जनतेच्या विश्वासाचा धनी

आपण महाराष्ट्राची विधानसभा निवडणूक लढवतोय हे जेव्हा विनोद निकोलेंना समजलं, तेव्हा त्यांच्या नावे साधं बँक खातंही नव्हतं. त्यांच्या पत्नीने त्यांना १५,००० रुपये उसने दिले. त्या एका आदिवासी निवासी शाळेत शिक्षिका म्हणून काम करत होत्या. त्यांच्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी जमेल तशी मदत केली आणि निवडणुकीचा अर्ज भरण्यापूर्वी त्यांनी ५२,००० रुपये जमा केले.

विनोद निकोले यांच्यासमोर खूप आव्हानात्मक परिस्थिती होती. त्यांचे मुख्य प्रतिस्पर्धी धनारे पास्कल जान्या हे विद्यमान आमदार होते, ज्यांनी २०१४ मध्ये डहाणू मतदारसंघातून १६,००० पेक्षा जास्त मताधिक्याने विजय मिळवला होता. ते भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवारहोते, असा पक्ष ज्याने त्या वर्षीच्या विधानसभा निवडणुकीत अधिकृतपणे ८२ कोटी रुपयांहून अधिक खर्च केल्याचं मान्य केलं होतं.

हाती आलेल्या निकालांमध्ये निकोले ५,००० पेक्षा थोड्या कमी मताधिक्याने आमदार म्हणून निवडून आले. सोयीसुविधांची कमतरता त्यांच्या यशाला अडवू शकली नाही.

“माझ्या चुलत भावाने मला ७०,००० रुपये उसने दिले होते. निवडणुकीपूर्वी माझ्याकडे असलेली रोख रक्कम फक्त तेवढीच होती,” असं निकोले सांगतात. पालघर या आदिवासीबहुल जिल्ह्यातील डहाणू शहरात आपल्या कार्यालयाबाहेर प्लास्टिकच्या खुर्चीवर बसून ते मोकळेपणानं बोलत होते.

ही गोष्ट अशा भारत देशातली वाटते जो आता अस्तित्वात नाही. पण हे २०१९ मध्ये घडलं आणि पुन्हा २०२४ मध्येही. तो काळ असा होता जेव्हा भाजप एकापाठोपाठ एक निवडणुका जिंकत विरोधकांना नमवत होता आणि राजकारण हा पैशाच्या जोरावर खेळला जाणारा खेळ वाटत होता. या सर्व परिस्थिती भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे (मार्क्सवादी) ४८ वर्षीय निकोले आपली आमदारकीची दुसरी टर्म सहजपणे पूर्ण करत आहेत. हे अशा राज्यात घडलंय जिथे ९३ टक्के आमदार करोडपती आहेत. एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या बाबतीत महाराष्ट्र हे देशातील सर्वात श्रीमंत राज्य आहे.

निकोले यांचा जन्म डहाणू शहरापासून चार किलोमीटर अंतरावर असलेल्या वाकी गावात झाला. एका वीटभट्टी कामगाराच्या घरात जन्मलेले निकोले हे महाराष्ट्रातील सर्वात गरीब आमदार आहेत. महाराष्ट्र हे निवडणुकांवर सर्वाधिक खर्च करणारे राज्य म्हणून ओळखले जाते. निकोलेंकडे निवडणुकीपूर्वी वाटण्यासाठी पैसे नाहीत, किंवा आपला अजेंडा पुढे नेण्यासाठी मोठी सोशल मीडिया टीम सुद्धा ते कामाला लावू शकत नाहीत. लोकांसोबत उभं राहून काम करणं, जनआंदोलनांमध्ये सहभाग घेणं आणि सामान्य लोकांसाठी, प्रामुख्याने आदिवासी शेतकरी आणि मजुरांसाठी नेहमी कार्यरत राहणं हीच त्यांची खरी संपत्ती आहे.

वर्षाच्या सुरुवातीला म्हणजेच जानेवारी महिन्यात १० दिवसांच्या कालावधीत सीपीआय(एम) शी संलग्न असलेल्या अखिल भारतीय किसान सभेने पालघर, नाशिक आणि अहिल्यानगर या आदिवासी पट्ट्यात शेतकऱ्यांचे दोन मोठे निषेध मोर्चे काढले. १९ जानेवारी २०२५ रोजी जमिनीचे हक्क आणि रोजगार यांसारख्या मागण्यांसाठी ५०,००० शेतकरी पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर चालून गेले.

साधारण एका आठवड्यानंतर नाशिकमधील हजारो शेतकऱ्यांनी राज्य सरकारवर दबाव आणण्यासाठी मुंबईच्या दिशेने मोर्चा काढला.

२००६ मध्ये भारत सरकारने ऐतिहासिक वन हक्क कायदा संमत केला, ज्याने पिढ्यानपिढ्या जंगलात राहणाऱ्या अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपरिक वनवासींना वनजमिनीवर आणि तिथल्या संसाधनांवर अधिकार दिले. ग्रामसभा या दाव्यांची सुरुवात करतात आणि उपविभागीय व जिल्हा समित्यांद्वारे त्याची पडताळणी केली जाते, ज्यामुळे अधिकार निश्चित होईपर्यंत वनवासींना तिथून हटवता येत नाही.

मात्र या कायद्याची अंमलबजावणी आजही प्रत्यक्षात पूर्णपणे झाली नाही. किसान सभेने दिलेल्या निवेदनानुसार या दोन शेतकरी मोर्चांमुळे सरकार वन हक्क कायद्यांतर्गत नाकारलेल्या अनेक दाव्यांची पुन्हा सुनावणी करण्यास तयार झाले, हे या मोर्चांचे मोठे यश होते.

स्वतः वारली आदिवासी असलेले निकोले या दोन्ही मोर्चांच्या अग्रभागी होते. ते शेतकऱ्यांसोबत चालले, सर्वांसोबत जमिनीवर झोपले आणि सर्वांसाठी तयार केलेलंजेवणच त्यांनी केलं. “स्वतःला सामूहिक नेतृत्वाचा आणि चळवळीचा भाग मानणे ही त्यांची मोठी ताकद आहे,” असं किसान सभेचे अध्यक्ष अशोक ढवळे सांगतात.

साधारण ६० वर्षांच्या इश्वती गहला या मोर्चात सहभागी होत्या. सामान्य लोकांप्रमाणे आमदाराला मोर्चात सामील झालेलं पाहून खूप दिलासा मिळाल्याचं त्या सांगतात. “आजकाल असं पहायला मिळत नाही,” त्या म्हणतात. “त्यामुळे आपला आवाज योग्य ठिकाणी पोहोचतोय आणि तो ऐकला जातोय अस वाटतंय.”

पालघर जिल्ह्यातील जामशेत गावच्या इश्वती या सुद्धा वारली आदिवासी आहेत. त्यांच्या कुटुंबाची गावात दोन एकर शेती आहे, जिथे इतरांप्रमाणेच त्या पावसाळ्यात भात पिकवतात. “आम्ही फक्त एकच पीक घेतो,” त्या सांगतात. “सिंचनाच्या सोयी नसल्यामुळे उरलेला काळ आम्ही काहीच करू शकत नाही.”

“हा भाग आदिवासीबहुल आहे, त्यामुळे कामगारांचे हक्क आणि जमिनीचे हक्क हे इथले दोन सर्वात महत्त्वाचे मुद्दे आहेत,” निकोले म्हणतात. “इथल्या ५०-६० कंपन्यांमध्ये आमच्या युनियन आहेत आणि आम्ही कंपन्यांचे नुकसान होणार नाही याची काळजी घेत कामगारांच्या चांगल्या वेतनासाठी नियमित चर्चा करतो.”

मी जेव्हा डहाणूमध्ये निकोले यांना भेटलो, तेव्हा ते तासाभराच्या अंतरावर असलेल्या बोईसर शहरातून कंत्राटी कामगारांच्या सभेतून परतले होते. “आम्ही कामगारांचा पगार महिना १२,००० रुपयांवरून १३,०५० रुपयांपर्यंत वाढवून घेतला,” ते सांगतात.

इथे अदानी समूहाचा औष्णिक वीज प्रकल्पही आहे, जो आधी अनिल अंबानींच्या ताब्यात होता. निकोले सांगतात की या प्रकल्पातही त्यांच्या पक्षाची युनियन आहे, जिथे कंत्राटी कामगारांच्या पगारवाढीसाठी ते नेहमीच प्रयत्न करतात. “जेव्हा नेते स्वतःला विकतात तेव्हा युनियन कमकुवत होतात,” ते पुढे म्हणतात. “आमच्या बाबतीत तसे कधीच होणार नाही.”

थर्मल प्लांटमधील ५४ वर्षीय कंत्राटी कामगार सुरेश जाधव सांगतात की, २०१० मध्ये जेव्हा त्यांची पहिली युनियन तयार झाली तेव्हा त्यांचा पगार २,६०० रुपये होता. निकोले तेव्हा आमदार नव्हते पण युनियनचे काम पाहत असत. लोकप्रतिनिधी झाल्यानंतरही ते तिथे पदाधिकारी आहेत, पण आता त्यांच्यावर मोठ्या जबाबदाऱ्या आहेत.

“२०१० मध्ये आम्ही जवळपास १,००० जण थर्मल प्लांटमध्ये काम करत होतो,” जाधव सांगतात. “आज आम्हाला दरमहा २८,००० रुपये पगार मिळतो.”

१६ वर्षांच्या कालावधीत झालेली ही पगारवाढ जवळपास १,००० टक्क्यांहून अधिक आहे. त्या काळी कामगारांसाठी ही गोष्ट कल्पनेपलीकडची होती.

प्लांटमधील पर्यावरणाशी संबंधित कामाची जबाबदारी सांभाळणारे जाधव म्हणतात की आमदार त्यांच्या बाजूने असल्यामुळे त्यांच्या आवाजाला आपोआपच महत्त्व प्राप्त झाले आहे. “२०१९ पूर्वी आमच्याकडे दुर्लक्ष करणे सोपे होते,” जाधव सांगतात. “आता आमच्या मागण्या अधिक गांभीर्याने घेतल्या जातात.”

सामान्य लोक निकोले यांना भेटण्यासाठी आणि आपल्या समस्या सांगण्यासाठी रांगा लावतात. ते लोकांच्या शंकांचं निरसन करतात आणि समस्या सोडवण्यासाठी संबंधित लोकांशी फोनवरून पाठपुरावा देखील करतात. “निवडणुका जिंकण्याचा हाच एकमेव मार्ग आहे,” ते म्हणतात. “दररोज सकाळी १० नंतर मी माझ्या कार्यालयाबाहेर उपलब्ध असतो. कोणीही येऊन माझ्याशी बोलू शकतं.”

२०२४ मध्ये जेव्हा निकोले यांनी दुसऱ्यांदा निवडणुकीसाठी प्रतिज्ञापत्र सादर केले, तेव्हा त्यांची जाहीर केलेली मालमत्ता ८७ लाख रुपयांची होती. त्यातील मोठा हिस्सा त्यांनी अलीकडेच खरेदी केलेली पाव एकर जमीन आणि त्यावर बांधलेल्या साध्या घराचा आहे.

२०१९ मध्ये जेव्हा ते आमदार झाले, तेव्हा त्यांना दरमहा दीड लाख रुपये पगार मिळू लागला, जो २०२४ च्या निवडणुकीनंतर महाराष्ट्रात २ लाख रुपये झाला. वयाच्या ४१ व्या वर्षी त्यांना आयुष्यात पहिल्यांदाच योग्य मासिक उत्पन्न मिळत होते. त्यातूनच त्यांनी स्वतःसाठी आणि कुटुंबासाठी घर बांधले.

“त्यापूर्वी पक्ष मला दरमहा ३,००० रुपये मानधन द्यायचा,” निकोले सांगतात. “आजही मी माझ्या पगाराचा अर्धा भाग पक्षाला देतो.”

याउलट, जेव्हा असोसिएशन ऑफ डेमॉक्रेटिक रिफॉर्म्सने २०२४ च्या मावळत्या विधानसभेचे विश्लेषण केलं, तेव्हा ९३ टक्के आमदार करोडपती असल्याचे समोर आले. सर्वात श्रीमंत आमदाराने ५०० कोटींची मालमत्ता जाहीर केली होती. २०२४ च्या निवडणुकांनंतर एडीआरने दुसरा अहवाल सादर केला, ज्यामध्ये असे दिसून आले की विश्लेषण केलेल्या २७९ करोडपती विजेत्यांपैकी १५७ (५६ टक्के) जण ५० टक्क्यांहून अधिक मतांनी निवडून आले आहेत.

विरोधी पक्षांनी हे स्पष्टपणे मांडलंय की सत्ताधारी पक्ष आणि त्यांच्यातील साधनसामग्रीतील प्रचंड तफावतीमुळे भाजपला प्रत्येक निवडणुकीत आधीच फायदा मिळतो. केवळ २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात भाजपने राष्ट्रीय स्तरावर ६,००० कोटी रुपयांहून अधिक देणगी मिळवली.जी सर्वात मोठ्या विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसच्या तुलनेत १२ पट जास्त आहे. इथे समान संधी उपलब्ध नाही.

महाराष्ट्रातील स्थानिक निवडणुकांमध्येही एका महिन्यापेक्षा कमी काळात केवळ ऑनलाइन जाहिरातींवर ५५ कोटी रुपये खर्च झाले. आणि निवडणुकीपूर्वी मतदारांना असंख्य कोटी रुपये वाटले गेले.

परंतु ही मोठी तफावत असूनही, जर तुम्ही “मतदारांच्या मनात घर केले तर परिस्थिती बदलू शकते,” असं निकोले म्हणतात. “तुम्हाला त्यांचा विश्वास जिंकावा लागतो. मग जेव्हा दुसरं कोणी त्यांच्यावर पैसे फेकण्याचा प्रयत्न करतात, तेव्हा मतदार आपले मत विकत नाहीत. माझे भाजपचे प्रतिस्पर्धी यांनी माझ्यापेक्षा १०० पट जास्त पैसा खर्च केला असेल.”

२०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर सरकार स्थापन करण्यासाठी कोणत्याही पक्षाकडे स्पष्ट बहुमत नव्हते. भाजपने घोडेबाजार करू नये म्हणून शिवसेनेने आपल्या ५६ आमदारांना एका रात्रीत रिसॉर्टवर हलवले होते. इतर विरोधी आमदार जेव्हा रिसॉर्टमध्ये होते, तेव्हा निकोले डहाणूमध्ये उघडपणे फिरत होते.

“आमच्या भागात अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं होतं,” ते म्हणतात. “मी त्याची पाहणी केली आणि आपले काम सुरू ठेवलं. मी पक्ष बदलणार नाही, याची खात्री माझ्या पक्षाला आणि मतदारांना होती.”

आर्थिक अडचणींमुळे कॉलेजचं शिक्षण सोडावं लागल्यानंतर निकोले डहाणूतील एका कॅन्टीनमध्ये जेवण वाढण्याचं आणि भांडी घासण्याचं काम करायचे.

एका वरिष्ठ माकप नेत्याने त्यांना पाहिलं आणि पक्षप्रवेशासाठी त्यांचं मन वळवलं. “त्यावेळी सदस्य फी ५ रुपये होती,” त्यांना आजही आठवतं. निकोलेंनीमिश्किलपणे त्या नेत्याला विचारलंहोतं, “तुम्ही माझ्या कॅन्टीनमध्ये नाश्ता केला आणि मीच तुम्हाला ५ रुपये द्यायचे का? खरं तर उलट व्हायला नको का?”

जेव्हा त्यांनी ५ रुपयांची पावती फाडली, तेव्हा तो नेता म्हणाला, “आता तू पक्षाचा सदस्य झाला आहेस.”

“त्यावेळी मला याचा अर्थ समजला नव्हता,” निकोले सांगतात. “पण त्यांनी मला मार्गदर्शन केलं आणि मी पक्षासाठी काम करू लागलो.”

डहाणूमधून निवडणूक लढवण्यापूर्वी अनेक वर्षे निकोले यांनी आपल्या सहकाऱ्यांसोबत जनआंदोलनांचे नेतृत्व केले आणि बलाढ्य लोकांशी लढा दिला.

२०१३ ते २०१५ दरम्यान त्यांच्या सक्रियतेमुळे पोलिसांनी त्यांच्यावर बेकायदेशीर जमाव आणि दंगलीचे गुन्हे दाखल केले होते. त्यांना पाच जिल्ह्यांतून तडीपारीची नोटीसही बजावण्यात आली होती. पण डहाणू पोलिस स्टेशनबाहेर २५,००० शेतकऱ्यांच्या जमावामुळे तो आदेश रद्द करावा लागला. “आमदार झाल्यानंतरही मी लोकांतून गायब झालो नाही,” ते म्हणतात. “उलट मी अधिक सक्रिय झालो आहे. आता माझ्या मतदारसंघात एक सुसज्ज रुग्णालय सुरू करणे हे माझे ध्येय आहे, ज्याची आजही तिथे गरज आहे.”

अनुवाद : जयेश जोशी