षित स्थलांतर करणं शक्य होईल.

पुराच्या पूर्वसूचनांचं महत्त्व ओळखून, गुगलच्या ‘फ्लड फोरकास्टिंग इनिशिएटिव्ह’ने २०१९ मध्ये केंद्रीय जल आयोगाशी करार केला, जेणेकरून पुराची सूचना तयार करून ते प्रसारित करता येतील. बिहारमधील एका स्वयंसेवी संस्थेने जिने या लेखासाठी आपले नाव उघड करण्यास नकार दिला आहे २०२१ पासून पूर येण्याची शक्यता असलेल्या १२ जिल्ह्यांमधील ३६ लाख रहिवाशांना पुराच्या या सूचना पाठवल्या आहेत.

“आमच्याकडे १२ जिल्ह्यांमध्ये ३२० स्वयंसेवक कार्यरत आहेत, जे पावसाळ्याच्या काळात पुराच्या सूचना लोकांपर्यंत पोहोचवतात,” असं या उपक्रमात काम करणारे अमर कुमार शर्मा सांगतात. “आम्हाला गुगलच्या फ्लड हबकडून आणि केंद्रीय जल आयोगाकडून या सूचना मिळतात.”

सुपौल जिल्ह्यातील पूर सूचना सेवेतील स्वयंसेवक अरुण कुमार मंडल म्हणतात, “पुराच्या पूर्वसूचना सर्वप्रथम जिल्हा समन्वयकांकडे येतात. ते ही माहिती ग्रामपंचायत स्तरावर काम करणाऱ्या स्वयंसेवकांकडे पाठवतात; आणि त्यानंतर हे स्वयंसेवक ती माहिती एका विशिष्ट व्हॉट्सॲप ग्रुपवर पाठवतात. या ग्रुपमध्ये गावचे सरपंच, प्रभाग सदस्य आणि गावातील इतर रहिवासी यांचा समावेश असतो.”

पुराचा इशारा मिळाल्यानंतर अवघ्या ३० मिनिटांत, स्वयंसेवक तो संदेश व्हॉट्सॲप आणि एसएमएसद्वारे लोकांपर्यंत पोहोचवतात. तसेच, ते गावातील प्रमुख व्यक्तींना प्रत्यक्ष भेटून माहिती देतात आणि गावांमध्ये सार्वजनिक घोषणा करूनही लोकांना सावध करतात.

उत्तर बिहारमधील कोसीविभागात पूरग्रस्तांसाठी काम करणारी कोसी नवनिर्माण मंचही स्वयंसेवी संस्था एक व्हॉट्सॲप ग्रुप चालवते; ज्यामध्ये किमान ४० गावांमधील रहिवाशांचा समावेश आहे. “आम्हाला चार संस्थांकडून सूचना मिळतात. राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल, नेपाळ हवामान विभागाची वेबसाइट, केंद्रीय जल आयोग आणि बिहार जलसंपदा विभागाची वेबसाइट,” कोसी नवनिर्माण मंचचे प्रमुख महेंद्र यादव सांगतात.

बिहार सरकार स्थानिक पंचायत प्रतिनिधींमार्फतही सूचना पाठवते.

तरीही, या पूर्वसूचनांचा प्रभाव मर्यादितच असतो; कारण अनेक लोक स्वतःचं आणि आपल्या मालमत्तेचं रक्षण करण्यात अजूनही अपयशी ठरतात.

बिहार आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्याच आकडेवारीनुसार, २०१५ ते २०२४ या काळात पुरादरम्यान केवळ ४६.५२ लाख लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आले. ही संख्या एकूण पूरबाधित लोकसंख्येच्या (६.७६ कोटी) केवळ ६.९४ टक्के इतकीच आहे.

“आम्हाला पुराची पूर्वसूचना तर मिळतेपण आम्ही तिथून निघून जायचं तरी कुठे? आमच्या सुरक्षेची कुठलीच व्यवस्था नसते. मदत छावण्या नक्की कुठे उभारल्या आहेत, हेसुद्धा आम्हाला कळत नाही,” २८ वर्षांची कांचन कुमारी सांगते. कांचनने लहानपणापासून अनेकदा पुराचा सामना केलाय.

सुपौल जिल्ह्यातल्या सदर तालुक्यातल्या घुरान पंचायतीमधील निर्माली गावात राहणारी कांचन आपल्या बांबू आणि गवताने बांधलेल्या झोपडीच्या अंगणात उभी आहे.

निर्माली हे गाव (२०११ च्या जनगणनेनुसार) सुमारे १२,००० लोकसंख्या कोसी नदीच्या दोन प्रवाहांमध्ये वसलंय, ते बंधाऱ्यांनी वेढलेलं आहे. सप्टेंबर-ऑक्टोबर २०२४ मध्ये आलेल्या पुरामुळे या भागात मोठा हाहाकार उडाला होता, असं कांचन सांगते. आठ महिने उलटूनही, गावातल्या घरांच्या भिंतींवर त्या पुरातील चिखलाचे डाग अजूनही स्पष्टपणे दिसतात.

बिहारमधील नागमोडी वळणं घेणाऱ्या नद्यांवर बंधारे बांधण्यात मुख्य अडचण ही असते की, बंधाऱ्यांच्या भिंती नक्की कोणत्या ठिकाणी उभाराव्यात हे ठरवणं. मुख्य प्रवाहापासून दूर बांधल्याने, हे बंधारे पूरमैदानाचाकिमान काही भाग तरी आपल्या कवेत घेतात; परिणामी, ते गावच्या गावं कोंडतात आणि त्यांना पूर्वीपेक्षाही अधिक पूर-प्रवण बनवतात.

ही समस्या कोसी नदीच्या काठावर सर्वाधिक स्पष्ट जाणवते. ही नदी हिमालयातून खाली येते आणि गंगेला मिळण्यापूर्वी बिहारमध्ये २६० किलोमीटरचा प्रवास करते. या नदीच्या बंधाऱ्यांच्या आत वसलेल्या वस्त्यांमध्ये हजारो लोक राहतात आणि त्यांना दरवर्षी अधिकाधिक गंभीर पुरांचा सामना करावा लागतो.

धोक्याची सूचना मिळाल्यानंतर अवघ्या काही तासांतच, कोसी नदीचं पुराचं पाणी गावात शिरतं. त्या दिवशी संध्याकाळी ४ ते ५ वाजेच्या दरम्यान, हे पाणी त्यांच्या शेतांपर्यंत पोहोचलं आणि त्यानंतर त्यांच्या झोपड्यांपर्यंतही येऊन धडकलं. “आम्ही १०-१२ लिटर पाणी आणि १०-१५ किलो तांदूळ व डाळी घेऊन एका चौकीवर बसलो,” ती सांगते.

पाण्याची पातळी वेगाने वाढू लागली. मध्यरात्रीपर्यंत, चौकीवरही पाणी चढलं होतं. रात्रीच्या त्या मिट्ट काळोखात, पाण्याचा वेगाने वाहण्याचा आवाज स्पष्ट ऐकू येत होता. “ते दृश्य इतक भयानक होतं की माझ्या अंगावर शहारे आले होते,” कांचन आठवून सांगते. “यातनं आम्ही वाचू असं वाटतंच नव्हतं, कारण पाणी सतत वाढत होतं.”

कांचनने पहिल्या चौकीवर दुसरी एक चौकी रचली आणि आपली दोन मुलं अन् पती संजय यादव (वय ३२ वर्षे) यांच्यासह त्या चौकीवर बसली होती.

ओसरण्यापूर्वी, पुराचं पाणी दुसऱ्या चौकीच्या उंचीपेक्षा अवघं चार इंच खालपर्यंत आलं होतं. अनवाणी पायांनी ते तिथं बसले होते, कांचनने तिची आपत्कालीन टॉर्च घट्ट पकडून ठेवली होती, रात्रीच्या वेळी ही टॉर्च नेहमीच तिच्याजवळ असते. पाणी पूर्णपणे ओसरायला तब्बल ४८ तास लागले.

पुढचे तीन दिवस, या कुटुंबानं त्या एकावर एक रचलेल्या चौक्यांवरच घालवला; कारण ते खाली उतरून चालायला गेले असते तर त्यांचे पाय चिखलात रुतले असते, त्यामुळे त्यांनी तिथंच राहणं पसंत केलं. चिखल वाळून कडक झाल्यानंतर त्यांनी आपल्या झालेल्या नुकसानीचा अंदाज घेतला.

त्यांचं सर्व अन्नधान्य वाया गेलं होतं. “चारशे किलो धान्य सडलं होतं, इथं आमचं ५०,००० रुपयांचं नुकसान झालं,” कांचन सांगते. काही आठवड्यांनंतर, तिचा पती संजय दिल्लीला गेला. पोटापाण्यासाठी मजुरीचे काम शोधण्याशिवाय त्याच्याकडे दुसरा पर्यायच उरला नव्हता. यादव कुटुंब इतर मागासवर्गीयप्रवर्गात मोडतं; हा राज्यातील एक अत्यंत महत्त्वाचा सामाजिक-राजकीय लोकसमूह आहे.

निर्माली गावातील रहिवासी, ६० वर्षीय जयराम साह यांनी पत्नी रेखा देवी (वय ५५) आणि १५ वर्षांच्या मुलासह, आपल्या झोपडीच्या गवताच्या छपरावर आश्रय घेतला. पुराच्या त्या वेगाने वाहणाऱ्या पाण्यामुळे त्यांचं जवळपास ७ क्विंटल अन्नधान्य वाहून गेलं.

साह कुटुंब तेली समुदायातलं आहे; ही जात बिहारमधील 'अत्यंत मागासवर्गीय' प्रवर्गात येते. आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गहा इतर मागासवर्ग प्रवर्गातीलच एक उप-प्रवर्ग आहे. यात अशा जाती-समूहांचा समावेश होतो जे शैक्षणिक आणि सामाजिक-आर्थिक निकषांवर ओबीसीप्रवर्गातील इतर जातींपेक्षाही अधिक मागासलेले किंवा वंचित आहेत.

साह कुटुंबातील २२ वर्षीय मोठा मुलगा दिल्लीत मजूर म्हणून काम करतो; तर दिल्लीहून १,२०० किलोमीटर अंतरावर त्याची विवाहित मुलगी राहते.

“जेव्हा घरात पाणी शिरलं, तेव्हा चार क्विंटल गहू, ५० किलो मूगडाळ, ८० किलो मसूरडाळ आणि दोन क्विंटल वाटाणे होते अन् ते सर्व धान्य खराब झालं. गव्हाला तर अक्षरश: कोंब फुटले होते,” तो सांगतो.

त्यानं मूठभर वाटाणे हातात घेतले, जे पुराच्या पाण्यात भिजल्यामुळे काळवंडले होते. गव्हाची एक गोणी चिखलानं माखली होती. “हे धान्य तर जनावरंही खात नाहीत,” तो म्हणतो. जयरामला विचारलं की तो धान्य सुरक्षित ठिकाणी का ठेवू शकला नाही, तर त्यावेळी तो चिडला. “आमच्या स्वतःच्याच जीवाची खात्री नव्हती, मग धान्य कुठं ठेवणार?”

पुराचं पाणी येण्यापूर्वीच, पुराचा इशारा त्याच्यापर्यंत पोहोचला होता. “सरपंचाने घोषणा करून सांगितलं होतं की, कोसी पट्ट्यातील सर्व लोकांनी आपली घरं सोडून बाहेर सुरक्षित ठिकाणी जावं. पण त्यावेळी आमच्याकडे मदतीसाठी कोणतीही सरकारी बोट उपलब्ध नव्हती,” तो सांगतो. “पाच तासांच्या आतच पाण्याची पातळी तीन ते चार फुटांपर्यंत पोचली. आम्ही जाणार तरी कुठे. त्यामुळे आम्ही झोपडीच्या गवताच्या छतावर जाऊन बसलो.”

जीर्ण झालेल्या छतावरून खाली पडण्याची भीती वाटत असल्याने, त्यांना रात्रभर झोप लागली नाही. “तिथे सापही होते; ते पाण्यातून पोहत यायचे आणि स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी छतावरील गवतावर चढायचे,” त्याला तो प्रसंग आठवतो. “आम्ही कितीतरी वेळा त्यांना हुसकावून लावत होतो.”

ते तिघं छतावरच बसून होते; त्यांच्याकडे खायला ना अन्न होतं ना प्यायला पाणी. “आम्ही कोसी पट्ट्यातील लोक पावसाळ्यात नेहमीच सोबत पाच-दहा किलो चिवडा साठवून ठेवतो, पण पुराच्या पाण्यात तो चिवडाही खराब झाला,” जयराम सांगतो. “त्या दोन दिवसात ना कोणतीही सरकारी बोट आली, ना कोणताही सरकारी अधिकारी आला.”

बिहार राज्य सरकारकडून पूरग्रस्तांना दिली जाणारी नुकसानभरपाई केवळ उद्ध्वस्त झालेली घरं आणि शेतातील उभी पिके यांच्यासाठीच असते; घरात साठवून ठेवलेल्या अन्नधान्याच्या साठ्यासाठी कोणतीही मदत मिळत नाही. कांचन कुमारी आणि जयराम साह या दोघांनीही या गोष्टीला दुजोरा दिला की, पुरामुळे त्यांचं जे धान्य खराब झालं, त्यासाठी त्यांना कोणतीही नुकसानभरपाई मिळाली नाही.

पूरग्रस्तांच्या मते, केवळ येऊ घातलेल्या पुराबाबतचा इशारा मिळणे पुरेसं नाही; स्थानिक प्रशासनानं, पुराचा फटका बसण्याची शक्यता असलेल्या लोकांना तात्पुरत्या स्वरूपात सुरक्षित स्थळी हलवण्याची व्यवस्था करणंही तितकंच आवश्यक आहे, यावर त्यांचे एकमत आहे.

फेब्रुवारी महिन्यात करण्यात आलेल्या एका सर्वेक्षणामध्ये, ‘कोसी नवनिर्माण मंच’ संस्थेने १,०८१ कुटुंबांना प्रश्न विचारला की, त्यांना पुराबाबतची पूर्वसूचना मिळाली होती का आणि ती माहिती मिळाल्यावर त्यांनी काय केले? या संस्थेचे प्रमुख यादव सांगतात की, ज्या ७६० कुटुंबांनी आपल्याला पुराबाबतची पूर्वसूचना मिळाली असं सांगितलं, त्यापैकी केवळ ३५७ कुटुंबंच सुरक्षित ठिकाणी पोहोचू शकली. तर फक्त १४ कुटुंबं सरकारी मदत छावणीमध्ये पोचली. तब्बल २९८ कुटुंबांनी नदीच्या बंधाऱ्यांवर आश्रय घेतला, तर ५५ कुटुंबांनी नातेवाईकांच्या घरी आश्रय घेतल्याचं सांगितलं.

“मी गेल्या अनेक वर्षांपासून दरवर्षी येणारे पूर पाहतोय,” यादव म्हणतात. “पूरग्रस्त लोकांकडे सुरक्षित ठिकाणी पोहोचण्यासाठी कोणतीही साधनं उपलब्ध नसतात.” बिहारच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे नियम अस्तित्वात असून देखील ही परिस्थिती कायम आहे. जिथं पूर गंभीर रूप धारण करतो, तिथे बोटींची उपलब्धता अनिवार्य असल्याचं नियमावलीत नमूद आहे.

सुपौल इथल्या कोसी नवनिर्माण मंचद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या एका व्हॉट्सॲप समूहाचे सदस्य आणि पंचायतीचे माजी प्रतिनिधी ६५ वर्षीय राजेंद्र यादव म्हणतात की, सरकारची पूर-पूर्व तयारी केवळ कागदावरच प्रभावी दिसते.

“कागदोपत्री, पूरप्रवण असलेल्या प्रत्येक पंचायतीसाठी बोटींची तरतूद केलेली दिसते; पण प्रत्यक्ष पुराच्या वेळी तुम्हाला तिथे एकही बोट सापडणार नाही. नागरिकांना अत्यंत बिकट परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी वाऱ्यावर सोडले जाते,”राजेंद्र सांगतात.

२०२४ च्या पुरादरम्यान त्यांच्या गावातील ६५ कुटुंबांपैकीएकाही कुटुंबाला त्यांच्या चौक्यांवरून किंवा गवताच्या छपरांवरून सुखरूप बाहेर काढलं गेलं नाही.

ज्यांना घरांजवळच्या सुरक्षित ठिकाणांविषयी विशिष्ट माहिती असते किंवा ज्यांच्याकडे स्वतःच्या बोटी असतात, असेच लोक निवारा मिळण्यायोग्य सुरक्षित ठिकाणी पोहोचू शकतात.

सुपौल जिल्ह्याल्या गोपालपूर पंचायत क्षेत्रातील गोनवा गावाचे रहिवासी कमलेश शर्मा हे पुराबाबत माहिती देणाऱ्या एका व्हॉट्सॲप ग्रुपचे सदस्य आहेत. याग्रुपवर पुराबाबत सतर्कतेचे संदेश पाठवले जातात. ते सांगतात की, सप्टेंबर २०२४ मध्ये एक दिवस त्यांना इशारा मिळाला; ज्यामध्ये कोसी नदीची पाणीपातळी संध्याकाळपर्यंत वाढणार असून, या भागात मोठा पूर येण्याची शक्यता आहे. हा सतर्कतेचा इशारा मिळताच, त्यांनी आपल्याकडील १० क्विंटल अन्नधान्य सुरक्षित ठेवण्याची व्यवस्था केली.

त्यांनी सर्वप्रथम आपल्या घरातील चौथऱ्याच्या प्रत्येक पायाखाली पाच विटा रचल्या आणि त्यावर अन्नधान्यानं भरलेल्या गोण्या ठेवल्या. साधारण दुपारी ४ वाजण्याच्या सुमारास पाणी त्यांच्या घरात शिरलं. “अन्नधान्य सुरक्षित ठेवण्याची व्यवस्था पूर्ण होईपर्यंत, पाणी घरात शिरलंच होतं,” ५१ वर्षीय कमलेश सांगतात.

कमलेश चौपाल (अनुसूचित जाती) या समुदायातील आहेत, पूराचं पाणी आलं तेव्हा त्यांनी आपली दोन नातवंडं आणि दोन भाच्यांना बोटीत आपल्या बसवले. त्यांना ४०० मीटर अंतरावर असलेल्या एका टिल्या म्हणजे सरकारने पूरग्रस्तांसाठी उभारलेल्या उंच जागेवर सुखरूप पोहोचवलं. त्यानंतर, त्यांनी पत्नी चंद्रकला देवी (वय ४५) हिला, अर्धा किलोमीटर अंतरावर असलेल्या एका नातेवाईकाच्या विटा-सिमेंटनं बांधलेल्या पक्क्या घरात सुखरूप पोचोवलं.

त्यांच्या तीन म्हशींना वाचवण्यासाठी जेव्हा ते परत आले, तेव्हा पाण्याची पातळी पाच फुटांपर्यंत पोचल्याचं ते सांगतात. “मी म्हशींचे दोर हातात घेतले अन् पोहायला सुरुवात केली. म्हशी माझ्या मागोमाग आल्या. मी त्यांना माझ्या एका नातेवाईकाच्या घरी नेलं, जिथं माझी पत्नी होती. त्यानंतर, धान्यसाठ्याची राखण करण्यासाठी मी माझ्या मुलासोबत परत आलो.”

त्यांचा मुलगा २१ वर्षांचा आहे. तोएका लाकडी चौथऱ्यावर रचून ठेवलेल्या धान्याच्या पोत्यांवर झोपला, तर कमलेश होडीत झोपले. “आम्ही २४ तास अशाच स्थितीमध्ये होतो. आमच्यापर्यंत कोणतीही सरकारी मदत पोचलीच नाही.”

कमलेश अल्पभूधारक शेतकरी असून त्यांच्या मालकीची २.५ एकर शेतजमीन आहे. ज्यांच्याकडे स्वतःची होडी आहे, अशा मोजक्याच नशीबवान लोकांमध्ये त्याची गणना होते; मात्र यासाठी त्याला मोठी किंमत मोजावी लागते. पाच फुटांच्या एका होडीची किंमत २०,००० रुपये असते आणि तिच्या वार्षिक देखभालीसाठी २,००० रुपये खर्च येतो. कमलेशच्या माहितीनुसार, गावातील ५०० कुटुंबांपैकी केवळ २५ ते ३० कुटुंबांकडेच होड्या आहेत.

गोनवा गावापासून सुमारे पाच किलोमीटर अंतरावर असलेल्या मुसहर्निया गावातील ४० वर्षीय शेतकरी प्रमोद यादवला, पूर येणार असल्याची पूर्वसूचना मिळूनही, वडील, पत्नी आणि तीन मुलांसह बांबू व गवतानं उभारलेल्या झोपडीच्या छतावर बसून पुराचा सामना करावा लागला.

“पाण्याची पातळी अत्यंत वेगाने वाढली, आम्ही जाणार तरी कुठं? त्यामुळे आम्ही छतावरच बसून राहिलो. सुदैवाने पाऊस पडला नाही; नाही आम्ही वाचलो नसतो,” तो सांगतो.

त्यांनी दोन दिवस अन्नपाण्याविना काढले आणि रात्रीच्या वेळी छतावर येणाऱ्या सापांना हूसकावून लावलं.

या पुरामध्ये त्याचं १२ क्विंटल धान्य वाहून गेलं. “आम्ही वर्षभरासाठी पुरेल इतका धान्य साठा करून ठेवला होता आणि तो सर्वच्या सर्व नष्ट झाला. पुराच्या पाण्यात आमचे कपडेही वाहून गेले. धान्य आणि कपडे पुन्हा खरेदी करण्यासाठी आम्हाला तीस रुपयांचं कर्ज घ्यावं लागलं.”

प्रमोदच्या गावातील ६५ घरांपैकी एकाही घरातील रहिवासी, पूर येण्यापूर्वी सुरक्षित स्थळी पोहोचू शकला नाही.

तो म्हणतो, “लोक बाहेर पडणार तरी कसे? सरकारी बोटी फक्त कागदावरच आहेत आणि आमच्याकडे स्वतःची बोट विकत घेण्याइतका पैसा नाहीये.”

सुपौलचे जिल्हा दंडाधिकारी सावन कुमार यांनी सांगितलं की, प्रशासन पावसाळ्यात २०० हून अधिक बोटी भाड्याने घेतं; तसेच लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात इतरही काही आव्हानं असल्याचं त्यांनी नमूद केलं. “लोकांचा असा समज असतो की, जर त्यांनी आपलं घर सोडलं, तर त्यांना सरकारकडून दिली जाणारी आर्थिक मदत मिळणार नाही; त्यामुळे ते जाणीवपूर्वक सुरक्षित ठिकाणी जात नाहीत. दुसरं म्हणजे, जेव्हा पुराच्या पाण्याचा प्रवाह खूप वेगवान असतो, तेव्हा साध्या बोटीच काय, पण स्टीमर्ससुद्धा चालत नाहीत,” त्यांनी सांगितलं.

पूरतज्ज्ञ दिनेश मिश्रा यांचे म्हणणे आहे की, केवळ पुराचे इशारे देऊन लोकांचा जीव वाचवता येत नाही. “जर पुराचं पाणी गावात शिरलं, तर लोकांना सुरक्षित ठिकाणी पोचण्यासाठी सरकारी बोटींची नितांत गरज असते.” मिश्रा हे १९८४ पासून बिहारमधील पूर समस्येवर काम करत असून, त्यांनी बिहारमधील नद्या आणि पूर या विषयांवर अनेक पुस्तके लिहिली आहेत.

“कोसी पट्ट्यातील गावं ही कोसी नदीच्या दोन किंवा तीन प्रवाहांमध्ये वसलेली आहेत; त्यामुळे इथली परिस्थिती अधिकच बिकट होते, कारण इथल्या लोकांना पाण्याचा प्रवाह ओलांडूनच प्रवास करावा लागतो. बंधाऱ्यांपर्यंत पोचायला किमान पाच किलोमीटरचा प्रवास आहे. सरकारी मदतीशिवाय ते तिथे कसे पोचतील?” असा प्रश्न हे ८० वर्षीय तज्ज्ञ विचारतात.

नुकसान कमी करण्यासाठी, सरकारने पूर येण्यापूर्वीच पूरप्रवण भागातील रहिवाशांना स्थलांतरित करावं, ते म्हणतात.

मात्र, पूरग्रस्तांचा सरकारवर फारसा विश्वास नाही.

जयराम साह अत्यंत कटूतेने म्हणतात, आम्ही सरकारकडून काय अपेक्षा करू शकतो? सरकारकडून मिळणारं मदत साहित्यसुद्धा अधिकारी हडप करतात. जे काही उरतं, ते कुत्र्यांसमोर वस्तू फेकल्याप्रमाणं आमच्यावर फेकून देतात.”

हे वृत्त इंटरन्यूज अर्थ जर्नालिझम नेटवर्कच्या सहाय्याने लिहिले गेले आहे.