भूमीहक्काचा न संपणारा संघर्ष

५४ वर्षांचे किरण गहाला आणि त्यांच्यासारख्या इतर अनेक आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी हा मोर्चा काही नवीन नाही.

१९ जानेवारी, २०२६ ला, ते पालघर जिल्ह्यातल्या डोल्हारी बुद्रुक गावातील आपल्या घरातून लाल टी-शर्ट आणि उपरणं घालून बाहेर पडले. इतर काही आदिवासी शेतकरी बसलेल्या टेम्पो-ट्रकमध्ये बसले अन् चारोटी गावाच्या दिशेने निघाले. अखिल भारतीय किसान सभेच्यामहाराष्ट्र शाखेने आयोजित केलेल्या आणखी एका भव्य मोर्चाची ही सुरुवात होती.

इथं हजारो शेतकरी जमले होते, माध्यमांच्या वृत्तांनुसार आणि अखिल भारतीय किसान सभेच्या अंदाजानुसार कदाचित पन्नास हजारांच्या आसपास हा जनसमुदाय असावा. त्यातील बहुतांश लोक पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी समुदायातील आहेत. जमिनीच्या हक्कांची अधिक चांगली अंमलबजावणी, मनरेगा पुन्हा सुरू करणे, वाढवण बंदर प्रकल्प रद्दबातल करणे तसेच पिण्याच्या व सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करून देणे, यासह इतर मागण्यांसाठी त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे कूच केली होती.

आंदोलनाची गाणी गात, आत्मविश्वासाने पावलं टाकत आणि घोषणा देत हे आंदोलक २० जानेवारीच्या संध्याकाळी पालघरच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात पोहोचले, जिथे त्यांच्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत तळ ठोकण्याचा त्यांचा मानस आहे. त्यापैकी सर्वात जुनी मागणी म्हणजे जमिनीच्या हक्कांची अंमलबजावणी. आदिवासी अनेक शतकांपासून जंगल आणि चराऊ जमिनीवर शेती करतायत, तरीही ते कसत असलेल्या जमिनीचे मालक नाहीत.

वन हक्क कायदा, २००६, नुसार अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपरिक वननिवासी, जे पिढ्यानपिढ्या अशा भागात राहतात, त्यांना वनजमिनी आणि संसाधनांचे हक्क प्रदान करतो. ग्रामसभा दावे दाखल करतात, ज्यांची उपविभागीय आणि जिल्हा समित्यांद्वारे पडताळणी केली जाते, आणि जोपर्यंत त्यांचे हक्क निश्चित होत नाहीत, तोपर्यंत रहिवाशांना बेदखल करण्यापासून संरक्षण मिळते. परंतु मोर्चातील बहुतेक आदिवासी शेतकऱ्यांचे दावे मंजूर झालेले नाहीत.

महाराष्ट्रामध्ये आदिवासी शेतकऱ्यांनी अशा प्रकारचं आंदोलन करण्याची ही काही पहिली वेळ नाही. आणि ही कदाचित शेवटचीही नसेल. २०१८ मध्ये नाशिकहून मुंबईतील आझाद मैदानापर्यंत निघालेल्या भव्य मोर्चामध्ये गहाला सहभागी होते – हा १८० किलोमीटरचा पायी प्रवास होता, जो एका आठवड्यात पूर्ण झाला, आणि या मोर्चातील अनेक जण अनवाणी पायांनी चालले होते.

आदिवासींमधील वारली समुदायातील गहाला म्हणतात, “मी त्या मोर्चातही आघाडीवर होतो. मुंबईला पोहोचेपर्यंत आमच्या पायांना अक्षरशः फोड आले होते.”

शेतकऱ्यांसाठी तो एक ऐतिहासिक क्षण होता, कारण संपूर्ण मुंबई शहराने त्यांचं स्वागत केलं. चालत असताना महामार्गावरही त्यांना मदत देऊ करण्यात आली. मोर्चाच्या शेवटी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकारला शेतकरी नेत्यांसोबत चर्चा करून त्यांच्या मागण्या मान्य कराव्या लागल्या.

आज जवळपास आठ वर्षांनंतर, फडणवीस पुन्हा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आहेत आणि गहालासारखे शेतकरी आजही मोर्चा काढतायत. “सरकार फक्त आश्वासनं देतं अन् आम्ही आमच्या गावी परत जातो,” असं ते सांगतात. “या आश्वसनांची आतापर्यंत अंमलबजावणी झालेली नाही.”

गहाला यांच्या अंदाजानुसार, २०१८ ते २०२६ या कालावधीतकिसान सभेशी संबंधित शेतकऱ्यांनी प्रशासन आणि सरकारला त्यांच्या मागण्या लागू करण्यास भाग पाडण्यासाठी ३०-४० लहान-मोठे मोर्चे काढले असतील. हे मोर्चे एक दिवसापासून ते एका आठवड्यापर्यंत, किंवा कधीकधी त्याहून अधिक काळ चालले आहेत. पण प्रत्येक मोर्चासाठी सरासरी तीन दिवस जरी धरले, तरी आदिवासी शेतकऱ्यांनी गेल्या आठ वर्षांतील जवळपास चार महिने केवळ आपल्या हक्कांसाठी आंदोलन करण्यात घालवलेत. जे या सर्व मोर्चांमध्ये सातत्याने सहभागी झाले आहेत, ते थकलेत आणि त्यांचं वय वाढलंय, पण त्यांचा उत्साह अजूनही कायम आहे.

यातील बहुतांश आंदोलकांनी पूर्वीच्या मोर्चांप्रमाणेच एकजुटीचं प्रतीक असलेल्या लाल रंगाचा शर्ट अंगात घातलाय. अखिल भारतीय किसान सभाही भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) शी संलग्न आहे.

“माझे पाय अन् गुडघे दुखत्यात,” असं इश्वती गहाला सांगतात. त्यांना त्यांचं वय माहीत नाही, पण त्यांचा अंदाज आहे की ते “साठच्या पुढे” असेल. “जेव्हा आम्ही मुंबईपर्यंत चालत गेलो, तेव्हा वय कमी होतं,” त्या मनोर फाट्याजवळच्या मोकळ्या जागेत बसलेल्या असताना सांगत होत्या, इथं आदल्या रात्री शेतकऱ्यांनी भर थंडीत मुक्काम केला होता. त्यांच्यापैकी काही जणांनी आपल्या हजारो साथीदारांसाठी खिचडी बनवण्याची जबाबदारी घेतली होती. इतर काही जण मोठ्या पातेल्यांच्या शेजारी बसून, थंडीपासून बचाव करत होते. “बाकीच्या शेतकऱ्यांबरोबर एकजुटीनं चालल्यानं ऊर्जा मिळते,” इश्वती पुढे म्हणाल्या. “मनात आशा निर्माण होते. आपण हरलो नाहीये नाही हे पाहून खूप छान वाटतं.”

पालघर जिल्ह्यातल्या जामशेत गावाहून आलेल्या इश्वती देखील वारली आदिवासी जमातीतील आहे. त्यांच्या कुटुंबातील तीन लोक या मोर्चात सहभागी झालेत. गावात त्यांच्या मालकीची २ एकर शेतजमीन आहे, जिथे त्या इतर शेतकऱ्यांप्रमाणेच, पावसाळ्यात भातशेती करतात. “आम्ही फक्त एकच पीक घेतो,” त्या मला सांगत होत्या. “सिंचन नसल्यानं आम्ही उरलेल्या हंगामात फार काही करू शकत नाही.”

पालघर जिल्ह्यातील या आदिवासी शेतकऱ्यांना, उदरनिर्वाहासाठी मजुरीचं काम करावं लागतं, कारण शेतीतून येणारं पीक बहुतेक करून केवळ घरासाठीच असतं. अशा परिस्थितीत, मनरेगा योजना बंद करणं हा त्यांच्यासाठी एक मोठा धक्का आहे.

डिसेंबर २०२५ मध्ये, भारत सरकारने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा 'विकसित भारत - जी राम जी' (VB-G RAM G) योजनेमध्ये बदलला. सरकारने कागदोपत्री हमीच्या कामाचे दिवस १०० वरून १२५ केले असले तरी, नवीन कायद्यामुळे निधीचा मोठा भार राज्यांवर पडतो. बहुतेक राज्यांची आर्थिक स्थिती बिकट असल्याने, ग्रामीण भारतातील लोकांना एकेकाळी हमीचे काम देणाऱ्या या योजनेचा हा शेवट असू शकतो, असं तज्ञांचं मत आहे.

“मनरेगामध्येही अडचणी होत्या,” असं डहाणूचे आमदार विनोद निकोले म्हणतात, तेही शेतकऱ्यांसोबत मोर्चात सहभागी झाले होते. “पुरेसं काम नव्हतंअन् मजुरीही कमी होती, आणि तीही अनेकदा उशिरा मिळायची. पण ती योजना बंद करणं हा काही उपाय नव्हता. आम्ही मजुरांसाठी चांगल्या कामाची आणि अधिक रोजगाराची मागणी करतोय.”

जोपर्यंत मागण्या पूर्ण होत नाहीत, तोपर्यंत शेतकरी पालघरचं जिल्हाधिकारी कार्यालय सोडणार नाहीयेत. “२०१८ मध्ये आम्हाला दिलेली आश्वासनं सरकारने पूर्ण केली असती, तर आज आम्हाला पुन्हा मोर्चा काढावा लागला नसता,” असं ४५ वर्षीय रुबदी आडगा म्हणतात.

आडगा हे नुकसान भरपाईपासून वंचित असलेल्यांपैकी एक आहेत, त्यांच्या कुटुंबाने पिढ्यानपिढ्या कसलेली जमीन त्यांच्या नावावर नव्हती. “माझ्या जमिनीवरून एक सुपरफास्ट महामार्गाचा प्रकल्प गेल्यामुळे ती जमीन सपाट करण्यात आली,” ते पुढे सांगतात. “आता माझ्याकडे उत्पन्नाचं कुठलंच साधन नाहीये.”

त्या जमिनीवर ते भात आणि ज्वारी पिकवत असत, तसेच त्यावर खजूर आणि अननसाची झाडंही होती. जर त्यांच्याकडे जमिनीची मालकी असती, तर ते २ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नुकसानभरपाईसाठी पात्र ठरले असते. पण त्यांची झोळी रिकामीच राहिली अन् त्यांनी उपजीविकेचं साधनही गमावलं. “पालघरमधल्या माझी झारी गावात माझ्यासारखे ४५ लोक आहेत,” ते सांगतात. “आमच्या आणखी किती पिढ्यांची अशा प्रकारे फसवणूक केली जाईल? यंदा फक्त आश्वासनं चालणार नाहीत.”

अनुवाद : अश्विनी पाटील