बंगाली मुस्लिमों के ख़िलाफ़ किसने बहाई नफ़रत की ये बयार…

“जब मैंने कांटेदार तारों को देखा, तो ऐसा लगा जैसे सब कुछ यहीं ख़त्म हो गया... मुझे लगा कि मैं अब कभी अपने वतन वापस नहीं लौट पाऊंगा. मेरे दादा के दादा (परदादा) यहीं मुर्शिदाबाद में रहते थे. मेरी नानी इसी गांव में रहती थीं, भगवानगोला [ब्लॉक] में, जहां अब हमारा घर है.”

महबूब शेख़ (36) साफ़ तौर पर व्यथित दिखाई देते हैं. बालिया हसननगर स्थित अपने घर पर बैठकर वह हमें बताते हैं कि मुर्शिदाबाद से उनके परिवार का कई पीढ़ियों पुराना संबंध रहा है. अभी मुश्किल से एक महीना ही हुआ है जब उन्हें ‘बांग्लादेशी घुसपैठिया’ कहकर जबरन सरहद पार भेज दिया गया.

महबूब शेख़, जो एक प्रवासी मज़दूर हैं, सवाल करते हैं, "वोटर कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड. मेरे पास सब है. मैंने मेहनत मज़दूरी करके थोड़ी ज़मीन ख़रीदी है. फिर वे कैसे मुझे बांग्लादेशी कह सकते हैं?"

ये सवाल केवल महबूब शेख़ का ही नहीं है. देश भर में मुर्शिदाबाद से गए प्रवासी मज़दूर, निर्माण कर्मी, घरेलू कामगार, दुकानदार, फेरी वाले, सब यही पूछ रहे कि हमारे ज़िले के बांग्ला भाषी प्रवासी मज़दूरों को देश के अलग-अलग राज्यों में निशाना क्यों बनाया जा रहा?

कांदी के गोकर्ण गांव की रहने वाली 52 वर्षीय विशाखा मंडल (बदला हुआ नाम) कहती हैं, "अब तक कभी किसी ने हमारी भारतीयता पर सवाल नहीं उठाया था. लेकिन अब जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरह से बंगाली मुस्लिम मजदूरों को हर जगह परेशान किया जा रहा है, उससे डरना लाज़मी है." वह बतौर घरेलू कामगार पिछले तीन दशकों से दिल्ली में काम कर रही हैं. पांच घरों में काम करके वह हर महीने 25,000 रुपए कमाती हैं. उनके पास असली वोटर कार्ड और राशन कार्ड है. आधार कार्ड और दिल्ली में उनके पते से जुड़ा एक बैंक खाता भी है.

अंग्रेज़ी शासनकाल में कोलकाता के राजधानी बनने से पहले तक मुर्शिदाबाद ही अविभाजित भारत का प्रशासनिक केंद्र था. यह आर्थिक रूप से संपन्न क्षेत्र हुआ करता था. लेकिन अब यह पश्चिम बंगाल में राज्य से बाहर जाकर काम करने वाले जाने वाले प्रवासी मज़दूरों का सबसे बड़ा गढ़ बन चुका है. मई 2025 तक यहां के क़रीब 4 लाख मज़दूरों ने पश्चिम बंगाल के प्रवासी मज़दूर कल्याण योजना में ख़ुद को पंजीकृत कराया है. [हैरानी की बात है कि अब सरकारी वेबसाइट से इन आंकड़ों से जुड़ा दस्तावेज़ ग़ायब हो चुका है]. विभिन्न प्रवासी संगठनों के स्वतंत्र अनुमानों के मुताबिक़, मुर्शिदाबाद में ऐसे मज़दूरों की संख्या 10 लाख से भी ज़्यादा है. राज्य के शिक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी नाम न छापने की शर्त पर बताते हैं, “सरकारी आंकड़ों में ये बात कभी नहीं दर्ज होगी...लेकिन सच्चाई ये है कि हर दिन अनगिनत बाल मज़दूर भी काम के लिए बाहर जा रहे हैं.”

महबूब के छोटे भाई मुजीबर शेख़, 33, और उनके पिता हुसैन शेख़, जिनकी उम्र साठ के क़रीब है, दोनों ही प्रवासी मज़दूर के तौर पर काम करते रहे हैं. हुसैन अभी भी कोलकाता में राजमिस्त्री का काम करते हैं. मुजीबर, जो अब ड्राइवर हैं, महबूब के साथ राजमिस्त्री के काम के लिए दिल्ली और मुंबई जा चुके हैं. दोनों भाइयों ने अपना पूरा बचपन ग़रीबी से जूझते हुए बिताया है. महबूब याद करते हैं, "एक वक़्त था जब मैं दूसरों की बकरियां चराता था. मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की. हमारा परिवार बहुत ही ज़रूरतमंद था. ग़रीबी का बोझ ऐसा था कि बचपन से ही काम करना पड़ा.”

सिर्फ़ 17 साल की उम्र में महबूब मज़दूरी की तलाश में घर से निकले था. विरासत में उन्हें मिला राजमिस्त्री के काम का हुनर उनके साथ था. दिल्ली, पंजाब, तमिलनाडु, राजस्थान जैसे कई राज्यों में काम कर चुके महबूब देश के अलग-अलग जगहों पर मज़दूरों के साथ हो रही हिंसक घटनाओं को सुनकर हैरान और परेशान हो गए हैं. मीडिया रिपोर्टों और व्यक्तिगत बयानों के जरिए ऐसे कई मामलों का पता चला है कि बिना किसी ठोस आधार के महबूब जैसे कई प्रवासी मज़दूरों को बांग्लादेश भेज दिया गया.

यहां एक बात साफ़ तौर पर महसूस की जा सकती है कि चारों ओर अविश्वास और असंदेह का माहौल है. यह हैरानी की बात नहीं है कि पिछले एक साल से ज़्यादा वक़्त से केंद्र और राज्य सरकारों की क़ानून व्यवस्था से जुड़ी एजेंसियों की ओर से इन मज़दूरों को निशाना बनाया गया है. मुजीबुर हमें बताते हैं, "हमारे नाम तुम्हारे जैसे नहीं लगते. इसीलिए हमारा अपमान किया जाता है.” पिछले एक साल में पश्चिम बंगाल के मुस्लिम प्रवासी मज़दूरों की सरकारी एजेंसियों ने धरपकड़ की और उन्हें ‘बांग्लादेशी’, ‘रोहिंग्या’, ‘घुसपैठिया’ या ‘अवैध’ कहकर बदनाम किया गया.

ये बात सभी महसूस कर पा रहे हैं और इस बारे में वे खुलकर बात भी करते हैं कि पिछले दस सालों में भाषा, धर्म, जाति या क्षेत्रीय पहचान के आधार पर नफ़रत तेज़ी से बढ़ी है, जिसकी वजह से हालात आज इतने बिगड़ गए हैं. मुस्लिम प्रवासी मज़दूर इस समय सबसे असुरक्षित वर्ग हैं, जिन्हें कट्टरपंथी संगठनों और राजनीतिक नेताओं द्वारा फैलाए जा रहे घृणा भरे बयानों का निशाना बनाया जा रहा है.

दियारजली बाग़ीचा के लोगों ने इस रिपोर्टर से शिकायत की, "हमें मजबूर कर दिया गया है कि हम ज़िंदगी और रोज़ी-रोटी के बीच किसी एक को चुनें." नजमा बीबी (32) बिना प्लास्टर वाले दो कमरों के एक कच्चे मकान में रहती हैं और अपने पति रफ़ीक़ुल इस्लाम को लेकर घबराई हुई हैं. रफ़ीक़ुल इस्लाम उत्तर प्रदेश के कानपुर में काम करते हैं. वह कहती हैं, "अगर कुछ घंटों तक भी वो मेरी कॉल नहीं उठाते, तो मेरा दिल डूबने लगता है."

महबूब इस साल मई में ईद-उल-अज़हा (जो जून की शुरुआत में था) मनाने अपने परिवार के पास बालिया हसननगर लौटे थे. राजमिस्त्रियों के इस परिवार ने अपने ढाई मंज़िला मकान को सालों की मेहनत से एक-एक ईंट जोड़कर बनाया है. इसमें पांच कमरे हैं और नीचे की मंज़िल पर भविष्य में दुकान खोलने के लिए थोड़ी जगह छोड़ी गई है. मकान के जिस हिस्से में महबूब अपनी 30 वर्षीय गृहिणी पत्नी सुरना बीबी और तीन बच्चों के साथ रहते हैं, वह अभी दोनों ओर से बिना प्लास्टर का है. उनका बड़ा बेटा बकुल शेख़ 16 साल का है और यहीं पास की एक दुकान में काम करता है. उसकी पढ़ाई छूट गई है. उनके बाकी दो बेटे, सागर (12 साल) और रेहान (7 साल) स्थानीय स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं. त्यौहार पर महबूब के आने की ख़बर सुनकर उनके परिवार ने क़ुर्बानी की तैयारी भी कर ली थी.

लेकिन ऐसा नहीं हो पाया. “ठाणे के निर्माण स्थल से उन्हें बार-बार फ़ोन आया और उन्हें वापस जाना पड़ा. महबूब महाराष्ट्र लौट गए.” परिवार और त्यौहार को पीछे छोड़कर महबूब महाराष्ट्र लौट गए और फिर से काम पर लग गए.

बीते 9 जून को, जब वह एक स्थानीय चाय की दुकान पर चाय पी रहे थे, पुलिस ने बिना कोई वजह बताए उन्हें उठा लिया और ठाणे के मीरा रोड में श्री एल. आर. तिवारी कॉलेज ऑfफ़ इंजीनियरिंग के पास स्थित एक चौकी पर ले गई. रात में उन्हें मीरा रोड पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां उनसे नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेज़ मांगे गए.

अफसरों ने मुझसे हिंदी में पूछा, "तू बांग्लादेशी है न?" मैंने उन्हें अपना आधार और पैन कार्ड दिखाया. महबूब ने बताया कि अफ़सर ने उनके पहचान पत्र को ख़ारिज करते हुए कहा, "ये सब तो आजकल पांच रुपए में बन जाता है."

किसी तरह से उन्होंने चुपचाप बालिया हसननगर में अपने परिवार को फ़ोन किया. परिवार ने तुरंत महिषस्थली स्थित स्थानीय ग्राम पंचायत से संपर्क किया और सारे ज़रूरी दस्तावेज़ मीरा रोड पुलिस स्टेशन भिजवा दिए. महबूब कहते हैं, "चार दिन तक…मैंने भयानक मानसिक यातना झेली. दिन भर मुझे थाने के बाहर बिठाया जाता था और रात में पुलिस कैंप में रखा जाता था."

मीरा रोड पुलिस से जब पूछा गया, तो उन्होंने महबूब की बताई हुई घटना को साफ़ नकार दिया और अपने ऊपर किसी आरोप से इंकार कर दिया. सीनियर इंस्पेक्टर मेघना बुराडे का कहना है कि “हमारी कोई ग़लती नहीं थी.” और महबूब शेख़ समेत अन्य लोगों को हिरासत में लेने की कार्रवाई पुलिस कमिश्नर के आदेश पर की गई थी.

महबूब के लिए 13 जून का दिन भयावह साबित हुआ.

वह बताते हैं, “उस दिन हमें एक बड़ी सी पुलिस वैन में भरकर ले जाया गया, जिसमें चारों तरफ़ से कांटे के तार लगे हुए थे. हमारे साथ ऐसी ही कई और गाड़ियां चल रही थीं, जैसे हम कोई बड़े नेता या मंत्री हों. आख़िर में गाड़ी पनवेल के पास किसी सुरक्षा कैंप पर जाकर रुकी.”

वही गाड़ी 14 जून को महबूब समेत लगभग 30 लोगों को पुणे एयरपोर्ट ले गई. दोपहर 2 बजे उन्हें जल्दी से एक विमान में चढ़ा दिया गया. विमान से उतरने पर महबूब को पता चला कि वे पश्चिम बंगाल के बागडोगरा एयरपोर्ट पर हैं. वे कहते हैं, “उन्होंने हमारी गिनती की और हमें छोटे-छोटे समूहों में बांट दिया. मैंने सुना है कि इस तरह से अपराधियों की गिनती की जाती है. तो हमें ऐसे क्यों गिना गया? हमें शक होने लगा…” इसके बाद उन्हें एयरपोर्ट से सिलीगुड़ी के बीएसएफ़ कैंप ले जाया गया. और वहां से एक अनजान मंज़िल की ओर नई यात्रा शुरू हुई.

“गाड़ी लगातार 5-6 घंटे तक चलती रही. फिर हमें एक जंगल के बीचोबीच एक छोटे से बीएसएफ़ कैंप पर उतार दिया गया. वहां मौजूद चंद अफ़सरों ने हमें नीचे उतारा और पूछा, ‘कहां से हो?’ मैंने अपना पता बताया. बस, उसी पल उन्होंने बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया. हमारे गले पर लोडेड बंदूकें भी तानी गईं. फिर बीएसएफ़ अफ़सरों ने हमारी तस्वीरें खींचीं और कहा कि अब जंगल के रास्ते चले जाओ.

“कहां जाएं? कैसे जाएं? हमें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था. डर था कि अगर किसी ने देख लिया, तो बीएसएफ़ या बांग्लादेश की बॉर्डर गार्ड (बीजीबी) सीधे गोली मार देगी. दिल दहशत से कांप रहा था. उस रात जंगल ही हमारी छुपने की जगह बन गया.” उस पल को याद करते हुए महबूब सदमे में डूब जाते हैं.

सुबह होते ही तनाव और बढ़ गया. आख़िरी बार उन्होंने पुणे एयरपोर्ट पर कुछ खाया था. तबसे 24 घंटे बीत चुके थे, उन्होंने एक कौर भी कुछ नहीं खाया था. महबूब कहते हैं, “ऐसा लग रहा था जैसे यहीं गिर पड़ेंगे और मर जाएंगे.” बोलते हुए कुछ देर के लिए वह रुकते हैं और फिर बताते हैं, “चारों तरफ़ बस पेड़ ही पेड़ थे. हम सब एक समूह में चल रहे थे. दोपहर के क़रीब 2 बजे हम बांग्लादेश की एक छोटी सी बस्ती तक पहुंचे. वहां के लोगों से हमने कहा कि हम भारतीय हैं. उन्होंने हमें नहाने को कहा, और चावल खिलाया. [उनकी मदद से] मैंने अपने परिवार से इमो ऐप [अंतर्राष्ट्रीय कॉल और मैसेज के लिए इस्तेमाल होने वाला ऐप] पर संपर्क किया. मैं रो रहा था. गला रुंध गया था. बोल भी नहीं पा रहा था…”

महबूब ने वापस लौटने की सारी उम्मीद छोड़ दी थी. इस बीच, उनके भाई मुजीबर ने सिलीगुड़ी से लेकर रायगंज तक कई जगह दौड़ लगाई. पंचायत कार्यालय से लेकर ज़िला प्रशासन और राज्य स्तर के सरकारी अधिकारियों तक से मदद की गुहार लगाई. आख़िरकार, महबूब किसी तरह घर लौट पाए. “उन्हें वापस लाने के बाद भी सरकारी लोग [कौन से विभाग से थे, पता नहीं] हमारे घर आए और ज़मीन के काग़ज़ात की जांच करने लगे.”

यह राहत बस थोड़ी देर भर की थी, और इससे उनका डर ख़त्म नहीं हुआ. महबूब की बातें सुनकर हमें उनके पलायन की वजह और मजबूरियां समझ आती हैं. “घर पर खाली बैठने का मतलब है, कोई भी आमदनी न होना. वहां [अन्य राज्यों में] मैं रोज़ 800 से 1200 रुपए तक कमा सकता हूं. चाहूं तो डबल शिफ्ट भी कर सकता हूं, ताकि कुछ और कमा लूं...” लेकिन डर ने उनका आत्मविश्वास ही जैसे तोड़ दिया है. “पुणे, मुंबई और ठाणे जैसे शहरों में मैं सालों से राजमिस्त्री का काम करता रहा हूं. कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी वक़्त देखना पड़ेगा.”

इस रिपोर्टर को देखते ही नज़ीमुद्दीन मंडल अपना ग़ुस्सा मुश्किल से काबू में रख पाए. मुर्शिदाबाद के हरिहरपाड़ा ब्लॉक के रहने वाले नज़ीमुद्दीन प्रशासन और सरकार से जितने नाराज़ हैं उतना ही वे मीडिया से भी नाराज़ हैं. जबसे भारतीय अधिकारियों द्वारा उन्हें बांग्लादेश में छोड़े जाने का वीडियो वायरल हुआ है, तबसे मीडिया वाले तर्तीपुर गांव के रहने वाले इस 35 वर्षीय राजमिस्त्री से उन्हें सरहद पार छोड़े जाने को लेकर सवाल कर रहे हैं. वे जवाब में कहते हैं, “तुम्हें उससे क्या मतलब?” हम पर जो ज़ुल्म हुआ है उसके बारे में क्यों नहीं लिखते? हमें बांग्लादेशी क्यों कहा जा रहा है? अब तो मीडिया को खुलकर बोलना ही चाहिए.”

मीडिया में ज़्यादातर लोग ख़ामोश हैं, इस बात से नजीमुद्दीन कहीं ज़्यादा परेशान हैं. वे साफ़ देख सकते हैं कि कुछ मीडिया संस्थान ख़बरों के नाम पर बंगाली बोलने वाले मुस्लिम मज़दूरों को लेकर नफ़रत और संदेह फैला रहे हैं.

उन्हें जो “धक्का” लगा है उसका अनुभव उन्हें खाए जा रहा है. इस कारण वे गहरे सदमे में हैं. आजीविका के लिए पत्नी और दसवीं में पढ़ रही बेटी को पीछे छोड़कर दूर राज्य में जाना उन्हें अब डरावना लग रहा. वे बताते हैं, “मैं पहले मीरा रोड पुलिस स्टेशन में काम कर चुका हूं.” वहां उन्होंने मरम्मत और राजमिस्त्री का काम किया था. “अब उसी स्टेशन की पुलिस मुझे रात के अंधेरे में मेरे किराए के कमरे से उठाकर ‘बांग्लादेशी’ कहती है. ये कैसा सिस्टम है?” महाराष्ट्र पुलिस ने उनके जन्म प्रमाण पत्र पर सवाल उठाए. नजीमुद्दीन ने साफ़-साफ़ कहा, “मैं 35 साल पहले हरिहरपाड़ा में पैदा हुआ था. मेरे बाप-दादा भी यहीं जन्मे थे. मेरे मां-बाप को औपचारिक शिक्षा नहीं मिली. उन्होंने मेरा जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाया. ग़रीबी ने सबकुछ कठिन बना दिया. मुझे तो प्राथमिक शिक्षा भी नहीं मिली.”

उनका सामान अभी भी महाराष्ट्र के मीरा रोड वाले कमरे में पड़ा है. किसी को नहीं पता कि कॉन्ट्रैक्टर के पास बकाया मज़दूरी उन्हें कैसे मिलेगी. उनका मोबाइल फ़ोन, जो पुलिस ने ज़ब्त कर लिया था, अब तक वापस नहीं मिला है. वह ग़ुस्से से कहते हैं, “किसी नई जगह पर काम मिलना बहुत मुश्किल होता है. जहां पांच साल काम किया हो, वहां कुछ जान-पहचान बनती है, थोड़ी सहूलियत होती है. उसे इस तरह कैसे छीन लिया जाता है?”

नज़ीमुद्दीन के दो भाई केरल और तमिलनाडु में मज़दूरी करते हैं. यहां मज़दूरों का कहना है कि दक्षिण भारत के राज्य बंगाली प्रवासी मज़दूरों के लिए ज़्यादा सुरक्षित हैं. महाराष्ट्र, गुजरात या दिल्ली से लौटने को मजबूर कई मज़दूर अब दक्षिणी राज्यों में काम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं.

नज़ीमुद्दीन बताते हैं कि उनके साथ मुर्शिदाबाद के बेलडांगा-I ब्लॉक के काज़ीसाहा गांव से मिनरुल शेख़ और बर्द्धमान ज़िले के मंतेश्वर से मुस्तफ़ा कमाल शेख़ भी थे, जिन्हें यही पीड़ा झेलनी पड़ी. “13 जून को हमें सिलीगुड़ी के रास्ते बांग्लादेश भेज दिया गया था और 15 जून को हमें वापस लाया गया.”

नज़ीमुद्दीन कहते हैं, “अब इन सबके बाद... दोबारा बाहर जाना आसान नहीं होगा. क्योंकि गांव में अगर काम मिल भी गया, तो यहां दिन भर में सिर्फ़ 500 रुपए की मजूरी मिलेगी और रोज़ाना 250 रुपए का ख़र्चा आएगा. वहीं दूसरी जगह रोज़ाना का खर्च 300 रुपए पड़ता है, लेकिन 800 रुपए की मज़दूरी मिलती है. हम 500 रुपए घर भेज सकते हैं. इसलिए बाहर जाना ही एकमात्र रास्ता है. हमें अब अपनी जान जोखिम में डालकर काम करने बाहर जाना पड़ेगा.”

मुर्शिदाबाद ज़िले में स्थायी रूप से काम मिलने संभावना काफ़ी कम है. यहां तक कि महज़ जिंदा रहने लायक़ मज़दूरी मिल सके, इतना भर काम बड़ी मुश्किल से मिलता है. मनरेगा के तहत 100 दिन रोज़गार दिए जाने की गारंटी भी अब ठप पड़ी है. ऐसे में कामगार तबके के लिए पलायन ही एकमात्र रास्ता बचता है. भारत के सबसे पिछड़े ज़िलों में गिने जाने वाले मुर्शिदाबाद में रहने वाली ज़्यादातर आबादी ग्रामीण है जो क़रीब 80 फ़ीसदी है और कुल 2,166 गांवों में रहती है. जिले में साक्षरता दर 66 फ़ीसदी है, जो राज्य की औसत दर 76 फ़ीसदी (जनगणना 2011) से काफ़ी कम है. यहां की दो-तिहाई आबादी मुसलमान है. तो यह स्पष्ट है कि जो लोग वर्ग, क्षेत्र और धर्म, इन तीनों स्तरों पर हाशिए पर आते हैं वही लोग मजबूरी में पलायन कर रहे हैं.

हबसपुर पंचायत के तहत आने वाला छोटा सा गांव दियारजली बाग़ीचा इस हक़ीक़त को बख़ूबी दिखाता है. यहां 60 फ़ीसदी से ज़्यादा घरों में कम से कम एक सदस्य प्रवासी मज़दूर है. इसी गांव में रहने वाले लतीबुल हक़, आइनल हक़ और रज्जाक हुसैन शेख़ पहले कुली का काम करते थे. ये तीनों अब बेहतर कमाई के लिए उड़ीसा चले गए हैं जहां वे फेरी लगाते हैं. उन्होंने हमें फ़ोन पर बताया कि महाजन उन्हें घरेलू सामान और स्टेशनरी उधार देते हैं, जिन्हें वे अपनी साइकिल या मोटरसाइकिल पर लादकर गांव-गांव बेचते हैं. ठेकेदार का हिस्सा कटने के बाद वे हर रोज़ औसतन 700-800 रुपए कमा लेते हैं. ये लोग छोटे-छोटे किराए के कमरों में एक साथ मिलकर रहते हैं.

दियारजली बाग़ीचा में इन प्रवासी मज़दूरों के परिवारवालों से जब हमने बात की, तो उन्होंने हमें बताया कि मुर्शिदाबाद से उड़ीसा गए कई बंगाली मुस्लिम फेरीवालों पर सितंबर 2024 के बाद से कई हमले हुए हैं और उन्हें पुलिस उठाकर ले गई है. यह सब इस बहाने से किया जा रहा है कि मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज इलाक़े और सीमा पार बांग्लादेश में हिन्दुओं के साथ हिंसा हो रही है. लेकिन मज़दूरों को सबसे ज़्यादा डर इस बात से लग रहा है कि अब ऐसे मामलों में उड़ीसा पुलिस की भी मिलीभगत दिखाई देने लगी है.

जब उड़ीसा में पुलिस ने लतीबुल हक़ के दस्तावेज़ों पर सवाल उठाया, तो दियारजली बाग़ीचा में उनके परिवारवालों ने भगवानगोला थाने से मदद मांगी. पुलिस थानों के बीच दस्तावेज़ों के आदान-प्रदान के बाद ही लतीबुल और दूसरे मज़दूरों को छोड़ा गया, लेकिन वे अब भी उड़ीसा में फंसे हुए हैं. झारसुगुड़ा के एक कैंप में चार दिन तक बंद रखे गए लतीबुल ने हमें फ़ोन पर बताया, “पुलिस कह रही है कि वे अब भी भारतीय नागरिकता से जुड़े हमारे दस्तावेज़ों की जांच कर रहे हैं, और हमें कहा गया है कि हम एक महीने तक अपने राज्य वापस न लौटें.”

महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे दूर के राज्यों में काम कर रहे मज़दूरों के परिवार अब डरे हुए हैं. दियारजली बाग़ीचा में हमारी मुलाक़ात आइनल हक़ की मां मदीना बीबी से हुई. वह 60 साल की हैं, शरीर से कमज़ोर हैं, लेकिन उनकी आंखें तेज़ हैं. बात करते हुए भी उनके हाथ कांथा (हाथ से सिली हुई चादर) सिलते रहे. वह उस पर बड़ी ही बारीक कढ़ाई कर रही थीं. लोग उनसे कांथा सिलवाने आते हैं. बदले में उन्हें एक रजाई के 20 से 30 रुपए मिलते हैं. पैसे बहुत कम हैं, लेकिन उसी से घर का कुछ ख़र्च निकल आता है. उनका बेटा और दोनों पोते उड़ीसा में काम करते हैं. जब मदीना उनके साथ हुए ज़ुल्म की बात करती हैं, तो उनकी आंखें भर आती हैं.

मदीना पूछती हैं, “जब उन्होंने कहा कि मेरा बेटा और पोते सब बांग्लादेशी हैं, तो मैं कैसे शांत रह सकती थी? मेरा दूसरा बेटा आइनल हक़ और दो पोते आमिर और रज्जाक [उनके बड़े बेटे के बेटे हैं] उड़ीसा में रहते हैं. पुलिस ने उन्हें चार दिनों तक हिरासत में रखा. उन दिनों मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई.”

आइनल हक़ की पत्नी शिउली बीबी को जब वह फ़ोन कॉल आया, तो पूरा परिवार डर गया. आधार कार्ड और सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा का ‘एडमिट कार्ड’ जैसे दस्तावेज़ उन्हें जमा करने पड़े. आइंनल के पिता मोइनुल शेख़, जिनकी उम्र क़रीब 70 साल है, ये सारे काग़ज़ लेकर थाने पहुंचे. वे उस वाक़ये को याद करते हुए कहते हैं. “वहां मुझे देर से आने पर डांट भी पड़ी. लेकिन मैं क्या करता? मैं तो बेटे की हालत का सोच-सोचकर सुन्न पड़ गया था.”

मदीना बीबी के चेहरे पर परेशानी साफ़ दिखाई दे रही थी. उन्होंने हमें बताया, “दसवीं की परीक्षा देने के बाद मेरे बेटे [आइनल] ने कहा था कि अब तो काम करना होगा, तभी पेट भर पाएगा. वह पहले एक ईंट भट्ठे पर मालिक के लिए छोटे-मोटे काम करता था, जिसका उसे 800 रुपए महीना मिलता था. फिर एक गोदाम में बोझा ढोने लगा. वहां भी मुश्किल से उसको 10,000 रुपए महीना मिलता था. हम क़र्ज़ में डूबे हुए थे. इसलिए उसे बाहर जाना पड़ा. अब दो साल हो गए हैं. बस किसी तरह जी रहे हैं.” वह आगे कहती हैं “मेरे ससुर, उनके पिता सब यहीं भारत के हैं. फिर भी मेरा डर ख़त्म नहीं होता.”

सात जुलाई को भगवानगोला के चरलबनगोला गांव के रहने वाले आमिरुल शेख़ (जिनकी उम्र 30-35 साल है) को उड़ीसा के झारसुगुड़ा क्षेत्र लखनपुर थाने में पश्चिम बंगाल से आए 30 अन्य प्रवासी मज़दूरों के साथ हिरासत में ले लिया गया. जैसे ही उनके परिवार ने ये ख़बर सुनी, वे भगवानगोला थाने से लेकर दक्षिण हनुमंत नगर ग्राम पंचायत कार्यालय तक दौड़ते रहे. आख़िरकार, चार दिन बाद सभी मज़दूरों को उड़ीसा के लखनपुर पुलिस स्टेशन से रिहा किया गया. आमिरुल फ़ोन पर कांपती आवाज़ में बताते हैं, “मैं उड़ीसा में 10 साल से फेरी का काम कर रहा हूं. लेकिन अब सबकुछ बदल गया है. पहले भी लोगों को पीटा गया है, मगर इस बार तो हमें सीधे बांग्लादेशी कह दिया गया.” फिर भी उन्हें अपने परिवार का पेट पालने की मजबूरी के चलते उड़ीसा में ही रहना पड़ रहा है.

परिजायी श्रमिक एक्य मंच (पीसीएएम) के सचिव आसिफ़ फ़ारूक़ कहते हैं, “सिर्फ़ इस साल उड़ीसा में मुर्शिदाबाद से आए 5,000 से ज़्यादा प्रवासी मज़दूरों को पुलिस के हाथों प्रताड़ना सहनी पड़ी है.” उनका संगठन पश्चिम बंगाल के प्रवासी मज़दूरों के अधिकारों के लिए काम करता है. उन्होंने बताया, “उड़ीसा के झारसुगुड़ा और पारादीप समेत कई इलाक़ों में मुर्शिदाबाद के मज़दूरों को पुलिस कैंपों में 4-5 दिन तक हिरासत में रखा गया और उनसे उनकी नागरिकता साबित करने को कहा गया.”

केंद्र और राज्य सरकारों के बीच चल रही सियासी तकरार ने इस स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है, जिसमें दोनों पक्षों के नेताओं ने आग में घी डालने का काम किया है. कुछ महीने पहले केंद्रीय श्रम मंत्रालय की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में देश भर के प्रवासी मज़दूरों के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं और परियोजनाओं की सराहना की गई थी. लेकिन प्रवासी मज़दूरों के ख़िलाफ़ हो रही हिंसा पर अब तक न तो कोई आधिकारिक बयान आया है, न ही कोई निंदा की गई है.

देश के कई राज्यों में कथित रूप से बांग्लादेशी घुसपैठियों के ख़िलाफ़ चल रही कार्रवाईयों के दौरान लोगों के साथ ग़ैरक़ानूनी तरीक़े से पेश आने के आरोपों को लेकर सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ़) ने कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. भगवानगोला के लोगों का कहना है, “[बीएसएफ़ के] निचले रैंक के जवानों ने हमसे कहा कि वे बस वही कर रहे हैं जिसका आदेश उन्हें ऊपर से मिला है.”

राज्य सरकार ने नागरिक अधिकारों की रक्षा का वादा किया है और यह भी कहा है कि जिन लोगों को जबरन सीमा पार भेजा जा रहा है, वह उन मामलों को गंभीरता से लेगी. पीएसएएम के आसिफ़ फ़ारूक़ कहते हैं, “पश्चिम बंगाल सरकार कोशिश कर रही है कि पीड़ितों को वापस लाया जा सके.” और हमने अप्रैल से मज़दूरों के लिए एक हेल्पलाइन शुरू की है.”

इस संगठन ने कलकत्ता हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका भी दाख़िल की है, जिसमें बंगाली प्रवासी मज़दूरों के उत्पीड़न पर तुरंत कार्रवाई की मांग की गई है. वहीं, पश्चिम बंगाल प्रवासी मज़दूर यूनियन ने बहारामपुर (मुर्शिदाबाद ज़िले का मुख्यालय) में एक रैली निकाली, जिसमें अन्य राज्यों में काम कर रहे मज़दूरों की सुरक्षा की मांग उठाई गई. पश्चिम बंगाल प्रवासी मज़दूर यूनियन (डब्ल्यूबीएमडब्ल्यूयू) के ज़िला सचिव कमाल हुसैन कहते हैं, “इन ज़िलों से चुने गए सांसदों को उन राज्यों में जाकर कुछ करना चाहिए जहां प्रवासी मज़दूरों पर हमले हो रहे हैं.”

इस बीच केंद्र और राज्य सरकार की खींचतान ने असली समस्या को दबा दिया है: अगर मुर्शिदाबाद में रोज़गार के पर्याप्त अवसर होते, कृषि क्षेत्र में गंभीर प्रयास किए गए होते, तो क्या लोगों को क्षेत्र से पलायन करने की ज़रूरत पड़ती?

बालिया हसननगर लौटकर डरे-सहमे महबूब शेख़ सोच में पड़ गए हैं कि अब अपने परिवार का गुज़ारा कैसे करेंगे. “कंपनी [मुंबई में] काम पर वापस बुला रही है, लेकिन कोई ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है…”

यह कुशल राजमिस्त्री निराशा के भंवर में डूबा है. “अब कहां जाऊं काम के लिए? इसका जवाब मेरे पास नहीं है…”

इलस्ट्रेशन: लाबनी जंगी
यह स्टोरी मूलतः बांग्ला में लिखी गई थी.
अनुवाद: प्रतिमा और देवेश