भारत के सबसे अमीर राज्य का सबसे ग़रीब विधायक

जब उन्हें पता चला कि वह महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तब उनके नाम पर बैंक खाता तक नहीं था. उनकी पत्नी ने उन्हें 15,000 रुपए उधार दिए. वह एक आदिवासी आवासीय स्कूल में शिक्षक थीं. पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी क्षमता के अनुसार मदद की और नामांकन भरने से पहले वे कुल 52,000 रुपए जुटा पाए.

विनोद निकोले के ख़िलाफ़ हालात भी बहुत मुश्किल थे. उनके मुख्य प्रतिद्वंदी धनारे पास्कल जन्या थे, जो पहले से विधायक थे और 2014 में डहाणू सीट से 16,000 से ज्यादा वोटों से जीते थे. वह भारतीय जनता पार्टी से थे, जिसने उस साल विधानसभा चुनाव में 82 करोड़ रुपए से ज़्यादा ख़र्च करने की बात मानी थी.

लेकिन नतीजे आने पर पैसों की कमी उतनी मायने नहीं रह गए. निकोले क़रीब 5,000 वोटों के अंतर से जीतकर विधायक बन गए.

वह मुस्कुराते हुए बताते हैं कि “मेरे चचेरे भाई ने मुझे क़रीब 70,000 रुपए उधार दिए थे. चुनाव से पहले मेरे पास यही एकमात्र नक़द पैसा था.” वह पालघर ज़िले के आदिवासी बहुल इलाक़े डहाणू में अपने दफ़्तर के बाहर प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठे यह बात कहते हैं.

यह कहानी ऐसे भारत की लगती है जो अब शायद मौजूद नहीं है. लेकिन ऐसा 2019 में हुआ और फिर 2024 में भी. उस समय जब भाजपा लगातार चुनाव जीत रही थी और राजनीति ऐसा खेल लगती है जिसमें बिना पैसे के जीतना मुश्किल है, 48 वर्षीय निकोले, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से हैं, आराम से दूसरी बार विधायक बन गए. यह उस राज्य में हुआ जहां 93 प्रतिशत विधायक करोड़पति हैं. सकल राज्य घरेलू उत्पाद के हिसाब से महाराष्ट्र देश का सबसे अमीर राज्य है.

वाकी गांव में ईंट भट्ठे पर काम करने वाले मज़दूरों के घर जन्मे निकोले, जो डहाणू से चार किलोमीटर दूर है, महाराष्ट्र के सबसे ग़रीब विधायक हैं. यह वही राज्य है जहां चुनाव में सबसे ज़्यादा पैसा ख़र्च होता है. निकोले चुनाव से पहले पैसे नहीं बांट सकते और न ही अपनी बात फैलाने के लिए बड़ी सोशल मीडिया टीम रख सकते हैं. उनकी असली ताक़त ज़मीन पर काम करना, आंदोलनों में शामिल होना और आम लोगों ख़ासकर आदिवासी किसानों और मज़दूरों तक आसानी से पहुंच बनाना है.

इस जनवरी में 10 दिनों के भीतर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) से जुड़े ऑल इंडिया किसान सभा (एआईकेएस) ने पालघर, नासिक और अहिल्यानगर के आदिवासी इलाक़ों में किसानों के दो बड़े प्रदर्शन किए. बीते 19 जनवरी 2025 को 50,000 किसान पालघर कलेक्टर कार्यालय की ओर पैदल मार्च करते हुए पहुंचे और ज़मीन के अधिकार और रोज़गार जैसे मुद्दों पर बेहतर अमल की मांग की.

लगभग एक हफ़्ते बाद नासिक से हज़ारों किसान मुंबई की ओर मार्च करते हुए निकले, ताकि राज्य सरकार पर दबाव बनाया जा सके.

साल 2006 में भारत सरकार ने वन अधिकार क़ानून (एफ़आरए) लागू किया, जिसके तहत अनुसूचित जनजातियों और जंगल में रह रहे अन्य पारंपरिक समुदायों को जंगल की ज़मीन और संसाधनों पर अधिकार दिया गया. ग्राम सभाएं इन अधिकारों के दावे शुरू करती हैं, जिनकी जांच उपविभागीय और ज़िला समितियां करती हैं. जब तक उनके अधिकार तय नहीं हो जाते, तब तक उन्हें बेदख़ल होने से सुरक्षा मिलती है.

लेकिन ज़मीन पर इस क़ानून का अभी भी सही तरीक़े से पालन नहीं हो रहा है. एआईकेएस ने एक वक्तव्य जारी करके बताया कि उन्होंने एवं अन्य किसान सभाओं ने मिलकर सरकार को अपनी एक अहम मांग पर राज़ी कर लिया है, जिसमें (एफ़आरए) के तहत ख़ारिज किए गए कई दावों पर दोबारा कार्रवाई पर सहमति दी गई है.

निकोले ख़ुद वारली आदिवासी हैं और दोनों ही आंदोलनों में आगे रहे. वह किसानों के साथ चले, सबके साथ ज़मीन पर सोए और वही खाना खाया जो सबके लिए बना था. किसान सभा के अध्यक्ष अशोक धवले कहते हैं कि “उनकी सबसे बड़ी ताक़त यह है कि वह ख़ुद को सामूहिक नेतृत्व और एकजुट आंदोलन का हिस्सा मानते हैं.”

इश्वती गहला, जिनकी उम्र क़रीब 60 साल से ज़्यादा है, इन प्रदर्शनों में शामिल थीं. वे कहती हैं कि किसी विधायक को आम लोगों की तरह रैली में शामिल होते देखना बहुत भरोसा देता है. “आजकल ऐसा देखने को नहीं मिलता,” वह कहती हैं. “इससे लगता है कि हमारी आवाज़ सही तरीक़े से सुनी जा रही है.”

इश्वती, पालघर ज़िले के जामशेत गांव की रहने वाली हैं और वे भी वारली आदिवासी हैं. उनके परिवार के पास दो एकड़ ज़मीन है, जहां वे बाक़ी लोगों की तरह बारिश के मौसम में धान उगाते हैं. वे कहती हैं कि “हम सिर्फ़ एक ही फ़सल लगा पाते हैं. सिंचाई की सुविधा नहीं होने से बाक़ी समय कुछ ख़ास नहीं कर पाते.”

निकोले कहते हैं, “यह इलाक़ा आदिवासियों का है, इसलिए यहां सबसे बड़े मुद्दे मज़दूरों के अधिकार और ज़मीन के अधिकार हैं. यहां 50 से 60 कंपनियों में हमारी यूनियन है और हम नियमित रूप से बेहतर मज़दूरी के लिए उनसे बात करते हैं, साथ ही यह भी ध्यान रखते हैं कि कंपनियों को नुक़सान न हो.”

जिस दिन मैं उनसे डहाणू में मिला, वह बोईसर से आए थे जो क़रीब एक घंटे दूर है, जहां उन्होंने ठेका मज़दूरों की बैठक को संबोधित किया था. वह बताते हैं, “हमने उनकी सैलरी 12,000 से बढ़ाकर 13,050 रुपए प्रति माह करवाई.”

यहां अडानी समूह का एक थर्मल पावर प्लांट भी है, जिसे पहले अनिल अंबानी संभालते थे. निकोले कहते हैं कि इस प्लांट में भी उनकी यूनियन है, जहां वह ठेका मज़दूरों के वेतन बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करते रहे हैं. वह कहते हैं, “जब नेता समझौता कर लेते हैं, तो यूनियन कमज़ोर हो जाती है. लेकिन हमारे साथ ऐसा कभी नहीं होगा.”

सुरेश जाधव (54), जो उस प्लांट में ठेका मज़दूर हैं, बताते हैं कि 2010 में जब उन्होंने यूनियन बनाई थी, तब उनकी सैलरी 2,600 रुपए थी. उस समय निकोले विधायक नहीं थे, लेकिन यूनियन का काम संभालते थे. विधायक बनने के बाद भी वे वहां पदाधिकारी हैं, लेकिन अब उनकी ज़िम्मेदारियां ज़्यादा हैं.

जाधव कहते हैं, “2010 में हम क़रीब 1,000 लोग इस प्लांट में काम करते थे. आज हमारा वेतन 28,000 रुपए प्रति माह हो गया है.”

यह 16 साल में लगभग 1,000 प्रतिशत की बढ़ोतरी है, जो पहले मज़दूरों के लिए सोचना भी मुश्किल था.

जाधव, जो प्लांट के पर्यावरणीय प्रभाव की निगरानी करते हैं, कहते हैं कि अब उनकी बात ज़्यादा सुनी जाती है, क्योंकि विधायक उनके साथ हैं. साल 2019 से पहले हमें नज़रअंदाज़ करना आसान था, लेकिन अब हमारी मांगों को ज़्यादा गंभीरता से लिया जाता है.

आम लोग निकोले से मिलने के लिए लाइन लगाते हैं और अपनी समस्याएं बताते हैं. वह उनकी बात सुनते हैं और संबंधित लोगों को फ़ोन करके समस्या के समाधान की कोशिश करते हैं. वह कहते हैं, “यही तरीक़ा है, जिससे मैं चुनाव जीत सकता हूं. हर सुबह 10 बजे के बाद आप मुझे यहां मेरे दफ़्तर के बाहर मिल सकते हैं. कोई भी आकर मुझसे बात कर सकता है.”

साल 2024 में जब निकोले ने दूसरी बार चुनाव के लिए अपना हलफ़नामा दाख़िल किया, तब उनकी कुल संपत्ति 87 लाख रुपए बताई गई. इसमें ज़्यादातर हिस्सा उस 0.25 एकड़ ज़मीन और उस पर बने उनके साधारण घर का है, जिसे उन्होंने हाल ही में ख़रीदा और बनाया है.

साल 2019 में विधायक बनने के बाद उन्हें हर महीने 1.5 लाख रुपए की सैलरी मिलने लगी, जो 2024 के चुनाव के बाद महाराष्ट्र में बढ़कर 2 लाख रुपए हो गई. क़रीब 41 साल की उम्र में उन्हें पहली बार नियमित मासिक आय मिली. उन्होंने उसी पैसे को बचाकर अपने और अपने परिवार के लिए घर बनाया.

निकोले बताते हैं, “उससे पहले पार्टी मुझे हर महीने 3,000 रुपए देती थी. आज भी मैं अपनी सैलरी का आधा हिस्सा पार्टी को दे देता हूं.”

इसके उलट, जब असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने 2024 की महाराष्ट्र विधानसभा का विश्लेषण किया, तो पाया कि 93 प्रतिशत विधायक करोड़पति हैं. सबसे अमीर विधायक की संपत्ति 500 करोड़ रुपए बताई गई. साल 2024 के चुनाव के बाद, जिसमें बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की थी, एडीआर के किए एक और अध्ययन में पाया गया कि 279 करोड़पति विजेताओं में से 157 (यानी 56 प्रतिशत) उम्मीदवार 50 प्रतिशत या उससे ज़्यादा वोट शेयर के साथ जीते.

विपक्षी दलों का कहना है कि सत्ताधारी पार्टी और उनके बीच संसाधनों के बड़े अंतर की वजह से भाजपा हर चुनाव में पहले से ही बढ़त लेकर चलती है. वित्त वर्ष 2024-25 में ही भाजपा को देशभर में 6,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का चंदा मिला, जो सबसे बड़े विपक्षी दल कांग्रेस से 12 गुना ज़्यादा है. बराबरी का मुक़ाबला यहां नहीं है.

महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनावों में भी एक महीने से कम समय में सिर्फ़ ऑनलाइन विज्ञापनों पर 55 करोड़ रुपए ख़र्च किए गए. इसके अलावा चुनाव से पहले मतदाताओं में करोड़ों रुपए बांटे गए.

लेकिन निकोले कहते हैं कि इस बड़े अंतर और नुक़सान को भी कम किया जा सकता है, “अगर आप लोगों के दिलों और दिमाग़ में जगह बना लें. आपको उनका भरोसा जीतना होगा. तब लोग अपना वोट नहीं बेचेंगे, चाहे कोई कितना भी पैसा क्यों न दे. मेरे भाजपा प्रतिद्वंदी ने चुनाव में मुझसे क़रीब 100 गुना ज़्यादा पैसा ख़र्च किया था.”

साल 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला. शिवसेना ने अपने 56 विधायकों को रातोंरात एक रिसॉर्ट में भेज दिया, ताकि भाजपा उन्हें अपने पक्ष में न कर ले. जब बाक़ी विपक्षी विधायक रिसॉर्ट में थे, तब निकोले डहाणू में खुलेआम घूम रहे थे.

वह कहते हैं कि “बेमौसम बारिश से हमारे इलाक़े के किसानों को भारी नुक़सान हुआ था. मैंने ख़ुद जाकर हालात देखे और अपना काम करता रहा. मेरी पार्टी और मेरे मतदाताओं को मेरे दल बदलने की चिंता नहीं थी.”

आर्थिक परेशानी के कारण कॉलेज छोड़ने के बाद निकोले, डहाणू के एक कैंटीन में काम करते थे, जहां वह खाना परोसते और बर्तन साफ़ करते थे.

एक वरिष्ठ सीपीआई(एम) नेता की नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने उन्हें पार्टी में शामिल होने के लिए कहा. निकोले याद करते हैं कि उस समय सदस्यता शुल्क 5 रुपए थी. उन्होंने मज़ाक़ में उस नेता से कहा कि “आपने मेरे कैंटीन में नाश्ता किया और मुझे ही आपको 5 रुपए देने हैं? इसका उल्टा नहीं होना चाहिए क्या?”

जब उन्होंने 5 रुपए की रसीद काट दी, तो नेता ने कहा, “अब तुम पार्टी के सदस्य हो.”

निकोले कहते हैं, “उस समय मुझे समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है, लेकिन उन्होंने मुझे अपने साथ लिया और मैं पार्टी के लिए काम करने लगा.”

डहाणू से चुनाव लड़ने से बहुत पहले ही निकोले अपने साथियों के साथ कई ज़मीनी आंदोलनों में आगे रहे और ताक़तवर लोगों का सामना किया.

साल 2013 से 2015 के बीच उनके आंदोलन के कारण पुलिस ने उन पर अवैध जमावड़ा और दंगा करने के मामले दर्ज किए. उन्हें पांच ज़िलों में प्रवेश पर रोक लगाने का आदेश भी दिया गया. लेकिन डहाणू पुलिस स्टेशन के बाहर 25,000 किसानों के जुटने से वह आदेश रद्द करना पड़ा.

वह कहते हैं कि “विधायक बनने के बाद भी मैं ज़मीनी आंदोलनों से ग़ायब नहीं हुआ हूं, बल्कि और ज़्यादा सक्रिय हो गया हूं. आगे चलकर, मैं अपने क्षेत्र में एक अच्छा अस्पताल बनवाना चाहता हूं, जो अभी तक नहीं है.”

अनुवाद: प्रतिमा