या डोंगराची आता आम्हाला भीती वाटते

इथे स्मारकाचं लोखंडी प्रवेशद्वार उभं आहे खरं पण त्याच्या पलीकडे, कोणतंही गाव आता अस्तित्वात नाही.

इथे आता दिसते ती एक ओसाड शाळा अन् तिच्या शेजारी काळ्या दगडांच्या पायऱ्या आहेत ज्या एका टेकडीच्या दिशेने जातायत, इथं एकेकाळी ७० कुटुंबं राहत होती. हे गाव म्हणजे महाराष्ट्राच्या पश्चिम घाटात वसलेलं माळीण गाव. या स्मारकाभोवतीच्या झाडांमधून आता केवळ वाऱ्याचा सळसळाट कानी पडतो. ३० जून २०१४ रोजी झालेल्या भूस्खलनात इथं १५१ जीव दबले गेले.

त्या दिवशी मरण पावलेल्या सर्वांची नावं कोरलेल्या स्मारकाजवळ ६२ वर्षांचे रघुनाथ झांजरे उभे आहेत, ‘जनाबाई दगडू झांजरे,’ ते अक्षरांवर बोट फिरवत मोठ्याने वाचतात. “माझी आई.”

ते क्षणभर थांबले, आठवणींमध्ये हरवून गेले. रघुनाथ यांचं आंबेगावच्या बाजारात एक छोटंसं किराणा दुकान आहे आणि मूळ गावापासून काही किलोमीटर अंतरावर राज्य सरकारने नव्यानं वसवलेल्या माळीण गावात ते राहतात. ही घटना घडली तेव्हा म्हणजेच २०१४ मध्ये, ते कामानिमित्त पुण्यात रहायचे.

“त्या दिवशी जे काही झालं त्याच्याबद्दल माझ्या भावानं मला सांगितलं,” रघुनाथ म्हणतात. “सकाळचे सात वाजले होते. माझे वडील शेतात गेले होते. माझा भाऊ अन् माझी आई घरी चहा पीत होते. माझा भाऊ शाळेत कामाला जायचा. आई त्याला बोलली, ‘जायच्या आधी काहीतरी खाऊन घे.’ अन् तो घराबाहेर पडताच, ओल्या चिखलाचा एक मोठा गोळा त्याच्या पाठीवर आदळला. तो मागं वळला तर त्याला दिसलं की डोंगर कोसळतोय. चिखलाचं पाणी, झाडं असा सगळा लोंढा गर्जत त्याच्य दिशेने खाली येत होता. जिवाच्या आकांतानं तो धावला पण आईला वाचवण्याची संधी त्याला मिळाली नाही. तो तरी काय करू शकला असता?”

काही क्षणात होत्याचं नव्हतं झालं.. अख्खं गाव डोंगराखाली गडप झालं. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआय) च्या नोव्हेंबर २०१४ च्या अहवालात म्हटलं होतं की, ही ढिगाऱ्याची घसरण होती, आधीच अस्थिर असलेल्या उतारांवर मुसळधार पावसामुळे सैल माती व दगडांचे तुकडे वेगानं खाली सरकले.” मानवी हस्तक्षेपामुळे ही परिस्थिती अधिकच बिकट झाली. संततधार पावसामुळे जमीन पाण्यानं भरली होती. खाली ज्वालामुखीचा खडक असल्यानं, पाणी वाहून नेण्यासाठी जागा नव्हती. डोंगराचा कडा कोसळला अन् या पाण्याला वाट फुटली.

भारताच्या एकूण भूभागापैकी सुमारे ०.४२ दशलक्ष चौरस किलोमीटर किंवा १२.६ टक्के (बर्फाच्छादित प्रदेश वगळून) भूभाग भूस्खलन प्रवण आहे. यापैकी ०.०९ दशलक्ष चौरस किलोमीटर क्षेत्र पश्चिम घाट आणि कोकणातल्या टेकड्यांमध्ये आहे.

या घटनेला आता १२ वर्षं उलटली. पण आजही म्हणजे २०२६ मध्ये तिची भीती कायम आहे. माळीण स्मारकापासून काही किलोमीटर अंतरावर असलेलं आणखी एक गाव त्याच धोक्याच्या छायेखाली आहे. पुणे जिल्ह्यातल्या आंबेगाव तालुक्यात एका तीव्र उतारावर वसलेल्या पसारवाडी गावात ३५ महादेव कोळी आदिवासी कुटुंबं राहतात. "या डोंगराची आता मला भीती वाटती," असं फसाबाई बालचिम म्हणतात, आमची ही बातमीदार ऑगस्ट २०२५ मध्ये त्यांना भेटली होती. त्या त्यांच्या विटा आणि लाकडाच्या घराबाहेर असलेल्या दोन फूट खोल भेगेजवळ उभ्या होत्या. "ही भेट मागच्या ऑगस्टमध्ये (२०२४ ​​मध्ये) दिसली. तिच्याभोवती गवत वाढलंय." जमिनीला पडलेल्या भेगा हे भूस्खलनाच्या सुरुवातीच्या इशाऱ्यांपैकी एक आहेत, जे उताराची अस्थिरता दर्शवतात.

फसाबाई अन् तिचे पती मनोहर शेतकरी आणि हंगामी शेतमजूर आहेत. त्यांच्या कुटुंबाच्या चार पिढ्या या घरात राहिल्या आहेत, ज्यानं त्यांना ऊब आणि संरक्षण दिलंय. पण ३७ वर्षांच्या फसाबाईंचं आता इथं मन लागत नाही. "माझा मुलगा इथे जन्मलेली अन् राहणारी चौथी पिढी आहे. इथं आम्हाला नेहमी सुरक्षित वाटायचं. पण आता कोणत्या क्षणाला काय होईल हे सांगणं अवघड आहे. सगळा डोंगर ढासळतोय जसा."

तिला शंका आहे की, गावाच्या खाली सुरू असलेल्या रस्ते बांधकाम प्रकल्पादरम्यान ही भेग पडली असावी. हा जाणारा रस्ता पसारवाडीला आंबेगाव बाजाराशी जोडेल, ज्यामुळं वाहनांसाठी मार्ग मोकळा होईल आणि प्रवासातला वेळ वाचेल. "त्यांनी खडी टाकण्यासाठी झाडं-झुडपं तोडली," ती सांगत होती. "जमीन उघडी पडली ना."

आता पाऊसपण बदललाय. “मी इथं ३० वर्षे राहतीये, पण याआधी असा पाऊस कधी पाहिला नव्हता. तो एकदम येतो, मुसळधार कोसळत राहतो. दरवर्षी तो आम्हाला माळीणची आठवण करून देतो.”

ही भीती काल्पनिक नाही. हवामान उष्ण होत असल्याने, वातावरण अधिक ओलावा साठवून ठेवतं. “पावसाचं प्रमाण आणि पावसाची वेळ बदललीय. एकेकाळी तीन महिन्यात जितका पाऊस पडायचा तो आता फक्त दोन आठवड्यांत पडतो,” असं गोखले इन्स्टिट्यूटमधील सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटचे संचालक डॉ. गुरुदास नुलकर म्हणतात. ते पुढे सांगतात की, पावसाचं बदललेलं स्वरुप आणि अनियंत्रित बांधकामं ही भूस्खलनाचा धोका वाढण्याची प्रमुख कारणे आहेत. (वाचा : ठाण्यामध्ये पाऊस बिथरलाय - PARI)

पसारवाडीच्या उतारावर खाली, फसाबाईंचे शेजारी जावजी बालचिम घरांच्या मागे पडलेल्या मोठ्या दगडांकडं बोट दाखवतात, ते जावजींच्या गुडघ्यांपर्यंत आणि काही तर त्यांच्या मांडीपर्यंत उंच होते. "हे दगड मागच्या वर्षीच खाली आले," असं हा ८० वर्षांचा वृद्ध शेतकरी सांगतो. "छोटे दगड झाडांमध्ये अडकले आणि हे मोठे दगड खाली आले. नशीब चांगलं, त्यांनी अजून कोणाचं घर चिरडलं नाही."

पसारवाडीतली घरं हलक्या, मातीच्या विटांनी बांधलीयेत. एकेकाळी माळीणमध्ये उभ्या असलेल्या असुरक्षित घरांसारखीच ती दिसतात. दहा वर्षांनंतरही इथल्या कुटुंबांची पायाभूत व्यवस्था सक्षम झालेली दिसत नाही. उतारावरून पडणारे दगड रोखण्यासाठी टेकडीच्या बाजूला लावलेल्या लाकडी कुंपणांवरच त्यांची अखेरची आशा टिकून आहे.

"आधी असं नव्हतं. पण जेव्हापासून रस्त्याचं काम चालू झालं, तेव्हापासून पूर्ण उतारावरची माती सैल झालीय," असं जावजी म्हणतात. "ते सारखं खोदकाम करतात अन् माती टाकतात. आम्ही आमचं पूर्ण आयुष्य इथं घालवलंय. आता आम्हाला आमच्या घरातही सुरक्षित वाटत नाही." जावजी आणि त्यांची पत्नी यमुनाबाई त्यांच्या एका गुंठ्यापेक्षा कमी (०.०२५ एकर) शेतात २-३ क्विंटल तांदूळ पिकवतात. ते शेतमजुरी करून आणि पुण्याहून मुलांनी पाठवलेल्या पैशांनी आपल्या उत्पन्नाला हातभार लावतात.

यमुनाबाई बालचिम हळू आवाजात बोलतात. "आमची पोरं आता पुण्यात राहतात. जमिनीला पडलेल्या भेगा आणि गाव दबल्या जाण्याच्या भीतीनं ते गावात परत यायला नाही म्हणतात. या दोन खोल्या त्यांच्यासाठी बांधल्या होत्या, पण आता फक्त आम्ही दोघं, म्हातारे इथं राहतोय."

पसारवाडी एकटी नाही. जवळच्या गावांमध्ये, अशाच प्रकारच्या भेगा डोंगरउतारावरून नागमोडी वळणं घेत पसरल्या आहेत, आणि प्रत्येक भेग ही एक दुर्लक्षित धोक्याची सूचना आहे. जिल्ह्यातील आणखी अनेक गावं अधिकृतपणे 'भूस्खलनप्रवण' म्हणून चिन्हांकित आहेत. नेमकी किती यावरसरकारी संस्थांमध्येही एकमत दिसत नाही. पुणे जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन योजना २०२५-२६ मध्ये २३ गावांना 'भूस्खलनप्रवण' म्हणून चिन्हांकित केलं गेलंय, ही संख्या महाराष्ट्राच्या भूस्खलन व्यवस्थापन योजना २०२४ (कार्यकारी मसुदा) मध्ये गेलेल्या नोंदवल्या गेलेल्या ९०८ गावांपेक्षा खूपच वेगळी आहे. या गावांमधल्या लोकांसाठी हा फरक प्रत्यक्ष जीवनाशी जोडलेला आहे. निरीक्षण, पूर्वसूचना आणि पुनर्वसनाची सुविधा कोणाला मिळेल, हे त्यावर अवलंबून आहे.

पसारवाडीपासून सुमारे सात किलोमीटर अंतरावर असलेल्या पांचाळ खुर्द गावात, संगीता लक्ष्मण मेंढे आणि इंदुबाई बाळू पोटे यादेखील अशाच चिंतेत हरवल्या आहेत. जेव्हा 'पारी'नं त्यांची भेट घेतली, तेव्हा त्यांनी शेतातलं काम थांबवलं अन् त्यांनी अनुभवलेला त्रासदायक बदल सांगितला. इथली कुटुंबं त्यांच्या घरांच्या वरच्या उतारावर छोटीमोठी भातशेती करतात; खाली उतार खूपच तीव्र असून दऱ्यांच्या काठावरून जाणाऱ्या रस्त्यांकडे सरळ खाली जातो.” "हे वडाचं झाड आधी घट्ट रोवून उभं होतं," असं ३२ वर्षीय संगीता सांगते. "आता ते उतारावरून खाली सरकलंय. जमीन जिती वाटते. आमच्या पायाखालणं चालतेय की काय अशी वाटते."

"आता इथं काम करणं सोयीचं वाटत नाही," इंदुबाई हळू आवाजात सांगते. "ही जमीन आधी स्थिर होती. आता प्रत्येक मुसळधार पावसानंतर ती थरथरते."

२०२३ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या लँडस्लाइड ॲटलस ऑफ इंडिया नुसार, २०२१ पर्यंत महाराष्ट्रात ५,११२ पेक्षा जास्त भूस्खलने नोंदवली गेली आहेत. माळीणच्या घटनेनंतर काही वर्षांमध्ये, तळिये (२०२१) आणि इर्शाळवाडी (२०२३) गावांमध्ये झालेल्या मोठ्या आपत्तींमध्ये ११४ लोकांचा बळी गेला आहे. फसाबाई आणि जावजींसारख्या घाटातील रहिवाशांमध्ये अशी भावना आहे की, राज्य सरकारने शांतपणे आपली जबाबदारी झटकली आहे.

पसारवाडी, पांचाळ खुर्द आणि आसपासच्या गावांमध्ये अनेक पिढ्यांपासून कुटुंबं डोंगर उतारावर तांदूळ आणि भाज्या पिकवत आहेत. भूस्खलनामुळे केवळ त्यांची घरंच नाही, तर त्यांच्या उपजीविकेलाही धोका निर्माण झाला आहे. गावकऱ्यांचं म्हणणं आहे की, त्यांनी अधिकाऱ्यांना वाढत्या भेगांबद्दल वारंवार सांगितलंय, पण कोणताही अधिकारी जागेची पाहणी करण्यासाठी किंवा प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी आलेला नाही. "स्थलांतर होईल. इथंच, या टेकडीच्या माथ्यावर," फसाबाई आशेनं म्हणते.

आंबेगावचे तहसीलदार संजय नागतिलक यांनी या बातमीदाराला फोनवर सांगितलं की, त्याच डोंगर उतारावर, जिथे भेगा पडलेल्या दिसतात, त्याच ठिकाणी स्थलांतराचा प्रस्ताव आहे. "आम्ही जमीन खरेदी केलीये, आराखडे तयार केलेत आणि सीएसआर निधी किंवा पंचायत समितीमार्फत निधी मिळवण्याच्या प्रक्रियेत आहोत," असं ते म्हणाले. "ते झाल्यावर पुनर्वसन होईल."

या वार्ताहराने ऑगस्ट २०२५ मध्ये भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआय) च्या पुणे कार्यालयालाही भेट दिली. भूस्खलनाचा तपास करण्याची जबाबदारी या संस्थेवर आहे आणि शमन उपायांचे नियोजन करत आहे. भेटीदरम्यान आणि नंतरच्या ईमेल व फोन कॉलमध्ये, या वार्ताहराने असुरक्षित भागांमध्ये रस्ते आणि इतर पायाभूत सुविधांच्या बांधकामाचे एजन्सी वैज्ञानिकदृष्ट्या मूल्यांकन कसे करते आणि जर पसारवाडीचं स्थलांतर अशा टेकडीवर नियोजित असेल जिथे आधीच भेगा आहेत, तर तिच्या सुरक्षेची खात्री करण्यासाठी कोणत्या पद्धती वापरल्या गेल्या? याबद्दल प्रश्न विचारले. जीएसआयकडून अजूनही या उत्तरांची आम्ही प्रतीक्षा करतोय.

एक महत्त्वाचा उपाय जो मदत करू शकतो परंतु अजूनही लागू केलेला नाही, तो म्हणजे सह्याद्रीच्या डोंगरमाथ्यावर स्वयंचलित पर्जन्यमापक बसवणे. “मॅन्युअल पर्जन्यमापक निरुपयोगी आहेत. आम्हाला रिअल-टाइम अलर्टची गरज आहे. जर वरच्या भागात १५० मिमी पाऊस पडला, तर जिल्हाधिकारी कार्यालयाला त्वरित माहिती मिळाली पाहिजे. त्यामुळे स्थलांतर करण्यासाठी एक-दोन तास मिळतात,” असं डॉ. नुलकर म्हणतात. “अशाप्रकारे अधिक लोकांचे प्राण वाचवू शकता.”

आपत्तीचा धोका कमी करण्यासाठी स्वयंचलित देखरेख आणि पूर्व चेतावणी प्रणाली अत्यंत मौल्यवान आहेत. “हवामान बदलासाठी प्रणाली-आधारित दृष्टिकोनाची गरज आहे. जीएसआय, आपत्ती व्यवस्थापन, सिंचन, ग्रामीण विकास यांनी एकत्र काम केले पाहिजे,” असं नुलकर पुढे म्हणतात. “आता जुन्या पद्धतीने काम करू करणं उचित ठरणारं नाही.”

जोपर्यंत असं होत नाही, तोपर्यंत पसारवाडी आणि अशा शेकडो गावांची कहाणी तीच राहील : भेगा खोल होत चालल्या आहेत, डोंगर ढासळतायत अन् लोकांचे आवाज दुर्लक्षाच्या ओझ्याखाली दबले जातायत.

“२०१४ च्या त्या दिवशी, आम्ही सर्वांनी एक मोठा आवाज ऐकला, एखादा स्फोट झाल्यासारखा. तो आवाज ऐकून आम्ही बाहेर धावलो, काय झालं असेल याचा विचार करत होतो,” असं फसाबाई निराशेने सांगत होती. “मी सतत माळीणबद्दल विचार करत राहते. भेगा पडलेला हा डोंगर आम्हाला त्या दिवसाचा विसर पडू देत नाही.”

अनुवाद : अश्विनी पाटील